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India Weather Alert: ओडिशा में 300 गांव प्रभावित, MP समेत कई राज्यों में बारिश की चेतावनी

चक्रवात अर्नब का असर भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन बारिश और बाढ़ ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। ओडिशा के गंजाम जिले में करीब 300 गांव बाढ़ से प्रभावित होने की खबर है। कई जगह सड़क संपर्क बाधित हुआ है और लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत टीमें जुटी हैं। दूसरी ओर, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में रेलवे पुल पर पानी भरने से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम (Weather) में बदलाव का असर दूसरे राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में लोगों को अगले कुछ दिनों तक स्थानीय मौसम अपडेट पर नजर रखने की जरूरत है। Odisha Flood Update: गंजाम में 300 गांव बाढ़ की चपेट में ओडिशा में लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। गंजाम जिले के करीब 300 गांवों में बाढ़ का असर सामने आने के बाद प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। कुछ क्षेत्रों में लोगों का आसपास के इलाकों से संपर्क प्रभावित हुआ है, जिससे जरूरी सामान पहुंचाने और बचाव कार्य चलाने में परेशानी आ रही है। प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF), ओडिशा आपदा त्वरित कार्रवाई बल (ODRAF) और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत कार्य में जुटी हैं। जरूरतमंद लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। सोरड़ा और अस्का जैसे क्षेत्रों में नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। लगातार बारिश के कारण ग्रामीण सड़कों पर पानी भरने और कुछ रास्तों के बाधित होने की भी आशंका है। प्रशासन के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित लोगों तक भोजन, पीने का पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं पहुंचाना है। गांवों की मौजूदा स्थिति और सुरक्षित निकाले गए लोगों की संख्या के लिए नवीनतम सरकारी आंकड़ों की पुष्टि जरूरी है। Andhra Pradesh Flood: रेलवे पुल डूबने से ट्रेनों पर असर आंध्र प्रदेश में चक्रवात के बाद हुई भारी बारिश ने सड़क और रेल यातायात को प्रभावित किया है। श्रीकाकुलम जिले में रेलवे पुल पर पानी भरने की खबर के बाद रेल परिचालन को लेकर सतर्कता बढ़ाई गई। जलभराव के कारण कुछ रेल सेवाओं में देरी, रद्द होने या मार्ग बदलने जैसी स्थिति बन सकती है। यात्रियों को घर से निकलने से पहले रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या NTES ऐप पर अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति जांचने की सलाह दी जाती है। तेज हवाओं और बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में पेड़ गिरने, बिजली आपूर्ति बाधित होने और फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें भी सामने आई हैं। स्थानीय प्रशासन प्रभावित इलाकों में स्थिति सामान्य करने के प्रयास कर रहा है। Cyclone Arnab कमजोर, फिर भी क्यों हो रही है बारिश? भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, चक्रवात अर्नब 28 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश के तट से टकराने के बाद कमजोर होने लगा था। 29 अक्टूबर तक यह गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल गया था। हालांकि, किसी चक्रवात का कमजोर पड़ना बारिश का खतरा तुरंत खत्म होने का संकेत नहीं है। वातावरण में मौजूद नमी और आगे बढ़ती मौसम प्रणाली के कारण कई इलाकों में बारिश जारी रह सकती है। निचले क्षेत्रों में जलभराव और नदियों का बढ़ता जलस्तर भी परेशानी बढ़ा सकता है। इसी वजह से ओडिशा और आंध्र प्रदेश के अलावा मध्य भारत तथा पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी मौसम पर नजर रखी जा रही है। MP Weather Update: मध्य प्रदेश में बारिश से बदलेगा मौसम मध्य प्रदेश में भी मौसम को लेकर लोगों की नजर ताजा पूर्वानुमान पर है। 29 अक्टूबर के मौसम अपडेट में पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई थी। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में भी भारी बारिश का अनुमान है। बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भरने, ग्रामीण सड़कों पर आवाजाही प्रभावित होने और नदी-नालों का जलस्तर बढ़ने की आशंका रहती है। हालांकि, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में एक जैसी स्थिति रहने की संभावना नहीं है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और अन्य शहरों में मौसम का असर अलग-अलग हो सकता है। इसलिए अपने जिले का ताजा मौसम अलर्ट देखना बेहतर रहेगा। बारिश से तापमान में गिरावट महसूस हो सकती है, लेकिन ठंड बढ़ने की स्थिति स्थानीय मौसम पर निर्भर करेगी। Rajasthan Weather Update: राजस्थान में कैसा रहेगा मौसम? राजस्थान में मौसम का हाल जानने के लिए भी लोग ताजा अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। राज्य के अलग-अलग हिस्सों में तापमान, बादलों और बारिश की स्थिति अलग हो सकती है। चक्रवात के प्रभाव के आधार पर राजस्थान के सभी जिलों में भारी बारिश या अचानक ठंड बढ़ने का दावा करना सही नहीं होगा। मौसम विभाग के जिला-स्तरीय पूर्वानुमान से ही पता चलेगा कि किन क्षेत्रों में बारिश, तेज हवाओं या गरज-चमक की संभावना है। 15 राज्यों में Rain Alert: किन इलाकों में बारिश की संभावना? चक्रवात अर्नब के प्रभाव और दूसरी मौसमी परिस्थितियों के चलते देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया गया है। प्रमुख क्षेत्रों में शामिल हैं: ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों के हर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी होना जरूरी नहीं है। चेतावनी का स्तर समय और स्थान के हिसाब से बदल सकता है। इसलिए यात्रा या बाहर निकलने से पहले स्थानीय मौसम विभाग की सूचना जरूर देखें। बाढ़ और बारिश के बीच इन बातों का रखें ध्यान बारिश के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। खासकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशासन के निर्देशों का पालन करना चाहिए। Cyclone Arnab Latest Update: आगे क्या होगा? चक्रवात अर्नब कमजोर होकर गहरे दबाव के क्षेत्र में बदल चुका है, लेकिन इसके कारण हुई बारिश और बाढ़ का असर कई इलाकों में बना हुआ है। ओडिशा में राहत-बचाव अभियान जारी है, जबकि आंध्र प्रदेश में रेल और सड़क संपर्क बहाल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले समय में मौसम की स्थिति चक्रवात के अवशेषों और स्थानीय मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। हर ख़बर, हर...
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खंडवा में 6 पुलिस अधिकारियों के तबादले, रामेश्वर और मोरटक्का चौकी को मिले नए प्रभारी

खंडवा। जिले में पुलिस व्यवस्था में बदलाव करते हुए एसपी अगम जैन ने बुधवार रात 6 पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। जारी आदेश के तहत अलग-अलग थानों और पुलिस चौकियों में पदस्थ अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदली गई हैं। इसमें पुनासा, रामेश्वर, मोरटक्का, आशापुर और रोशनी चौकी सहित मांधाता थाना क्षेत्र में पदस्थापना में बदलाव किया गया है। रामेश्वर और मोरटक्का चौकी में नई पदस्थापना तबादला आदेश के अनुसार, पुनासा चौकी प्रभारी राजेंद्र सैयदे को रामेश्वर चौकी प्रभारी बनाया गया है। वहीं, मोरटक्का चौकी प्रभारी लखनलाल डावर को पुनासा चौकी भेजा गया है। मांधाता थाने में पदस्थ एसआई चेतना चौहान को मोरटक्का चौकी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन बदलावों के बाद संबंधित अधिकारियों को नई पदस्थापना पर कार्यभार संभालना होगा। आशापुर, कोतवाली और रोशनी में भी बदलाव पुलिस विभाग में किए गए अन्य फेरबदल के तहत आशापुर चौकी प्रभारी संतोष सावले का तबादला कोतवाली किया गया है। वहीं, कोतवाली में पदस्थ मनोज दुबे को रोशनी चौकी प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा, छैगांवमाखन से फूलवती चिंचे का तबादला मांधाता थाना क्षेत्र में किया गया है। एसपी अगम जैन के आदेश के बाद जिले के विभिन्न थानों और चौकियों में पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव हुआ है।
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छत्तीसगढ़ में कैंसर सर्वाइवर्स की देखभाल के लिए 49 मेडिकल ऑफिसर्स को मिलेगी विशेष ट्रेनिंग

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कैंसर का इलाज पूरा कर चुके मरीजों की बेहतर देखभाल के लिए 49 मेडिकल ऑफिसर्स को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) और ECHO इंडिया ने इसके लिए कैंसर सर्वाइवरशिप केयर प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य इलाज के बाद भी मरीजों को नियमित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और उनकी शारीरिक व मानसिक सेहत पर नजर रखना है। कार्यक्रम का प्री-लॉन्च और ओरिएंटेशन सेशन 28 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इसमें डॉक्टरों को कैंसर के इलाज के बाद मरीजों की जरूरतों और उनकी देखभाल के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। 8 मॉड्यूल में होगी मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैंसर सर्वाइवरशिप केयर प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण को 8 मॉड्यूल में बांटा गया है। इसके जरिए मेडिकल ऑफिसर्स की क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि वे कैंसर का इलाज पूरा होने के बाद भी मरीजों को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा सकें। ट्रेनिंग में मुख्य रूप से इन विषयों पर जानकारी दी जाएगी: इलाज के बाद भी जरूरी है नियमित देखभाल कैंसर का उपचार पूरा होने के बाद भी मरीजों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनमें इलाज के दुष्प्रभाव, शारीरिक परेशानियां और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं शामिल हैं। ऐसे में नियमित फॉलो-अप और समय पर जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिलना महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मेडिकल ऑफिसर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा, ताकि वे मरीजों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझकर उनकी देखभाल कर सकें। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी रहे मौजूद कार्यक्रम में NP-NCD के उप संचालक डॉ. संजीव मेश्राम और राज्य सलाहकार अभिलाषा शर्मा मौजूद रहीं। वहीं, CHIP फाउंडेशन की ओर से डॉ. शेखर गोवर्धन ने रिसोर्स पर्सन के रूप में सहयोग दिया।
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सागर में नाबालिग के अपहरण का आरोपी 5 साल बाद गिरफ्तार, 5 हजार रुपए का था इनाम

सागर। सागर जिले के सुरखी थाना क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण के मामले में फरार आरोपी चंद्रेश लोधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी करीब पांच साल से फरार बताया जा रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 5 हजार रुपए का इनाम घोषित किया था। पुलिस ने बुधवार को ग्राम करैया में दबिश देकर उसे पकड़ा। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। 2021 में दर्ज हुई थी नाबालिग के लापता होने की शिकायत पुलिस के अनुसार, 13 नवंबर 2021 को सुरखी थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आशंका जताई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू की। पुलिस ने 28 मार्च 2025 को नाबालिग को दस्तयाब किया। थाने में दर्ज बयानों में उसने ग्राम चितौरा निवासी चंद्रेश लोधी (26), पिता गोविंद लोधी, का नाम बताया। नाबालिग ने आरोपी पर बंधक बनाकर रखने का आरोप भी लगाया। इसके बाद पुलिस ने उसके बयानों के आधार पर चंद्रेश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। ग्राम करैया में मिली आरोपी की लोकेशन मामला दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। इसी दौरान बुधवार को उसकी लोकेशन ग्राम करैया में मिलने की सूचना मिली। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और चंद्रेश लोधी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद न्यायालय में किया पेश सुरखी थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि नाबालिग के अपहरण के मामले में फरार आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।
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राहुल गांधी

INDIA Bloc Protest: राहुल गांधी का छात्रों से आह्वान, 1 नवंबर को दिल्ली में होगा बड़ा मार्च

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्र संगठनों से 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाले ‘चलो दिल्ली’ मार्च में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए युवाओं को आगे आना चाहिए और पुलिस की कार्रवाई के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस बीच, INDIA Bloc ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ अपना विरोध तेज करने की तैयारी की है। विपक्ष का कहना है कि मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और वोटरों के नाम काटे जाने के मुद्दे पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा जाना चाहिए। इसी मांग को लेकर विपक्षी दल एकजुट होकर प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। राहुल गांधी की अपील के बाद अब सबकी नजर 1 नवंबर के मार्च और उसमें छात्र संगठनों की भागीदारी पर है। Rahul Gandhi का Students से खास संदेश राहुल गांधी ने अपने संदेश में छात्र संगठनों से अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर लोकतंत्र और संविधान से जुड़े मुद्दों पर अपनी आवाज उठाएं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज या पुलिस की कार्रवाई की आशंका से नहीं घबराने की बात भी कही। उनके इस बयान को विपक्ष के आंदोलन को मजबूत करने और युवाओं को जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस का मानना है कि छात्र और युवा इस मुद्दे को देशभर में उठाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हालांकि, मार्च में कितने छात्र संगठन शामिल होंगे, इसे लेकर अंतिम तस्वीर कार्यक्रम के दिन ही साफ होगी। 1 नवंबर को Delhi में INDIA ब्लॉक का March INDIA ब्लॉक ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली आयोजित करने की तैयारी की है। इस कार्यक्रम को ‘चलो दिल्ली’ मार्च नाम दिया गया है। विपक्षी दलों का उद्देश्य कथित वोट चोरी के मुद्दे को उठाना और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करना है। रैली को लेकर कांग्रेस और उसके सहयोगी दल अपने कार्यकर्ताओं को जुटाने में लगे हैं। विपक्ष इस कार्यक्रम के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवाल केवल किसी एक पार्टी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र में जनता के भरोसे से भी जुड़े हैं। दिल्ली में रैली की अनुमति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा रही है। ऐसे में आयोजन के दौरान पुलिस के निर्देशों और तय शर्तों का पालन करना महत्वपूर्ण होगा। Gyanesh Kumar के खिलाफ INDIA ब्लॉक का Public Impeachment कार्यक्रम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर विपक्ष का विरोध लगातार चर्चा में है। INDIA ब्लॉक ने उनके खिलाफ ‘पब्लिक महाभियोग’ नाम से एक प्रतीकात्मक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई है। इस कार्यक्रम के जरिए विपक्ष चुनाव आयोग की भूमिका पर अपने सवाल उठाना चाहता है। विपक्षी दलों का आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण और वोटरों के नाम हटाए जाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल हैं। इसी आधार पर वे मुख्य चुनाव आयुक्त की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, ‘पब्लिक महाभियोग’ एक राजनीतिक और प्रतीकात्मक कार्यक्रम है। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की आधिकारिक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं समझना चाहिए। किसी भी संवैधानिक पदाधिकारी को हटाने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। SIR और Vote Chori विवाद क्या है? इस पूरे विवाद के केंद्र में Special Intensive Revision यानी SIR भी है। यह मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा की प्रक्रिया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया के दौरान पात्र मतदाताओं के नाम हटने और मतदाता सूची की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे हैं। कांग्रेस और INDIA ब्लॉक के दूसरे नेता चुनाव आयोग से इस मामले में स्पष्ट जवाब और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए और मतदाता सूची में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायतों की जांच होनी चाहिए। दूसरी ओर, विपक्ष के आरोपों को प्रमाणित तथ्य मानने से पहले संबंधित आधिकारिक आंकड़ों और जांच के निष्कर्षों को देखना जरूरी है। मतदाता सूची में बदलाव और कथित अनियमितताओं पर अंतिम निष्कर्ष तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। Delhi Police की तैयारी पर भी नजर रामलीला मैदान में प्रस्तावित रैली को देखते हुए सुरक्षा और यातायात व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बड़े राजनीतिक कार्यक्रमों के दौरान पुलिस आमतौर पर भीड़ प्रबंधन, प्रवेश-निकास और आसपास के रास्तों पर विशेष ध्यान देती है। रैली में शामिल होने वाले लोगों को आयोजन से संबंधित आधिकारिक निर्देशों का पालन करना चाहिए। वहीं, आयोजकों के लिए भीड़ को व्यवस्थित रखना और कार्यक्रम को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना अहम चुनौती होगी। 1 नवंबर का मार्च क्यों है अहम? राहुल गांधी की छात्र संगठनों से अपील और INDIA ब्लॉक की तैयारियों से साफ है कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक बहस के केंद्र में बनाए रखना चाहता है। एक ओर 30 अक्टूबर के लिए प्रस्तावित प्रतीकात्मक कार्यक्रम है, तो दूसरी ओर 1 नवंबर की रैली के जरिए बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि मार्च में कितनी भागीदारी होती है और विपक्ष अपनी मांगों को किस तरह आगे बढ़ाता है। साथ ही, चुनाव आयोग की ओर से इन राजनीतिक आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी सबकी नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Government Job

UP Government Job Rules: प्रदर्शन में शामिल होने पर जाएगी नौकरी? जानें नए नियम

उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी (Government Job) की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच Character Certificate और Police Verification को लेकर चर्चा तेज है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी नौकरियों में अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन से जुड़े नियम सख्त किए हैं। नई व्यवस्था में हिंसक गतिविधियों, गंभीर अपराधों और भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी से जुड़े मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस खबर के सामने आने के बाद युवाओं के मन में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी आंदोलन या विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से सरकारी नौकरी का सपना टूट सकता है? इसका जवाब इतना सीधा नहीं है। सिर्फ प्रदर्शन में शामिल होने, राजनीतिक विचार रखने या FIR दर्ज होने से कोई अभ्यर्थी अपने-आप सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं हो जाता। मामले की प्रकृति और लागू नियमों के आधार पर फैसला लिया जाएगा। UP Character Verification Rules: किन मामलों में बढ़ सकती है परेशानी? नई नीति के तहत सरकारी नौकरी के लिए चयनित उम्मीदवारों के पुराने रिकॉर्ड और उनके आचरण की जांच की जाएगी। हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता, गंभीर आपराधिक मामलों और भर्ती में धोखाधड़ी जैसी स्थितियों को गंभीरता से लिया जाएगा। इन मामलों में उम्मीदवार की पात्रता प्रभावित हो सकती है: हालांकि, हर मामले में संबंधित कानून, उपलब्ध तथ्यों और लागू सेवा नियमों को ध्यान में रखा जाएगा। क्या Protest करने पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी? इस नियम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले युवाओं को लेकर हो रही है। लोकतंत्र में अपनी बात रखना और शांतिपूर्ण विरोध करना अपने-आप में किसी उम्मीदवार को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं बनाता। लेकिन अगर किसी मामले में हिंसक गतिविधियों या गंभीर अपराध में संलिप्तता सामने आती है, तो उसका असर चरित्र सत्यापन पर पड़ सकता है। नीति में कुछ विशेष गतिविधियों के लिए पिछले तीन वर्षों की अवधि को भी महत्व दिया गया है। ऐसे मामलों में उम्मीदवार के आचरण और उसमें आए बदलाव के प्रमाण भी प्रासंगिक हो सकते हैं। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने या किसी आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हर युवा को नौकरी नहीं मिलेगी। FIR दर्ज होने पर क्या रुक जाएगी सरकारी नौकरी? कई बार किसी प्रदर्शन या विवाद के बाद युवाओं के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है। ऐसे में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को चिंता होने लगती है कि कहीं उनका चयन रद्द न हो जाए। नई व्यवस्था में केवल FIR दर्ज होना या जांच लंबित रहना अपने-आप अयोग्यता का आधार नहीं है। संबंधित अधिकारियों को मामले की परिस्थितियों और लागू नियमों के अनुसार निर्णय लेना होगा। यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में प्रतिकूल जानकारी मिलती है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत उम्मीदवार को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जा सकता है। इसलिए केवल FIR की जानकारी के आधार पर नौकरी जाने का निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। Police Verification के लिए तय हुई 30 दिन की समयसीमा नई नीति में पुलिस और स्थानीय अभिसूचना इकाई (LIU) के सत्यापन को समयबद्ध बनाने पर भी जोर दिया गया है। निर्धारित व्यवस्था के तहत संबंधित एजेंसियों को सत्यापन का अनुरोध मिलने के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। इसका उद्देश्य नियुक्ति प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कम करना है। सामान्य मामलों में पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर जांच की जा सकती है, जबकि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त जानकारी भी जुटाई जा सकती है। Character Certificate लंबित होने पर मिल सकता है नियुक्ति पत्र नई व्यवस्था में चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट लंबित होने पर हर मामले में नियुक्ति पत्र रोकना अनिवार्य नहीं होगा। जरूरी दस्तावेज और स्व-घोषणा पत्र मिलने पर नियमानुसार औपबंधिक नियुक्ति पत्र जारी किया जा सकता है। हालांकि, उम्मीदवार की पात्रता पर गंभीर सवाल होने या पद की प्रकृति के कारण अतिरिक्त जांच जरूरी होने पर अलग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। बाद में गलत जानकारी देने या अयोग्यता सामने आने पर नियुक्ति रद्द होने की स्थिति भी बन सकती है। नए नियमों पर विपक्ष ने भी उठाए सवाल चरित्र सत्यापन से जुड़े नए प्रावधानों पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। विपक्ष के कुछ नेताओं ने आशंका जताई है कि इन नियमों का इस्तेमाल विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ किया जा सकता है। दूसरी ओर, नीति में राजनीतिक विचारधारा और हिंसक गतिविधियों के बीच अंतर किया गया है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी उम्मीदवार की पात्रता का फैसला केवल राजनीतिक विचारों के आधार पर नहीं, बल्कि संबंधित तथ्यों और लागू नियमों के अनुसार किया जाना चाहिए। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को क्या करना चाहिए? अगर आप उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आवेदन के समय सभी जानकारियां सही भरें। पुलिस सत्यापन या स्व-घोषणा पत्र में आपसे जो जानकारी मांगी जाए, उसे छिपाने या गलत विवरण देने से बचें। यदि आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज है, तो उसकी वास्तविक कानूनी स्थिति समझें और जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लें। केवल अफवाहों या सोशल मीडिया पर चल रहे दावों के आधार पर यह न मानें कि आपकी सरकारी नौकरी का मौका खत्म हो गया है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Stock Market

Stock Market Today: US Fed के फैसले से शेयर बाजार में लौटी रौनक, सेंसेक्स में उछाल

शेयर बाजार (Stock Market) में गिरावट देखकर परेशान निवेशकों को गुरुवार को राहत मिली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Fed) के ब्याज दरों पर फैसले के बाद भारतीय बाजार में खरीदारी लौट आई। सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा उछल गया, जबकि निफ्टी में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। बाजार में अचानक आई इस तेजी ने निवेशकों का ध्यान एक बार फिर खींचा है। हालांकि, सवाल यह है कि क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या बाजार में फिर उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा? US Fed Decision: अमेरिका में क्या हुआ, जिसका दिखा असर? अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने 28 अक्टूबर को अपनी प्रमुख ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया। दरों को स्थिर रखने के फैसले के बाद वैश्विक बाजारों में निवेशकों ने राहत महसूस की। दरअसल, अमेरिका में ब्याज दरों का असर दुनियाभर के शेयर बाजारों पर पड़ता है। जब वहां ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता बढ़ती है, तो विदेशी निवेशक अपने निवेश को लेकर सतर्क हो जाते हैं। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि, फेड के फैसले का मतलब यह नहीं है कि वैश्विक बाजारों की सभी चिंताएं खत्म हो गई हैं। महंगाई और आगे ब्याज दरों में संभावित बदलाव पर अभी भी नजर बनी हुई है। Sensex Today: 600 अंक से ज्यादा चढ़ा बाजार गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में शुरुआती कारोबार के दौरान खरीदारी बढ़ी। इसके बाद सेंसेक्स 600 अंकों से ज्यादा उछल गया। वहीं, निफ्टी 50 में भी तेजी देखने को मिली और इंडेक्स 22,900 के करीब पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में बाजार पर बिकवाली का दबाव था। ऐसे में अगले दिन आई तेजी ने निवेशकों को कुछ राहत दी। बाजार के प्रमुख शेयरों में खरीदारी बढ़ने से सेंसेक्स और निफ्टी दोनों को सहारा मिला। हालांकि, शुरुआती कारोबार में दर्ज की गई तेजी पूरे दिन बरकरार रहे, यह जरूरी नहीं है। शेयर बाजार में कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। Share Market Rally: बाजार में तेजी की क्या हैं बड़ी वजहें? 1. US Fed ने ब्याज दरें नहीं बढ़ाईं अमेरिकी फेड के फैसले से निवेशकों को तत्काल ब्याज दरों में बढ़ोतरी की चिंता से कुछ राहत मिली। इससे वैश्विक बाजारों की धारणा को सहारा मिला। हालांकि, आगे ब्याज दरों को लेकर फेड का रुख महत्वपूर्ण रहेगा। 2. विदेशी निवेशकों ने की खरीदारी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) की खरीदारी भी बाजार के लिए सकारात्मक संकेत रही। 28 अक्टूबर को विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में करीब 872 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की थी। लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में खरीदारी होने से बाजार को समर्थन मिला। हालांकि, विदेशी निवेशकों के कुल रुख में स्थायी बदलाव हुआ है या नहीं, यह आने वाले सत्रों में स्पष्ट होगा। 3. बड़े शेयरों में बढ़ी खरीदारी बाजार की तेजी में दिग्गज कंपनियों के शेयरों की अहम भूमिका रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पोर्ट्स और पावर ग्रिड जैसे शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। IT कंपनियों के शेयरों में भी कुछ जगहों पर मजबूती दर्ज की गई। जब बड़ी कंपनियों के शेयर चढ़ते हैं, तो सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख इंडेक्स को भी सहारा मिलता है। 4. टैक्स राहत की उम्मीदों पर नजर शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को लेकर संभावित राहत की चर्चा भी निवेशकों के बीच बनी हुई है। हालांकि, किसी आधिकारिक घोषणा के बिना इसे सरकार का तय फैसला नहीं माना जा सकता। किन शेयरों में दिखी तेजी? गुरुवार के शुरुआती कारोबार में Adani Ports, Power Grid और Reliance Industries जैसे शेयरों पर निवेशकों की नजर रही। कुछ IT शेयरों में भी खरीदारी देखने को मिली। दूसरी ओर, सभी शेयरों में तेजी नहीं थी। Trent सहित कुछ कंपनियों के शेयरों में दबाव देखने को मिला। इससे साफ है कि बाजार के प्रमुख इंडेक्स में बढ़त के बावजूद अलग-अलग कंपनियों का प्रदर्शन अलग रह सकता है। Crude Oil Price: कच्चा तेल बना बाजार की चिंता शेयर बाजार में तेजी के बावजूद कच्चे तेल की कीमतें चिंता का विषय बनी हुई हैं। 29 अक्टूबर की सुबह ब्रेंट क्रूड करीब 114 डॉलर प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे में कच्चा तेल महंगा होने पर देश का आयात बिल बढ़ सकता है। इसका असर रुपये, महंगाई और कई कंपनियों की लागत पर पड़ सकता है। अगर तेल की कीमतें ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं, तो बाजार की तेजी पर दबाव आ सकता है। इसलिए निवेशकों के लिए केवल सेंसेक्स और निफ्टी की चाल देखना ही पर्याप्त नहीं होगा। पिछले दिन बाजार में क्यों आई थी गिरावट? 28 अक्टूबर को भारतीय शेयर बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला था। सेंसेक्स कारोबार के दौरान 1,000 अंकों के करीब गिर गया था और बाद में कुछ सुधार के बावजूद गिरावट के साथ बंद हुआ। IT शेयरों में बिकवाली, प्रमुख कंपनियों के शेयरों में कमजोरी और वैश्विक संकेतों को लेकर चिंता ने बाजार पर दबाव बनाया था। अमेरिकी फेड के फैसले से पहले निवेशक भी सतर्क नजर आ रहे थे। इसके बाद 29 अक्टूबर को खरीदारी लौटने से बाजार को राहत मिली। लेकिन एक कारोबारी दिन की तेजी से बाजार की लंबी अवधि की दिशा तय नहीं होती। आगे Share Market में क्या होगा? अब निवेशकों की नजर अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों, विदेशी निवेशकों की गतिविधियों, कच्चे तेल की कीमतों और कंपनियों के तिमाही नतीजों पर रहेगी। इन कारकों के आधार पर बाजार में आगे भी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। जो निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वे जल्दबाजी में फैसला न लें। केवल एक दिन की तेजी देखकर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। निवेश से पहले कंपनी की वित्तीय स्थिति, अपनी जोखिम क्षमता और निवेश की अवधि को ध्यान में रखना चाहिए। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Spain

Spain Train Crash: दो हाईस्पीड ट्रेनों की टक्कर, मैड्रिड में हिंसक प्रदर्शन

स्पेन (Spain) में दो हाईस्पीड ट्रेनों की टक्कर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 28 अक्टूबर को हुए इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 68 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव अभियान चलाया गया। दूसरी ओर, रेलवे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा भी सामने आया। मैड्रिड में परिवहन मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन हुए और कुछ प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस पर बोतलें और पटाखे फेंके गए। शुरुआती जांच में कंप्यूटर सिस्टम की खराबी और ट्रेन को दोबारा चलाने की अनुमति देने के फैसले पर सवाल उठे हैं। स्पेन सरकार ने हादसे की विस्तृत जांच का भरोसा दिया है। आइए जानते हैं Spain Train Accident की पूरी कहानी, हादसे की वजह और अब तक सामने आए अहम अपडेट। Spain Train Crash: कहां और कैसे हुआ हादसा? यह हादसा स्पेन के टोलेडो प्रांत में उर्दा के पास मैड्रिड से सेविले जाने वाले हाईस्पीड रेल मार्ग पर हुआ। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, सरकारी कंपनी Renfe की एक हाईस्पीड ट्रेन आगे चल रही निजी कंपनी Iryo की ट्रेन से टकरा गई। Iryo की ट्रेन उस समय ट्रैक पर रुकी हुई थी। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों ट्रेनों के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। कुछ डिब्बे रेलवे लाइन के किनारे ढलान पर जा गिरे। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बचाव दल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक, इस दुर्घटना में कम से कम 68 लोगों की मौत हुई है। शुरुआती रिपोर्टों में दर्जनों यात्रियों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया। Signal Failure: सिग्नलिंग सिस्टम की खराबी के बाद क्या हुआ? स्पेन के परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते के शुरुआती बयान के मुताबिक, रेलवे लाइन के करीब 63 किलोमीटर के हिस्से में कंप्यूटर संबंधी खराबी के कारण LZB सुरक्षा और सिग्नलिंग सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद संबंधित ट्रेनों को रोक दिया गया। रिपोर्टों के अनुसार, रेलवे के केंद्रीय कंट्रोल सेंटर ने Renfe ट्रेन को दोबारा चलने की अनुमति दे दी। समस्या यह थी कि आगे की लाइन पर रुकने का सिग्नल सक्रिय था और Iryo की ट्रेन ट्रैक पर मौजूद थी। इसके बाद Renfe ट्रेन आगे बढ़ी और करीब 8:53 बजे दोनों ट्रेनों की टक्कर हो गई। परिवहन मंत्री ने कंट्रोल सेंटर के इस फैसले पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सुरक्षा प्रणाली में खराबी आने के बाद ट्रेन को सामान्य गति से आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में ट्रेन को रोकना या निर्धारित सुरक्षा प्रक्रिया के तहत बेहद कम गति से चलाना जरूरी होता है। हालांकि, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की अंतिम पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। हादसे के बाद Madrid में विरोध-प्रदर्शन ट्रेन हादसे के बाद मैड्रिड में लोगों ने रेलवे सुरक्षा और प्रशासन की जवाबदेही को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी परिवहन मंत्रालय के बाहर जमा हुए और सरकार से हादसे की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने परिवहन मंत्री ऑस्कर पुएंते के इस्तीफे की मांग भी की। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर बोतलें और पटाखे फेंके। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब मिलने चाहिए और अगर जांच में लापरवाही सामने आती है, तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। Spain Train Accident: प्रधानमंत्री ने क्या कहा? स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज ने हादसे पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दुर्घटना की पूरी जांच कराने और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया। सरकार ने 29 अक्टूबर से तीन दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। प्रधानमंत्री के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, दुर्घटना के कारणों का पता लगाना और दूसरी, लोगों का रेलवे सुरक्षा व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखना। लगातार हुए रेल हादसों के बाद सरकार से सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने की मांग भी तेज हो गई है। रेलवे कंट्रोल सेंटर की भूमिका जांच के घेरे में इस मामले में सबसे अहम सवाल यह है कि सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आने के बाद ट्रेन को आगे बढ़ने की अनुमति क्यों दी गई। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि कंट्रोल सेंटर को उस समय क्या जानकारी मिली थी, किस आधार पर ट्रेन को दोबारा चलाने का निर्देश दिया गया और क्या निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था। इसके साथ ही दोनों ट्रेनों की वास्तविक गति, सिग्नलिंग सिस्टम के रिकॉर्ड और संबंधित कर्मचारियों के निर्देशों की भी जांच की जा रही है। फिलहाल किसी एक व्यक्ति को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराना जल्दबाजी होगी। जांच के नतीजे सामने आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। इस साल दूसरा बड़ा Train Accident स्पेन में 2026 के दौरान यह दूसरा बड़ा जानलेवा रेल हादसा है। जनवरी में दक्षिणी स्पेन के अदामुज के पास हुए रेल हादसे में 46 लोगों की मौत हुई थी। उस दुर्घटना के बाद भी रेलवे सुरक्षा और रखरखाव को लेकर सवाल उठे थे। अब अक्टूबर में हुए इस हादसे ने एक बार फिर हाईस्पीड रेल नेटवर्क की सुरक्षा पर बहस तेज कर दी है। स्पेन का रेल नेटवर्क अपनी तेज रफ्तार ट्रेनों के लिए जाना जाता है, लेकिन लगातार हुई दुर्घटनाओं के बाद तकनीकी व्यवस्था और रखरखाव की समीक्षा की मांग बढ़ रही है। रेलवे सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञों के लिए अब यह समझना महत्वपूर्ण होगा कि मौजूदा सिस्टम में कौन-सी कमियां थीं और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या बदलाव जरूरी हैं। Spain Train Crash: अब आगे क्या होगा? फिलहाल हादसे की जांच जारी है। अधिकारियों का ध्यान सिग्नलिंग सिस्टम की खराबी, कंट्रोल सेंटर के फैसले और ट्रेन संचालन के नियमों पर है। जांच के दौरान यह भी पता लगाया जाएगा कि क्या सुरक्षा प्रक्रिया में किसी स्तर पर चूक हुई...
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Cancer

Cancer Injection Price: महंगे इंजेक्शन की कीमत में 91% की कटौती, 9 नवंबर से नई दरें

कैंसर (Cancer) जैसी गंभीर बीमारी का इलाज सिर्फ शारीरिक ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी परिवारों की परीक्षा लेता है। लंबे इलाज, महंगी दवाओं और बार-बार अस्पताल जाने के खर्च के बीच सरकार का एक नया फैसला मरीजों के लिए राहत लेकर आया है। Cancer की 543 ब्रांडेड दवाओं की कीमतों में बदलाव किया गया है। इनमें एक ऐसा इंजेक्शन भी शामिल है, जिसकी कीमत करीब ₹80 हजार से घटकर ₹7,150.33 रह गई है। नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी (NPPA) की ओर से जारी संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। हालांकि, सभी दवाओं की कीमतों में एक जैसी कटौती नहीं हुई है। मरीजों को यह देखना होगा कि उनकी दवा नई सूची में शामिल है या नहीं। Cancer Injection Price: ₹80 हजार का इंजेक्शन अब ₹7,150 में इस फैसले में सबसे ज्यादा चर्चा Samtepa इंजेक्शन की हो रही है। 100 mg वाले इस इंजेक्शन की एक शीशी की कीमत पहले ₹80,071.86 थी, जिसे घटाकर ₹7,150.33 कर दिया गया है। इस तरह इसकी कीमत में लगभग 91% की कमी हुई है। Samtepa में Thiotepa दवा होती है। इसका इस्तेमाल कुछ विशेष प्रकार के कैंसर के इलाज और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट से जुड़ी प्रक्रियाओं में किया जाता है। इस तरह की बड़ी कीमत कटौती से संबंधित उपचार करा रहे मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है। कैंसर की दवाओं की नई कीमतें क्या हैं? 543 ब्रांडेड दवाओं की संशोधित सूची में कई इंजेक्शन, टैबलेट और कैप्सूल शामिल हैं। कुछ प्रमुख उदाहरण नीचे दिए गए हैं। दवा का नाम पुरानी कीमत नई कीमत Samtepa 100 mg इंजेक्शन ₹80,071.86 ₹7,150.33 Palbopro 125 mg, 21 कैप्सूल ₹40,421.33 ₹2,720 Bevacizab 100 mg/4 ml इंजेक्शन ₹21,767.70 ₹5,930.13 Fulbreca 5 ml इंजेक्शन ₹26,072.16 ₹5,491 Azacytin 100 mg इंजेक्शन ₹6,337 ₹1,495.04 Fludanox इंजेक्शन ₹14,235 ₹2,432 Anarzole 1 mg, 10 टैबलेट ₹695.76 ₹73 Enuta 40 mg, 28 कैप्सूल ₹6,578.20 ₹2,232 ध्यान रखें कि कीमतें संबंधित दवा की निर्धारित स्ट्रेंथ और पैक साइज के अनुसार हैं। दवा खरीदने से पहले पैक पर लिखी MRP और नई दर की पुष्टि जरूर करें। NPPA ने कैंसर की दवाओं के दाम क्यों घटाए? दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 17 अक्टूबर 2026 को 137 गैर-अनुसूचित कैंसर रोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन सीमित करने का फैसला किया था। इस व्यवस्था के तहत संबंधित दवाओं पर ट्रेड मार्जिन 30% तक सीमित किया गया। आसान शब्दों में समझें तो दवा बनाने वाली कंपनी से लेकर मरीज तक दवा पहुंचने के दौरान वितरण और बिक्री से जुड़े मार्जिन पर नियंत्रण रखने की कोशिश की गई है। इसका उद्देश्य दवाओं की कीमतों में अनुचित बढ़ोतरी रोकना और मरीजों को कम कीमत पर जरूरी दवाएं उपलब्ध कराना है। इस फैसले के बाद संबंधित दवाओं की कीमतों में कटौती की गई है। हालांकि, हर दवा की कीमत में बदलाव उसकी मौजूदा कीमत और लागू नियमों पर निर्भर करता है। क्या सभी कैंसर की दवाएं सस्ती हो गई हैं? इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली हर दवा की कीमत कम हो गई है। कुछ दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है, जबकि कुछ दवाओं के दाम में मामूली बदलाव हुआ है या कीमत पहले जैसी बनी हुई है। उदाहरण के लिए, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, कुछ दवाओं की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं, Keytruda जैसी महंगी दवा की 100 mg शीशी की कीमत करीब ₹2.16 लाख बताई गई है। इसलिए मरीजों और उनके परिजनों को अपनी दवा का नाम, ब्रांड, स्ट्रेंथ और पैक साइज देखकर ही नई कीमत की जानकारी लेनी चाहिए। 9 नवंबर से लागू होंगी नई कीमतें NPPA की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, संशोधित कीमतें 9 नवंबर 2026 से लागू होंगी। दवा कंपनियों को नई कीमतों की जानकारी वितरकों और दवा विक्रेताओं तक पहुंचानी होगी। मरीज भी दवाओं की अधिकतम खुदरा कीमत की जानकारी आधिकारिक माध्यमों से जांच सकते हैं। इसके लिए NPPA की वेबसाइट और सरकार के Pharma Sahi Daam ऐप की मदद ली जा सकती है। कैंसर के इलाज का खर्च कितना कम होगा? कैंसर के इलाज में दवाओं के साथ जांच, अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर की फीस और दूसरी चिकित्सा प्रक्रियाओं पर भी खर्च होता है। इसलिए किसी एक दवा की कीमत कम होने का मतलब यह नहीं है कि मरीज का पूरा इलाज भी उतने ही प्रतिशत सस्ता हो जाएगा। फिर भी, जिन मरीजों की दवाओं की कीमतों में बड़ी कटौती हुई है, उनके लिए यह बदलाव राहत देने वाला हो सकता है। खासकर लंबे समय तक इलाज कराने वाले परिवारों के लिए दवाओं पर होने वाली बचत मायने रखती है। मरीजों के लिए जरूरी सलाह: अपनी दवा की नई MRP जरूर जांचें। केवल कम कीमत देखकर डॉक्टर की सलाह के बिना दवा का ब्रांड, खुराक या इलाज न बदलें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Karnataka

Karnataka SIR Update: कर्नाटक में 99 लाख वोटरों के नाम कटे, कांग्रेस मंत्री के बयान से चर्चा तेज

कर्नाटक (Karnataka) में वोटर लिस्ट को लेकर एक बार फिर सियासी चर्चा तेज हो गई है। Special Intensive Revision (SIR) के बाद राज्य की अंतिम मतदाता सूची में करीब 99.32 लाख मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है। इसी बीच कांग्रेस के मंत्री सतीश जारकीहोली के SIR प्रक्रिया को सही बताने संबंधी बयान ने इस मुद्दे को और चर्चा में ला दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं की संख्या क्यों घटी और क्या सभी पात्र लोगों के नाम सुरक्षित हैं? Karnataka Voter List: करीब 99.32 लाख मतदाताओं की कमी कर्नाटक में SIR से पहले मतदाताओं की संख्या करीब 5.54 करोड़ थी। 27 अक्टूबर 2026 को जारी अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या घटकर लगभग 4.55 करोड़ रह गई। इस तरह कुल 99,32,303 मतदाताओं की कमी दर्ज हुई। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक, मतदाता सूची को अपडेट करने के दौरान मृत व्यक्तियों, दूसरी जगह स्थायी रूप से जा चुके लोगों, डुप्लीकेट प्रविष्टियों और अन्य अपात्र मामलों की जांच की गई। हालांकि, इतनी बड़ी संख्या में नाम कम होने के बाद यह जानना भी जरूरी है कि कितने मामले इन कारणों से जुड़े हैं और कितने पात्र मतदाताओं को दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है। सतीश जारकीहोली के बयान पर क्यों हो रही चर्चा? कर्नाटक सरकार में मंत्री सतीश जारकीहोली के नाम से सामने आए बयान में SIR प्रक्रिया में गड़बड़ी नहीं होने की बात कही गई है। इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, उनके बयान का पूरा आधिकारिक विवरण स्वतंत्र रूप से स्पष्ट नहीं है। इसलिए उनके नाम से सामने आए दावे को अंतिम निष्कर्ष मानने से पहले मूल बयान और उसका संदर्भ देखना जरूरी है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने मतदाता सूची में पारदर्शिता और नाम हटाने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम गलती से वोटर लिस्ट से बाहर न हो। Election Commission का क्या कहना है? चुनाव अधिकारियों के अनुसार, मतदाता सूची में बदलाव निर्धारित नियमों और सत्यापन की प्रक्रिया के तहत किए गए हैं। नाम हटाने से पहले संबंधित मामलों की जांच, नोटिस और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया अपनाई जाती है। SIR का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना और अपात्र प्रविष्टियों की पहचान करना है। लेकिन किसी क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आने पर आंकड़ों की दोबारा जांच करना भी महत्वपूर्ण है, ताकि पात्र मतदाताओं को परेशानी न हो। Form 7 को लेकर भी उठे सवाल मतदाता सूची से किसी नाम को हटाने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने का अनुरोध करने के लिए Form 7 का इस्तेमाल किया जाता है। इसी फॉर्म को लेकर कर्नाटक में सवाल उठे थे। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए और यह जांच होनी चाहिए कि नाम हटाने से जुड़े अनुरोध नियमों के अनुसार दर्ज किए गए या नहीं। दूसरी ओर, निर्वाचन अधिकारियों ने कहा है कि नाम हटाने की कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही की जानी चाहिए। किसी भी मामले में अंतिम फैसला नियमों और संबंधित जांच के आधार पर होना जरूरी है। Bengaluru में सबसे ज्यादा चर्चा क्यों? कर्नाटक में मतदाताओं की संख्या में गिरावट का असर बेंगलुरु के कई इलाकों में भी दिखाई दिया। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक, बेंगलुरु अर्बन जिले में मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई है। इसी वजह से उन क्षेत्रों के आंकड़ों की दोबारा जांच की जरूरत महसूस की जा रही है, जहां पहले और अंतिम मतदाता सूची के बीच अंतर काफी ज्यादा है। अधिकारियों की जांच का उद्देश्य यह पता लगाना है कि नामों में कमी के पीछे क्या कारण रहे और क्या किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से हट गया है। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें? अगर आप कर्नाटक के मतदाता हैं और अंतिम वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पा रहे हैं, तो घबराने के बजाय पहले अपनी जानकारी की जांच करें। समय रहते जानकारी की जांच करने से मतदान के अधिकार से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में मदद मिल सकती है। Karnataka SIR पर अब आगे क्या होगा? कर्नाटक में करीब 99.32 लाख मतदाताओं की कमी के बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि इस बदलाव के पीछे अलग-अलग कारणों का वास्तविक अनुपात क्या है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया, राजनीतिक दलों की आपत्तियां और मतदाताओं की शिकायतें इस मामले के अलग-अलग पहलू हैं। सतीश जारकीहोली के नाम से सामने आए बयान ने राजनीतिक चर्चा को बढ़ाया है, लेकिन इस विवाद का समाधान आंकड़ों की पारदर्शिता और पात्र मतदाताओं की शिकायतों के निष्पक्ष निपटारे से ही संभव होगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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