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मोहन कैबिनेट की बैठक गांधी सागर में होने की तैयारी, 17 नवंबर की तारीख संभावित; किसानों से जुड़े फैसलों पर नजर

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भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक एक बार फिर मंत्रालय से बाहर आयोजित करने की तैयारी है। इस बार बैठक मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध के पास हो सकती है। सिंचाई परियोजनाओं और किसानों से जुड़े संभावित बड़े फैसलों को लेकर नवंबर के मध्य में यह बैठक प्रस्तावित है। मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।

जानकारी के मुताबिक, गांधी सागर में कैबिनेट बैठक के लिए 17 नवंबर की तारीख संभावित बताई जा रही है। मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि, बैठक के आयोजन और तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

2000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट पर हो सकती है चर्चा

गांधी सागर बांध में प्रस्तावित 2000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट का मुद्दा इस कैबिनेट बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है। यहां दुनिया के सबसे बड़े पंप स्टोरेज प्लांट के रूप में परियोजना विकसित करने की तैयारी है।

इसके अलावा प्रदेश की अन्य सिंचाई परियोजनाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट में इन परियोजनाओं को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

आधिकारिक घोषणा का इंतजार

गांधी सागर में बैठक की तैयारियां शुरू होने के बावजूद सरकार की ओर से अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में अब सभी की नजर बैठक की आधिकारिक तारीख और एजेंडे पर है।

Muskan Negi

muskannegi1302@gmail.com

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त्योहारों में रायपुर के बाजारों को जाम से बचाएंगे ट्रैफिक वार्डन, IG ने पुलिस को दिए निर्देश

रायपुर। त्योहारों के दौरान बाजारों में लगने वाले जाम और बढ़ती भीड़ से निपटने के लिए रायपुर पुलिस व्यापारिक संगठनों और चैंबर ऑफ कॉमर्स की मदद लेगी। इसके लिए ट्रैफिक वार्डन व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भीड़भाड़ वाले बाजारों और संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्त बढ़ाने, चेकिंग तेज करने और चोरी-उठाईगिरी जैसी घटनाओं पर रोक लगाने को कहा गया है। रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (IG) अमरेश कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को रेंज स्तरीय अपराध समीक्षा एवं समन्वय बैठक में ये निर्देश दिए। बैठक में रेंज के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, CSP, DSP और रक्षित निरीक्षक शामिल हुए। व्यापारिक संगठनों की मदद से बनेगी ट्रैफिक वार्डन व्यवस्था त्योहारों के दौरान बाजारों में बढ़ने वाली भीड़ के बीच यातायात सुचारु रखने के लिए व्यापारिक संगठनों और चैंबर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से ट्रैफिक वार्डन व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया। इसके साथ ही सड़कों और प्रमुख चौराहों पर लगे CCTV कैमरों का प्रभावी इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए। पुलिस को बाजारों, भीड़भाड़ वाले स्थानों और संवेदनशील इलाकों में नियमित पेट्रोलिंग करने तथा चेकिंग के जरिए चोरी, उठाईगिरी और असामाजिक गतिविधियों पर नजर रखने को कहा गया। थानों के कामकाज की भी होगी समीक्षा बैठक में IG ने थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करने और वरिष्ठ अधिकारियों को थानों के कामकाज की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। CSP और DSP स्तर के अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहकर अपराधों की जांच और कानून-व्यवस्था की निगरानी करने को कहा गया। लंबित अपराधों की समयबद्ध जांच, तय समयसीमा में चालान पेश करने और पुराने मामलों के निराकरण पर भी जोर दिया गया। समन और वारंट की तामिली के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग और न्यायालयों के साथ बेहतर समन्वय बनाने के निर्देश दिए गए। साइबर ठगी और जमीन विवादों पर भी फोकस IG अमरेश कुमार मिश्रा ने साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतों पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करने को कहा। जमीन विवादों में समय रहते प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके अलावा गंभीर अपराधों की गुणवत्तापूर्ण जांच करने और आरोपियों की जमानत का प्रभावी विरोध करने पर जोर दिया गया। IG ने पुलिस अधिकारियों को शिकायतकर्ताओं के साथ संवेदनशील व्यवहार करने, पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारियां स्पष्ट रखने और नागरिकों को समय पर पुलिस सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

मोहन कैबिनेट की बैठक गांधी सागर में होने की तैयारी, 17 नवंबर की तारीख संभावित; किसानों से जुड़े फैसलों पर नजर

भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक एक बार फिर मंत्रालय से बाहर आयोजित करने की तैयारी है। इस बार बैठक मंदसौर जिले के गांधी सागर बांध के पास हो सकती है। सिंचाई परियोजनाओं और किसानों से जुड़े संभावित बड़े फैसलों को लेकर नवंबर के मध्य में यह बैठक प्रस्तावित है। मंत्रालय से मिले निर्देशों के बाद स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जानकारी के मुताबिक, गांधी सागर में कैबिनेट बैठक के लिए 17 नवंबर की तारीख संभावित बताई जा रही है। मुख्य सचिव कार्यालय के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि, बैठक के आयोजन और तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट पर हो सकती है चर्चा गांधी सागर बांध में प्रस्तावित 2000 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्लांट का मुद्दा इस कैबिनेट बैठक में प्रमुखता से उठ सकता है। यहां दुनिया के सबसे बड़े पंप स्टोरेज प्लांट के रूप में परियोजना विकसित करने की तैयारी है। इसके अलावा प्रदेश की अन्य सिंचाई परियोजनाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कैबिनेट में इन परियोजनाओं को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। आधिकारिक घोषणा का इंतजार गांधी सागर में बैठक की तैयारियां शुरू होने के बावजूद सरकार की ओर से अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे में अब सभी की नजर बैठक की आधिकारिक तारीख और एजेंडे पर है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q2 नतीजे आज होंगे जारी, ₹21,368 करोड़ मुनाफे का अनुमान; जियो और रिफाइनिंग पर रहेगी नजर

नई दिल्ली। देश की सबसे वैल्युएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) आज, 30 अक्टूबर को वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी करेगी। ऑयल रिफाइनिंग मार्जिन में तेजी और जियो के यूजर्स व ARPU में बढ़ोतरी के दम पर कंपनी का प्रदर्शन मजबूत रहने का अनुमान है। ब्लूमबर्ग का अनुमान: ₹21,368 करोड़ रह सकता है मुनाफा ब्लूमबर्ग कंसेंसस एस्टिमेट्स के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज सितंबर तिमाही में ₹21,368 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट दर्ज कर सकती है। यह पिछली तिमाही (अप्रैल-जून) के ₹20,946 करोड़ से ज्यादा है, हालांकि पिछले साल की समान तिमाही के ₹22,092 करोड़ के मुकाबले थोड़ा कम है। एनालिस्ट्स के अनुसार, कंपनी के ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) बिजनेस का कमाई में बड़ा योगदान रह सकता है। वहीं, डिजिटल सर्विसेज यानी जियो से ग्रोथ को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। ब्रोकरेज हाउस ने EBITDA में बढ़ोतरी का जताया अनुमान अलग-अलग ब्रोकरेज हाउस ने रिलायंस के प्रदर्शन को लेकर अनुमान जारी किए हैं। O2C बिजनेस: रिफाइनिंग मार्जिन से मिल सकता है सहारा ग्लोबल मार्केट में पेट्रोलियम उत्पादों की सीमित सप्लाई और खाड़ी देशों में तनाव के कारण रिफाइनिंग मार्जिन मजबूत बने रहने का अनुमान है। प्रभुदास लीलाधर के मुताबिक, अमेरिका-ईरान तनाव के बीच सितंबर में क्रूड की कीमतों में उछाल आया। इससे दूसरी तिमाही में ब्रेंट क्रूड का औसत भाव 91.4 डॉलर प्रति बैरल रहा। डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल (ATF) के रिफाइनिंग क्रैक्स भी ऊंचे स्तर पर रहे। कोटक सिक्योरिटीज का अनुमान है कि O2C EBITDA में सालाना आधार पर 47% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसमें कंपनी की SEZ रिफाइनरी का बड़ा योगदान रहने की उम्मीद है, जिसे विंडफॉल टैक्स से छूट मिली हुई है। इसके अलावा अमेरिका से मिलने वाला सस्ता एथेन-बेस्ड पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक और रुपए की कमजोरी भी मार्जिन को सहारा दे सकती है। नुवामा के मुताबिक, O2C EBITDA में सालाना आधार पर 38% की बढ़ोतरी संभव है। हालांकि, बढ़े हुए फ्रेट चार्ज और ऑपरेशनल एडजस्टमेंट का असर प्रदर्शन पर पड़ सकता है। जियो: ARPU और यूजर्स की बढ़ोतरी पर नजर रिलायंस जियो की कमाई में लगातार बढ़ोतरी बने रहने का अनुमान है। ब्रोकरेज हाउस ने जियो के ARPU और सब्सक्राइबर बेस को लेकर ये अनुमान दिए हैं। रिलायंस रिटेल: रेवेन्यू बढ़ने की उम्मीद, मार्जिन पर दबाव रिटेल सेगमेंट में रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान है, लेकिन मार्जिन पर दबाव रह सकता है। ऑयल एंड गैस बिजनेस में सुस्ती की आशंका प्रोडक्शन में गिरावट के कारण कंपनी का अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस बिजनेस दबाव में रह सकता है। कोटक सिक्योरिटीज ने इस सेगमेंट के EBITDA में सालाना आधार पर 7.2% और नुवामा ने 6% की गिरावट का अनुमान जताया है। नतीजों के साथ इन 5 बातों पर रहेगी निवेशकों की नजर कंपनी के तिमाही नतीजों के अलावा निवेशक इन अहम पहलुओं पर भी ध्यान देंगे: इस साल अब तक 26% गिरा रिलायंस का शेयर तिमाही नतीजों से पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 0.3% गिरकर ₹1,163 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। बीते 5 दिनों में शेयर 2%, एक महीने में 3% और 6 महीने में 19% गिर चुका है। इस साल 1 जनवरी से अब तक शेयर में 26% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, एक साल में इसकी कीमत 22% नीचे आई है। कंपनी का मार्केट कैप करीब ₹15.74 लाख करोड़ है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों में शामिल है रिलायंस रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनियों में शामिल है। कंपनी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, एडवांस मटेरियल और कंपोजिट, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल सर्विसेज और रिटेल जैसे क्षेत्रों में कारोबार करती है। क्या होता है ARPU? ARPU का पूरा नाम ‘एवरेज रेवेन्यू पर यूजर’ है। यह टेलीकॉम कंपनियों के प्रदर्शन का एक प्रमुख पैमाना है। इससे पता चलता है कि कंपनी औसतन एक ग्राहक से हर महीने कितना रेवेन्यू कमाती है। क्या होते हैं रिफाइनिंग क्रैक्स? कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल और ATF जैसे उत्पाद बनाने के बाद मिलने वाले ग्रॉस मार्जिन को रिफाइनिंग क्रैक स्प्रेड कहा जाता है। इससे रिफाइनरी की कमाई और मुनाफे का अंदाजा लगाने में मदद मिलती है। नोट: इस खबर में दिए गए मुनाफे और EBITDA के आंकड़े ब्रोकरेज हाउस और एनालिस्ट्स के अनुमान हैं। ये कंपनी के आधिकारिक तिमाही नतीजे नहीं हैं।
Indore News: आदि कैलाश यात्रा पर गए सराफा कारोबारी तिलक शर्मा की मौत, सांस लेने में हुई परेशानी

Indore News: आदि कैलाश यात्रा पर गए सराफा कारोबारी तिलक शर्मा की मौत, सांस लेने में हुई परेशानी

मध्य प्रदेश के इंदौर से एक दुखद खबर सामने आई है। आदि कैलाश की धार्मिक यात्रा पर गए इंदौर के युवा सराफा कारोबारी तिलक शर्मा की तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई। यात्रा से लौटते समय उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी थी। उन्हें इलाज के लिए गुंजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तिलक शर्मा महाकाल मंदिर के लिए चांदी के मुकुट और श्रृंगार सामग्री बनाने तथा बेचने के काम से जुड़े थे। उनकी मौत की खबर से इंदौर में उनके परिवार, परिचितों और कारोबार से जुड़े लोगों में शोक है। यात्रा से लौटते समय बिगड़ी तबीयत मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तिलक शर्मा अपने दोस्तों के साथ आदि कैलाश यात्रा पर गए थे। शुक्रवार को यात्रा के दौरान उन्हें सांस लेने में परेशानी महसूस हुई। साथियों ने उनकी हालत बिगड़ते देख उन्हें गुंजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उपचार किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। बताया गया है कि यात्रा के दौरान क्षेत्र में ठंड और ऊंचाई का असर भी था। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। महाकाल के लिए बनाते थे चांदी के मुकुट तिलक शर्मा इंदौर के सराफा कारोबार से जुड़े थे। वह अपने पिता के साथ उज्जैन के महाकाल मंदिर के लिए चांदी की श्रृंगार सामग्री का काम करते थे। इसमें चांदी के मुकुट भी शामिल थे। उनकी पहचान धार्मिक श्रृंगार सामग्री के कारोबार से जुड़े युवा व्यवसायी के रूप में थी। उनके निधन की खबर से परिवार और परिचितों में शोक का माहौल है। धारचूला लाया गया शव अस्पताल में उपचार के बाद तिलक शर्मा का शव धारचूला लाया गया। अधिकारियों के मुताबिक, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। ऊंचाई वाले इलाकों में सांस की परेशानी को न करें नजरअंदाज आदि कैलाश जैसे ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाता है। ऐसे स्थानों पर कुछ यात्रियों को सांस लेने में परेशानी और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसीलिए ऊंचाई वाले इलाकों की यात्रा से पहले चिकित्सकीय सलाह लेना और शरीर को वातावरण के अनुकूल ढलने के लिए पर्याप्त समय देना जरूरी माना जाता है।
Gyanesh Kumar Controversy: राहुल गांधी बोले- यह संविधान बचाने की लड़ाई, 1 नवंबर को Ramlila Maidan में INDIA Bloc की रैली

Gyanesh Kumar Controversy: राहुल गांधी बोले- यह संविधान बचाने की लड़ाई, 1 नवंबर को Ramlila Maidan में INDIA Bloc की रैली

c। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर INDIA bloc लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग जैसा कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। हालांकि, दिल्ली में लगातार बारिश के चलते यह कार्यक्रम 30 अक्टूबर के बजाय अब 31 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। इसके अगले दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR और कथित वोट चोरी के विरोध में INDIA bloc की बड़ी रैली होगी। बारिश के कारण एक दिन आगे बढ़ा कार्यक्रम कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 30 अक्टूबर को बताया कि दिल्ली में बारिश के कारण विपक्षी दलों ने सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम को एक दिन आगे बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नेताओं को बारिश में बैठने में परेशानी हो सकती थी, इसलिए सभी की सहमति से कार्यक्रम की तारीख बदली गई है। यह कार्यक्रम कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिल्ली स्थित आवास पर आयोजित किया जाएगा। इसमें INDIA bloc के कई दलों के नेता हिस्सा लेंगे। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के कार्यक्रम की अध्यक्षता करने की संभावना है। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रस्ताव पेश करेंगे, जबकि राहुल गांधी चर्चा के समापन में अपनी बात रखेंगे। राहुल गांधी ने इस पूरे आंदोलन को किसी एक राजनीतिक दल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की लड़ाई बताया है। उन्होंने छात्रों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचने की अपील की है। राहुल गांधी का कहना है कि यह मार्च उन लोगों की आवाज उठाने के लिए है, जिन्हें लगता है कि देश के लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर पड़ रहा है। उन्होंने लोगों से राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर इस अभियान में शामिल होने की अपील की। 1 नवंबर को Ramlila Maidan में INDIA Bloc की रैली INDIA bloc की ओर से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में बड़ी रैली आयोजित की जाएगी। इस रैली का मुख्य मुद्दा SIR प्रक्रिया, मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियां और वोट चोरी के आरोप होंगे। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, रैली सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित करने की योजना है। इसमें विपक्षी दलों के नेताओं के साथ छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के शामिल होने की उम्मीद है। दिल्ली पुलिस ने रैली को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। रामलीला मैदान में प्रवेश और जांच के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। आयोजकों को कार्यक्रम के दौरान तय नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। SIR को लेकर चुनाव आयोग पर विपक्ष के गंभीर आरोप विपक्षी दलों का आरोप है कि SIR प्रक्रिया के दौरान कई जगह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। INDIA bloc का कहना है कि मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकती है। वहीं, चुनाव आयोग और सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से विपक्ष के आरोपों को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। बीजेपी ने विपक्ष के अभियान का जवाब देने के लिए ‘Save Democracy, Remove Anarchy’ नाम से अपनी मुहिम भी शुरू की है। क्या है ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यक्रम? विपक्ष ने ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जिस कार्यक्रम की घोषणा की है, उसे सार्वजनिक महाभियोग या ‘जन महाभियोग’ कहा जा रहा है। इसमें संसदीय बहस और सुनवाई जैसी प्रतीकात्मक प्रक्रिया के जरिए चुनाव आयोग के कामकाज पर विपक्ष अपनी आपत्तियां रखेगा। हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह विपक्ष की ओर से आयोजित एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। इसे संसद में होने वाली किसी औपचारिक महाभियोग प्रक्रिया या ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने के आधिकारिक फैसले के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

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