रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने रायपुर और नवा रायपुर अटल नगर के शासकीय कार्यालयों के लिए स्थानीय अवकाश की तारीख में बदलाव किया है। अब 20 नवंबर, शुक्रवार को देवउठनी एकादशी के अवसर पर स्थानीय छुट्टी रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इससे पहले राज्य सरकार ने 9 नवंबर, सोमवार को गोवर्धन पूजा के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया था। बाद में गोवर्धन पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होने के बाद 9 नवंबर की स्थानीय छुट्टी को बदलकर 20 नवंबर कर दिया गया है। रायपुर और नवा रायपुर के सरकारी कार्यालयों में लागू होगा अवकाश सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के मुताबिक, 20 नवंबर का स्थानीय अवकाश नवा रायपुर अटल नगर और रायपुर शहर स्थित सभी शासकीय कार्यालयों और संस्थाओं पर लागू होगा। बैंक और कोषालय में नहीं रहेगी छुट्टी हालांकि, इस स्थानीय अवकाश के दायरे में बैंक, कोषालय और उप कोषालय शामिल नहीं होंगे। इन कार्यालयों में 20 नवंबर को सामान्य कामकाज जारी रहेगा।

Pune के लोगों के लिए मेट्रो से जुड़ी एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2026 को पुणे मेट्रो Pink Line (Pune Metro Pink Line) नई लाइन-3 का उद्घाटन किया। करीब 23 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर हिंजेवाड़ी के IT हब को शिवाजीनगर से जोड़ेगा। इससे रोजाना नौकरी और दूसरे कामों के लिए इस रूट पर सफर करने वाले हजारों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर पीएम मोदी ने देश में मेट्रो नेटवर्क के बढ़ते दायरे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में मेट्रो नेटवर्क सिर्फ 248 किलोमीटर था, जो अब बढ़कर करीब 1,200 किलोमीटर हो गया है। पुणे में मेट्रो के विस्तार के लिए करीब 21,800 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। Pune Metro Pink Line: हिंजेवाड़ी से शिवाजीनगर तक आसान होगा सफर पुणे मेट्रो की नई लाइन-3 करीब 23.2 किलोमीटर लंबी है। यह मान से शुरू होकर हिंजेवाड़ी IT पार्क होते हुए शिवाजीनगर स्थित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेट्रो स्टेशन तक जाएगी। इस रूट पर कुल 23 स्टेशन बनाए गए हैं। हिंजेवाड़ी पुणे का प्रमुख IT हब है। यहां कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं और रोजाना बड़ी संख्या में कर्मचारी काम के लिए पहुंचते हैं। इस इलाके में ट्रैफिक जाम की समस्या भी काफी समय से बनी हुई है। ऐसे में नई मेट्रो लाइन से कर्मचारियों और आम यात्रियों को सड़क पर लगने वाले जाम से कुछ राहत मिल सकती है। इस प्रोजेक्ट को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत तैयार किया गया है। इसकी लागत करीब 8,313 करोड़ रुपये बताई गई है। 4 नवंबर से आम यात्रियों के लिए शुरू होगी Metro सेवा 3 नवंबर को उद्घाटन के बाद पुणे मेट्रो की Pink Line पर 4 नवंबर से आम यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू करने की घोषणा की गई है। शुरुआती चरण में 23 में से 17 स्टेशन यात्रियों के लिए खोले जाएंगे। बाकी स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की योजना है। मेट्रो के संचालन को लेकर जारी जानकारी के मुताबिक, व्यस्त समय यानी Peak Hours में हर 6 मिनट पर ट्रेन मिलेगी। वहीं सामान्य समय में ट्रेनों के बीच करीब 12 मिनट का अंतराल रहेगा। इससे ऑफिस जाने वाले लोगों, छात्रों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है। Pink Line की खास बात, महिलाएं संभालेंगी Train Operations पुणे मेट्रो की नई Pink Line सिर्फ अपनी लंबाई और रूट के कारण ही चर्चा में नहीं है। इसके संचालन में महिलाओं की अहम भूमिका भी होगी। इस कॉरिडोर पर ट्रेन ऑपरेटर की जिम्मेदारी पूरी तरह महिला कर्मचारियों को दी गई है। इसके अलावा, मेट्रो की बिजली जरूरत का करीब 30 प्रतिशत हिस्सा सौर ऊर्जा (Solar Energy) से पूरा करने की योजना है। इसका उद्देश्य ऊर्जा की खपत कम करना और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। Pune Metro Phase 2: चार नए कॉरिडोर का भी होगा विस्तार Pink Line के उद्घाटन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो के दूसरे चरण की चार नई लाइनों की आधारशिला भी रखी। इन परियोजनाओं पर करीब 13,500 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनमें शामिल हैं: इन नए रूट के जरिए पुणे के कई रिहायशी, व्यावसायिक और IT इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की योजना है। खराड़ी, मगरपट्टा, हडपसर, स्वारगेट और वारजे जैसे इलाकों के लोगों को भी इसका फायदा मिलने की उम्मीद है। उद्घाटन से पहले Maan स्टेशन पर पानी रिसने की खबर मेट्रो लाइन के उद्घाटन से ठीक पहले मान स्टेशन पर पानी रिसने की खबर भी सामने आई थी। बारिश के बाद स्टेशन पर पानी आने की घटना ने निर्माण की गुणवत्ता और तैयारियों को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि, निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक 3 नवंबर को मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया गया। अब यात्रियों के लिए सेवा शुरू होने के साथ स्टेशन की सुविधाओं और रखरखाव पर भी लोगों की नजर रहेगी। 2014 से अब तक कितना बढ़ा भारत का Metro Network? प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान बताया कि 2014 से पहले देश में मेट्रो नेटवर्क करीब 248 किलोमीटर था। अब यह बढ़कर लगभग 1,200 किलोमीटर हो चुका है। पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर और पुणे जैसे शहरों में मेट्रो सेवाओं का विस्तार हुआ है। इसका उद्देश्य बड़े शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करना और लोगों को सार्वजनिक परिवहन का बेहतर विकल्प देना है। पुणे की Pink Line और Phase-2 की नई परियोजनाएं भी इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। Pune Metro Pink Line से आम लोगों को क्या फायदा होगा? पुणे में नौकरी, पढ़ाई और कारोबार के लिए रोजाना बड़ी संख्या में लोग एक इलाके से दूसरे इलाके तक जाते हैं। खासकर हिंजेवाड़ी IT पार्क में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए आने-जाने में काफी समय लगता है। नई मेट्रो लाइन शुरू होने से यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकती हैं: अब आगे क्या? पुणे मेट्रो की Pink Line का उद्घाटन शहर के सार्वजनिक परिवहन के लिए एक अहम कदम है। 4 नवंबर से यात्रियों के लिए सेवाएं शुरू होने के बाद इसका वास्तविक असर देखने को मिलेगा। वहीं, Phase-2 की चार नई लाइनों के पूरा होने से पुणे के मेट्रो नेटवर्क का दायरा और बढ़ सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नई मेट्रो सेवा से हिंजेवाड़ी और शिवाजीनगर के बीच रोजाना सफर करने वाले लोगों का कितना समय बचेगा। इसका जवाब नियमित संचालन और यात्रियों के अनुभव से आने वाले दिनों में साफ होगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

बॉलीवुड अभिनेता तुषार कपूर (Tusshar Kapoor) से ₹5 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। बताया जा रहा है कि अभिनेता को एक धमकी भरा फोन आया था, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य हैरी बॉक्सर बताया। फोन पर कथित तौर पर मोटी रकम की मांग की गई। मामला सामने आने के बाद तुषार कपूर ने मुंबई पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू कर दी। लेकिन इस पूरे मामले में एक दिलचस्प मोड़ तब आया, जब पुलिस ने धमकी भरे कॉल की Voice Recording की जांच की। शुरुआती जांच में कॉल करने वाले की आवाज हैरी बॉक्सर के उपलब्ध वॉइस सैंपल से मेल नहीं खाई। इसके बाद पुलिस को शक है कि किसी ने गैंग का नाम इस्तेमाल करके अभिनेता को डराने और पैसे वसूलने की कोशिश की है। Tusshar Kapoor को कब और कैसे मिली धमकी? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तुषार कपूर को करीब एक सप्ताह पहले धमकी भरा कॉल आया था। फोन करने वाले ने अपनी पहचान हैरी बॉक्सर के रूप में बताई और कथित तौर पर ₹5 करोड़ की रंगदारी मांगी। अभिनेता ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल और क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच शुरू की। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कॉल करने वाला कौन था और उसने किस आधार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस्तेमाल किया। Voice Sample जांच में Harry Boxer से नहीं हुआ मिलान इस मामले में पुलिस की तकनीकी जांच से एक अहम जानकारी सामने आई है। क्राइम ब्रांच ने धमकी भरे कॉल की रिकॉर्डिंग को हैरी बॉक्सर के उपलब्ध आधिकारिक Voice Sample से मिलाया। शुरुआती जांच में दोनों आवाजों के बीच समानता नहीं मिली। अन्य उपलब्ध ऑडियो सैंपल से भी आवाज का मिलान नहीं हो पाया। इससे पुलिस को आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने गैंग का नाम लेकर रंगदारी मांगने की कोशिश की है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि इसके पीछे कौन है और उसका किसी संगठित गिरोह से कोई संबंध है या नहीं। Tiger Shroff Firing Case के बाद फिर चर्चा में Lawrence Bishnoi Gang तुषार कपूर को मिली धमकी ऐसे समय सामने आई है, जब अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े फायरिंग मामले को लेकर भी मुंबई पुलिस जांच कर रही है। 18 अक्टूबर को मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार को निशाना बनाकर फायरिंग की गई थी। इस घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े लोगों की ओर से कथित तौर पर जिम्मेदारी लेने का दावा सामने आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मामले में पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान 27 अक्टूबर को आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) भी लगाया गया। हालांकि, टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस और तुषार कपूर को मिली धमकी के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं हुई है। Nagpur में कारोबारियों से भी मांगी गई रंगदारी इसी बीच नागपुर से भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर धमकी और रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सराफा बाजार के आठ बुलियन कारोबारियों को धमकी भरे पत्र भेजे गए और प्रत्येक से ₹10 लाख की मांग की गई। इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कारोबारियों को कथित तौर पर उनके परिवारों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी गई थी। हालांकि, नागपुर की घटना और तुषार कपूर को मिले धमकी भरे कॉल के बीच अभी तक कोई सीधा कनेक्शन सामने नहीं आया है। Mumbai Police की जांच में अब क्या सामने आएगा? फिलहाल मुंबई क्राइम ब्रांच का पूरा ध्यान धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान करने पर है। पुलिस कॉल से जुड़े डिजिटल और तकनीकी सबूतों की जांच कर रही है। अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, तुषार कपूर से ₹5 करोड़ की मांग की गई थी, लेकिन कॉल करने वाले की आवाज हैरी बॉक्सर के वॉइस सैंपल से मैच नहीं हुई। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं किसी ने गैंग का नाम इस्तेमाल करके अभिनेता को डराने की कोशिश तो नहीं की। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि धमकी के पीछे असली वजह क्या थी और इसका किसी गैंग से कोई संबंध है या नहीं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

नई दिल्ली। दिल्ली में अक्टूबर के दौरान हुए प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि प्रदर्शनकारी हर समय किसी एक जगह पर कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि किसान, पत्रकार और दूसरे संगठनों को भी विरोध करने का अधिकार है। इसके लिए समय और व्यवस्था तय होनी चाहिए। CJI ने कहा कि विरोध करने और व्यापार करने, दोनों के अधिकार महत्वपूर्ण हैं। ऐसे स्थान निर्धारित किए जाने चाहिए, जहां प्रदर्शन के कारण लोगों के रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित न हों। सुनवाई के दौरान व्यापारियों की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि प्रदर्शनों के कारण दुकानें बंद रहती हैं और त्योहारों के सीजन में कारोबार प्रभावित होता है। इस पर CJI ने कहा कि मामले में सभी संबंधित संगठनों को शामिल किया जाए और उनका जवाब भी मांगा जाए। 10 अक्टूबर के प्रदर्शन में 7 हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेने का आरोप CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच प्रदर्शन से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इनमें पुलिस की कार्रवाई, प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने, सार्वजनिक स्थानों पर आवाजाही रोकने और प्रदर्शन की अनुमति नहीं देने जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। याचिकाकर्ताओं के मुताबिक, 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के लिए जुटे 7 हजार से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके अलावा पत्रकारों और वकीलों के साथ मारपीट, इंटरनेट सेवाएं बंद करने और मेट्रो सेवाएं रोककर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करने के आरोप भी लगाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली पुलिस को जारी किए थे नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 15 अक्टूबर को केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने घटनास्थल के CCTV फुटेज और डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने का निर्देश भी दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने एक जैसे मुद्दों वाली याचिकाओं को अलग-अलग श्रेणियों में बांटने और उन पर जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में इन 8 मामलों पर एक साथ सुनवाई प्रदर्शनों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आठ प्रमुख मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है। 1. मेट्रो और ट्रेन सेवाएं बंद करने का मामला प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद करने और दिल्ली आने-जाने वाली ट्रेनों पर पाबंदियां लगाने के फैसले को याचिकाओं में चुनौती दी गई है। 2. सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का आरोप याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि अधिकारियों ने 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की ओर से मेट्रो और ट्रेन सेवाएं पूरी तरह बंद नहीं करने के निर्देश का पालन नहीं किया। इस मामले में अदालत के आदेश की अवमानना का मुद्दा उठाया गया है। 3. प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने का मामला 10 अक्टूबर को प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई और हिरासत में लेने की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। 4. वकीलों के साथ मारपीट के आरोप प्रदर्शन के दौरान वकीलों को हिरासत में लेने और पुलिस स्टेशन के अंदर उनके साथ मारपीट किए जाने के आरोपों से जुड़ी याचिकाएं भी सुनवाई के दायरे में हैं। 5. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति याचिकाकर्ताओं ने जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने के फैसले को चुनौती दी है। उनकी मांग है कि वहां दोबारा प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। 6. धारा 163 के तहत लगाई गई पाबंदियां दिल्ली में प्रदर्शन रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने इन पाबंदियों के आधार और उन्हें लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने संबंधित आदेशों की प्रतियां पेश करने को कहा है। 7. रास्ते बंद करने और आवाजाही रोकने का मामला प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर बैरिकेडिंग करने, लोगों की आवाजाही रोकने और पुलिस की ओर से लगाई गई पाबंदियों को भी याचिकाओं में चुनौती दी गई है। 8. पहले दिए गए अदालती आदेशों के पालन का मामला 11 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लेने और मेट्रो, ट्रेन तथा इंटरनेट सेवाएं सामान्य रखने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इस मुद्दे पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित संगठनों को मामले में शामिल कर उनका पक्ष जानने की बात कही है। सुनवाई में प्रदर्शन के अधिकार, व्यापारिक गतिविधियों और आम लोगों की आवाजाही के बीच संतुलन बनाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा।