एजुकेशन हब के बाद अब बिलासपुर मेडिकल सुविधाओं के क्षेत्र में भी बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। शहर में जल्द ही मेडिकल सिटी विकसित की जाएगी, जहां मरीजों को एक ही स्थान पर तमाम जांच और इलाज की सुविधाएं मिलेंगी। यह परियोजना ना केवल स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव लाएगी, बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी आसान बनाएगी। कई बार जांच के लिए जाना पड़ता था बाहर अभी तक बिलासपुर के मरीजों को जटिल जांचों और विशेष इलाज के लिए निजी डायग्नोस्टिक सेंटर या रायपुर तक का सफर करना पड़ता है। शहर में जिला अस्पताल, सिम्स और अपोलो जैसे बड़े अस्पताल तो हैं, लेकिन कई आधुनिक मेडिकल सुविधाओं का एकीकृत केंद्र अब तक नहीं था। अब एक ही जगह होगा इलाज और जांच नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि मेडिकल सिटी की योजना पूरी तरह तैयार है। इसमें आधुनिक जांच सुविधाएं, विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं, और मल्टी-स्पेशियलिटी हेल्थ सेंटर्स एक ही परिसर में मौजूद होंगे। परियोजना के लिए फंडिंग का तरीका भी तय है— कहां बनेगी मेडिकल सिटी? ये हैं संभावित स्थान नगर निगम फिलहाल तीन प्रमुख जगहों पर जमीन तलाश रहा है: डीपीआर तैयार होगा, फिर आगे की प्रक्रिया शुरू प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए सबसे पहले डीपीआर (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार की जाएगी। इसके लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति होगी और शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। जमीन फाइनल होते ही निर्माण और विकास की प्रक्रिया तेज कर दी जाएगी। Deshharpal की खास राय: बिलासपुर के लिए यह प्रोजेक्ट एक बड़ी सौगात की तरह है। मेडिकल सिटी बनने से आम आदमी को इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा और साथ ही आसपास के जिलों के लोगों को भी फायदा मिलेगा। उम्मीद है कि यह योजना जल्द ही साकार होगी और छत्तीसगढ़ को हेल्थकेयर के क्षेत्र में एक नई पहचान देगी। 📌www.deshharpal.com – आपके शहर, आपके सरोकार की आवाज

रायपुर/दुर्ग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की 22 साल बाद भरण-पोषण की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि इतने लंबे समय तक चुप रहने के बाद अब महिला को भरण-पोषण का दावा करने का अधिकार नहीं बनता। हाईकोर्ट ने इस फैसले में फैमिली कोर्ट के आदेश को भी सही ठहराया है। क्या था मामला? दुर्ग निवासी एक महिला ने अपने पति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 144 के तहत याचिका दाखिल की थी। उसने अंतरिम राहत के तौर पर हर महीने 40 हजार रुपए भरण-पोषण और 25 हजार रुपए मुकदमे के खर्च की मांग की थी। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि महिला 22 साल तक शांत रही, और अब अचानक से भरण-पोषण मांगना तर्कसंगत नहीं है। इसी फैसले के खिलाफ महिला ने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका लगाई थी। महिला थी पटवारी, बाद में हुई बर्खास्त याचिका में महिला ने बताया कि वर्ष 2002 में पति और सास ने उसे और उसके बेटे को घर से निकाल दिया था। इसके बाद वह 2007 में पटवारी के पद पर नियुक्त हुई, लेकिन एक आपराधिक मामले में फंसने के चलते 2019 में बर्खास्त कर दी गई। अब वह बेरोजगार है और जीवन यापन के लिए भरण-पोषण की जरूरत बता रही है। पति ने निकाला, इसलिए हकदार: महिला का तर्क महिला ने हाईकोर्ट में तर्क दिया कि चूंकि पति ने ही उसे घर से निकाला, इसलिए वह पत्नी होने के नाते भरण-पोषण की हकदार है। उसने बताया कि अपनी सारी जमा पूंजी बेटे की पढ़ाई और बीमार पिता की दवाओं में खर्च कर दी है। हाईकोर्ट ने नहीं माना महिला का पक्ष लेकिन हाईकोर्ट महिला के तर्कों से सहमत नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि महिला ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर इतने वर्षों तक चुप क्यों रही, और अब अचानक भरण-पोषण की जरूरत क्यों पड़ी। चूंकि वह पहले सरकारी सेवा में थी, इसलिए माना जा सकता है कि उसके पास कुछ न कुछ आर्थिक संसाधन अवश्य हैं। DeshHarpal का विश्लेषण: यह मामला बताता है कि भरण-पोषण जैसे अधिकारों के लिए भी न्यायिक प्रक्रिया में समय और परिस्थिति की निरंतरता मायने रखती है। यदि कोई पक्ष लम्बे समय तक निष्क्रिय रहता है, तो अदालतें उससे उचित कारणों की अपेक्षा रखती हैं। www.deshharpal.com — जहां हम लाते हैं आपके लिए कानून, समाज और व्यवस्था से जुड़ी सबसे अहम खबरें, निष्पक्ष और सरल भाषा में।