Delhi : सरकार ने सरकारी खर्चों को नियंत्रित करने के लिए एक नया सख्त कदम उठाया है। नए निर्देशों के तहत अब दिल्ली यात्रा के लिए भी पहले से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह फैसला प्रशासनिक खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
दिल्ली यात्रा के लिए मंजूरी जरूरी
नए नियमों के अनुसार, किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को दिल्ली या अन्य महत्वपूर्ण दौरों पर जाने से पहले उच्च स्तर की अनुमति लेनी होगी। बिना स्वीकृति के यात्रा करने पर कार्रवाई भी हो सकती है।
खर्च में कटौती पर सरकार का फोकस
सरकार का कहना है कि अनावश्यक यात्राओं और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है। सभी विभागों को अपने बजट का सही और सीमित उपयोग करने के निर्देश दिए गए हैं।
फूड ऑयल के कम उपयोग पर भी जोर
इसके साथ ही सरकारी संस्थानों और कैंटीनों में फूड ऑयल के कम से कम उपयोग को लेकर भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सुधार के साथ-साथ खर्च में भी कमी लाना बताया जा रहा है।

