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Tharoor

PR Show या Progress Delhi AI Summit पर Tharoor और Rahul आमने-सामने

नई दिल्ली में आयोजित Delhi AI Summit 2026 इन दिनों सिर्फ तकनीक नहीं, बल्कि राजनीति का भी बड़ा मुद्दा बन गया है। जहां एक तरफ यह समिट भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मजबूत पहचान दिलाने की कोशिश के रूप में पेश किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासी बयानबाज़ी भी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद Shashi Tharoor ने इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि इतने बड़े स्तर के कार्यक्रमों में छोटी-मोटी गड़बड़ियां होना असामान्य नहीं है। उनका मानना है कि भारत को नई तकनीकों, खासकर AI, के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए ऐसे अंतरराष्ट्रीय मंच बेहद जरूरी हैं। थरूर ने संकेत दिया कि कमियों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सकारात्मक पहल को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने इस समिट को “PR तमाशा” करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़े आयोजनों के जरिए अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रही है, जबकि असली जरूरत रोजगार सृजन, शिक्षा सुधार और तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की है। क्या है Delhi AI Summit का मकसद? सरकार के अनुसार, इस समिट का उद्देश्य भारत को AI इनोवेशन हब के रूप में स्थापित करना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और नीति-निर्माण में वैश्विक सहयोग बढ़ाना है। कई देशी-विदेशी विशेषज्ञों, कंपनियों और नीति-निर्माताओं की भागीदारी इसे अंतरराष्ट्रीय महत्व का आयोजन बना रही है। राजनीतिक हलकों में क्यों बढ़ी चर्चा? दिलचस्प बात यह है कि एक ही पार्टी के दो बड़े नेताओं के अलग-अलग रुख ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया है। थरूर का संतुलित समर्थन और राहुल गांधी की कड़ी आलोचना इस बात की ओर इशारा करती है कि AI समिट अब तकनीकी मंच से आगे बढ़कर राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। आम लोगों के लिए इसका क्या मतलब? तकनीकी समिट की चर्चा भले ही बड़े मंचों पर हो रही हो, लेकिन आम नागरिक के मन में सवाल यही है—क्या इससे रोजगार बढ़ेंगे? क्या युवाओं को नए अवसर मिलेंगे? क्या भारत सच में AI क्षेत्र में अग्रणी बन पाएगा? फिलहाल, Delhi AI Summit 2026 ने एक बात साफ कर दी है—AI सिर्फ टेक्नोलॉजी का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह राजनीति, विकास और भविष्य की दिशा तय करने वाला विषय बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर बहस और तेज होने की संभावना है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Himachal

Himachal Road Trip 2026 नई Entry Fee लागू, अब सफर होगा महंगा

अगर आप इस साल गर्मियों में Himachal Trip प्लान कर रहे हैं, तो आपके बजट पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। Himachal Pradesh सरकार ने बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों पर लगने वाली Entry Fee/Green Tax में बड़ा इजाफा कर दिया है। नई दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी। इस फैसले का सीधा असर उन पर्यटकों पर पड़ेगा जो अपनी गाड़ी से Shimla, मनाली या धर्मशाला जैसी जगहों की यात्रा करते हैं। क्या है नया Entry Fee Structure? सरकार द्वारा जारी नई दरों के अनुसार: कुछ श्रेणियों में फीस लगभग ढाई गुना तक बढ़ाई गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शुल्क केवल बाहरी राज्यों में रजिस्टर्ड वाहनों पर लागू होगा। हिमाचल में पंजीकृत गाड़ियों को इससे छूट मिलेगी। क्यों बढ़ाई गई फीस? राज्य सरकार का कहना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए यह कदम उठाया गया है। प्राकृतिक आपदाओं और वित्तीय दबाव के बीच सरकार नए संसाधन जुटाने की कोशिश कर रही है। सरकार का तर्क है कि पर्यटन से होने वाली आय का एक हिस्सा बुनियादी ढांचे और सड़कों के रखरखाव पर खर्च किया जाएगा। आम यात्रियों पर क्या असर पड़ेगा? साफ है कि अब हिमाचल की यात्रा पहले से थोड़ी महंगी हो जाएगी। हालांकि कई पर्यटक मानते हैं कि हिमाचल की खूबसूरती और ठंडी वादियां आज भी हर खर्च को जायज़ ठहराती हैं। फिर भी, अगर आप Road Trip प्लान कर रहे हैं, तो अब अपने बजट में Entry Tax को जरूर शामिल करें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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राहुल गांधी

Defamation Case में राहुल गांधी का बयान सुल्तानपुर कोर्ट के बाहर नजर आया ‘सत्यमेव जयते’

सुल्तानपुर, 20 फरवरी 2026: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे, जहां उनका Defamation Case (मानहानि मुकदमा) सुनवाई के लिए निर्धारित था। यह मामला 2018 का है, जब स्थानीय भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर शिकायत दर्ज करवाई थी। राहुल गांधी सुबह कोर्ट पहुंचे और उन्होंने सीधे अपनी बयानबाजी की। सुनवाई के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। कोर्ट परिसर के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने ‘सत्यमेव जयते’ जैसे पोस्टर लगाकर सत्य और न्याय का संदेश फैलाया। केस की पृष्ठभूमि इस मानहानि केस में राहुल गांधी ने कथित रूप से अमित शाह (केंद्र गृह मंत्री) के खिलाफ बयान दिया था, जिसे वादी ने मानहानि बताया। पिछले पाँच साल से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। दिसंबर 2023 में राहुल गांधी की गैरमौजूदगी के कारण उनके खिलाफ वारंट जारी हुआ था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया और दो जमानतें (प्रत्येक ₹25,000) पर जमानत दी गई। राहुल गांधी ने अपनी बयानबाजी में खुद को निर्दोष बताया और इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। कोर्ट ने वादी को साक्ष्य पेश करने का निर्देश दिया था, और आज की सुनवाई में राहुल गांधी ने अपना बयान दर्ज करवाया। राजनीतिक और सामाजिक असर यह मामला न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि चुनावी माहौल पर भी असर डाल सकता है। कोर्ट के बाहर लगे पोस्टर और समर्थकों का उत्साह इस बात का संकेत दे रहे हैं कि यह केस जनता और मीडिया की नजरों में है। संक्षेप: हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Om Birla

Speaker Om Birla AI Controversy लोकसभा विशेषाधिकार विभाग का कांग्रेस के 8 नेताओं को नोटिस

देश की राजनीति में एक बार फिर डिजिटल कंटेंट को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) से जुड़े एक कथित AI-जनित वीडियो को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीडिया सेल को लोकसभा के विशेषाधिकार विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इस मामले में पार्टी के आठ नेताओं से जवाब मांगा गया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। क्या है पूरा मामला? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक से तैयार बताया जा रहा है। आरोप है कि वीडियो में लोकसभा स्पीकर के संदर्भ में आपत्तिजनक और भ्रामक प्रस्तुति की गई। शिकायत के मुताबिक, इससे न केवल एक संवैधानिक पद की गरिमा प्रभावित हुई, बल्कि संसद के विशेषाधिकार का भी संभावित उल्लंघन हुआ है। डिजिटल दौर में इस तरह की सामग्री तेजी से वायरल होती है और आम लोगों तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाती है। यही वजह है कि यह मामला राजनीतिक दायरे से निकलकर सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है। शिकायत के बाद कैसे बढ़ा मामला? बीजेपी सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने इस वीडियो को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में कहा गया कि वीडियो भ्रामक है और इससे लोकसभा की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। शिकायत मिलने के बाद लोकसभा के विशेषाधिकार विभाग ने संज्ञान लेते हुए कांग्रेस मीडिया सेल को नोटिस जारी कर दिया। किन नेताओं को मिला नोटिस? नोटिस के दायरे में कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत समेत कुल आठ पदाधिकारी शामिल हैं। सभी से तीन दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है। सूत्रों के अनुसार, जवाब मिलने के बाद उसे स्पीकर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। AI और राजनीति: क्यों बढ़ रही चिंता? यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब राजनीति में AI और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि तकनीक का जिम्मेदारी से उपयोग न हो, तो इससे भ्रम, गलतफहमियां और संस्थाओं की साख पर असर पड़ सकता है। आम नागरिकों के लिए भी यह एक याद दिलाने वाला क्षण है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज पूरी तरह सच हो—यह जरूरी नहीं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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RJD

Rajya Sabha Election 2026 5वीं सीट पर दिलचस्प मुकाबला, Owaisi–Mayawati दिलाएंगे RJD को जीत

बिहार में तेज हुई सियासी हलचल बिहार में राज्यसभा (Rajya Sabha)चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। विधानसभा के भीतर संख्या बल का गणित और बाहर जारी राजनीतिक बयानबाजी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। खासकर 5वीं सीट को लेकर जो स्थिति बनी है, उसने सभी दलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। RJD के सामने कठिन गणित मौजूदा समीकरणों के अनुसार राष्ट्रीय जनता दल (RJD) शुरुआती सीटों पर तो मजबूत नजर आती है, लेकिन 5वीं सीट के लिए उसे अतिरिक्त समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए तय कोटा पूरा करना जरूरी होता है, और यही गणित इस बार चुनौती बन गया है। Owaisi और Mayawati क्यों अहम? इस पूरे समीकरण में दो नाम लगातार चर्चा में हैं— असदुद्दीन ओवैसी और मायावती। AIMIM और BSP के विधायकों का रुख तय कर सकता है कि मुकाबला किस दिशा में जाएगा।अगर इनका समर्थन RJD को मिलता है, तो 5वीं सीट की राह आसान हो सकती है। लेकिन तटस्थता या विपक्ष का साथ पूरी तस्वीर बदल सकता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का असर राज्यसभा चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली के तहत होता है। इसमें विधायकों की प्राथमिकताएं भी महत्वपूर्ण होती हैं। ऐसे में क्रॉस-वोटिंग या रणनीतिक मतदान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि यह मुकाबला आखिरी क्षण तक रोमांच बनाए रख सकता है। छोटे दल और निर्दलीय बन सकते हैं किंगमेकर इस चुनाव ने छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों की अहमियत भी बढ़ा दी है। कई बार यही नेता सत्ता के समीकरण बदल देते हैं। पर्दे के पीछे जारी बैठकों और बातचीत का दौर इसी रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Macron

PM Modi–Macron Mumbai Meet 3.25 लाख करोड़ Defence Deal, 114 Rafale Jets से बढ़ेगी भारत की ताकत

मुंबई की हलचल के बीच जब प्रधानमंत्री Narendra Modi ने फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron का स्वागत किया, तो यह मुलाकात सिर्फ औपचारिक कूटनीति नहीं थी। यह दो भरोसेमंद साझेदारों के बीच भविष्य की सुरक्षा, तकनीक और आर्थिक सहयोग की नई इबारत लिखने की कोशिश थी। बैठक में रक्षा सहयोग को केंद्र में रखते हुए करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये के संभावित सौदे पर चर्चा हुई। इस डील के तहत भारत को 114 Rafale fighter jets मिल सकते हैं, जो भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाई देंगे। Rafale Deal क्यों है खास? राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस की प्रमुख एयरोस्पेस कंपनी Dassault Aviation द्वारा बनाए जाते हैं। ये मल्टीरोल फाइटर जेट्स हवा से हवा और हवा से जमीन पर सटीक हमले करने में सक्षम हैं। भारत पहले ही 36 राफेल विमानों को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है। अब 114 अतिरिक्त विमानों की संभावित खरीद का मतलब है—सीमाओं की बेहतर सुरक्षा, तेज प्रतिक्रिया क्षमता और आधुनिक युद्ध तकनीक में बढ़त। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा क्षेत्रीय चुनौतियों को देखते हुए भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन की संख्या बढ़ाना समय की मांग है। ऐसे में यह सौदा सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। Make in India और रोजगार पर असर इस डील में तकनीक हस्तांतरण (Technology Transfer) और भारत में निर्माण (Make in India) को भी प्राथमिकता मिलने की संभावना है। अगर ऐसा होता है, तो यह सिर्फ रक्षा क्षेत्र नहीं बल्कि भारतीय उद्योग, MSME सेक्टर और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगा। स्थानीय उत्पादन से भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता (Defence Self-Reliance) को मजबूती मिलेगी और विदेशी निर्भरता घटेगी। Indo-Pacific Strategy में मजबूत साझेदारी भारत और फ्रांस के संबंध सिर्फ हथियारों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं हैं। दोनों देश इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी साथ काम कर रहे हैं। फ्रांस की इस क्षेत्र में रणनीतिक मौजूदगी और भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका—दोनों मिलकर एक संतुलित और स्थिर क्षेत्रीय व्यवस्था की दिशा में काम कर रहे हैं। भरोसे की साझेदारी का नया अध्याय मुंबई में हुई यह मुलाकात एक संदेश भी देती है—भारत और फ्रांस का रिश्ता समय के साथ और मजबूत हो रहा है। रक्षा सौदे से आगे बढ़कर यह साझेदारी तकनीक, ऊर्जा, नवाचार और वैश्विक कूटनीति तक फैली हुई है। यदि 114 Rafale Jets की यह डील अंतिम रूप लेती है, तो यह न सिर्फ भारत की सुरक्षा क्षमता को मजबूत करेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को भी नई ऊंचाई पर ले जाएगी। यह सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं, बल्कि दो लोकतांत्रिक देशों के बीच साझा भविष्य की कहानी है—जहां रणनीति के साथ-साथ भरोसा भी सबसे बड़ी ताकत है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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BNP

BNP vs Jamaat Bangladesh Election के नतीजे और India पर दिए बयान का पूरा सच

बांग्लादेश की हालिया राजनीति ने पूरे दक्षिण एशिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। एक तरफ कट्टरपंथी दल की चुनावी हार चर्चा में है, तो दूसरी तरफ भारत को लेकर दिया गया एक बयान नई बहस को जन्म दे रहा है। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाज़ी है या क्षेत्रीय राजनीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत? जमात की हार: क्या बदला बांग्लादेश में? हालिया चुनाव में बांग्लादेश की राजनीति ने नया मोड़ लिया। लंबे समय से प्रभाव रखने वाली जमात-ए-इस्लामी को उम्मीद के मुताबिक समर्थन नहीं मिला। मतदाताओं ने अपेक्षाकृत मुख्यधारा और राष्ट्रीय मुद्दों पर केंद्रित राजनीति को प्राथमिकता दी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवा मतदाता रोजगार, आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को अधिक महत्व दे रहे हैं। यही वजह है कि कट्टर विचारधाराओं को इस बार ज्यादा समर्थन नहीं मिला। BNP की भूमिका और तारिक रहमान का संदर्भ चुनाव के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की स्थिति मजबूत दिखी। पार्टी के कार्यकारी प्रमुख तारिक रहमान का नाम भी लगातार चर्चा में रहा। इसी बीच उनके एक सलाहकार हुमायूँ कबीर ने बयान दिया कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों को जनता ने नकार दिया, लेकिन भारत में “हिंदू कट्टरता” बढ़ने की बात चिंताजनक है। यह टिप्पणी सीधे तौर पर भारत की आंतरिक राजनीति की ओर इशारा करती है। बयान क्यों महत्वपूर्ण है? यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं माना जा रहा। इसके कई संभावित मायने निकाले जा रहे हैं: India-Bangladesh Relations: आगे क्या? भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं हैं। व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और सुरक्षा सहयोग दोनों देशों को जोड़ते हैं। ऐसे में सार्वजनिक मंच से दिए गए बयान कभी-कभी भावनात्मक प्रतिक्रिया तो पैदा करते हैं, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर अक्सर संवाद के जरिए संतुलन बना लिया जाता है। एक आम नागरिक की नजर से देखें तो दक्षिण एशिया के लोग स्थिरता, विकास और बेहतर संबंध चाहते हैं। चुनावी बयानबाज़ी अपनी जगह है, लेकिन आम जनता की प्राथमिकताएँ रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा से जुड़ी होती हैं। बांग्लादेश में जमात की हार को लोकतांत्रिक बदलाव के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं भारत को लेकर दिया गया बयान क्षेत्रीय राजनीति में विचारधारात्मक बहस को तेज करता है। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह सिर्फ चुनावी बयान था या South Asia Politics में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Bhagwant Mann

CM Bhagwant Mann in Hospital Polonium दावे के बीच Bomb Threat से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

पंजाब की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में उस समय हलचल मच गई जब पंजाब के मुख्यमंत्री Bhagwant Mann को अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मोहाली स्थित Fortis Hospital Mohali में भर्ती कराया गया। सांस लेने में तकलीफ और थकान की शिकायत के बाद उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार उनकी हालत फिलहाल स्थिर है और जरूरी मेडिकल जांच की जा रही है। Health Update क्या है मौजूदा स्थिति? मुख्यमंत्री को बीते कुछ दिनों से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत महसूस हो रही थी। जैसे ही सांस लेने में परेशानी बढ़ी, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन सभी जरूरी जांचें की जा रही हैं। राज्यभर से समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर समर्थकों की आवाजाही भी देखी गई। Bomb Threat अस्पताल को मिली धमकी से सुरक्षा कड़ी मुख्यमंत्री के भर्ती होने के बीच ही Fortis Hospital Mohali को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट हो गईं। पुलिस, बम निरोधक दस्ते और खुफिया टीमें मौके पर पहुंचीं और पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई। अब तक की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा सख्त कर दी गई है। प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। Polonium Claim सच या अफवाह? इसी बीच सोशल मीडिया पर एक और सनसनीखेज दावा सामने आया—कि मुख्यमंत्री को कथित रूप से ‘पोलोनियम’ जैसे घातक केमिकल के संपर्क में लाया गया। हालांकि, इस दावे की न तो सरकार ने पुष्टि की है और न ही अस्पताल प्रशासन ने। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे गंभीर आरोपों की पुष्टि बिना आधिकारिक मेडिकल रिपोर्ट के नहीं की जा सकती। फिलहाल यह दावा अपुष्ट है और जांच के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। प्रशासन की अपील सरकार और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। साइबर टीम धमकी वाले ई-मेल की जांच कर रही है और स्रोत तक पहुंचने की कोशिश जारी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Macron

India-France Relations Boost Macron के दौरे में 114 Rafale Deal पर बन सकती है सहमति

भारत और फ्रांस के रिश्तों में एक बार फिर गर्मजोशी देखने को मिली, जब फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron भारत दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री Narendra Modi ने कहा, “Welcome to India, my dear friend.” यह एक साधारण कूटनीतिक वाक्य नहीं था, बल्कि दोनों नेताओं के व्यक्तिगत संबंधों और मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी था। India-France Relations: भरोसे और साझेदारी की कहानी भारत और France के बीच संबंध केवल औपचारिक नहीं हैं। रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग ने इस रिश्ते को खास बनाया है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों ने कई अहम समझौते किए हैं, जिनका असर वैश्विक रणनीति पर भी दिखता है। इस बार की मुलाकात में भी बातचीत का दायरा व्यापक रहा। इंडो-पैसिफिक में स्थिरता, आतंकवाद के खिलाफ सहयोग और नई रक्षा तकनीकों के साझा विकास जैसे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। 114 Rafale Deal: Indian Air Force के लिए बड़ा कदम? इस दौरे की सबसे ज्यादा चर्चा 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील को लेकर रही। भारत पहले ही 36 राफेल जेट्स को अपनी वायुसेना में शामिल कर चुका है, जिससे उसकी मारक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राफेल विमान फ्रांसीसी कंपनी Dassault Aviation द्वारा निर्मित किए जाते हैं और इन्हें आधुनिक तकनीक तथा बहु-भूमिका क्षमता के लिए जाना जाता है। यदि 114 राफेल डील पर मुहर लगती है, तो यह भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, इस संभावित समझौते में ‘मेक इन इंडिया’ पहल को भी प्राथमिकता दी जा सकती है। यानी कई विमानों का निर्माण भारत में हो सकता है, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी। Strategic Significance: हिंद-प्रशांत में नई रणनीति आज के दौर में हिंद-प्रशांत क्षेत्र वैश्विक राजनीति का केंद्र बन चुका है। ऐसे में भारत-फ्रांस साझेदारी केवल द्विपक्षीय संबंध नहीं, बल्कि एक व्यापक रणनीतिक संतुलन का हिस्सा है। समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए दोनों देशों का सहयोग अहम माना जा रहा है। एक दोस्ती, जो समय के साथ और मजबूत हुई Macron और मोदी के बीच व्यक्तिगत तालमेल भी इन संबंधों को मजबूती देता है। दोनों नेता कई वैश्विक मंचों पर साथ दिख चुके हैं और एक-दूसरे के देशों की यात्रा कर चुके हैं। इस बार का दौरा भी उसी भरोसे की कड़ी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Ayodhya Ram Mandir Donation Case: चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों की जांच तेज, SIT गठित

Ayodhya Ram Mandir Donation Case: चढ़ावे में गड़बड़ी के आरोपों की जांच तेज, SIT गठित

Ayodhya Ram Mandir में श्रद्धालुओं के चढ़ावे से जुड़ी कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में जांच तेज हो गई है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिया गया युवक रुदौली क्षेत्र का रहने वाला है। जांच के दौरान उसके घर से करीब 10 लाख रुपये नकद बरामद होने की बात सामने आई है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि दानपात्रों में जमा राशि की गिनती और उससे जुड़े कार्यों में उसकी क्या भूमिका थी। कई कर्मचारी जांच के दायरे में अधिकारियों के अनुसार मामले में केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि चढ़ावे की गिनती और प्रबंधन से जुड़े कई कर्मचारी भी जांच के दायरे में हैं। जांच टीम सीसीटीवी फुटेज, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की बारीकी से जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दान राशि की गिनती और रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं की शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई शुरू की गई। अब जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क और संभावित लापरवाही या गड़बड़ी की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। सात दिनों में रिपोर्ट देगी SIT Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust के अनुरोध पर गठित SIT को सात दिनों के भीतर अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाएगी।
Kangana Ranaut की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ Haryana में Tax-Free, CM Saini ने की सराहना

Kangana Ranaut की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ Haryana में Tax-Free, CM Saini ने की सराहना

बॉलीवुड अभिनेत्री Kangana Ranaut की हालिया रिलीज फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ को हरियाणा सरकार ने टैक्स-फ्री घोषित कर दिया है। यह फिल्म 12 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और दर्शकों से इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने चंडीगढ़ में आयोजित फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। फिल्म देखने के बाद उन्होंने इसकी जमकर तारीफ की और कहा कि ‘भारत भाग्य विधाता’ साहस, करुणा, कर्तव्य और इंसानियत का मजबूत संदेश देने वाली प्रेरणादायक फिल्म है। समाज को सकारात्मक संदेश देती है फिल्म मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम सैनी ने कहा कि ऐसी फिल्में समाज को सही दिशा देने का काम करती हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और आम लोगों को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने वाली फिल्मों को बढ़ावा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी सोच के साथ हरियाणा सरकार ने फिल्म को राज्य में टैक्स-फ्री करने का फैसला लिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फिल्म को देख सकें। दर्शकों से मिल रहा अच्छा रिस्पॉन्स फिल्म रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। दर्शक फिल्म की कहानी और संदेश की सराहना कर रहे हैं। फिल्म में देशभक्ति और सामाजिक मूल्यों को खास तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है। कंगना रनौत की चर्चा फिर तेज फिल्म के टैक्स-फ्री होने के बाद एक बार फिर कंगना रनौत चर्चा में आ गई हैं। इससे पहले भी उनकी कई फिल्मों को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस देखने को मिल चुकी है।
Noida Cyber Fraud: सस्ती Air Ticket Booking के नाम पर करोड़ों की ठगी, 13 आरोपी गिरफ्तार

Noida Cyber Fraud: सस्ती Air Ticket Booking के नाम पर करोड़ों की ठगी, 13 आरोपी गिरफ्तार

Noida में एयर टिकट बुकिंग के नाम पर विदेशी नागरिकों से करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक अंतरराष्ट्रीय साइबर गिरोह का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। थाना सेक्टर-63 पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में करीब 10 करोड़ रुपये से ज्यादा की ठगी के सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी नोएडा के सेक्टर-63 इलाके में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। यहां से अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को निशाना बनाया जाता था। आरोपी खुद को एयरलाइन कंपनी या ट्रैवल एजेंसी का कर्मचारी बताकर लोगों को सस्ती एयर टिकट देने का झांसा देते थे। Google-Facebook Ads के जरिए फंसाते थे लोग जांच में सामने आया है कि यह गिरोह गूगल और फेसबुक जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सस्ती फ्लाइट टिकट के आकर्षक विज्ञापन चलाता था। जब कोई विदेशी नागरिक टिकट बुकिंग या ट्रैवल सहायता के लिए संपर्क करता था, तब आरोपी उनसे बातचीत कर भरोसा जीत लेते थे। इसके बाद अलग-अलग चार्ज और प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लोगों से बड़ी रकम वसूली जाती थी। कई मामलों में टिकट जारी ही नहीं किए जाते थे, जबकि कुछ पीड़ितों को फर्जी बुकिंग डिटेल भेज दी जाती थी। फर्जी कॉल सेंटर से चलता था पूरा नेटवर्क पुलिस को छापेमारी के दौरान कॉल सेंटर से कई लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंटरनेट डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं। आरोपियों के पास विदेशी नागरिकों का डेटा भी बरामद हुआ है। जांच एजेंसियां अब इस नेटवर्क के अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की भी जांच कर रही हैं। 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में 10 करोड़ रुपये से अधिक की साइबर ठगी के सबूत मिले हैं। आशंका है कि गिरोह लंबे समय से इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहा था और कई विदेशी नागरिक इसके शिकार हुए हैं।
Dehradhun Violence Update: हिंसा और आगजनी के बाद चला Bulldozer, CM धामी खुद कर रहे मॉनिटरिंग

Dehradhun Violence Update: हिंसा और आगजनी के बाद चला Bulldozer, CM धामी खुद कर रहे मॉनिटरिंग

उत्तराखंड की राजधानी Dehradhun में हाल ही में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। शहर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और प्रशासन की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। हालात को देखते हुए कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। कई इलाकों में बढ़ाई गई सुरक्षा हिंसा के बाद देहरादून के कई इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव को रोका जा सके। प्रशासन लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। अवैध निर्माणों पर कार्रवाई प्रशासन की ओर से अवैध निर्माणों और उपद्रव से जुड़े लोगों की पहचान कर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में कुछ स्थानों पर बुलडोजर चलाया गया। अधिकारियों का कहना है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
Greater Noida में जिम से निकलते ही युवक की मौत, एक्सरसाइज के बाद बिगड़ी तबीयत

Greater Noida में जिम से निकलते ही युवक की मौत, एक्सरसाइज के बाद बिगड़ी तबीयत

Greater Noida वेस्ट के बिसरख कोतवाली क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां जिम में एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद 20 वर्षीय युवक की अचानक तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है, हालांकि असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। जानकारी के अनुसार, मृतक युवक की पहचान शरद कुमार के रूप में हुई है। वह मूल रूप से Bulandshahr का रहने वाला था और फिलहाल बिसरख गांव में किराए के मकान में रह रहा था। बताया जा रहा है कि शरद रोज की तरह शनिवार को भी जिम में वर्कआउट करने गया था। एक्सरसाइज खत्म करने के बाद जैसे ही वह जिम से बाहर निकला, अचानक चक्कर खाकर नाले की दीवार के पास गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने युवक को Government Institute of Medical Sciences (GIMS) अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे मौत की सही वजह सामने आ सके।

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