बिलासपुर के कोटा डिवीजन में सिंचाई विभाग में बड़ा एपीएस घोटाला सामने आया है। यहां अधिकारियों ने सभी नियमों को ताक पर रखकर ठेकेदार को 53 लाख रुपए की अतिरिक्त सुरक्षा निधि (APS) का भुगतान कर दिया, जबकि काम पूरा ही नहीं हुआ था। अब मामला उजागर होने के बाद विभाग फंस चुका है और ठेकेदार का फाइनल बिल रोकने की बात कही जा रही है। कैसे हुआ घोटाला? कोटा डिवीजन में दबेना एनीकट का निर्माण 5.20 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। यह काम श्रृंगार कंस्ट्रक्शन्स को बिलो-रेट पर सौंपा गया था। बिलो-रेट में काम मिलने के कारण ठेकेदार से नियमों के मुताबिक 53 लाख रुपए अतिरिक्त सुरक्षा निधि जमा कराई गई थी। नियम यह है कि एपीएस राशि काम पूरी तरह और संतोषजनक रूप से पूरा होने पर ही वापस की जा सकती है।लेकिन यहां जून 2024 में तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और मुख्य अभियंता ने काम पूरा होने से पहले ही ठेकेदार को यह 53 लाख रुपए वापस कर दिए, जो पूरी तरह नियम विरुद्ध है। अब विभाग की सफाई – ‘एपीएस लौटाए बिना फाइनल बिल नहीं’ मामला सामने आने के बाद अब विभाग कह रहा है कि— EE डी. जायसवाल ने स्वीकार किया है कि एपीएस का भुगतान काम पूरा होने से पहले करना गलत है और ये गंभीर अनियमितता है। जशपुर में ऐसे ही मामले में दर्ज हुई थी FIR ये कोई पहली घटना नहीं है। जशपुर में भी मांड नदी व्यपवर्तन योजना में 2.93 करोड़ की APS राशि का गलत भुगतान किया गया था। मामला खुलने पर दोषी अफसर के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।लेकिन कोटा डिवीजन में अफसरों पर आरोप है कि वे गड़बड़ी दबाने और दोषियों को बचाने में लगे हैं। क्या है अतिरिक्त सुरक्षा निधि (APS)? APS वह राशि होती है जिसे ठेकेदार से तब जमा कराया जाता है जब वह निर्धारित दर से कम रेट पर काम लेता है।काम पूरी तरह और गुणवत्ता के साथ पूरा होने पर ही विभाग यह राशि वापस करता है।लेकिन कोटा डिवीजन में इसी नियम का दुरुपयोग किया गया। यह मामला न सिर्फ भ्रष्टाचार का संकेत है, बल्कि सिंचाई विभाग की कार्यशैली पर भी बड़े सवाल खड़े करता है। पूरे मामले की ताज़ा अपडेट और विस्तृत खबरें पढ़ने के लिए विजिट करें —www.deshharpal.com

छत्तीसगढ़ में पहली बार देशभर के पुलिस महानिदेशक (DGP) और महानिरीक्षक (IGP) का सबसे बड़ा मंच आयोजित होने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय DGP-IGP सम्मेलन होगा। यह राज्य के लिए बेहद गर्व का मौका माना जा रहा है। तीन दिन चलेगा मंथन, शाह और मोदी रहेंगे मौजूद सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे, जबकि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री विजय मिश्रा ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है। इन अहम मुद्दों पर होगी चर्चा इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी— इस बार खास फोकस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर बस्तर पर रहेगा। हाल के महीनों में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त कार्रवाई ने कई बड़ी सफलताएं दी हैं। इसी “बस्तर मॉडल” को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाने पर भी बात होगी। बस्तर मॉडल को और मजबूत करने पर जोर अधिकारियों के अनुसार, हाल ही के ऑपरेशनों में सफल होने के पीछे बेहतर ग्राउंड इंटेलिजेंस, आधुनिक हथियार और संयुक्त ऑपरेशन मुख्य वजह रहे हैं। सम्मेलन में आगे की रणनीति का ब्लूप्रिंट तैयार किए जाने की संभावना है। भुवनेश्वर के बाद अब छत्तीसगढ़ को मिली मेजबानी साल 2024 में यह सम्मेलन भुवनेश्वर में हुआ था। इस बार पहली बार इसकी मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है, जो राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक महीने में पीएम का दूसरा दौरा प्रधानमंत्री मोदी नवंबर में दूसरी बार छत्तीसगढ़ आएंगे। इससे पहले 1 नवंबर को वे राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों में शामिल हुए थे। अब वे 28-30 नवंबर को होने वाले इस बड़े सुरक्षा सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे नवा रायपुर में बनेगा अस्थायी पीएमओ सम्मेलन के दौरान नवा रायपुर में बंगला M-01 को अस्थायी मिनी PMO में बदल दिया जाएगा। यह बंगला विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का आवास है। 500 से ज्यादा शीर्ष अधिकारी होंगे शामिल इस बड़े आयोजन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, NSA अजित डोभाल, 70 DG, पैरामिलिट्री चीफ और कुल 500 शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। सुरक्षा के लिए NSG कमांडो तैनात किए जाएंगे और VVVIP मूवमेंट के लिए 400 वाहनों का बेड़ा तैयार रहेगा। छत्तीसगढ़ में होने वाला यह सम्मेलन न सिर्फ सुरक्षा रणनीतियों को मजबूत करेगा, बल्कि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान भी देगा। और खबरों के लिए विजिट करें –www.deshharpal.com