खंडवा में कपास-तुअर की फसल के बीच गांजे की खेती पकड़ी, 221 पौधे जब्त; दो गिरफ्तार

पहले खेत से 110 गांजे के पौधे जब्त

टीआई सुलोचना गहलोत के अनुसार, सोमवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव के दो किसान अपने खेतों में गांजे की खेती कर रहे हैं। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने दोनों खेतों पर दबिश दी।

पहली कार्रवाई में दरियावसिंह पिता सवर्ण निंगवाल (48) के घर के पास स्थित खेत की तलाशी ली गई। यहां कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे के 110 पौधे मिले। पुलिस के मुताबिक, इनका कुल वजन 195.361 किलोग्राम था। पुलिस ने पौधे जब्त कर दरियावसिंह को गिरफ्तार कर लिया।

दूसरे खेत में मिले 111 पौधे

दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने भूरु उर्फ राजेश पिता सागर भीलाला (40) के खेत में दबिश दी। यहां भी कपास और तुअर की फसल के बीच गांजे के पौधे लगाए गए थे। पुलिस ने मौके से 111 पौधे जब्त किए, जिनका वजन 100.339 किलोग्राम बताया गया है। इस मामले में भूरु उर्फ राजेश को भी गिरफ्तार किया गया।

NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने दोनों मामलों में NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि खेतों में गांजे की खेती कब से की जा रही थी और जब्त पौधों का इस्तेमाल या बिक्री कहां की जानी थी।

Google Buyout: गूगल ने 5 देशों में कर्मचारियों को दिया नौकरी छोड़ने का ऑफर, भारत इस लिस्ट से बाहर

Muskan NegiNovember 4, 2026

टेक डेस्क: माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब गूगल ने भी कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम शुरू किया है। कंपनी ने कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड में कुछ कर्मचारियों को स्वेच्छा से नौकरी छोड़ने के बदले आर्थिक पैकेज देने की पेशकश की है। फिलहाल इस योजना में भारत के कर्मचारियों को शामिल नहीं किया गया है। गूगल की पैरेंट कंपनी अल्फाबेट का यह कदम ऐसे समय आया है, जब कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड कंप्यूटिंग पर अपना निवेश बढ़ा रही है। कंपनी का उद्देश्य खर्च को नियंत्रित करने के साथ कर्मचारियों और संसाधनों को अपनी प्राथमिकताओं के मुताबिक व्यवस्थित करना है। 5 देशों में शुरू हुआ वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल के एक प्रवक्ता ने बताया कि कंपनी ने जून से कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और स्विट्जरलैंड में कुछ कर्मचारियों के लिए वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम शुरू किया है। इस योजना के तहत कर्मचारी अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ सकते हैं और बदले में उन्हें आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। कंपनी पिछले साल से अमेरिका और ब्रिटेन के कुछ विभागों में भी इस तरह का कार्यक्रम चला रही है। गूगल के मुताबिक, यह उन कर्मचारियों के लिए एक विकल्प है, जो कंपनी की नई रणनीति और काम करने की दिशा से खुद को जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग पर कंपनी का फोकस सुंदर पिचाई के नेतृत्व में गूगल अब अपने संसाधनों को AI और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लगाने पर जोर दे रही है। कंपनी की भर्ती रणनीति में भी इन क्षेत्रों को प्रमुखता दी जा रही है। इसी रणनीति के तहत पहले दिए गए एग्जिट ऑफर से गूगल क्लाउड और AI यूनिट डीपमाइंड के कर्मचारियों को बाहर रखा गया था। स्विट्जरलैंड में कर्मचारियों को कितना मिलेगा पैकेज? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में गूगल का बड़ा इंजीनियरिंग हब है, जहां करीब 5,000 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी ने यहां जून में कर्मचारियों को एग्जिट पैकेज का विकल्प दिया था। इसके लिए आवेदन करने की समयसीमा जुलाई तक रखी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऑफर को स्वीकार करने वाले कर्मचारियों को सेवा के हर साल के बदले एक महीने की सैलरी दी जाएगी। हालांकि, भुगतान अधिकतम 12 महीने की सैलरी तक सीमित रहेगा। AI पर बढ़ते खर्च से निवेशकों की चिंता गूगल समेत कई बड़ी टेक कंपनियां AI तकनीक के विकास और उससे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी निवेश कर रही हैं। इस बढ़ते खर्च को लेकर वॉल स्ट्रीट के निवेशकों में चिंता है। इसी बीच अल्फाबेट के शेयरों में भी गिरावट दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। इससे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने भी कर्मचारियों के लिए बायआउट पैकेज की पेशकश की थी। हालांकि, दोनों कंपनियों की योजनाओं और कर्मचारियों की संख्या से जुड़े आंकड़ों की तुलना करते समय आधिकारिक घोषणाओं को देखना जरूरी है। 2.04 लाख के पार पहुंचा अल्फाबेट का वर्कफोर्स दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर 2026 के अंत तक अल्फाबेट में कर्मचारियों की संख्या बढ़कर करीब 2.04 लाख हो गई थी। कंपनी ने छह महीने में लगभग 10 हजार कर्मचारी जोड़े। इस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह साइबर सिक्योरिटी कंपनी विज (Wiz) का अधिग्रहण बताया गया है। मार्च 2026 में हुए इस सौदे के बाद विज के करीब 2,000 कर्मचारी अल्फाबेट के वर्कफोर्स का हिस्सा बने। क्या होता है बायआउट ऑफर? बायआउट या वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम ऐसी व्यवस्था है, जिसमें कंपनी कर्मचारियों को नौकरी से सीधे हटाने के बजाय स्वेच्छा से इस्तीफा देने का विकल्प देती है। इसके बदले कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के आधार पर एकमुश्त सेवरेंस पैकेज और अन्य लाभ दिए जा सकते हैं। इससे कंपनी कर्मचारियों की संख्या घटाने या संगठनात्मक बदलाव करने की प्रक्रिया को स्वैच्छिक तरीके से पूरा करने की कोशिश करती है।

जबलपुर में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को कुचला, 20 मीटर तक घिसटता गया युवक; ड्राइवर गिरफ्तार

जबलपुर: मध्य प्रदेश के जबलपुर में बुधवार सुबह तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसा सुबह करीब 11:30 बजे भेड़ाघाट चौराहे पर हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक बाइक सहित करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया। उसके पैरों में गंभीर चोट आई है। स्थानीय लोगों ने डंपर के नीचे फंसे युवक को काफी मशक्कत के बाद बाहर निकाला और इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर भेड़ाघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने रेत से भरे डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया। बाइक सहित 20 मीटर तक घिसटा युवक जानकारी के मुताबिक, युवक बाइक क्रमांक MP 20 ZG 4708 से जबलपुर की ओर जा रहा था। इसी दौरान भेड़ाघाट चौराहे पर सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद युवक बाइक समेत डंपर के नीचे फंस गया और करीब 20 मीटर तक घिसटता चला गया। स्थानीय लोगों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला। युवक के पैरों में गंभीर चोटें आई हैं। उसे तत्काल अस्पताल भेजा गया। डंपर पर नहीं थी नंबर प्लेट, साइड में लिखे थे अस्पष्ट नंबर बताया जा रहा है कि डंपर नर्मदा नदी से कथित तौर पर अवैध रेत लेकर शहर की ओर आ रहा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक, डंपर के आगे और पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी थी। वाहन के साइड में पीले रंग से कुछ नंबर लिखे हुए थे, लेकिन वे स्पष्ट नहीं थे। पुलिस ने डंपर जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों का आरोप- रातभर होता है अवैध रेत परिवहन स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरस्वती घाट से रातभर बिना नंबर प्लेट वाले हाईवा और बड़े ट्रकों के जरिए रेत और पीली मिट्टी का कथित अवैध उत्खनन और परिवहन किया जाता है। लोगों ने इस गतिविधि में खनिज विभाग और पुलिस के संरक्षण की आशंका भी जताई है। हादसे के बाद लोगों ने जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि बिना नंबर प्लेट वाले भारी वाहन रातभर सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं होती। थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी से किया इनकार मामले में भेड़ाघाट थाना प्रभारी से फोन पर संपर्क कर जानकारी मांगी गई तो उन्होंने ऐसी किसी घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया। हालांकि, पुलिस द्वारा डंपर जब्त करने और चालक को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। थाना प्रभारी के जवाब के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली और क्षेत्र में कथित अवैध रेत परिवहन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Agniveer के लिए बड़ी खबर: नौकरी का कार्यकाल 4 से बढ़ाकर 6 साल करने की तैयारी

Agniveer योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक, अग्निवीरों की नौकरी का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल किया जा सकता है। इस बदलाव से सेना में सेवा देने वाले युवाओं को पहले के मुकाबले दो साल अधिक काम करने का मौका मिल सकता है। इस प्रस्ताव के तहत अग्निवीरों को स्थायी करने का मौजूदा नियम भी बरकरार रहेगा। यानी सेवा पूरी होने के बाद 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में सेना में शामिल करने का प्रावधान जारी रहेगा। अग्निवीर योजना में क्या बदलाव हुआ? केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना में बदलाव करते हुए अग्निवीरों को दो साल अतिरिक्त सेवा देने का फैसला किया है। इसके तहत: भर्ती प्रक्रिया में भी होगा बदलाव अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में भी बदलाव की घोषणा की गई है। अब लिखित परीक्षा पहले होगी और उसके बाद फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा, अग्निवीरों को उनके प्रशिक्षण और सेवा के दौरान हासिल किए गए कौशल के लिए स्किल सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे। The Economic Times+1 देश में करीब 3.18 लाख अग्निवीर रिपोर्ट के मुताबिक, वर्तमान में तीनों सेनाओं में करीब 3.18 लाख अग्निवीर कार्यरत हैं। इनमें लगभग 2.70 लाख भारतीय सेना, 27 हजार वायुसेना और 21 हजार नौसेना में हैं। Dainik Jagran English+1 युवाओं के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला? सरकार के इस फैसले से अग्निवीरों को सेना में ज्यादा समय तक सेवा देने का अवसर मिलेगा। पहले चार साल बाद सेवा छोड़ने की स्थिति बनती थी, लेकिन अब अतिरिक्त दो साल मिलने से उन्हें अपने सैन्य अनुभव और कौशल को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। यह बदलाव उन युवाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जो भारतीय सेना में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हालांकि, छह साल की सेवा के बाद नियमित सैनिक बनने के लिए चयन प्रक्रिया और निर्धारित मानकों को पूरा करना जरूरी होगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

APPSC Exam Scam: पूर्व सचिव PSR Anjaneyulu पर ED का शिकंजा, 7 ठिकानों पर छापेमारी; ₹1.14 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप

आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) की Group-1 मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। बुधवार, 4 नवंबर को ED की हैदराबाद जोनल टीम ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की। जांच के दायरे में APPSC के पूर्व सचिव और रिटायर्ड IPS अधिकारी पी.एस.आर. अंजनयुलु (PSR Anjaneyulu), एक निजी मीडिया कंपनी और उससे जुड़े कुछ अन्य लोग शामिल हैं। मामला परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में कथित गड़बड़ी और करीब ₹1.14 करोड़ के भुगतान से जुड़ा है। किन 7 ठिकानों पर हुई छापेमारी? ED ने हैदराबाद, सिकंदराबाद और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में तलाशी अभियान चलाया। जिन ठिकानों पर कार्रवाई हुई, उनमें शामिल हैं: ED की टीमें इन ठिकानों से दस्तावेज और अन्य सबूत जुटा रही हैं। क्या है APPSC Group-1 परीक्षा का पूरा मामला? यह मामला APPSC की Group-1 मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन से जुड़ा है। परीक्षा का नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2018 को जारी हुआ था। प्रारंभिक परीक्षा मई 2019 में हुई, जबकि मुख्य परीक्षा दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी। इसके बाद अप्रैल 2021 में डिजिटल मूल्यांकन के आधार पर परिणाम घोषित किए गए। इस प्रक्रिया पर सवाल उठे और मामला आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया। हाईकोर्ट में डिजिटल मूल्यांकन के तरीके को चुनौती दी गई थी। इसके बाद अदालत ने उत्तर पुस्तिकाओं का मैनुअल मूल्यांकन कराने का निर्देश दिया। मैनुअल मूल्यांकन का काम CamSign Media को सौंपा गया था। इसी प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर विवाद शुरू हुआ। 66 अयोग्य लोगों से मूल्यांकन कराने का आरोप आंध्र प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) की जांच में कई गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए। जांच रिपोर्ट के मुताबिक: SIT ने निजी कंपनियों को किए गए भुगतानों और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की भी जांच की। ₹1.14 करोड़ के भुगतान की जांच क्यों? ED की जांच का एक प्रमुख हिस्सा CamSign Media को किए गए करीब ₹1.14 करोड़ के भुगतान से जुड़ा है। जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कंपनी को यह रकम किस काम के लिए दी गई, मूल्यांकन की प्रक्रिया में नियमों का पालन हुआ या नहीं और सरकारी धन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य के लिए किया गया था या नहीं। इसी मामले में ED ने Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत ECIR दर्ज किया है। यह मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी जांच की शुरुआत का दस्तावेज होता है। पूर्व सचिव का क्या है पक्ष? पूर्व APPSC सचिव PSR Anjaneyulu की ओर से पहले यह पक्ष रखा गया है कि मैनुअल मूल्यांकन का फैसला सामूहिक रूप से और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया था। उनके पक्ष के मुताबिक, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए रिसॉर्ट का चयन लॉजिस्टिक और सुरक्षा संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया था। फिलहाल ED की जांच जारी है। अभी तक इन आरोपों को अदालत में साबित नहीं किया गया है।

कार खरीदने की जिद में नाबालिग ने रची अपने अपहरण की झूठी कहानी, पिता से मांगी 5 लाख की फिरौती

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार खरीदने की जिद पूरी कराने के लिए एक नाबालिग छात्र ने अपने ही अपहरण की झूठी साजिश रच दी। उसने पिता के मोबाइल पर मैसेज भेजकर 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बेटे के अपहरण का मैसेज देखकर पिता घबरा गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने करीब चार घंटे की तलाश के बाद छात्र को सुरक्षित बरामद कर लिया। मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है। पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह माता-पिता पर कार खरीदने का दबाव बनाना चाहता था। इसी वजह से उसने अपहरण की झूठी कहानी बनाई। पुलिस ने समझाइश देने के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया। ट्यूशन जाने के डेढ़ घंटे बाद आया फिरौती का मैसेज जानकारी के मुताबिक, रतनपुर क्षेत्र में रहने वाले शिक्षक मंगलवार सुबह स्कूल चले गए थे। इससे पहले उनका नाबालिग बेटा सुबह करीब 9 बजे स्कूटी से ट्यूशन पढ़ने के लिए लखराम गांव निकला था। करीब डेढ़ घंटे बाद छात्र के मोबाइल नंबर से पिता के फोन पर अपहरण का मैसेज आया। इसमें 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। मैसेज पढ़ते ही पिता घबरा गए। उन्होंने पहले अपने स्तर पर बेटे की तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद सुबह करीब 11:30 बजे वे रतनपुर थाने पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी। तालाब के पास मिली स्कूटी, मोबाइल की लोकेशन से शुरू हुई तलाश मामले की जानकारी मिलने पर टीआई निलेश पांडेय ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। इसके बाद एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह, क्राइम डीएसपी सुदीप सरकार, एसीसीयू प्रभारी गोपाल सतपथी और उनकी टीम छात्र की तलाश में जुट गई। तलाशी के दौरान ग्राम चोरहा देवरी में तालाब के पास छात्र की स्कूटी मिली। तकनीकी टीम ने मोबाइल की लोकेशन जांची तो पता चला कि उसका फोन आखिरी बार इसी इलाके में बंद हुआ था। खुद पिता को फोन कर बताया- सुरक्षित हूं पुलिस छात्र की तलाश कर ही रही थी कि इसी बीच उसने खुद पिता को फोन किया और अपने सुरक्षित होने की जानकारी दी। उसने बताया कि वह ग्राम सेलर में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम वहां पहुंची और शाम करीब 4 बजे छात्र को थाने ले आई। पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह माता-पिता से कार खरीदने की जिद कर रहा था, लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी बात से नाराज होकर उसने उन पर दबाव बनाने के लिए अपहरण का मैसेज भेजा और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने छात्र को समझाइश दी और इसके बाद उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया।