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Election Results 2026: नंदीग्राम-रेजीनगर में BJP आगे, तमिलनाडु में Vijay की TVK को बढ़त

देश के अलग-अलग राज्यों में हुए उपचुनावों की मतगणना (Election) के बीच पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम के नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हैं। शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर भाजपा (BJP) आगे चल रही है। वहीं, असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी भाजपा ने बढ़त बनाई है। दूसरी ओर, तमिलनाडु की मदुरंतकम सीट पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) आगे है। इन रुझानों ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। हालांकि, मतगणना पूरी होने और चुनाव आयोग की ओर से अंतिम परिणाम घोषित किए जाने तक उम्मीदवारों की स्थिति बदल सकती है। West Bengal By-Election: नंदीग्राम और रेजीनगर में BJP की बढ़त पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर शुरुआती मतगणना में भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इन दोनों सीटों के रुझानों को राज्य की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। नंदीग्राम सीट पर भाजपा ने हसीरानी रथ को मैदान में उतारा है। वह चंद्रनाथ रथ की मां हैं। चंद्रनाथ रथ की 6 मई को हत्या कर दी गई थी। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान भी चुनावी मुकाबले में हैं। टीएमसी उम्मीदवार के मैदान से हटने के बाद यहां मुकाबले का समीकरण बदल गया। वहीं, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर सीट पर भाजपा के शंखरव सरकार कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्लाहिल काफ़ी के खिलाफ बढ़त बनाए हुए हैं। इस सीट पर सभी की नजरें इसलिए भी हैं, क्योंकि यहां अलग-अलग राजनीतिक दलों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों सीटों पर शुरुआती रुझान भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंतिम नतीजे आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि जनता ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है। Assam By-Election Results: नगांव सीट पर BJP आगे असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव की मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों में भाजपा उम्मीदवार देवाशीष शर्मा आगे चल रहे हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के शिवामोनी बोरा और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल से है। नगांव सीट का उपचुनाव राज्य की राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। यहां भाजपा, कांग्रेस और AIUDF के बीच मुकाबले पर राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है। यह सीट कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। उन्होंने असम विधानसभा चुनाव में दिसपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज की थी। इसके बाद नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव की जरूरत पड़ी। फिलहाल, शुरुआती रुझानों में भाजपा उम्मीदवार आगे हैं। हालांकि, अंतिम परिणाम आने तक तस्वीर बदलने की संभावना बनी हुई है। Tamil Nadu By-Election: मदुरंतकम में TVK को बढ़त तमिलनाडु में भी उपचुनाव के शुरुआती रुझानों ने राजनीतिक दिलचस्पी बढ़ा दी है। मदुरंतकम विधानसभा सीट पर अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी TVK के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। TVK राज्य की राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में मदुरंतकम सीट का परिणाम पार्टी के प्रदर्शन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दूसरी ओर, धरापुरम विधानसभा सीट पर AIADMK के उम्मीदवार की बढ़त की खबरें सामने आई हैं। यहां भी मतगणना के दौरान उम्मीदवारों की स्थिति में बदलाव हो सकता है। तमिलनाडु में इन उपचुनावों के नतीजों से संबंधित सीटों पर राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की तस्वीर साफ होगी। हालांकि, दो सीटों के रुझानों को पूरे राज्य की राजनीतिक स्थिति का संकेत मानना जल्दबाजी होगी। Puducherry By-Election: थट्टांचावडी सीट पर AINRC आगे केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी की थट्टांचावडी विधानसभा सीट पर भी मतगणना जारी है। शुरुआती रुझानों के अनुसार, सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस (AINRC) के उम्मीदवार अशोक आनंद आगे चल रहे हैं। इस सीट का परिणाम पुडुचेरी की राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। अंतिम नतीजों से पता चलेगा कि मतदाताओं ने किस उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया है। By-Election Results 2026: इन सीटों पर क्यों टिकी हैं सबकी नजरें? इन उपचुनावों के नतीजे कई राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण हैं। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर की सीटों पर भाजपा की बढ़त चर्चा में है। असम की नगांव लोकसभा सीट पर भी भाजपा उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। वहीं, तमिलनाडु की मदुरंतकम सीट पर TVK की बढ़त ने मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। पुडुचेरी की थट्टांचावडी सीट पर AINRC के उम्मीदवार की स्थिति पर भी नजर रखी जा रही है। इन सीटों पर मतगणना के अंतिम आंकड़े सामने आने के बाद ही उपचुनाव की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। फिलहाल शुरुआती रुझानों में पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम और रेजीनगर सीटों के साथ असम की नगांव लोकसभा सीट पर BJP आगे है, जबकि तमिलनाडु की मदुरंतकम सीट पर TVK बढ़त बनाए हुए है। मतगणना पूरी होने तक इन रुझानों को अंतिम परिणाम नहीं माना जाना चाहिए। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Elon Musk

Elon Musk vs Ambani: ‘Dear Prime Minister Ambani’ कहकर मस्क का तंज, Starlink का License क्यों अटका?

भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर Elon Musk और Mukesh Ambani के बीच बहस तेज हो गई है। SpaceX की इंटरनेट कंपनी Starlink की भारत में एंट्री में हो रही देरी पर मस्क ने सोशल मीडिया के जरिए मुकेश अंबानी पर निशाना साधा। उन्होंने अंबानी को ‘Dear Prime Minister Ambani’ कहकर संबोधित किया। इस टिप्पणी के बाद भारत के टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा और Starlink की मंजूरी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मस्क का कहना है कि Starlink दुनिया के कई देशों में अपनी सेवाएं दे रही है, लेकिन भारत में कंपनी को कारोबार शुरू करने के लिए अभी भी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी करनी हैं। उन्होंने भारत में प्रभावशाली कारोबारी हितों को लेकर भी सवाल उठाए। दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट सेवा देने वाली सभी कंपनियों को सुरक्षा और नियामकीय नियमों का पालन करना होगा। Elon Musk ने Mukesh Ambani को क्यों कहा ‘Dear Prime Minister’? एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मुकेश अंबानी को लेकर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। उन्होंने ‘Dear Prime Minister Ambani’ कहकर भारत में अंबानी के कारोबारी प्रभाव पर तंज कसा। मस्क की इस पोस्ट को Starlink की भारत में एंट्री और टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा से जोड़कर देखा जा रहा है। मस्क लंबे समय से भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका तर्क है कि Starlink के जरिए उन इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाया जा सकता है, जहां मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ब्रॉडबैंड की सुविधा सीमित है। हालांकि, मस्क की टिप्पणी और कारोबारी हितों से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस पूरे मामले को सरकार की मंजूरी प्रक्रिया और संबंधित तथ्यों के आधार पर समझना जरूरी है। Starlink India Launch में देरी की असली वजह क्या है? Starlink को भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाएं देने के लिए जरूरी टेलीकॉम लाइसेंस मिल चुका है। लेकिन लाइसेंस मिलने का मतलब यह नहीं है कि कंपनी तुरंत अपनी व्यावसायिक सेवाएं शुरू कर सकती है। इसके लिए सुरक्षा संबंधी शर्तों, तकनीकी आवश्यकताओं और स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है। सैटेलाइट इंटरनेट पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क से अलग तकनीक पर काम करता है। ऐसे में सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी का नेटवर्क देश के सुरक्षा मानकों और दूरसंचार नियमों के अनुरूप काम करे। यही वजह है कि Starlink की व्यावसायिक शुरुआत के लिए जरूरी औपचारिकताएं महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। मंजूरी में देरी को केवल किसी एक कारोबारी समूह के दबाव से जोड़ने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। Jio और Starlink के बीच क्यों हो रही है चर्चा? भारत में इंटरनेट सेवाओं का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। रिलायंस जियो पहले से मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं के जरिए बड़ी संख्या में ग्राहकों तक पहुंच रखती है। दूसरी ओर, एलन मस्क की Starlink सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराने पर काम करती है। इस क्षेत्र में भारती समूह समर्थित Eutelsat OneWeb भी एक प्रमुख नाम है। इन कंपनियों के लिए भारत जैसे बड़े बाजार में अपनी सेवाओं का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। हालांकि, तीनों कंपनियों की तकनीक और कारोबारी रणनीति अलग-अलग है। मोबाइल नेटवर्क और फाइबर ब्रॉडबैंड जहां शहरी और अन्य नेटवर्क-कवर्ड क्षेत्रों में अहम भूमिका निभाते हैं, वहीं सैटेलाइट इंटरनेट दूरदराज के इलाकों में कनेक्टिविटी का विकल्प बन सकता है। Starlink की सेवाएं शुरू होने पर भारतीय ग्राहकों को इंटरनेट का एक अतिरिक्त विकल्प मिल सकता है। लेकिन इसकी सफलता काफी हद तक कीमत, नेटवर्क की उपलब्धता और उपकरणों की लागत पर निर्भर करेगी। सरकार ने एकाधिकार के आरोपों पर क्या कहा? Starlink की मंजूरी को लेकर उठे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत में सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेवाओं के लिए नियम सभी कंपनियों पर समान रूप से लागू होते हैं। सरकार का रुख है कि किसी भी कंपनी को सेवा शुरू करने से पहले निर्धारित सुरक्षा और नियामकीय शर्तें पूरी करनी होंगी। संबंधित प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना व्यावसायिक संचालन की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या Starlink को सभी जरूरी मंजूरियां समय पर मिल पाएंगी। फिलहाल, मस्क के आरोपों और मंजूरी में देरी के बीच किसी सीधे संबंध की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। भारत में Starlink शुरू होने से आम लोगों को क्या फायदा होगा? अगर Starlink भारत में अपनी सेवाएं शुरू करती है, तो इसका फायदा खासकर उन क्षेत्रों में हो सकता है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर है। सैटेलाइट तकनीक के जरिए दूरदराज के इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाना संभव हो सकता है। इसके कुछ संभावित फायदे हैं: हालांकि, इन सुविधाओं का वास्तविक लाभ तभी सामने आएगा, जब सेवा उपलब्ध होगी और उसकी कीमत आम ग्राहकों की पहुंच में होगी। Starlink License पर अब सबकी नजर एलन मस्क की ‘Dear Prime Minister Ambani’ वाली टिप्पणी ने भारत के टेलीकॉम बाजार में प्रतिस्पर्धा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। एक तरफ Starlink भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ सरकार सुरक्षा और नियामकीय प्रक्रियाओं को जरूरी बता रही है। फिलहाल, Starlink की व्यावसायिक शुरुआत के लिए जरूरी मंजूरियों और स्पेक्ट्रम आवंटन की स्थिति महत्वपूर्ण बनी हुई है। अब देखना होगा कि कंपनी भारत में अपनी सेवाएं कब शुरू कर पाती है और इससे इंटरनेट बाजार में कितनी नई प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Trump

Trump on Nobel Prize नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला तो ट्रंप ने नॉर्वे पर उठाए सवाल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं। 2026 में यह सम्मान नहीं मिलने पर Trump ने नाराजगी जताई और दावा किया कि उन्होंने दुनिया के आठ संघर्षों को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना है कि ऐसे में उन्हें एक नहीं, बल्कि आठ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे। ट्रंप ने 9 अक्टूबर को न्यूयॉर्क के सिरैक्यूज में एक रैली के दौरान यह बात कही। उन्होंने नोबेल पुरस्कार के चयन पर सवाल उठाते हुए नॉर्वे की आलोचना की। उनके बयान के बाद एक बार फिर यह चर्चा शुरू हो गई है कि अंतरराष्ट्रीय संघर्षों को खत्म करने में उनकी भूमिका कितनी रही और उन्हें यह सम्मान क्यों नहीं मिला। Nobel Peace Prize नहीं मिलने पर ट्रंप ने क्या कहा? Trump का मानना है कि उन्होंने कई देशों के बीच तनाव कम कराने और संघर्षों को रोकने में योगदान दिया है। इसी आधार पर उन्होंने दावा किया कि आठ संघर्षों के लिए उन्हें आठ नोबेल शांति पुरस्कार मिलने चाहिए थे। ट्रंप ने पुरस्कार नहीं मिलने पर निराशा जाहिर की और चयन प्रक्रिया की आलोचना की। उनका कहना था कि उनके प्रयासों को वह अंतरराष्ट्रीय पहचान नहीं मिली, जिसके वे हकदार हैं। हालांकि, जिन संघर्षों को सुलझाने का श्रेय ट्रंप खुद को देते हैं, उनमें उनकी भूमिका और हासिल किए गए नतीजों को लेकर अलग-अलग दावे सामने आते रहे हैं। नवी पिल्लई को मिला Nobel Peace Prize 2026 इस साल नोबेल शांति पुरस्कार नवी पिल्लई को दिया गया है। वह दक्षिण अफ्रीका की जानी-मानी न्यायविद हैं और संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख रह चुकी हैं। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, मानवाधिकारों और युद्ध अपराधों से जुड़े मामलों में लंबे समय तक काम किया है। पिल्लई के काम को न्याय और जवाबदेही को मजबूत करने के प्रयासों के लिए पहचाना जाता है। नोबेल पुरस्कार के इस फैसले के बाद ट्रंप ने चयन प्रक्रिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्होंने पिल्लई के बारे में पहले नहीं सुना था। नोबेल शांति पुरस्कार का चयन स्वतंत्र नोबेल समिति करती है। ऐसे में ट्रंप की आलोचना के बावजूद इस साल का सम्मान पिल्लई को दिया गया है। India-Pakistan Conflict पर भी ट्रंप ने किया दावा ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए सैन्य टकराव का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि उनके प्रयासों से दोनों देशों के बीच तनाव कम हुआ और एक बड़ा युद्ध टल गया। ट्रंप ने यह भी कहा कि उनके कदमों से करोड़ों लोगों की जान बची। हालांकि, भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच तनाव कम होने में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के दावे को खारिज किया है। इसलिए ट्रंप के बयान और भारत के आधिकारिक रुख को अलग-अलग समझना जरूरी है। भारत-पाकिस्तान के मुद्दे पर ट्रंप पहले भी कई बार इसी तरह के दावे कर चुके हैं। यह मामला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। Iran और Russia-Ukraine War पर भी कही बात अपने संबोधन में ट्रंप ने ईरान और रूस-यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि वह इन संघर्षों को समाप्त कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। ट्रंप लगातार यह कहते रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। हालांकि, किसी संघर्ष में तनाव कम होना और स्थायी शांति स्थापित होना अलग-अलग बातें हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और ईरान से जुड़े विवादों का समाधान अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। Barack Obama को Nobel Prize मिलने पर भी उठा चुके हैं सवाल डोनाल्ड ट्रंप पहले भी नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में मिले नोबेल शांति पुरस्कार पर भी सवाल उठा चुके हैं। ओबामा को राष्ट्रपति बनने के पहले ही साल यह सम्मान दिया गया था। ट्रंप कई बार अपने प्रयासों की तुलना में इस फैसले पर सवाल उठाते रहे हैं। अब आठ नोबेल पुरस्कार मिलने चाहिए थे, वाला उनका बयान इसी बहस को फिर सामने ले आया है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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CJI

CJI on CJP Protest: दिल्ली में Metro और Train Services पर पाबंदी, सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता

दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित CJP प्रदर्शन से पहले राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का फैसला लिया गया, वहीं रेलवे ने भी कुछ ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए हैं। इस बीच, मेट्रो सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने सरकार और प्रशासन को नसीहत देते हुए कहा कि सुरक्षा के नाम पर ऐसे कदम नहीं उठाए जाने चाहिए, जिनसे आम लोगों को बेवजह परेशानी हो। CJI सूर्यकांत ने क्यों कहा- मक्खी मारने के लिए हथौड़ा न चलाएं? मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और सार्वजनिक परिवहन पर प्रतिबंध लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। CJI सूर्यकांत ने कहा कि किसी समस्या से निपटने के लिए उठाए जाने वाले कदम जरूरत के मुताबिक होने चाहिए। सुरक्षा बनाए रखना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आम लोगों की आवाजाही को अनावश्यक रूप से बाधित करना उचित नहीं है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि दिल्ली और आसपास के इलाकों से हर दिन हजारों लोग नौकरी, पढ़ाई और दूसरे जरूरी कामों के लिए सफर करते हैं। ऐसे में मेट्रो सेवाओं पर व्यापक प्रतिबंध लगने से उनकी दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने के फैसले और सुरक्षा व्यवस्था पर नए सिरे से विचार किए जाने की जरूरत सामने आई है। Delhi Metro Update: 57 मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध CJP के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से DMRC से 57 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार बंद करने का अनुरोध किया था। इस व्यवस्था को 9 अक्टूबर की रात 9 बजे से लागू करने और अगले आदेश तक जारी रखने की बात कही गई। प्रभावित स्टेशनों में राजीव चौक, नई दिल्ली, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, मंडी हाउस, आईटीओ, दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, खान मार्केट, हौज खास और सुप्रीम कोर्ट जैसे प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। मेट्रो के प्रवेश और निकास द्वार बंद होने से यात्रियों को स्टेशन में आने-जाने में परेशानी हो सकती है। हालांकि, प्रभावित स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा और ट्रेनों के संचालन से जुड़े नियम अलग-अलग हो सकते हैं। यात्रियों को सफर से पहले DMRC की आधिकारिक एडवाइजरी जरूर देखनी चाहिए। Delhi Railway Update: कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव प्रदर्शन के मद्देनजर रेलवे ने भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों के संचालन में बदलाव किए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से संबंधित कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द करने या उनके समय में बदलाव की जानकारी सामने आई है। इसका असर दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। खासकर दूसरे शहरों से ट्रेन के जरिए राजधानी पहुंचने वाले लोगों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनानी चाहिए। रेलवे स्टेशन जाने से पहले संबंधित ट्रेन का नंबर डालकर उसका ताजा स्टेटस जांचना बेहतर रहेगा। इससे स्टेशन पहुंचने के बाद होने वाली परेशानी से बचा जा सकता है। CJP Protest 2026: प्रदर्शनकारी क्यों कर रहे हैं विरोध? कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन का प्रमुख मुद्दा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी Special Intensive Revision (SIR) को लेकर उठे सवाल हैं। प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि SIR की प्रक्रिया के कारण मतदाता सूची से नाम हटने और योग्य मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होने की आशंका है। दूसरी ओर, निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया को चुनावी व्यवस्था का हिस्सा मानता है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों के बीच बहस जारी है। दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है। इसी वजह से राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन सतर्क है। Delhi Traffic Advisory: आम लोगों को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? दिल्ली में मेट्रो और रेल सेवाओं पर संभावित प्रतिबंधों के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनानी चाहिए। सुरक्षा और आम लोगों की सुविधा के बीच संतुलन जरूरी दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर उठे इस मामले ने एक अहम सवाल खड़ा किया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन को सुरक्षा संबंधी कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन उनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी इसी संतुलन की जरूरत को रेखांकित करती है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि अधिकारी मेट्रो और रेल सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंधों की समीक्षा के बाद क्या फैसला लेते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Midterm Elections

US Midterm Elections 2026: अमेरिका में 2 लाख Indian-American Voters के नाम कटने का दावा

अमेरिका में नवंबर 2026 में होने वाले Midterm Elections से पहले वोटर लिस्ट को लेकर नई बहस छिड़ गई है। दावा किया जा रहा है कि करीब 2 लाख भारतीय मूल के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया और मतदाताओं के अधिकारों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन की ओर से वोटर रजिस्ट्रेशन और मतदाताओं की पात्रता की जांच पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में यह चर्चा भी तेज है कि इस प्रक्रिया का भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं पर क्या असर पड़ सकता है। दूसरी ओर, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय मूल के मतदाताओं के रुझान को भी मौजूदा राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है। US Midterm Elections 2026: क्यों अहम हैं ये चुनाव? अमेरिका में मिडटर्म चुनाव राष्ट्रपति के चार साल के कार्यकाल के बीच होते हैं। नवंबर 2026 में होने वाले इन चुनावों में प्रतिनिधि सभा की सभी सीटों और सीनेट की लगभग एक-तिहाई सीटों पर मतदान होना है। इन चुनावों के नतीजे यह तय करने में अहम होंगे कि अमेरिकी संसद में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थिति कैसी रहती है। राष्ट्रपति ट्रम्प की पार्टी के लिए भी ये चुनाव महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि संसद में सीटों का समीकरण सरकार की नीतियों और फैसलों को प्रभावित कर सकता है। इसी वजह से चुनाव से पहले वोटर रजिस्ट्रेशन, मतदाता सूची की जांच और मतदान के अधिकार जैसे मुद्दे चर्चा में हैं। 2 लाख Indian-American Voters के नाम कटने का क्या है मामला? भारतीय मूल के करीब 2 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने का दावा सामने आया है। हालांकि, इस आंकड़े को लेकर अभी कुछ अहम सवालों के जवाब स्पष्ट नहीं हैं। यह जानकारी सामने आना जरूरी है कि कितने नाम वास्तव में वोटर लिस्ट से हटाए गए, कितने रिकॉर्ड जांच के दायरे में हैं और इनमें भारतीय मूल के मतदाताओं की संख्या कितनी है। अमेरिका में मतदाता सूची की जांच का उद्देश्य रिकॉर्ड की गलतियों और अपात्र पंजीकरण की पहचान करना बताया जाता है। लेकिन अगर किसी योग्य नागरिक का नाम गलती से हटा दिया जाता है, तो उसके लिए मतदान करना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि वोटर लिस्ट में बदलाव को लेकर पारदर्शिता और सही जानकारी की मांग महत्वपूर्ण हो जाती है। फिलहाल, 2 लाख भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं के नाम काटे जाने के दावे की पुष्टि के लिए आधिकारिक आंकड़ों और विश्वसनीय रिपोर्टों की जरूरत है। 2024 Election: भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं ने किसे दिया था समर्थन? 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं की पसंद को लेकर भी चर्चा हुई थी। Carnegie Endowment for International Peace के अक्टूबर 2024 के सर्वे के मुताबिक, सर्वे में शामिल 60 प्रतिशत भारतीय-अमेरिकी मतदाताओं ने कमला हैरिस को वोट देने की योजना जताई थी, जबकि 31 प्रतिशत ने डोनाल्ड ट्रम्प का समर्थन करने की बात कही थी। यह आंकड़ा चुनाव से पहले किए गए सर्वे का है। इसे वास्तविक मतदान के अंतिम नतीजों के बराबर नहीं माना जा सकता। इसलिए 2024 में 65 प्रतिशत भारतीय मूल के मतदाताओं द्वारा विपक्ष को वोट देने का दावा अलग से सत्यापित किया जाना जरूरी है। भारतीय-अमेरिकी समुदाय अमेरिकी राजनीति में एक महत्वपूर्ण मतदाता समूह है। हालांकि, सभी मतदाताओं की राजनीतिक पसंद एक जैसी नहीं होती। उनकी प्राथमिकताएं स्थानीय मुद्दों, अर्थव्यवस्था, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरे राजनीतिक विषयों से प्रभावित हो सकती हैं। Trump Administration की वोटर लिस्ट जांच पर क्यों हो रही बहस? वोटर लिस्ट की जांच को लेकर अमेरिका में अलग-अलग राय सामने आ रही हैं। इस प्रक्रिया के समर्थकों का कहना है कि मतदाता सूची को सही रखना निष्पक्ष चुनाव के लिए जरूरी है। वहीं, मतदान अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों की चिंता है कि गलत रिकॉर्ड या पहचान से जुड़ी त्रुटियों के कारण योग्य नागरिकों के नाम भी प्रभावित हो सकते हैं। यहां एक बात समझना जरूरी है कि किसी मतदाता के रिकॉर्ड की जांच होना और उसका नाम अंतिम रूप से वोटर लिस्ट से हटाया जाना अलग-अलग स्थितियां हैं। इसी तरह, नाम हटाए जाने का कोई आंकड़ा अपने आप यह साबित नहीं करता कि कार्रवाई किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए की गई है। ट्रम्प प्रशासन के फैसलों और उनके राजनीतिक प्रभाव पर चर्चा के बीच इन दावों को तथ्यों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर समझना जरूरी है। भारतीय मूल के मतदाताओं पर क्या पड़ सकता है असर? अगर किसी योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से गलत तरीके से हटा दिया जाता है, तो उसे अपना पंजीकरण दोबारा सत्यापित कराने या संबंधित चुनाव कार्यालय से संपर्क करने की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, भारतीय मूल के 2 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की पुष्टि के बिना यह कहना जल्दबाजी होगी कि इस मामले का चुनावी नतीजों पर कितना असर पड़ेगा। इसके लिए यह जानना जरूरी है कि मामला किन राज्यों से जुड़ा है, कितने मतदाता प्रभावित हुए हैं और कितने लोगों के नाम बहाल किए गए हैं। नवंबर 2026 के मिडटर्म चुनाव से पहले वोटर लिस्ट से जुड़े आधिकारिक आंकड़े और चुनाव अधिकारियों का पक्ष इस मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने में अहम होंगे। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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New Market

Bhopal New Market Fire न्यू मार्केट में भड़की भीषण आग, 25 फीट तक उठीं लपटें

राजधानी Bhopal के सबसे व्यस्त बाजारों में शामिल न्यू मार्केट (New Market) में गुरुवार को अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने तेज रूप ले लिया और करीब 25 फीट ऊंची लपटें उठने लगीं। आग से निकलने वाला काला धुआं करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया, जिसके बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकलकर्मी आग को आसपास की दुकानों और दूसरे हिस्सों तक फैलने से रोकने में जुटे रहे। आग लगते ही मची हलचल न्यू मार्केट में आग की खबर फैलते ही आसपास मौजूद लोगों और दुकानदारों में हलचल बढ़ गई। दूर से उठता धुआं और ऊंची लपटें देखकर बड़ी संख्या में लोग मौके की ओर जमा होने लगे। सुरक्षा को देखते हुए आसपास के लोगों को आग वाले हिस्से से दूर रखने की कोशिश की गई। फिलहाल आग किस दुकान या हिस्से में लगी और इसकी वजह क्या थी, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का सही आकलन हो सकेगा। Fire Brigade ने संभाला मोर्चा घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां न्यू मार्केट पहुंचीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के साथ ही यह भी कोशिश की कि लपटें आसपास के दुकानों और बाजार के दूसरे हिस्सों तक न पहुंचें। अभी तक आग की घटना में किसी के हताहत होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुए है। New Market Fire से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल भोपाल का न्यू मार्केट शहर के प्रमुख shopping areas में से एक है और यहां दिनभर बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। ऐसे में बाजार में आग लगने की घटना ने Fire Safety व्यवस्था को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। आग बुझने और जांच पूरी होने के बाद ही पता चलेगा कि घटना की असली वजह क्या थी और दुकानों को कितना नुकसान हुआ। फिलहाल सभी की नजर फायर ब्रिगेड की कार्रवाई और प्रशासन की अगली जानकारी पर है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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SIR

Opposition Protest: SIR को लेकर फिर सड़क पर INDIA Bloc, खड़गे का Lunch Plan; राहुल-प्रियंका पर दूसरी FIR

नई दिल्ली में SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। बुधवार के बाद गुरुवार को भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी सांसदों को लंच पर बुलाया है। लंच के बाद विपक्षी सांसदों के राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने की तैयारी है। इस बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार दूसरे दिन FIR दर्ज होने से मामला और गरमा गया है। खड़गे ने फिर बुलाया विपक्षी सांसदों को Lunch कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को एक बार फिर विपक्षी सांसदों के लिए लंच रखा है। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब INDIA Bloc के नेता SIR और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को भी खड़गे ने विपक्षी सांसदों के साथ लंच किया था। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और दूसरे विपक्षी नेता प्रदर्शन के लिए निकले थे। पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोककर हिरासत में लिया था। Lunch के बाद Rajghat जाने की तैयारी गुरुवार को लंच के बाद विपक्षी सांसद राजघाट जाने की तैयारी में हैं। यहां महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम बताया गया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि SIR को लेकर उनकी चिंताओं को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। वहीं, दिल्ली पुलिस की ओर से कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कई इलाकों में भीड़ और प्रदर्शन को लेकर प्रतिबंध लगाए गए हैं। SIR को लेकर लगातार Protest वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision यानी SIR को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित हो सकते हैं। वहीं, चुनाव आयोग की ओर से SIR को लेकर अपनी प्रक्रिया और नियमों का बचाव किया गया है। आयोग और विपक्ष के बीच इस मुद्दे पर लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। राहुल-प्रियंका के खिलाफ फिर FIR दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान पुलिस के साथ कथित धक्का-मुक्की और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपों को लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अन्य नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। दो दिनों में लगातार पुलिस कार्रवाई होने के बाद कांग्रेस ने भी अपना विरोध तेज करने के संकेत दिए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि FIR और हिरासत से उनका आंदोलन रुकने वाला नहीं है। विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच बढ़ा विवाद विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी समेत कई नेताओं का कहना है कि SIR से जुड़े सवालों पर चुनाव आयोग को विपक्ष की बात सुननी चाहिए। दूसरी तरफ चुनाव आयोग की ओर से प्रक्रिया को लेकर नियमों के तहत काम करने की बात कही गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में SIR का मुद्दा दिल्ली की राजनीति में और चर्चा में रह सकता है। आज क्या होगा? खड़गे के Lunch Meeting के बाद विपक्षी सांसदों का राजघाट जाना इस पूरे विरोध प्रदर्शन का अगला बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। इसके बाद विपक्ष आगे की रणनीति पर भी चर्चा कर सकता है। फिलहाल SIR, CEC ज्ञानेश कुमार और विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज FIR को लेकर दिल्ली की राजनीति में माहौल गर्म है। आने वाले दिनों में यह विवाद किस दिशा में जाता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।
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Stock Market

Stock Market Update Sensex में 850 अंक की गिरावट, Nifty भी 300 अंक नीचे; Investors की बढ़ी चिंता

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में गुरुवार को कारोबार शुरू होते ही निवेशकों की चिंता बढ़ गई। Sensex और Nifty में तेज गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स एक समय करीब 850 अंक तक टूट गया, जबकि निफ्टी भी लगभग 300 अंक नीचे चला गया। बाजार में सबसे ज्यादा दबाव Auto और Metal Stocks पर दिखाई दिया। बाजार की इस गिरावट ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से लगातार दबाव में चल रहे शेयर बाजार में गुरुवार को भी बिकवाली का सिलसिला जारी रहा। Sensex-Nifty में बड़ी गिरावट कारोबार के दौरान BSE Sensex करीब 850 अंक तक फिसलकर 72,000 के आसपास पहुंच गया। वहीं, NSE Nifty 50 में करीब 300 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बाजार के ज्यादातर प्रमुख शेयर लाल निशान में कारोबार करते नजर आए। इस गिरावट का असर निवेशकों के पोर्टफोलियो पर भी साफ दिखाई दिया। खासकर ऑटो और मेटल कंपनियों के शेयरों में बिकवाली बढ़ने से बाजार पर दबाव और गहरा गया। Auto और Metal Stocks पर सबसे ज्यादा दबाव गुरुवार को Auto और Metal सेक्टर बाजार के कमजोर हिस्सों में रहे। निवेशकों ने कई प्रमुख कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली और बिकवाली की। ऑटो सेक्टर पर बढ़ती लागत और आर्थिक अनिश्चितता को लेकर चिंता बनी हुई है। वहीं Metal Stocks में वैश्विक मांग और कमोडिटी कीमतों को लेकर निवेशक सतर्क नजर आ रहे हैं। FII Selling ने बढ़ाई बाजार की परेशानी भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है। Foreign Institutional Investors (FII) लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। इससे घरेलू बाजार में खरीदारी का संतुलन बिगड़ा है। जानकारों के मुताबिक, जब विदेशी निवेशक बड़े पैमाने पर बिकवाली करते हैं तो इसका असर खासकर बड़े और प्रमुख शेयरों पर दिखाई देता है। यही वजह है कि Sensex और Nifty जैसे प्रमुख इंडेक्स पर भी दबाव बढ़ रहा है। महंगा Crude Oil भी बढ़ा रहा टेंशन अंतरराष्ट्रीय बाजार में Crude Oil की कीमतों में तेजी ने भी भारतीय बाजार की चिंता बढ़ा दी है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल के आयात से पूरा करता है। ऐसे में तेल महंगा होने पर देश के Import Bill और महंगाई पर असर पड़ सकता है। निवेशकों को डर है कि लंबे समय तक महंगा crude रहने से कंपनियों की लागत बढ़ सकती है और इसका असर उनकी कमाई पर पड़ सकता है। RBI Policy और Interest Rate पर भी नजर बाजार की नजर Reserve Bank of India (RBI) की मौद्रिक नीति पर भी बनी हुई है। ब्याज दरों में बदलाव का सीधा असर बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट और दूसरे कर्ज आधारित कारोबारों पर पड़ता है। ऐसे माहौल में निवेशक नए निवेश को लेकर थोड़ा सतर्क रुख अपना रहे हैं। बाजार में वैश्विक संकेतों के साथ-साथ घरेलू आर्थिक आंकड़ों का भी असर देखने को मिल रहा है। IT Stocks ने दी थोड़ी राहत बाजार में जहां कई सेक्टरों में गिरावट रही, वहीं IT Stocks में कुछ मजबूती देखने को मिली। आईटी कंपनियों के आगामी तिमाही नतीजों को लेकर निवेशकों की नजर बनी हुई है। अब बाजार की दिशा काफी हद तक कंपनियों के Quarterly Results, crude oil की कीमत और विदेशी निवेशकों की गतिविधियों से तय होगी। आगे कैसी रहेगी बाजार की चाल? फिलहाल शेयर बाजार में volatility बनी हुई है। निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में FII-DII activity, crude oil prices, RBI policy और corporate earnings अहम संकेत रहेंगे। अगर विदेशी बिकवाली कम होती है और कंपनियों के तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर रहते हैं, तो बाजार में recovery देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ, महंगा crude और लगातार FII selling बाजार पर दबाव बनाए रख सकती है। ऐसे समय में निवेशकों के लिए जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय बाजार के अगले संकेतों पर नजर रखना ज्यादा जरूरी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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हूतियों

Saudi Airport Attack: हूतियों के Missile-Drone हमले में 3 की मौत, 36 घायल

सऊदी अरब और यमन के हूती विद्रोहियों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। हूतियों ने सऊदी अरब के Abha International Airport और राजधानी रियाद के King Khalid International Airport को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन से किए गए इन हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 36 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने भी यमन में हूती ठिकानों के खिलाफ बड़ी सैन्य कार्रवाई की। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सऊदी गठबंधन ने यमन में 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। Abha और Riyadh Airport पर हुआ हमला सऊदी अधिकारियों के मुताबिक, अबहा एयरपोर्ट पर हुए हमले में दो विदेशी महिलाओं की मौत हुई। इस हमले में 28 लोग घायल बताए गए हैं। वहीं, रियाद के King Khalid International Airport को निशाना बनाए जाने की घटना में एक व्यक्ति की मौत हुई और आठ लोग घायल हुए। हमले के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ की सुरक्षा को लेकर भी अतिरिक्त इंतजाम किए गए। हूतियों ने ली हमले की जिम्मेदारी इन हमलों की जिम्मेदारी यमन के हूती संगठन ने ली है। हूती सैन्य प्रवक्ता याह्या सरी ने दावा किया कि रियाद के एयरपोर्ट को बैलिस्टिक मिसाइल से निशाना बनाया गया, जबकि अबहा एयरपोर्ट पर मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। हालांकि, हूतियों की ओर से किए गए सैन्य दावों की सभी जानकारियों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। Saudi Arabia ने दिया जवाब एयरपोर्ट पर हमले के बाद सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन ने यमन में हूती ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। रिपोर्ट्स के अनुसार, 80 से ज्यादा हूती ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में हूतियों के सैन्य ठिकानों, हथियारों के भंडार, मिसाइल से जुड़े ठिकानों और कमांड सेंटरों को निशाना बनाए जाने की बात सामने आई है। सऊदी गठबंधन ने यह भी दावा किया कि रियाद की तरफ दागी गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में ही इंटरसेप्ट कर दिया गया। Yemen के Aden Airport तक पहुंचा तनाव इस संघर्ष का असर यमन के Aden International Airport पर भी देखने को मिला। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरपोर्ट के पास मिसाइल गिरने के बाद काहिरा से आने वाली एक यात्री उड़ान को लेकर भी सुरक्षा संबंधी कदम उठाए गए। इस घटना के बाद यमन में हवाई यातायात की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हूतियों और सऊदी समर्थित बलों के बीच बढ़ती सैन्य गतिविधियों का असर आम लोगों और यात्रियों पर भी पड़ रहा है। Red Sea और Bab el-Mandeb को लेकर बढ़ी चिंता सऊदी अरब और हूतियों के बीच बढ़ता तनाव सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं है। यमन के पास मौजूद Bab el-Mandeb Strait दुनिया के महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल है। यह Red Sea को Gulf of Aden से जोड़ता है। इस क्षेत्र में सैन्य गतिविधियां बढ़ने से जहाजों की आवाजाही और अंतरराष्ट्रीय सप्लाई रूट को लेकर चिंता बढ़ सकती है। पहले भी हूती हमलों के कारण इस समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा बन चुकी है। तीन मौतों के बाद और बढ़ा तनाव सऊदी एयरपोर्ट पर हुए हमले में तीन लोगों की मौत और 36 लोगों के घायल होने के बाद दोनों पक्षों के बीच तनाव और गहरा गया है। एक तरफ हूती सऊदी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन यमन में हूती सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि कहीं यह टकराव और बड़े क्षेत्र में न फैल जाए। आने वाले दिनों में दोनों पक्षों की अगली सैन्य कार्रवाई से यह साफ होगा कि स्थिति किस दिशा में जाती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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SIR

INDIA Bloc Protest: ज्ञानेश कुमार-SIR के खिलाफ फिर सड़क पर विपक्ष, Congress ने सांसदों को बुलाया दिल्ली

चुनाव आयोग और Chief Election Commissioner (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। SIR यानी Special Intensive Revision के मुद्दे पर INDIA गठबंधन एक बार फिर दिल्ली की सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। पिछले दो दिनों के प्रदर्शन और विपक्षी नेताओं की हिरासत के बाद आज 8 अक्टूबर को भी Protest जारी रहने वाला है। कांग्रेस ने अपने सांसदों को दिल्ली पहुंचने के लिए कहा है। विपक्ष SIR की प्रक्रिया और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन के नेता CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी विपक्ष के आरोपों को खारिज करते रहे हैं। लगातार तीसरे दिन सड़क पर INDIA गठबंधन दिल्ली में INDIA गठबंधन का Protest लगातार तीसरे दिन जारी रहने की तैयारी है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को भी विपक्षी सांसदों ने चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च निकाला था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी पिछले प्रदर्शन में शामिल रहे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि SIR को लेकर उनकी चिंताओं का जवाब मिलना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। Congress ने सांसदों को दिल्ली बुलाया कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर अपने सांसदों को दिल्ली बुलाया है। पार्टी ने 8 अक्टूबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन का भी आह्वान किया है। राज्य से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक कांग्रेस कार्यकर्ता SIR और चुनाव आयोग के मुद्दे पर प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने 8 अक्टूबर को ‘Black Day’ के रूप में मनाने की बात कही है। पार्टी का कहना है कि मतदाता सूची से जुड़े किसी भी बदलाव में पारदर्शिता और सभी पक्षों का भरोसा जरूरी है। SIR पर विपक्ष और चुनाव आयोग आमने-सामने SIR को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच लगातार बयानबाजी हो रही है। विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के Revision की प्रक्रिया में कई सवाल हैं और इसे लेकर पर्याप्त स्पष्टता नहीं है। वहीं चुनाव आयोग का पक्ष है कि मतदाता सूची को अपडेट करना चुनाव प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा है। बीजेपी भी विपक्ष के विरोध को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश के तौर पर देख रही है। यानी फिलहाल SIR को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद साफ दिखाई दे रहे हैं। CJP का भी आज Protest इसी मुद्दे को लेकर CJP ने भी आज बेंगलुरु में Protest का ऐलान किया है। संगठन की ओर से Freedom Park में प्रदर्शन किया जाएगा। CJP ने SIR और चुनावी व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठाने की बात कही है। इसके अलावा 10 अक्टूबर को दिल्ली के Jantar Mantar पर भी CJP और कुछ छात्र संगठनों की ओर से प्रदर्शन प्रस्तावित है। इस प्रदर्शन में कई छात्र संगठनों के शामिल होने की बात कही गई है। दिल्ली में बढ़ी हलचल एक तरफ INDIA गठबंधन दिल्ली में लगातार Protest कर रहा है, वहीं कांग्रेस ने देशभर में आंदोलन की तैयारी की है। दूसरी ओर CJP और छात्र संगठनों के प्रदर्शन से भी यह मुद्दा राजनीतिक चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। फिलहाल विपक्ष अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में SIR और CEC ज्ञानेश कुमार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और विरोध प्रदर्शन और तेज हो सकते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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