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भोपाल में मेट्रो निर्माण से सड़कों पर लगा जाम, घंटों फंस रहे वाहन चालक; 17 नवंबर तक डायवर्सन

भोपाल। शहर में मेट्रो निर्माण कार्य के चलते कई प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। भानपुर ब्रिज से अयोध्या बायपास, मिनाल गेट नंबर-3 से जेके रोड होते हुए आईटीआई और गोविंदपुरा से प्रभात चौराहे तक जाम के हालात बने हुए हैं। वाहन चालक रोजाना घंटों जाम में फंसकर परेशान हो रहे हैं। मेट्रो निर्माण के कारण यातायात पुलिस ने कई मार्गों पर डायवर्सन लागू किया है, लेकिन वैकल्पिक रास्तों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया है। ऐसे में डायवर्ट किए गए मार्गों पर भी लगातार जाम लग रहा है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी समय लग रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदरूनी रास्तों पर भी बढ़ा दबाव मुख्य सड़कों पर जाम से बचने के लिए वाहन चालक गोविंदपुरा, जेके रोड और प्रभात चौराहे की ओर आने-जाने के लिए इंडस्ट्रियल एरिया के अंदरूनी रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे इन संकरी सड़कों पर भी वाहनों की संख्या बढ़ गई है और यहां भी जाम की स्थिति बनने लगी है। वाहन चालकों का कहना है कि जाम के दौरान कई जगह यातायात पुलिस के जवान नजर नहीं आते। ऐसे में ट्रैफिक नियंत्रित करने में परेशानी होती है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान प्रमुख चौराहों पर पुलिस की तैनाती और बेहतर ट्रैफिक प्रबंधन की जरूरत है। 17 नवंबर तक लागू रहेगा ट्रैफिक डायवर्सन प्लान भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य के चलते आईटीआई तिराहे से पिपलानी पेट्रोल पंप तिराहे तक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। यातायात पुलिस ने 27 अक्टूबर से 17 नवंबर 2026 तक के लिए डायवर्सन प्लान लागू किया है। इस अवधि में प्रभात चौराहा, गोविंदपुरा, अवधपुरी, जेके रोड और मिनाल की ओर आने-जाने वाले वाहन चालकों को निर्धारित वैकल्पिक मार्गों से गुजरना होगा। ट्रैफिक पुलिस की अपील- वैकल्पिक रास्तों का करें इस्तेमाल यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि निर्माण कार्य की अवधि में निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें और यातायात नियमों का पालन करें। इससे आवागमन को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी।
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दिवाली पर पटाखा दुकानों के लिए रायपुर पुलिस की सख्ती, आग बुझाने के यंत्र रखना अनिवार्य

रायपुर। दीपावली पर पटाखा दुकानों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रायपुर पुलिस ने कारोबारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। दुकानों में अग्निशमन यंत्र रखना, तय मात्रा में पटाखों का भंडारण करना और दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। दुकानों के आसपास बीड़ी-सिगरेट पीने, आग जलाने और ज्वलनशील सामान रखने पर भी रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। गुरुवार को पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिम और नॉर्थ जोन में पटाखा कारोबारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें कारोबारियों को सुरक्षा नियमों और सावधानियों की जानकारी दी गई। पश्चिम जोन की बैठक सिविल लाइन स्थित सी-4 भवन में हुई, जिसमें ईदगाहभाठा मैदान में दुकान लगाने वाले कारोबारी भी शामिल हुए। वहीं, नॉर्थ जोन में डीसीपी दीपमाला कश्यप की अध्यक्षता में अस्थायी पटाखा दुकानदारों की बैठक हुई। तय स्थानों पर ही लगेंगी पटाखा दुकानें पुलिस ने निर्देश दिए कि पटाखों की दुकानें केवल निर्धारित और अनुमति प्राप्त स्थानों पर ही लगाई जाएं। दुकानों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए और सड़क या आपातकालीन वाहनों के आवागमन का रास्ता बाधित न हो। दुकानों के आसपास भीड़ जमा नहीं होने देने और बिजली की व्यवस्था सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है। पटाखों के भंडारण और बिक्री के दौरान सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। प्रत्येक दुकान में अग्निशमन यंत्र और अन्य जरूरी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध रखने होंगे। निर्धारित सीमा से अधिक पटाखे रखने की अनुमति नहीं होगी। कारोबारियों को लाइसेंस की शर्तों का पालन भी करना अनिवार्य होगा। संदिग्ध गतिविधि दिखे तो पुलिस को दें सूचना पुलिस ने कारोबारियों से कहा है कि वे ऐसी गतिविधियों से बचें, जिनसे आग लगने का खतरा पैदा हो सकता है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति की जानकारी तत्काल पुलिस और संबंधित विभाग को देने के निर्देश दिए गए हैं। पश्चिम जोन की बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राहुल देव शर्मा ने सुरक्षा नियमों का गंभीरता से पालन करने की अपील की। वहीं, नॉर्थ जोन की डीसीपी दीपमाला कश्यप ने नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी। साइबर ठगी से बचने के लिए भी किया जागरूक बैठक के दौरान नॉर्थ जोन पुलिस ने ‘साइबर पर संकल्प’ अभियान के तहत पटाखा विक्रेताओं और मौजूद लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचने के तरीके बताए। उन्हें अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करने, फर्जी कॉल और मैसेज से सावधान रहने तथा बैंक खाते और निजी जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने की समझाइश दी गई। पुलिस ने बताया कि साइबर ठगी होने पर राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। दोनों जोन के अधिकारी रहे मौजूद पश्चिम जोन की बैठक में सहायक पुलिस आयुक्त नवनीत पाटिल, आजाद चौक थाना प्रभारी अर्चना धुरंधर, अग्निशमन विभाग के निरीक्षक लीलेश्वर सिंह और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं, नॉर्थ जोन की बैठक में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आदित्य पांडे, एसीपी उरला पूर्णिमा लामा, गुढ़ियारी, खमतराई और उरला थाना प्रभारी, रामनगर चौकी प्रभारी और अस्थायी पटाखा विक्रेता शामिल हुए। पुलिस ने आम लोगों से भी अपील की है कि दीपावली पर पटाखों का सुरक्षित इस्तेमाल करें, सुरक्षा नियमों का पालन करें और साइबर अपराधों के प्रति सतर्क रहें।
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रायपुर में 8 नवंबर को मांस-मटन की बिक्री पर रोक, होटल और पशुवध गृह भी रहेंगे बंद

रायपुर। महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर रविवार, 8 नवंबर को रायपुर नगर निगम क्षेत्र में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इस दिन सभी मांस-मटन की दुकानों और पशुवध गृहों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। होटलों में भी मांस-मटन बेचने पर रोक रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर मांस-मटन जब्त करने के साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के पालन में नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह निर्देश जारी किए हैं। महापौर मीनल चौबे ने भी प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। निगम की टीमें करेंगी निगरानी प्रतिबंध लागू कराने के लिए नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में मांस-मटन की दुकानों की निगरानी करेंगे। टीमें सुनिश्चित करेंगी कि 8 नवंबर को कोई दुकान न खुले और न ही मांस-मटन की बिक्री हो। होटलों में बिक्री पर भी होगी कार्रवाई महापौर के निर्देश पर होटलों में भी जांच की जाएगी। महावीर निर्वाण दिवस पर किसी होटल में मांस-मटन की बिक्री होते पाए जाने पर मौके पर ही सामान जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने सभी कारोबारियों से आदेश का पालन करने की अपील की है।
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दिल्ली में फ्लाईओवरों के नीचे बनेंगे 400 से 500 पुलिस बूथ, CSR फंड से होगा सौंदर्यीकरण

नई दिल्ली। दिल्ली में फ्लाईओवरों के नीचे खाली पड़ी जगहों का इस्तेमाल अब सुरक्षा बढ़ाने और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग (PWD) दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर शहरभर में 400 से 500 पुलिस बूथ बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इन बूथों का निर्माण PWD अपने खर्च पर कराएगा और बाद में दिल्ली पुलिस को सौंप देगा। इससे व्यस्त चौराहों और प्रमुख सड़कों पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने में मदद मिलेगी। लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने गुरुवार को चिराग दिल्ली और IIT दिल्ली फ्लाईओवर का निरीक्षण कर निर्माण और सौंदर्यीकरण कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने कहा कि फ्लाईओवरों के नीचे की जगहों का इस्तेमाल जनहित में होना चाहिए। पुलिस बूथ बनने से लोगों को सुरक्षा का भरोसा मिलेगा और जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। CSR फंड से कराया जा रहा सौंदर्यीकरण मंत्री ने बताया कि बड़ी कंपनियों के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से फ्लाईओवरों के नीचे सौंदर्यीकरण कराया जा रहा है। कंपनियों के साथ हुए समझौतों में दो से तीन साल तक रखरखाव की जिम्मेदारी भी तय की गई है। इंडियन ऑयल ने पांच फ्लाईओवरों के सौंदर्यीकरण की जिम्मेदारी ली है। हर फ्लाईओवर के नीचे की जगह की थीम आसपास के क्षेत्र की पहचान और जरूरत के अनुसार तय की गई है। इसका उद्देश्य खाली स्थानों को आकर्षक बनाने के साथ उनका बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है। छह फ्लाईओवरों पर होंगी अलग-अलग थीम योजना के तहत छह स्थानों पर अलग-अलग विषयों के आधार पर सौंदर्यीकरण किया जाएगा। चिराग दिल्ली में हरियाली, IIT फ्लाईओवर पर दिखेगी तकनीक चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे खाली जगह को हरियाली और कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। यहां दीवारों पर पक्षियों, वन्यजीवों और पेड़-पौधों से जुड़ी पेंटिंग बनाई जाएंगी। इसके साथ ही विभिन्न इंस्टॉलेशन भी लगाए जाएंगे। वहीं, IIT दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे विज्ञान और तकनीक पर आधारित कलाकृतियां विकसित की जाएंगी। इन परियोजनाओं के जरिए फ्लाईओवरों के नीचे की खाली जगह को उपयोगी और आकर्षक बनाने की योजना है।
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दिल्ली में विकास कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य, IIT समेत प्रतिष्ठित संस्थान करेंगे गुणवत्ता जांच

नई दिल्ली। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता और तय समयसीमा की निगरानी के लिए स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण एवं तकनीकी ऑडिट प्रभाग गठित किया है। अब निर्माण और अन्य विकास कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट अनिवार्य होगा। नया प्रभाग परियोजनाओं में निर्धारित मानकों के पालन और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच करेगा। NDMC अध्यक्ष मनोज कुमार ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नई व्यवस्था के तहत सड़क, भवन निर्माण, सीवर, जलापूर्ति, बिजली और सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी परियोजनाओं की स्वतंत्र निगरानी की जाएगी। इससे निर्माण कार्यों में खामियों की समय रहते पहचान कर उन्हें दूर किया जा सकेगा। गुणवत्ता से समझौता नहीं, समय पर पूरे होंगे काम NDMC के मुताबिक, स्वतंत्र ऑडिट व्यवस्था लागू होने से विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। परियोजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी और निर्धारित समयसीमा का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। थर्ड पार्टी ऑडिट के जरिए परियोजनाओं के हर जरूरी पहलू की स्वतंत्र जांच कराई जाएगी। IIT समेत ये संस्थान करेंगे गुणवत्ता जांच NDMC परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण और गुणवत्ता ऑडिट के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद लेगी। इनमें केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI), केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (CRRI), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI), भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) और राइट्स (RITES) शामिल हैं। इन संस्थानों की विशेषज्ञता के आधार पर विकास परियोजनाओं की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं की जांच की जाएगी।
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Gold

Gold Price Today: ₹1.42 लाख पर आया सोना, अक्टूबर में ₹6,000 तक घटे दाम

सोना-चांदी (Gold-Silver) खरीदने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बाजार से राहत भरी खबर है। 29 अक्टूबर को सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोना ₹563 सस्ता होकर करीब ₹1.42 लाख प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि चांदी के भाव में ₹2,945 की कमी आई। अक्टूबर महीने में अब तक सोने की कीमत करीब ₹6,000 तक नीचे आ चुकी है। लगातार बदलते भाव के बीच अब खरीदारों की नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में कीमतें और गिरेंगी या बाजार में फिर तेजी लौटेगी। Gold Rate Today: आज कितना सस्ता हुआ सोना? गुरुवार को सोने की कीमत में ₹563 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। इसके बाद सोने का भाव करीब ₹1.42 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। अक्टूबर में अब तक सोने की कीमत में लगभग ₹6,000 की कमी आ चुकी है। हालांकि, सोने का भाव उसकी शुद्धता, शहर और बाजार के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है। 24 कैरेट सोना मुख्य रूप से निवेश के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि गहने बनाने के लिए आमतौर पर 22 कैरेट सोना खरीदा जाता है। त्योहारी सीजन में सोने की खरीदारी करने वालों के लिए कीमतों में आई यह गिरावट अहम है। लेकिन खरीदारी करने से पहले स्थानीय ज्वेलर से ताजा भाव पता करना जरूरी है। Silver Rate Today: चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट सोने के साथ चांदी की कीमतों में भी कमजोरी देखने को मिली। आज चांदी ₹2,945 प्रति किलोग्राम सस्ती हुई। अक्टूबर महीने के दौरान चांदी के भाव में करीब ₹30,000 प्रति किलोग्राम की गिरावट बताई जा रही है। चांदी का इस्तेमाल केवल गहने और सिक्के खरीदने तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसकी मांग रहती है। इसलिए चांदी की कीमतों पर निवेशकों के साथ-साथ औद्योगिक मांग का भी असर पड़ता है। अक्टूबर में सोना-चांदी कितना सस्ता हुआ? इस महीने की कीमतों पर नजर डालें तो दोनों कीमती धातुओं में अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिली है। ये आंकड़े संबंधित बाजार अपडेट पर आधारित हैं। अलग-अलग स्रोतों में भाव और दैनिक बदलाव अलग हो सकते हैं। Gold-Silver Price क्यों गिर रहे हैं? सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव के पीछे कई वजहें होती हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में मांग, अमेरिकी डॉलर की चाल, बॉन्ड यील्ड और ब्याज दरों को लेकर उम्मीदें इनकी कीमतों को प्रभावित करती हैं। जब डॉलर मजबूत होता है या निवेशकों को दूसरे विकल्प आकर्षक लगते हैं, तो सोने पर दबाव आ सकता है। दूसरी ओर, वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने पर सोने की मांग में तेजी भी देखने को मिल सकती है। चांदी की कीमतें भी इन्हीं कारकों से प्रभावित होती हैं। इसके अलावा उद्योगों में चांदी की मांग बढ़ने या घटने से भी बाजार में उतार-चढ़ाव आ सकता है। इसलिए केवल एक दिन की गिरावट देखकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि सोना-चांदी आगे भी लगातार सस्ते होते रहेंगे। क्या अभी सोना-चांदी खरीदना सही रहेगा? कीमतों में गिरावट के बाद कई खरीदारों के मन में यह सवाल है कि अभी खरीदारी करें या कुछ दिन और इंतजार करें। इसका जवाब आपकी जरूरत और खरीदारी के उद्देश्य पर निर्भर करता है। अगर आप शादी, त्योहार या किसी खास मौके के लिए गहने खरीद रहे हैं, तो अपने बजट के हिसाब से अलग-अलग ज्वेलर्स के भाव की तुलना कर सकते हैं। वहीं, निवेश के उद्देश्य से खरीदारी करने वालों को कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव और अपनी वित्तीय जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए। ध्यान रखें कि गहने खरीदते समय सोने की कीमत के अलावा मेकिंग चार्ज और GST भी देना होता है। इसलिए बाजार में सोना सस्ता होने के बावजूद अंतिम बिल में उतनी ही कमी हो, यह जरूरी नहीं है। सोना खरीदने से पहले इन बातों का रखें ध्यान हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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बिलासपुर में 25 हजार रुपए रिश्वत लेते पटवारी का वीडियो वायरल, कलेक्टर ने किया सस्पेंड

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जमीन के बंटवारे के नाम पर पटवारी के कथित तौर पर 25 हजार रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि वीडियो करीब एक साल पुराना है, जो अब सामने आया है। मामले में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कार्रवाई करते हुए पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दूसरी ओर, पटवारी ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए पचपेड़ी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, बाद में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया था। मामला पचपेड़ी थाना क्षेत्र का है। जमीन का बंटवारा करने के लिए मांगे थे 50 हजार रुपए जानकारी के मुताबिक, ग्राम लोहर्सी सोन निवासी ओम प्रकाश साहू ने पटवारी का वीडियो बनाया था। ओम प्रकाश के अनुसार, करीब एक साल पहले ऋषिपुरी गोस्वामी की पोस्टिंग लोहर्सी सोन के हल्का नंबर में थी। इसी दौरान कपिल साहू की जमीन का बंटवारा कराने के लिए पटवारी ने कथित तौर पर 50 हजार रुपए की मांग की थी। आरोप है कि ओम प्रकाश ने 25 हजार रुपए देते समय वीडियो बना लिया था। अब यह वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। पटवारी ने ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी ओम प्रकाश साहू के मुताबिक, बाद में पटवारी का तबादला पचपेड़ी हल्का नंबर में कर दिया गया था। ओम प्रकाश ने दावा किया कि इस दौरान पटवारी से जुड़े एक राजस्व प्रकरण को लेकर विवाद हुआ और वीडियो वायरल करने की धमकी देने का आरोप सामने आया। इसके बाद पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी ने करीब एक सप्ताह पहले पचपेड़ी थाने में ब्लैकमेलिंग की शिकायत की थी। पुलिस ने दोनों पक्षों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था और ओम प्रकाश साहू से भी पूछताछ की थी। बताया गया कि बाद में पटवारी ने अपनी शिकायत से जुड़े मामले में समझौता कर लिया। इसी बीच रिश्वत लेने का कथित वीडियो वायरल हो गया। कलेक्टर ने जांच रिपोर्ट के आधार पर किया निलंबित वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर संजय अग्रवाल ने पटवारी ऋषिपुरी गोस्वामी को निलंबित करने का आदेश जारी किया। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई पचपेड़ी तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। प्रारंभिक जांच में पटवारी द्वारा रिश्वत लेने की पुष्टि होने की बात कही गई है। राजस्व विभाग की छवि धूमिल करने का उल्लेख कलेक्टर के आदेश में पटवारी के कथित कृत्य को सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत और गंभीर कदाचरण की श्रेणी में बताया गया है। आदेश के मुताबिक, इस घटना से राजस्व विभाग की छवि धूमिल हुई है। निलंबन अवधि के दौरान ऋषिपुरी गोस्वामी का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कोटा कार्यालय निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। कलेक्टर ने तहसीलदार पचपेड़ी को संबंधित पटवारी के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर सात दिनों के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। मामले में आगे की विभागीय कार्रवाई जांच और नियमानुसार प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
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भोपाल में वर्ग-3 शिक्षक अभ्यर्थियों का चक्काजाम, नियुक्ति पत्र की मांग पर सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन

भोपाल। राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के मेरिट होल्डर अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग की मांग को लेकर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठकर थालियां बजाने और नारेबाजी करने लगे, जिससे चौराहे पर यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़े रहे। पुलिस की कार्रवाई के दौरान कई अभ्यर्थी सड़क पर लेट गए, जबकि कुछ ने एक-दूसरे का हाथ पकड़कर रास्ता रोक लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच खींचतान भी हुई। पुलिस यातायात बहाल कराने का प्रयास करती रही। अभ्यर्थियों को हिरासत में लिए जाने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग की मांग प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक नियुक्ति पत्र जारी करने और जॉइनिंग को लेकर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थी भर्ती नियम के क्लॉज 49 का हवाला देते हुए दस्तावेज सत्यापन के दौरान डीएलएड डिग्री से जुड़ी शर्त पर सवाल उठा रहे हैं। उनकी मांग है कि मेरिट में स्थान पाने वाले पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी कर जॉइनिंग दी जाए। 22 दिन पहले भी किया था चक्काजाम प्राथमिक शिक्षक वर्ग-3 के अभ्यर्थियों ने करीब 22 दिन पहले भी नियुक्ति की मांग को लेकर एमपी नगर चौराहे पर चक्काजाम किया था। उस समय प्रदर्शन करीब चार घंटे तक चला था। इसके बाद एसडीएम लाखन सिंह चौधरी और पुलिस अधिकारियों से बातचीत के बाद आंदोलन समाप्त हुआ था। हालांकि, अभ्यर्थियों का कहना था कि शिक्षा मंत्री या मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत नहीं हुई और उनकी समस्या का समाधान नहीं निकला, तो वे दोबारा आंदोलन करेंगे। अब नियुक्ति पत्र और जॉइनिंग की मांग को लेकर अभ्यर्थी एक बार फिर सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के चलते बोर्ड ऑफिस चौराहे पर यातायात प्रभावित हुआ और पुलिस को स्थिति संभालने के लिए मशक्कत करनी पड़ी।
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अभिजीत वंजारी

Nagpur Election Result: अभिजीत वंजारी की जीत, फडणवीस के Tweet पर मचा सियासी घमासान

महाराष्ट्र की राजनीति में नागपुर से आए एक चुनावी नतीजे ने कांग्रेस और भाजपा के बीच बयानबाजी तेज कर दी है। नागपुर ग्रेजुएट्स विधान परिषद सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत वंजारी ने भाजपा के सुधाकर कोहले को 3,271 वोटों से हराकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। नतीजा आने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक पुराना सोशल मीडिया पोस्ट भी चर्चा में आ गया। इस पोस्ट में उन्होंने कांग्रेस को विधान परिषद चुनावों में ‘Big Fat Zero’ मिलने की बात कही थी। लेकिन नागपुर में कांग्रेस की जीत के बाद फडणवीस ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सभी नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस के प्रदर्शन पर टिप्पणी कर दी थी। नागपुर का यह मुकाबला इसलिए भी खास रहा, क्योंकि यह फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह नगर है। दोनों नेताओं ने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया था। Nagpur MLC Result: अभिजीत वंजारी ने कितने वोटों से जीत हासिल की? नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के मौजूदा विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी को कुल 67,231 वोट मिले। वहीं, भाजपा उम्मीदवार सुधाकर कोहले को 63,960 वोट प्राप्त हुए। इस तरह वंजारी ने 3,271 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। मतगणना मंगलवार सुबह शुरू हुई और गुरुवार, 29 अक्टूबर की तड़के पूरी हुई। नतीजे आने में 40 घंटे से ज्यादा समय लगा। शुरुआत में मुकाबला कड़ा रहा और मतगणना के अलग-अलग चरणों में दोनों उम्मीदवारों की स्थिति बदलती रही। दूसरे राउंड के बाद सुधाकर कोहले 60,924 वोटों के साथ आगे थे, जबकि वंजारी को 56,630 वोट मिले थे। निर्दलीय उम्मीदवार नितेश कराले को 24,249 वोट प्राप्त हुए। किसी भी उम्मीदवार को पहली वरीयता के वोटों से जीत के लिए जरूरी कोटा नहीं मिला, इसलिए आगे की वरीयताओं के वोटों की गिनती की गई। अंतिम चरणों में वोटों के हस्तांतरण से मुकाबले का रुख बदला और अभिजीत वंजारी ने जीत दर्ज कर ली। इस परिणाम ने दिखाया कि MLC चुनाव में केवल शुरुआती बढ़त ही नहीं, बल्कि वरीयता वाले वोट भी निर्णायक साबित हो सकते हैं। Fadnavis Tweet Controversy: कांग्रेस को ‘Zero’ बताने वाला पोस्ट क्यों हुआ वायरल? इस विवाद की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 अक्टूबर की सोशल मीडिया पोस्ट से हुई। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक में विधान परिषद चुनावों का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के प्रदर्शन पर सवाल उठाया था। उन्होंने बैलेट पेपर से हुए चुनावों का जिक्र करते हुए पूछा था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिलीं। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए ‘Big Fat Zero’ वाली टिप्पणी की। उस समय नागपुर सीट की मतगणना पूरी नहीं हुई थी। जब अभिजीत वंजारी की जीत का अंतिम परिणाम सामने आया, तो फडणवीस का पोस्ट राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। मुख्यमंत्री ने अपना पोस्ट हटा दिया। महाराष्ट्र कांग्रेस ने हटाए गए पोस्ट का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए इस पर सवाल उठाए। हालांकि, फडणवीस ने पोस्ट डिलीट करने का कोई स्पष्ट कारण सार्वजनिक रूप से बताया हो, इसकी पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों से नहीं होती। इसलिए पोस्ट हटाने की वजह को लेकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। Maharashtra Congress का पलटवार, 2029 चुनाव का भी किया जिक्र नागपुर में जीत के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर फडणवीस को घेरा। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे नतीजे आने से पहले कांग्रेस की हार का मजाक उड़ाया था, लेकिन नागपुर के परिणाम ने तस्वीर बदल दी। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में 2029 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया और भाजपा को आने वाले चुनावी मुकाबले के लिए तैयार रहने की बात कही। पार्टी ने इस जीत को अपने कार्यकर्ताओं और विपक्षी गठबंधन की एकजुटता से जोड़कर पेश किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी नागपुर में भाजपा की हार को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताया। नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का मुख्यालय होने के कारण इस परिणाम को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और तेज हो गईं। हालांकि, 2029 के चुनावों में क्या नतीजे आएंगे, यह अभी तय नहीं है। कांग्रेस का बयान उसकी राजनीतिक प्रतिक्रिया है, न कि भविष्य के चुनाव परिणाम का संकेत देने वाला कोई निश्चित तथ्य। Abhijit Wanjari कौन हैं? लगातार दूसरी बार जीती नागपुर सीट अभिजीत गोविंदराव वंजारी कांग्रेस के नेता, वकील और शिक्षाविद हैं। वह नागपुर ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद सदस्य हैं। उन्होंने 2020 में भी यह सीट जीती थी और अब लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की है। वंजारी छात्र राजनीति से कांग्रेस में सक्रिय हुए। वह महाराष्ट्र प्रदेश NSUI में महासचिव रह चुके हैं और युवा कांग्रेस तथा नागपुर जिला कांग्रेस संगठन में भी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। शिक्षा क्षेत्र से भी उनका जुड़ाव रहा है। जीत के बाद वंजारी ने मतदाताओं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और महा विकास अघाड़ी के सहयोगियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह जीत केवल एक उम्मीदवार की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जिन्होंने उन पर भरोसा किया। उन्होंने आगे भी बेरोजगार ग्रेजुएट्स, युवाओं, शिक्षा क्षेत्र की समस्याओं और सरकारी भर्तियों से जुड़े मुद्दों को विधान परिषद में उठाने की बात कही। पुरानी पेंशन योजना और शिक्षकों-कर्मचारियों की लंबित मांगों पर काम जारी रखने का भरोसा भी जताया। MLC Election Results: महाराष्ट्र की पांच सीटों में किसे मिली जीत? महाराष्ट्र विधान परिषद की पांच सीटों पर 23 अक्टूबर को मतदान हुआ था। सभी परिणाम सामने आने के बाद विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) ने तीन सीटें जीतीं, जबकि भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन को दो सीटों पर सफलता मिली। मुख्य नतीजे इस प्रकार रहे: इस तरह विपक्षी MVA को तीन सीटें मिलीं, जबकि भाजपा और शिवसेना ने एक-एक सीट जीती। इन नतीजों ने महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच चुनावी प्रदर्शन को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। नागपुर में BJP की हार क्यों बनी चर्चा का विषय? नागपुर को भाजपा का मजबूत राजनीतिक क्षेत्र माना जाता रहा है। यह मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का गृह नगर है। गडकरी ने 1990 से 2014 तक करीब 24 वर्षों तक नागपुर ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र का विधान परिषद में प्रतिनिधित्व...
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आजम खान

Abdullah Azam Bail: बेटे अब्दुल्ला को जमानत, आजम खान को भी High Court से राहत

उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दोनों को दो PAN कार्ड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। गुरुवार, 29 अक्टूबर 2026 को अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत मंजूर कर दी। हालांकि, कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग खारिज कर दी। ऐसे में यह फैसला दोनों के लिए राहत जरूर लेकर आया है, लेकिन उनकी कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। आजम खान को इस मामले में 10 साल और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई थी। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया और दूसरे लंबित मामलों की स्थिति पर सबकी नजर रहेगी। हाईकोर्ट ने क्या फैसला सुनाया? इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति समित गोपाल की एकल पीठ ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सजा निलंबित करने और जमानत देने का आदेश दिया। दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा निलंबित करने और जेल से रिहाई की मांग की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 15 अक्टूबर को अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 29 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब है कि दोनों को फिलहाल सजा काटने से राहत मिली है, लेकिन निचली अदालत का दोषी ठहराने वाला फैसला बरकरार है। जमानत और दोषसिद्धि पर रोक दो अलग-अलग कानूनी राहतें हैं। आजम खान को 10 साल और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा क्यों हुई? दो PAN कार्ड मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने नवंबर 2025 में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। उस समय दोनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद मई 2026 में रामपुर की एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान की सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी। उनका जुर्माना भी बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। वहीं, अब्दुल्ला आजम की सात साल की सजा बरकरार रखते हुए उनका जुर्माना बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दिया गया। दोनों ने इस फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने उनकी सजा निलंबित कर जमानत दे दी है। हालांकि, दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी कानूनी लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई है। Two PAN Card Case: आखिर क्या है पूरा मामला? इस मामले की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अब्दुल्ला के पास अलग-अलग जन्मतिथियों वाले दो PAN कार्ड थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक PAN कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 लिखी गई थी। आरोप था कि दूसरे PAN कार्ड से जुड़े दस्तावेजों का इस्तेमाल 2017 के विधानसभा चुनाव में नामांकन के दौरान किया गया था। मामले में आजम खान पर भी अपने बेटे के साथ कथित साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। निचली अदालत ने दोनों को धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े अपराधों में दोषी ठहराया था। आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने इस फैसले को चुनौती दी है। इसलिए मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया महत्वपूर्ण बनी हुई है। क्या जमानत के बाद जेल से बाहर आएंगे आजम खान? हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आजम खान और अब्दुल्ला आजम अब कब जेल से बाहर आएंगे। हालांकि, किसी एक मामले में जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति को हर स्थिति में तुरंत रिहा कर दिया जाएगा। यदि किसी अन्य मामले में हिरासत जारी रखने का आदेश है या जमानत नहीं मिली है, तो रिहाई में देरी हो सकती है। इसलिए दोनों की वास्तविक रिहाई की स्थिति उनके खिलाफ लंबित अन्य मामलों और संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी। हाईकोर्ट के इस आदेश से उन्हें दो PAN कार्ड मामले में राहत मिली है, लेकिन रिहाई की स्थिति को लेकर दूसरे मामलों की जानकारी भी जरूरी है। Jauhar University पर ED की कार्रवाई, आजम खान की मुश्किलें चर्चा में आजम खान से जुड़ी एक और बड़ी खबर 28 अक्टूबर को सामने आई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और इमारतों को अटैच करने की कार्रवाई की। रिपोर्टों के अनुसार, इन संपत्तियों की बुक वैल्यू करीब 426 करोड़ रुपये और अनुमानित बाजार कीमत लगभग 1,170 करोड़ रुपये बताई गई है। यह कार्रवाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी जांच के तहत की गई। ED की कार्रवाई जमीन से संबंधित कथित अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा है। एजेंसी की कार्रवाई और दो PAN कार्ड मामले अलग-अलग कानूनी मामले हैं। इसलिए हाईकोर्ट से मिली जमानत को विश्वविद्यालय की संपत्तियों से जुड़े मामले में राहत नहीं माना जा सकता। 2027 के UP Election में क्या आजम खान और अब्दुल्ला आजम लड़ पाएंगे चुनाव? हाईकोर्ट के फैसले के बाद दोनों नेताओं की राजनीतिक स्थिति पर भी चर्चा तेज हो सकती है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह सवाल अहम है कि क्या वे चुनाव लड़ सकेंगे। फिलहाल दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है। जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दो साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में दोषसिद्धि होने पर चुनाव लड़ने की अयोग्यता लागू हो सकती है। इसलिए केवल जमानत मिलने या सजा निलंबित होने से चुनाव लड़ने की पात्रता अपने आप बहाल नहीं होती। इस मामले में आगे अदालत का फैसला और लागू कानूनी प्रावधान दोनों नेताओं की राजनीतिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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पहलगाम हमले के आतंकियों के पास मिला था चीनी सप्लाई वाला GoPro कैमरा, भारत ने चीन से मांगी जानकारी

पहलगाम आतंकी हमले की जांच में एक अमेरिकी कंपनी GoPro का कैमरा अहम सुराग बनकर सामने आया है। हमले में शामिल आतंकियों के पास से मिले इस कैमरे को लेकर भारत ने चीन से जानकारी मांगी थी, लेकिन अब तक वहां से कोई जवाब नहीं मिला है। NIA के डायरेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि जांच एजेंसी के पास मामले से जुड़े कुछ फॉरेंसिक सबूत हैं। GoPro कंपनी ने जानकारी दी थी कि कैमरा चीन के एक अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। अब NIA यह पता लगाने में जुटी है कि कैमरा चीन से पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर्स तक कैसे पहुंचा। जांच एजेंसी पाकिस्तान की सेना की संभावित भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। डिप्लोमैटिक चैनल के जरिए चीन से मांगी जानकारी NIA ने GoPro कंपनी से कैमरे की सप्लाई चेन के बारे में जानकारी मांगी थी। कंपनी ने बताया कि डिवाइस सबसे पहले चीन में उसके एक अधिकृत कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूटर को भेजा गया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने चीन से यह पता लगाने में मदद मांगी कि कैमरा वहां से आगे किस व्यक्ति या संगठन तक पहुंचा। भारत और चीन के बीच आपसी कानूनी सहायता संधि (MLAT) नहीं है। ऐसे में भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से जानकारी मांगी है। NIA यह भी जांच कर रही है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने ऐसे कैमरे खरीदकर आतंकी संगठनों तक पहुंचाए थे। डाचीगाम में मारे गए आतंकियों के पास मिला था कैमरा जुलाई 2025 में डाचीगाम के जंगलों में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन आतंकी मारे गए थे। इन्हीं आतंकियों को 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए हमले के लिए जिम्मेदार माना गया था। इस हमले में ज्यादातर पर्यटकों समेत 26 लोगों की मौत हुई थी। बैसरन में हमले वाली जगह से कम से कम दो AK-47 राइफलें बरामद हुई थीं। वहीं, डाचीगाम में मुठभेड़ के दौरान एक और AK-47 मिली थी। जांच में इन राइफलों के भी चीन में बने होने की बात सामने आई। हमले के बाद जंगलों के रास्ते फरार हुए थे आतंकी प्रारंभिक जांच के मुताबिक, हमला करने के बाद आतंकी पहलगाम के जंगलों के रास्ते बैसरन से बाहर निकले थे। माना जा रहा है कि इसके बाद वे एक गाड़ी से फरार हो गए। हमले के बाद करीब 40 मिनट तक सुरक्षा बलों को घटना की गंभीरता का पूरी तरह अंदाजा नहीं हो पाया था। जांच के दौरान शोपियां नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को पहलगाम से बाहर जाते हुए देखा गया था। हालांकि, इलाके के CCTV कैमरे खराब होने के कारण एजेंसी गाड़ी की आगे की लोकेशन का पता नहीं लगा सकी। लश्कर और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल NIA ने मामले में लश्कर-ए-तैयबा और छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इनमें मारे गए तीन आतंकी फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान, हबीब ताहिर उर्फ छोटू और हमजा अफगानी शामिल हैं। इसके अलावा लश्कर का स्वयंभू कमांडर साजिद जट्ट उर्फ साजिद जुट भी आरोपी है। दो स्थानीय लोगों बशीर अहमद जोथट और परवेज अहमद पर आरोप है कि उन्होंने हमले से एक दिन पहले आतंकियों को करीब पांच घंटे तक खाना और ठहरने की जगह उपलब्ध कराई थी। NIA अब भी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमले में इन लोगों के अलावा कोई अन्य सहयोगी भी शामिल था या नहीं। आतंकी हमलों की रिकॉर्डिंग के लिए कैमरों का इस्तेमाल जांच एजेंसियों के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर में आतंकी संगठन हमलों और घात लगाकर की जाने वाली कार्रवाई की रिकॉर्डिंग के लिए शरीर पर पहने जाने वाले और टैक्टिकल कैमरों का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं। इन वीडियो का उपयोग प्रचार और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए किया जाता है। NIA का मानना है कि GoPro कैमरे की सप्लाई चेन का पता लगाने से उन नेटवर्कों की जानकारी मिल सकती है, जो सीमापार से आतंकियों तक पैसा, हथियार और अन्य जरूरी उपकरण पहुंचाते हैं। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर भर्ती, 20 नवंबर से आवेदन शुरू; 4 दिसंबर तक मौका

छत्तीसगढ़ में स्पेशल एजुकेटर के 38 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। इसके लिए लोक शिक्षण संचालनालय ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 20 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 4 दिसंबर 2026 की शाम 5 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे। 5 संभागों के संयुक्त संचालक कार्यालय में जमा होंगे आवेदन अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। इसके लिए बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और सरगुजा संभाग के संयुक्त संचालक, शिक्षा के कार्यालय निर्धारित किए गए हैं। इन कार्यालयों में सभी कार्यदिवसों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। निर्धारित कार्यालयों के अलावा किसी अन्य कार्यालय में जमा किए गए आवेदन मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को अलग-अलग जिलों या संभागों के लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं है। एक ही आवेदन सभी जिलों और संभागों में विज्ञापित पदों के लिए मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता और भर्ती की शर्तें वेबसाइट पर उपलब्ध भर्ती का विस्तृत विज्ञापन, आवेदन का प्रारूप, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी शर्तों की जानकारी लोक शिक्षण संचालनालय की आधिकारिक वेबसाइट eduportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है। विभाग ने अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी है। मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया की जानकारी भी ऑनलाइन विभाग के अनुसार, आवेदन अमान्य होने की स्थिति, मेरिट लिस्ट और चयन प्रक्रिया से जुड़ी सभी जानकारियां विभागीय वेबसाइट पर जारी की जाएंगी। भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों को अलग से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा। ऐसे में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को नियमित रूप से विभाग की वेबसाइट चेक करनी होगी। निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

भोपाल में कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर लगी आग, आधे घंटे में दमकल ने पाया काबू

भोपाल में बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित कीलनदेव टॉवर के 10वें फ्लोर पर शुक्रवार रात आग लग गई। रात 9 बजे के बाद हुई इस घटना से टॉवर में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। समय रहते आग बुझने से बड़ा हादसा टल गया। बोर्ड ऑफिस के ठीक सामने स्थित टॉवर के एक फ्लैट में आग लगी थी। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल के मुताबिक, फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आग लगने के समय फ्लैट में कोई मौजूद था या नहीं। मौके पर पहुंची दमकल, आधे घंटे में बुझाई आग आग की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। टीम ने टॉवर के 10वें फ्लोर पर पहुंचकर आग बुझाने का अभियान शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। फायर ऑफिसर सौरभ पटेल ने बताया कि फ्लैट में कोई व्यक्ति नहीं फंसा था। घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। फ्लैट से धुआं उठता देखकर टॉवर में रहने वाले लोगों में हड़कंप मच गया था। दमकलकर्मियों द्वारा आग पर काबू पाने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

दिल्ली-NCR में फिर बढ़ा प्रदूषण: कई इलाकों का AQI 300 पार, हवा बेहद खराब श्रेणी में

दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण की पाबंदियां हटते ही एक बार फिर प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। राजधानी के करीब एक दर्जन इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 के पार पहुंच गया है। इन क्षेत्रों में हवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता खराब बनी हुई है। फिलहाल दिल्ली-NCR में GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू हैं। हालांकि, हवा की रफ्तार कम होने के कारण प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का औसत AQI 270 दर्ज किया गया। नोएडा और गाजियाबाद में भी खराब हवा NCR के शहरों में ग्रेटर नोएडा का AQI 238, गाजियाबाद का 231 और नोएडा का 226 रहा। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए धूल के कणों को नियंत्रित करने के लिए शुक्रवार को कर्तव्य पथ समेत दिल्ली के कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया। हवा की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है प्रदूषण पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार, हवा की गति कम होने से प्रदूषक कण वातावरण की निचली सतह पर जमा हो रहे हैं। इससे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। यदि आने वाले दिनों में हवा की रफ्तार और कमजोर हुई, तो स्थिति और बिगड़ सकती है। GRAP के पहले और दूसरे चरण की पाबंदियां लागू होने के बावजूद हवा की गुणवत्ता में सुधार नहीं होने से प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए जा रहे जमीनी उपायों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली के इन इलाकों में AQI 300 के पार शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर दर्ज किया गया। इलाका AQI श्रीफोर्ट 348 JNU 338 पूसा 337 चांदनी चौक 334 बुराड़ी क्रॉसिंग 331 DTU 323 ITO / घोघा 322 तालकटोरा गार्डन 318 जहांगीरपुरी 311 मथुरा रोड 310 पंजाबी बाग 309 deshharpal वेबसाइट पर अधिक जानकारी के लिए विजिट करें।

इंदौर में युवक की संदिग्ध मौत: नरबलि का आरोप, पैसों की बारिश का लालच देकर अघोरी पूजा कराने का दावा

इंदौर के शिवाजी मार्केट में 16 नवंबर को महाराष्ट्र के अकोला निवासी हेमंत सपकाल (29) का शव मिलने के मामले में परिजनों ने हत्या कर नरबलि दिए जाने की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि पैसों की बारिश कराने का लालच देकर हेमंत से अघोरी पूजा कराई गई और इस दौरान उसकी तीन उंगलियां काट दी गईं। हेमंत उज्जैन में महाकाल दर्शन के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। उसका शव मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस को घटनास्थल और आसपास के CCTV फुटेज मिले हैं। मामले में हत्या, नरबलि और तंत्र क्रिया के आरोपों सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौत से पहले फोन कर बताया था- कुछ लोग पीछे पड़े हैं परिजनों के मुताबिक, 15 नवंबर को हेमंत ने फोन कर बताया था कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े हैं और उसे मार डालेंगे। इस फोन के बाद परिवार उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया था। हालांकि, अगले ही दिन उसकी मौत की खबर मिली। पुलिस को आसपास के CCTV कैमरों की फुटेज में हेमंत अलग-अलग दिशाओं से भागकर एक बिल्डिंग में प्रवेश करता दिखाई दिया। 15 नवंबर को रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में भी वह नंगे पैर स्टेशन से बाहर निकलता नजर आया। शिवाजी मार्केट की बिल्डिंग से गिरने के बाद मिली लाश CCTV फुटेज के मुताबिक, हेमंत थाना क्षेत्र में अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा। रात में वह शिवाजी मार्केट की एक बिल्डिंग पर चढ़ा और फिर ऊंचाई से नीचे गिर गया। अगले दिन उसका शव मिला। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ऊंचाई से गिरने के कारण शरीर पर चोटें आने की पुष्टि हुई है। विक्की पर पैसों की बारिश का झांसा देने का आरोप परिवार का आरोप है कि विक्की नाम के व्यक्ति ने हेमंत को पैसों की बारिश कराने का लालच दिया था। इसके बाद उससे घंटों तक तंत्र क्रिया और अघोरी पूजा कराई गई। परिजनों ने दावा किया कि हेमंत की हत्या कर उसकी बलि दी गई। उन्होंने शरीर पर चोट के निशान और तीन उंगलियां कटी होने की बात भी कही है। हालांकि, पुलिस ने अभी हत्या या नरबलि की पुष्टि नहीं की है। तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ अकोला में शिकायत महाराष्ट्र के अकोला में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने कथित तांत्रिक विवेक शिंदे के खिलाफ सिविल लाइन थाने में शिकायत दी है। समिति की जिला शाखा ने 20 नवंबर को आवेदन देकर आरोप लगाया कि मोठी उमरी निवासी विवेक शिंदे सोशल मीडिया पर अघोरी शक्तियों और तंत्र-मंत्र से जुड़े वीडियो प्रसारित कर रहा है। बच्चों को अघोरी पूजा के वीडियो दिखाने का आरोप शिकायत में लक्ष्मी नगर निवासी उर्मिला सपकाळ के दो बच्चों का भी जिक्र किया गया है। आरोप है कि विवेक शिंदे ने बच्चों को ऐसे वीडियो दिखाए, जिनमें वह श्मशान में अघोरी पूजा करते और हवा में नींबू घुमाते नजर आ रहा है। समिति का आरोप है कि इन वीडियो के जरिए बच्चों के मन में डर पैदा किया गया और उन्हें धमकाया गया। इससे इलाके में डर और दहशत का माहौल बनने की बात भी शिकायत में कही गई है। 2013 के कानून के तहत कार्रवाई की मांग समिति के मुताबिक, उर्मिला सपकाळ ने 19 नवंबर को इस मामले में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी। समिति ने महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट एवं अघोरी प्रथाओं तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध संबंधी अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज करने, आरोपी को गिरफ्तार करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस बोली- हर एंगल से जांच जारी एडीसीपी राजेश दंडोतिया के मुताबिक, हेमंत तीन दोस्तों के साथ उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आया था। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमॉर्टम कराया है। इसके साथ ही CCTV फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्य जुटाए गए हैं। पुलिस फिलहाल ऊंचाई से गिरने की घटना को आत्महत्या की आशंका से जोड़कर जांच कर रही है। वहीं, परिजनों की ओर से लगाए गए हत्या और नरबलि के आरोपों के साथ तंत्र क्रिया के पहलू की भी जांच की जा रही है।

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