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Indore

Indore BRTS पर High Court सख्त, अफसरों को चेतावनी, जनता को मिल सकती है बड़ी राहत

इंदौर (Indore) शहर में वर्षों से चर्चा और विवाद का विषय रहे Bus Rapid Transit System (BRTS) को लेकर अब मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, इंदौर बेंच ने BRTS हटाने को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कॉरिडोर का एक हिस्सा 15 दिनों के भीतर हटाया जाए। देरी पर नाराज़ High Court, अफसरों को दी चेतावनी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि पहले दिए गए आदेशों के बावजूद नगर निगम और प्रशासन ने गंभीरता नहीं दिखाई। इस पर नाराज़गी जताते हुए कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया और चेताया गया कि आगे लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निगरानी के लिए बनाई गई विशेष समिति BRTS हटाने की प्रक्रिया को केवल कागज़ों तक सीमित न रखने के लिए हाईकोर्ट ने पांच सदस्यीय वकीलों की निगरानी समिति का गठन किया है। यह समिति मौके पर जाकर कार्य की प्रगति देखेगी और सीधे कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी, ताकि किसी तरह की ढिलाई न हो। ट्रैफिक जाम और आम जनता की परेशानी बनी वजह दरअसल, इंदौर में BRTS को पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने के उद्देश्य से शुरू किया गया था, लेकिन समय के साथ यह ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं और रोज़मर्रा की परेशानी का कारण बनता चला गया। आम लोगों की शिकायत थी कि BRTS लेन की वजह से मुख्य सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बाधित हो रही है। बस स्टॉप, अतिक्रमण और ट्रैफिक सुधार पर भी फोकस हाईकोर्ट ने सिर्फ BRTS हटाने तक सीमित न रहते हुए प्रशासन को यह भी निर्देश दिए कि कोर्ट की सख्ती के बाद तेज़ हुआ काम हाईकोर्ट की फटकार के बाद प्रशासन हरकत में आया और रेलिंग व अन्य ढांचों को हटाने का काम तेज़ी से शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि जिन कार्यों में पहले महीनों लग गए, वे अब कुछ ही दिनों में पूरे किए जा रहे हैं। अगली सुनवाई में मांगी जाएगी रिपोर्ट कोर्ट ने साफ किया है कि अगली सुनवाई में प्रशासन को प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। यदि आदेशों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ, तो और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। इंदौर को उम्मीद: जाम से मिलेगी राहत अब इंदौरवासियों को उम्मीद है कि BRTS हटने के बाद शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा और रोज़ाना आने-जाने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Bhopal

Bhopal Welcomes New Year 2026 पार्टी, म्यूज़िक, डिनर और सुरक्षा की पूरी प्लानिंग

Bhopal शहर न्यू ईयर 2026 (New Year Eve 31 December) को लेकर पूरी तरह तैयार है। साल की आख़िरी रात को यादगार बनाने के लिए शहर के होटल, रिज़ॉर्ट, क्लब और फार्महाउस में ज़ोरदार तैयारियाँ चल रही हैं। डीजे नाइट, लाइव म्यूज़िक, डिनर पार्टी से लेकर फैमिली फंक्शन तक — हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ खास रखा गया है। Bhopal New Year Party 2026: होटल और रिज़ॉर्ट्स में धमाल Bhopal के बड़े होटल और रिज़ॉर्ट्स इस बार न्यू ईयर को भव्य अंदाज़ में मनाने जा रहे हैं। कई जगहों पर पहले से ही बुकिंग तेज़ हो चुकी है। इन सभी जगहों पर एंट्री टिकट, कपल पास और फैमिली पैकेज उपलब्ध हैं। Club & DJ Night in Bhopal: युवाओं के लिए खास युवाओं के बीच क्लब और डीजे पार्टी का क्रेज़ इस साल भी बरकरार है।शहर के कई पब और रेस्टो-बार में: का आयोजन किया जा रहा है। कई जगह स्टैग एंट्री लिमिटेड रखी गई है, इसलिए पहले से जानकारी लेना ज़रूरी है। New Year Trend 2026: घर की पार्टी और दोस्तों के साथ सुकून इस बार एक बड़ा ट्रेंड यह भी देखने को मिल रहा है कि कई लोग घर पर ही न्यू ईयर सेलिब्रेशन करना पसंद कर रहे हैं।छोटे ग्रुप, छत पर पार्टी, BBQ, बोनफायर और दोस्तों के साथ सादा लेकिन खास जश्न — यह विकल्प खासतौर पर परिवारों और प्रोफेशनल्स को पसंद आ रहा है। Bhopal New Year Security: पुलिस अलर्ट, ड्रोन से निगरानी न्यू ईयर को देखते हुए भोपाल पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। पुलिस का साफ संदेश है — जश्न मनाइए, लेकिन नियमों के साथ। New Year 2026 Bhopal: शराब और नियम राज्य सरकार की ओर से अस्थायी लाइसेंस की सुविधा दी गई है, ताकि होटल और आयोजक कानूनी रूप से शराब परोस सकें।बिना अनुमति या सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर कार्रवाई की जाएगी। Bhopal में New Year 2026 Celebration हर मायने में खास होने जा रहा है।जहाँ एक ओर होटल और क्लबों में ज़ोरदार पार्टियाँ होंगी, वहीं दूसरी ओर लोग घर और दोस्तों के साथ सादगी भरा जश्न भी मनाएंगे।मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के बीच शहर नए साल का स्वागत उत्साह, संगीत और खुशियों के साथ करने को तैयार है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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बिलासपुर सहित पूरे प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल, दफ्तरों में सन्नाटा, कामकाज पूरी तरह ठप

बिलासपुर समेत छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में सरकारी विभागों के कर्मचारियों ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। हड़ताल के पहले ही दिन कलेक्ट्रेट सहित अधिकांश सरकारी दफ्तरों में सन्नाटा पसरा रहा, जिससे सरकारी कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ। जरूरी कार्यों के लिए कार्यालय पहुंचे आम नागरिक भटकते नजर आए। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों ने नेहरू चौक पर एकत्र होकर धरना-प्रदर्शन किया और शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेताओं ने साफ कहा कि यह आंदोलन लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर किया जा रहा है, जिसे सरकार लगातार नजरअंदाज करती रही है। कर्मचारी नेताओं का आरोप: सरकार के रवैए से बढ़ा आक्रोश कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा कि वे काफी समय से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें रखते आ रहे थे, लेकिन शासन की ओर से केवल आश्वासन ही मिले। धरातल पर कोई ठोस फैसला नहीं होने के कारण कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता गया और अब उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। यह हड़ताल सोमवार से बुधवार तक चलेगी। पहले ही दिन दिखा हड़ताल का असर सोमवार को कलेक्ट्रेट समेत सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी नदारद रहे। इसके चलते फाइलों का निपटारा नहीं हो सका और आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग जरूरी काम के लिए बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटते नजर आए। नेहरू चौक पर प्रदर्शन, बेमियादी हड़ताल की चेतावनी हड़ताल के पहले दिन कर्मचारियों ने नेहरू चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा थी, जिसे सरकार ने बंद कर दिया। अन्य मांगों को लेकर भी लगातार संवाद की कोशिश की गई, लेकिन सरकार की ओर से कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं निकला, तो वे बेमियादी हड़ताल पर जाएंगे। ये हैं अधिकारी-कर्मचारियों की 11 सूत्रीय मांगें 👉 छत्तीसगढ़ की हर बड़ी खबर और अपडेट के लिए पढ़ते रहें: deshharpal.com
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भारत माला प्रोजेक्ट घोटाला: छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई, 9 ठिकानों पर रेड, जमीन मुआवजा गड़बड़ी की जांच तेज

भारत माला परियोजना से जुड़े बहुचर्चित भूमि अधिग्रहण घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने रायपुर और महासमुंद सहित कुल 9 ठिकानों पर छापेमारी की। रायपुर में हरमीत सिंह खनूजा और महासमुंद के मेघ बसंत इलाके में स्थित व्यवसायी जसबीर सिंह बग्गा के निवास पर ईडी ने रेड की है। इसके अलावा हरमीत खनूजा के ससुर ट्रांसपोर्टर हरमीत सिंह चावला और उनके एक करीबी के घर पर भी कार्रवाई जारी है। सूत्रों के मुताबिक, CRPF जवानों की सुरक्षा में ईडी की 10 सदस्यीय टीम चार गाड़ियों में सुबह पहुंची। टीम ने पंजाबीपारा स्थित हरमीत सिंह चावला के घर में प्रवेश कर दस्तावेजों और डिजिटल साक्ष्यों की जांच शुरू की। हरमीत सिंह चावला, मुख्य आरोपी हरमीत खनूजा के ससुर बताए जा रहे हैं। वहीं, महासमुंद में आर्यन होंडा एजेंसी के संचालक जसबीर सिंह बग्गा के मेघ बसंत कॉलोनी स्थित घर पर भी छापेमारी की गई। ED का दावा: मुआवजा भुगतान में बड़ी गड़बड़ी ईडी के अनुसार, भारत माला परियोजना के तहत रायपुर–विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजा भुगतान को लेकर गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। फिलहाल आरोपियों के ठिकानों के बाहर सुरक्षा बल तैनात हैं और किसी भी व्यक्ति को घर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है। ईडी की टीमें डिजिटल सबूतों, बैंक लेनदेन और दस्तावेजों की गहन जांच कर रही हैं। क्या है पूरा मामला? जांच में सामने आया है कि हरमीत सिंह खनूजा इस घोटाले के मुख्य आरोपी और जमीन दलाल हैं। आरोप है कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज, नकली बंटवारे और म्यूटेशन के जरिए भूमि मुआवजा हासिल किया और रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर करवाई। ईडी की जांच में उनके ससुर हरमीत सिंह चावला के पास भी घोटाले से जुड़े अहम लेनदेन और जानकारियां मिलने की बात कही जा रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। सरकारी अधिकारी भी जांच के घेरे में ईडी के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण के दौरान मुआवजा राशि के निर्धारण और भुगतान में नियमों का उल्लंघन हुआ है। इस मामले में निजी व्यक्तियों के साथ-साथ कुछ सरकारी अधिकारी और जमीन मालिक भी जांच के दायरे में हैं। आरोप है कि बैकडेट में दस्तावेज तैयार कर जमीन को टुकड़ों में बांटा गया और मुआवजा राशि को कई गुना बढ़ा दिया गया। बताया जा रहा है कि भारत माला प्रोजेक्ट में करीब 43 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। जमीन को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर NHAI को 78 करोड़ रुपये के भुगतान का दावा किया गया। इस केस में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है, जिसमें कोरबा के डिप्टी कलेक्टर शशिकांत कुर्रे और जगदलपुर निगम कमिश्नर निर्भय साहू को सस्पेंड किया गया था। अभनपुर क्षेत्र में 9.38 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 324 करोड़ रुपये का मुआवजा तय किया गया था, जिसमें से 246 करोड़ रुपये का भुगतान हो चुका है, जबकि 78 करोड़ रुपये का भुगतान फिलहाल रोक दिया गया है। 👉 भारत माला प्रोजेक्ट घोटाले समेत छत्तीसगढ़ की हर बड़ी और ताज़ा खबर के लिए पढ़ते रहें: deshharpal.com
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गुना में प्रेम प्रसंग का दुखद अंत: नाबालिग लड़की की मौत, प्रेमी का शव कॉलोनी में मिला

मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है। रविवार रात इलाज के दौरान एक नाबालिग लड़की की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही उसके प्रेमी के अस्पताल से लापता होने की खबर आई, जबकि सोमवार सुबह उसका शव कॉलोनी में मिला। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कैंट थाना पुलिस के अनुसार, रशीद कॉलोनी निवासी 25 वर्षीय गणेश रजक और उसकी 16 वर्षीय पड़ोसी के बीच करीब एक साल से प्रेम संबंध था। रविवार शाम जब लड़की की मां और भाई घर पहुंचे, तो उसकी तबीयत बिगड़ी हुई थी। परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल ले गए, जहां इलाज के बाद वह सो गई, लेकिन रात करीब साढ़े नौ बजे उसकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि इसी दौरान गणेश भी अस्पताल पहुंचा था। जैसे ही उसे लड़की की मौत की सूचना मिली, वह वहां से चला गया। सोमवार सुबह उसका शव रशीद कॉलोनी में मिला, जिसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि घटना के समय घर में कोई मौजूद नहीं था और उसी दौरान गणेश वहां आया था। परिजनों ने यह भी बताया कि दोनों एक ही समाज से थे और बालिग होने पर शादी कराने की बात चल रही थी। वहीं, गणेश के भाई जयपाल का कहना है कि उन्हें इस रिश्ते की जानकारी नहीं थी। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। 👉 इस तरह की और ताज़ा व भरोसेमंद खबरों के लिए विज़िट करें: deshharpal.com
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मोहन सरकार के 2 वर्ष खेल, युवा और सहकारिता में ऐतिहासिक उपलब्धियों का लेखा-जोखा

डबल इंजन सरकार का प्रभावी नेतृत्व भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बीते दो वर्षों में डबल इंजन सरकार की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में हर वर्ग के कल्याण के लिए योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की गईं। गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी कल्याण पर फोकस सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने गरीब, किसान, युवा और महिलाओं के हित में अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू किया, जिससे समाज के हर वर्ग को सीधा लाभ मिला। खेल और युवाओं को मिली नई उड़ान प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में खेल, खिलाड़ी और खेल मैदान प्रमुख रहे। बीते दो वर्षों में मध्यप्रदेश ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और लगातार राष्ट्रीय स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा है। अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां खेल अधोसंरचना और प्रशिक्षण में निवेश फिटनेस और नवाचार की नई पहल देश में पहली बार फिट इंडिया क्लब की शुरुआत की गई, जिसे हर विधानसभा में लागू किया जाएगा।सेना और पुलिस भर्ती के लिए पार्थ योजना के तहत विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खिलाड़ियों को रोजगार और सम्मान सीएम युवा शक्ति मिशन और स्पोर्ट्स टूरिज्म अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण और स्किल एक्सचेंज खेलो एमपी यूथ गेम्स 2025 10 जनवरी से खेलो एमपी यूथ गेम्स की शुरुआत होगी। यह आयोजन देश में पहली बार खेल संघों के साथ मिलकर किया जा रहा है। सहकारिता आंदोलन को नई मजबूती सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन को सशक्त किया जा रहा है। देश में पहली बार सहकारिता से जुड़ी सभी भर्तियां आईबीपीएस के माध्यम से हुईं, आगे 2000 और नियुक्तियां होंगी। पैक्स और किसानों के लिए बड़े सुधार किसान हित और कृषि सुधार खाद, बैंक और दुग्ध संघों को सशक्तिकरण हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Voter List

Draft Voter List 2025 जारी MP, CG, Kerala में वोटर लिस्ट चेक करने का मौका

देश में चुनावी तैयारियों के बीच भारत निर्वाचन आयोग ने Draft Voter List 2025 जारी कर दी है। यह सूची Special Intensive Revision (SIR) अभियान के तहत तैयार की गई है, जिसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इस बार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रकाशित की गई है। निर्वाचन आयोग ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी जानकारी जरूर जांच लें। Draft Voter List क्या होती है और क्यों जरूरी है? ड्राफ्ट वोटर लिस्ट एक अस्थायी मतदाता सूची होती है। इसमें शामिल जानकारी को अंतिम नहीं माना जाता। इस सूची के जरिए मतदाता यह देख सकते हैं कि: अगर इस स्तर पर गलती पकड़ ली जाए, तो आगे चलकर मतदान के दिन परेशानी से बचा जा सकता है। Special Intensive Revision (SIR) क्या है? SIR एक विशेष अभियान है, जिसमें: इस बार SIR के तहत 18 दिसंबर 2025 तक फील्ड वेरिफिकेशन पूरा किया गया, जिसके बाद 23 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई। किन राज्यों में Draft Voter List 2025 जारी हुई है? ड्राफ्ट मतदाता सूची इन क्षेत्रों के लिए जारी की गई है: इन राज्यों में आने वाले चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची को अपडेट किया गया है। Voter List में नाम कैसे चेक करें? (Online तरीका) आप घर बैठे आसानी से अपना नाम चेक कर सकते हैं: इसके अलावा, जिला निर्वाचन कार्यालय या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से भी जानकारी ली जा सकती है। अगर नाम नहीं है या गलती है तो क्या करें? ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद निर्वाचन आयोग Claims & Objections की सुविधा देता है। इस दौरान आप: यह प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। आम मतदाता के लिए क्यों जरूरी है यह मौका? अक्सर देखा गया है कि लोग चुनाव के दिन जाकर पता करते हैं कि उनका नाम लिस्ट में नहीं है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट वही मौका है, जब आप: Draft Voter List 2025 हर मतदाता के लिए एक अहम दस्तावेज है। अगर आप चाहते हैं कि मतदान के दिन किसी तरह की परेशानी न हो, तो अभी समय निकालकर अपनी वोटर डिटेल जरूर जांच लें। आपका एक छोटा सा कदम लोकतंत्र को मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Javed Akhtar का नीतीश सरकार पर हमला, बोले– बिना शर्त माफी मांगें

Javed Akhtar का नीतीश सरकार पर हमला, बोले– बिना शर्त माफी मांगें

प्रसिद्ध गीतकार और लेखक Javed Akhtar ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि हिजाब से जुड़े फैसले को लेकर मुख्यमंत्री को बिना किसी शर्त के माफी मांगनी चाहिए। जावेद अख्तर का कहना है कि इस तरह के फैसले समाज में गलत संदेश देते हैं और अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। वहीं दूसरी ओर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार के फैसले का खुलकर समर्थन किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिजाब हटाने का फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत कोई इस्लामिक देश नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी को नौकरी चाहिए, तो उसे चेहरा दिखाना ही होगा। गिरिराज सिंह का कहना है कि सरकारी और निजी नौकरियों में नियम सभी के लिए समान होते हैं और किसी भी धर्म के आधार पर विशेष छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने यह भी कहा कि देश में संविधान सर्वोपरि है और उसी के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। इस पूरे विवाद को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जहां जावेद अख्तर इस फैसले को गलत बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह इसे राष्ट्रहित और संविधान के अनुरूप बता रहे हैं। हिजाब को लेकर शुरू हुई यह बहस अब सामाजिक और राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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MP

69 Years of MP Assembly विशेष सत्र में ‘विकसित मध्य प्रदेश’ का रोडमैप

मध्य प्रदेश की लोकतांत्रिक यात्रा का अहम दिन, 17 दिसंबर 2025, विधानसभा के 69वें स्थापना दिवस (69 Years of MP Legislative Assembly) के रूप में मनाया गया। यह दिन न केवल इतिहास में दर्ज है, बल्कि राज्य के विकास और भविष्य की योजनाओं की दिशा तय करने का भी अवसर है। स्थापना की पृष्ठभूमि मध्य प्रदेश (MP) का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और उसी वर्ष 17 दिसंबर को राज्य विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया। तब से लेकर आज तक यह विधानसभा राज्य की कानून बनाने और विकास की दिशा निर्धारित करने वाली मुख्य संस्था रही है। विशेष सत्र का आयोजन 69वें स्थापना दिवस पर, MP Assembly Special Session का आयोजन किया गया। इस सत्र का मुख्य उद्देश्य राज्य के विकसित और समृद्ध भविष्य (Developed Madhya Pradesh Vision) पर चर्चा करना था। सत्र की मुख्य बातें नेताओं की प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश (MP) की विधानसभा न केवल कानून बनाने वाली संस्था है, बल्कि यह राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों की दिशा तय करने में भी अहम भूमिका निभाती है। यह 69वां स्थापना दिवस राज्य के नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि लोकतंत्र और विकास साथ-साथ चलते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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बिलासपुर: ध्वनि प्रदूषण, रास्ता बंद और कचरा जलाने पर हाईकोर्ट सख्त, अफसरों से शपथपत्र तलब

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में ध्वनि प्रदूषण, रास्ता बंद करने और खुले में कचरा जलाने जैसी नागरिक समस्याओं पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। जनहित याचिका के रूप में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण वातावरण में जीने और सोने का मौलिक अधिकार देता है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने मामले में कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। प्रकाशित खबरों पर HC का संज्ञान मीडिया रिपोर्ट्स में शहर और जिले से जुड़ी जनसमस्याएं सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने तीन मामलों को जनहित याचिका मानते हुए सुनवाई शुरू की। कोर्ट ने माना कि इन समस्याओं से आम नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। गर्डर लगाकर रास्ता बंद, स्कूली बच्चों को परेशानी सरकंडा क्षेत्र के शर्मा विहार और गीतांजलि सिटी कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क पर बिल्डर द्वारा गर्डर लगाकर रास्ता बंद करने का मामला सामने आया। इससे चारपहिया वाहनों की आवाजाही रुक गई और स्कूली बच्चों को लंबा वैकल्पिक मार्ग अपनाना पड़ रहा है।हाईकोर्ट ने इसे गंभीर विषय बताते हुए नगर निगम आयुक्त को व्यक्तिगत शपथपत्र के साथ जवाब देने के निर्देश दिए हैं। धार्मिक आयोजनों के नाम पर देर रात तक लाउडस्पीकर सरकंडा के ओम विहार इलाके में देर रात से सुबह तक तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजने से लोग परेशान हैं। शिकायतों के बावजूद राहत न मिलने पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अनुच्छेद 21 नागरिकों को शांत वातावरण में रहने और सोने का अधिकार देता है। इस मामले में कलेक्टर से शपथपत्र मांगा गया है। खुले में कचरा जलाने से बढ़ रहा प्रदूषण वार्ड नंबर 7, कालिका नगर में रोजाना कचरा जलाने से फैलने वाले धुएं से बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है। लोगों का कहना है कि समय पर कचरा न उठने के कारण यह स्थिति बन रही है। इस पर भी हाईकोर्ट ने कलेक्टर और निगम आयुक्त से जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने साफ संकेत दिए हैं कि नागरिक सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। 👉 ऐसी ही छत्तीसगढ़ और देशभर की ताज़ा, भरोसेमंद खबरों के लिए पढ़ते रहें — deshharpal.com
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Team India vs Afghanistan Test: न्यू चंडीगढ़ में भारत की रिकॉर्ड जीत, पारी और 300 रन से मिली बड़ी सफलता

न्यू चंडीगढ़ में खेले गए टेस्ट मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) ने अफगानिस्तान को पारी और 300 रनों के बड़े अंतर से हराकर एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह मुकाबला पूरी तरह से भारत के नाम रहा, जहां बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक हर विभाग में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की दमदार बल्लेबाजी ने रखी मजबूत नींव मैच की शुरुआत से ही भारतीय बल्लेबाजों ने आक्रामक और संयमित दोनों तरह का खेल दिखाया। टॉप ऑर्डर ने मजबूत शुरुआत दी, जबकि मिडिल ऑर्डर ने लंबी साझेदारियों के जरिए स्कोर को विशाल स्तर तक पहुंचाया। अफगान गेंदबाज पूरे मैच में कोई खास असर नहीं डाल सके। Afghanistan की दोनों पारियों में संघर्ष बड़े स्कोर के दबाव में अफगानिस्तान की टीम दोनों पारियों में पूरी तरह लड़खड़ाती नजर आई। भारतीय गेंदबाजों ने लगातार लाइन और लेंथ पर दबाव बनाकर विकेट निकालते रहे और विपक्षी टीम को कभी भी सेट होने का मौका नहीं दिया। Human Suthar का कहर: 7 विकेट हॉल से टूटी Afghanistan की कमर इस मैच का सबसे बड़ा आकर्षण रहे युवा स्पिनर मानव सुथार, जिन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को पूरी तरह परेशान कर दिया। उन्होंने 7 विकेट झटककर मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। Team India की इस जीत का महत्व पारी और 300 रनों से मिली यह जीत भारत की टेस्ट क्रिकेट में गहराई और मजबूती को दर्शाती है। यह साफ दिखाता है कि टीम इंडिया घरेलू परिस्थितियों में कितनी प्रभावशाली और संतुलित है, जहां युवा और अनुभवी खिलाड़ी मिलकर शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यू चंडीगढ़ टेस्ट की यह जीत भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक यादगार पल बन गई है। यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए टीम इंडिया का मजबूत संदेश है कि वह हर फॉर्मेट में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए तैयार है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
TMC

West Bengal Politics: TMC में घमासान, 20 सांसदों की बगावत से सियासी हलचल

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के भीतर बड़े राजनीतिक भूचाल के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के करीब 20 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को एक संयुक्त पत्र लिखा है, जिससे संगठन में गहरी असहमति और संभावित टूट की चर्चाएं तेज हो गई हैं। यह मामला सिर्फ एक औपचारिक शिकायत नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और अलग राजनीतिक रास्ता तलाशने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। क्या है पूरा TMC MPs Letter Controversy? सूत्रों के अनुसार, 20 सांसदों ने स्पीकर को भेजे गए पत्र में अपनी अलग राजनीतिक पहचान और गुट को लेकर मांग उठाई है। इस पत्र के बाद सियासी हलकों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या ये सांसद आगे चलकर एक नई राजनीतिक इकाई बना सकते हैं। हालांकि अभी तक न तो पार्टी नेतृत्व और न ही सांसदों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। अंदरूनी नाराजगी की वजहें क्या हैं? राजनीतिक जानकार इस घटनाक्रम को अचानक नहीं मान रहे हैं। इसके पीछे कई वजहें बताई जा रही हैं: इन मुद्दों ने कथित तौर पर पार्टी के भीतर तनाव को और बढ़ा दिया है। क्या बनने वाली है नई Party? सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह गुट वास्तव में अलग पार्टी का रूप ले सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि: हालांकि यह अभी सिर्फ अटकलों के स्तर पर है। TMC के लिए कितना बड़ा झटका? अगर यह अंदरूनी विवाद बढ़ता है, तो इसका असर तृणमूल कांग्रेस की राजनीतिक ताकत पर पड़ सकता है: राजनीतिक माहौल गर्म दिल्ली से लेकर कोलकाता तक इस खबर ने सियासी माहौल गर्म कर दिया है। विपक्षी दल भी इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जबकि आम जनता के बीच भी यह चर्चा का विषय बन गया है कि आखिर पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

रायपुर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर शिवसेना का प्रदर्शन, नगर निगम को सौंपा ज्ञापन

Shiv Sena ने रायपुर जोन क्रमांक-10 के विभिन्न वार्डों में पेयजल, सड़क, सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं की खराब स्थिति को लेकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने जोन आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के जल्द समाधान की मांग की। पेयजल संकट से परेशान लोग शिवसेना नेताओं का आरोप है कि जोन-10 के कई वार्डों में नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है। गर्मी के मौसम में लोगों को पानी के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि कई इलाकों में नागरिकों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। खराब सड़कों से हादसों का खतरा ज्ञापन में जर्जर सड़कों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन का कहना है कि कई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी हो रही है। बरसात के मौसम से पहले मरम्मत नहीं होने पर हालात और खराब होने की आशंका जताई गई है। सफाई व्यवस्था पर उठाए सवाल शिवसेना ने आरोप लगाया कि कई वार्डों में नियमित सफाई नहीं हो रही है। नालियों और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा जमा होने से संक्रमण और बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। स्थानीय लोग लंबे समय से सफाई व्यवस्था सुधारने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। बंद स्ट्रीट लाइट से बढ़ी दिक्कत संगठन ने बताया कि कई इलाकों में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हैं या पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं है। इससे रात के समय लोगों को आवागमन में परेशानी और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की चेतावनी शिवसेना ने मांग की है कि सभी वार्डों में नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, खराब सड़कों की मरम्मत कराई जाए, सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए और बंद स्ट्रीट लाइटों को जल्द चालू किया जाए। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान जल्द नहीं हुआ तो जनता के साथ मिलकर चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश और देश की ताजा खबरों के लिए पढ़ें: www.deshharpal.com

अमित जोगी के खिलाफ भाजपा नेताओं की शिकायत, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर बढ़ा विवाद

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के नेता Amit Jogi के खिलाफ भाजपा नेताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा ने उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने, सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने और बाद में कथित रूप से झूठी एफआईआर दर्ज कर पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा आईटी सेल ने सौंपा ज्ञापन रविवार को भाजपा आईटी सेल के प्रदेश कार्यालय सहमंत्री शैलेश दीक्षित ने संबंधित थाने में लिखित शिकायत देकर अमित जोगी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। शिकायत में कहा गया कि मामला 27 मई 2026 को बकरीद (ईद-उल-अजहा) के मौके पर किए गए एक सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ा है। पोस्ट पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप भाजपा नेताओं के अनुसार, अमित जोगी ने बकरीद की शुभकामनाएं देते हुए एक पोस्ट साझा किया था, जिसमें बकरी के साथ गाय की तस्वीर भी दिखाई गई थी। आरोप है कि इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई और बहुसंख्यक समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। पोस्ट हटाने और नई तस्वीर डालने का आरोप भाजपा नेताओं का दावा है कि विरोध बढ़ने के बाद अमित जोगी ने करीब दो घंटे के भीतर मूल पोस्ट को हटा दिया। बाद में दूसरी तस्वीर साझा की गई, जिसमें गाय का चित्र नहीं था। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इसके बाद खुद को निर्दोष साबित करने के लिए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के एक थाने में कथित रूप से झूठी एफआईआर दर्ज कराई गई। तकनीकी जांच की मांग भाजपा नेताओं ने पुलिस से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और सर्वर रिकॉर्ड की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पोस्ट की एडिट हिस्ट्री और वास्तविक तथ्य सामने लाए जाएं। शिकायत में धार्मिक भावनाएं भड़काने, साक्ष्य मिटाने, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने और पुलिस को झूठी जानकारी देने जैसी धाराओं में जांच की मांग की गई है। पुलिस ने जांच शुरू की पुलिस अधिकारियों ने शिकायत मिलने की पुष्टि की है। उनका कहना है कि मामले से जुड़े सभी आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देश और प्रदेश की ताजा खबरों के लिए पढ़ें:www.deshharpal.com

कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े ने CM साय को लिखा पत्र, 2026 के लिए खुली ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग

कांग्रेस विधायक Uttari Jangde ने मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai को पत्र लिखकर वर्ष 2026 के लिए खुली, पारदर्शी और समयबद्ध स्थानांतरण नीति जल्द लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों शासकीय कर्मचारी और अधिकारी शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन लंबे समय से स्पष्ट ट्रांसफर नीति नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा है। विभिन्न संगठनों से मिल रहे ज्ञापन पत्र में विधायक ने उल्लेख किया कि सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेशभर से कर्मचारी संगठन, शिक्षक संघ, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य विभागों के कर्मचारी लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं। इन सभी की प्रमुख मांग एक पारदर्शी और न्यायसंगत ट्रांसफर नीति लागू करने की है, ताकि कर्मचारियों को राहत मिल सके। गृह जिले से दूर रहने की परेशानी उत्तरी जांगड़े ने कहा कि कई कर्मचारी वर्षों से अपने गृह जिले से दूर पदस्थ हैं। कई मामलों में पति-पत्नी अलग-अलग जिलों में कार्यरत हैं, जिससे पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चुनावी साल का दिया हवाला कांग्रेस विधायक ने पत्र में यह भी कहा कि यदि इस वर्ष ट्रांसफर नीति लागू नहीं हुई, तो अगले साल चुनावी तैयारियों के कारण तबादलों की संभावना कम हो जाएगी। ऐसे में कर्मचारियों को उम्मीद है कि वर्ष 2026 में सरकार खुली ट्रांसफर नीति लागू करेगी। सरकार से जल्द निर्णय लेने की मांग विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए जल्द फैसला लिया जाए। उनका कहना है कि पारदर्शी ट्रांसफर नीति लागू होने से कर्मचारियों का शासन पर विश्वास मजबूत होगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी बेहतर होगी। प्रदेश और देश की ताजा खबरों के लिए पढ़ें:www.deshharpal.com

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