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अवैध शराब पर कार्रवाई में लापरवाही, गोबरा नवापारा थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल निलंबित

रायपुर ग्रामीण पुलिस विभाग में बड़ी कार्रवाई करते हुए गोबरा नवापारा थाना प्रभारी निरीक्षक दीपेश जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। उन पर क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण नहीं करने और कार्रवाई के दौरान संदिग्ध व्यवहार करने के आरोप लगे हैं। यह आदेश रायपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक श्वेता श्रीवास्तव सिन्हा ने जारी किया है। जानकारी के अनुसार गोबरा नवापारा थाना क्षेत्र में लंबे समय से अवैध शराब बिक्री की शिकायतें मिल रही थीं। वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से लगातार कार्रवाई के निर्देश दिए जा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद अवैध कारोबार जारी रहने की बात सामने आई। मामला 29 मई को सामने आया, जब ACCU रायपुर की देहात टीम ने गोबरा नवापारा स्थित लल्ला सोनवानी के ढाबे पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान वहां अवैध शराब बिक्री होती मिली। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी दीपेश जायसवाल भी मौके पर पहुंचे थे। एसपी कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी का व्यवहार संदिग्ध पाया गया। आरोप है कि उन्होंने आरोपी लल्ला सोनवानी से अलग जाकर बातचीत की, जिसके बाद उनकी भूमिका पर सवाल खड़े हुए। पुलिस अधीक्षक ने इसे गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए दीपेश जायसवाल को निलंबित कर पुलिस अधीक्षक कार्यालय रायपुर ग्रामीण से संबद्ध कर दिया है। मामले की प्राथमिक जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अभिषेक झा को सौंपी गई है। उन्हें सात दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर ग्रामीण पुलिस की इस कार्रवाई को अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। प्रदेश और देश की ताजा खबरों के लिए विजिट करें www.deshharpal.com
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बिलासपुर में नशे के खिलाफ पंचायतों का अभियान, गांव में निकाली जागरूकता रैली

Bilaspur में नशे और अवैध शराब के खिलाफ अब ग्राम पंचायतें भी सक्रिय हो गई हैं। जिला मुख्यालय से सटे ढेका ग्राम पंचायत में गुरुवार को सरपंच और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के साथ जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान लोगों से शराब और नशे से दूर रहने की अपील की गई। साथ ही अवैध शराब बेचने वालों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। गांव-गांव जाकर लोगों को किया जागरूक ढेका ग्राम पंचायत के सरपंच मनीष घोरे और अन्य जनप्रतिनिधि गांव में लगातार नशामुक्ति अभियान चला रहे हैं। वे ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभाव समझा रहे हैं और युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। यह अभियान लालखदान महमंद से लगे ढेका पंचायत क्षेत्र में हाईवे किनारे ढाबों और दुकानों में चल रही अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से भी चलाया जा रहा है। “अवैध दारू-गांजा बंद करो” के लगे नारे रैली के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने “अवैध दारू-गांजा बंद करो” के नारे लगाए। सरपंच मनीष घोरे ने ग्रामीणों से हाथ जोड़कर अपील की कि गांव को नशामुक्त बनाने में सभी सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन और पुलिस अवैध शराब व मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो पंचायत किसी भी आरोपी का समर्थन नहीं करेगी। अवैध कारोबारियों को दी चेतावनी अभियान के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने ढाबों, चाय-नाश्ते की दुकानों और ठेलों की आड़ में चल रहे अवैध शराब कारोबार पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने ऐसे कारोबारियों को तुरंत अवैध गतिविधियां बंद करने की चेतावनी दी। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस को सूचना देने की अपील ग्रामीणों को बताया गया कि नशे की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है और युवाओं पर इसका गलत असर पड़ रहा है। अभियान के दौरान लोगों से अपील की गई कि किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस और ग्राम पंचायत को दें। यह अभियान एसएसपी रजनेश सिंह की पहल से जुड़कर चलाया जा रहा है। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए विजिट करें www.deshharpal.com
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छत्तीसगढ़ में D.Ed अभ्यर्थियों ने दी आमरण अनशन की चेतावनी, AAP ने सरकार को लिखा पत्र

Chhattisgarh में D.Ed अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर मामला फिर गरमा गया है। Aam Aadmi Party ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 10 जून तक पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई, तो 11 जून से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai को पत्र लिखा है। 2300 पद खाली होने का दावा उत्तम जायसवाल ने दावा किया कि राज्य में सहायक शिक्षक के करीब 2300 पद खाली हैं। इनमें करीब 1600 पद आदिवासी महिला और पुरुष अभ्यर्थियों से जुड़े बताए गए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से पात्र अभ्यर्थी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। 153 दिनों से जारी है प्रदर्शन D.Ed अभ्यर्थी पिछले 153 दिनों से रायपुर के तूता धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारी अभ्यर्थियों का कहना है कि नौकरी नहीं मिलने से वे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। AAP नेता ने कहा कि अभ्यर्थी लगातार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। कोर्ट के आदेश का भी दिया हवाला उत्तम जायसवाल ने पत्र में दावा किया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि सरकार को न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करते हुए जल्द नियुक्ति देनी चाहिए। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी का आरोप पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को कई बार गिरफ्तार किया गया। AAP का कहना है कि आंदोलनकारियों को तीन बार जेल भेजा गया और चार दिन तक हिरासत में रखा गया। इसके बावजूद अभ्यर्थियों ने शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखा। “सरकार जल्द फैसला ले” उत्तम जायसवाल ने कहा कि नियुक्ति में लगातार देरी के कारण कई अभ्यर्थी मानसिक दबाव में हैं। उन्होंने इसे सामाजिक और मानवीय संकट बताते हुए सरकार से संवेदनशील निर्णय लेने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि 10 जून तक नियुक्ति नहीं हुई, तो 11 जून से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए विजिट करें www.deshharpal.com
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी: OBC भर्ती में तय सीमा से ज्यादा दिव्यांग चयन कानूनन गलत

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर राज्य सरकार और चयन समिति पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि OBC वर्ग के आरक्षित पदों पर तय सीमा से ज्यादा दिव्यांग उम्मीदवारों को सिर्फ मेरिट के आधार पर नियुक्त करना कानून के खिलाफ है। 90 दिन में नई मेरिट लिस्ट बनाने के निर्देश हाईकोर्ट के जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा कर 90 दिनों के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार की जाए। भर्ती प्रक्रिया को लेकर दायर हुई थी याचिका यह मामला तब सामने आया जब उमेश कुमार श्रीवास, नेहा साहू और प्रमोद कुमार साहू समेत कई अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में बताया गया कि लोक शिक्षण संचालनालय ने 9 मार्च 2019 को व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती में OBC वर्ग के उम्मीदवारों ने भी आवेदन किया और मेरिट सूची में जगह बनाई। तय 7% सीमा से ज्यादा दिव्यांग चयन याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि चयन समिति ने OBC कोटे में दिव्यांग उम्मीदवारों का चयन तय 7% सीमा से ज्यादा कर लिया। उदाहरण के तौर पर, व्याख्याता बायोलॉजी ई-संवर्ग के 200 पदों में OBC वर्ग के तहत 14 पद दिव्यांगों के लिए आरक्षित होने चाहिए थे। लेकिन चयन समिति ने 6 दिव्यांग उम्मीदवारों को सीधे OBC कोटे में समायोजित कर दिया, जिससे सामान्य OBC उम्मीदवारों का अवसर प्रभावित हुआ। इसी तरह की प्रक्रिया शिक्षक गणित और सहायक शिक्षक विज्ञान भर्ती में भी अपनाई गई। सरकार ने मेरिट का दिया तर्क राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि चयनित दिव्यांग उम्मीदवार मेरिट में ऊंचे स्थान पर थे, इसलिए उनकी योग्यता के आधार पर चयन किया गया। हाईकोर्ट बोला- समान अवसर का उल्लंघन कोर्ट ने कहा कि चयन समिति की प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है और इससे सभी वर्गों को समान अवसर नहीं मिल पाता। अधिकारियों को आरक्षण नियमों का सही तरीके से पालन करना चाहिए था। कोर्ट ने समझाया वर्टिकल और होरिजोंटल आरक्षण हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित इंदिरा साहनी केस और राजेश कुमार डरिया केस का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि: कानून, शिक्षा और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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बिलासपुर में बिजली संकट से हाहाकार: ट्रांसफार्मर में लगी आग, लोगों ने बिजली ऑफिस का किया घेराव

भीषण गर्मी के बीच बिलासपुर में खराब बिजली व्यवस्था ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहीं ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर खराब हो रहे हैं तो कहीं तकनीकी खामियों की वजह से लगातार बिजली कटौती हो रही है। ऊपर से बिना सूचना के मेंटेनेंस ने लोगों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। घंटों बिजली गुल, पानी की भी किल्लत नेहरू नगर के मंगला क्षेत्र, भक्त कंवरराम नगर, कस्तूरबा नगर और सिंधी कॉलोनी में पिछले कई दिनों से बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लगातार शिकायतों के बावजूद विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा। बुधवार रात कई इलाकों में घंटों बिजली बंद रही। बिजली कटौती के कारण पानी सप्लाई भी प्रभावित हुई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी में लोगों को पूरी रात अंधेरे में बितानी पड़ी। ट्रांसफार्मर में लगी आग गुरुवार सुबह हालात और बिगड़ गए, जब सिंधी कॉलोनी के ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई। रहवासियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर काफी समय से खराब हालत में था। समय रहते मरम्मत नहीं होने के कारण यह हादसा हुआ। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि लो वोल्टेज के चलते कई घरों के बिजली उपकरण और पानी की मोटर खराब हो चुकी हैं। बिजली ऑफिस का घेराव लगातार परेशानियों से नाराज बड़ी संख्या में लोग गुरुवार सुबह नेहरू नगर स्थित बिजली कार्यालय पहुंचे और विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए बिजली ऑफिस का घेराव किया। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया और बिजली सप्लाई सामान्य नहीं हुई, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। विभाग ने दिया आश्वासन बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता ने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ट्रांसफार्मर बदलकर बिजली व्यवस्था सुधार दी जाएगी। छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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रायपुर में रेलवे ट्रैक किनारे युवक की संदिग्ध मौत, शरीर पर मिले चोट के निशान

राजधानी रायपुर के चूनाभट्टी इलाके में रेलवे ट्रैक के पास एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। मृतक की पहचान बिट्टू के रूप में पुलिस के मुताबिक मृतक की पहचान खमतराई निवासी बिट्टू के रूप में हुई है। मामला गंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने दी सूचना गुरुवार दोपहर चूनाभट्टी इलाके के लोगों ने रेलवे ट्रैक पर शव पड़े होने की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही गंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। हादसा या हत्या? पुलिस जांच में जुटी पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की। शुरुआती जांच में यह साफ नहीं हो पाया है कि युवक की मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई या फिर उसके साथ मारपीट की गई थी। शरीर पर चोट के निशान मिलने के कारण पुलिस हत्या समेत अन्य संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। छत्तीसगढ़ और देश की हर बड़ी खबर के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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रायपुर में 4 साल की बच्ची से दुष्कर्म: चचेरे भाई को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आरंग थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके ही 23 साल के चचेरे भाई ने दुष्कर्म किया। मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ फास्ट ट्रैक विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) रायपुर गिरीश कुमार मंडावी की अदालत ने सुनाया। करौंदा खिलाने के बहाने ले गया था आरोपी अभियोजन के अनुसार, पीड़िता की मां ने 29 जुलाई 2025 को आरंग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 27 जुलाई की दोपहर करीब 1:30 बजे आरोपी बच्ची को करौंदा खिलाने का लालच देकर अपने साथ ले गया। कुछ देर बाद जब बच्ची वापस घर लौटी तो पेशाब करते समय दर्द से रोने लगी। मां ने पूछताछ की तो बच्ची ने बताया कि आरोपी उसे खाना बनाने वाले कमरे में ले गया था, जहां उसके कपड़े उतारकर दुष्कर्म किया गया। मेडिकल जांच और गवाहों के आधार पर सजा शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान बच्ची और उसकी मां के बयान दर्ज किए गए। बच्ची के कपड़े जब्त कर मेडिकल परीक्षण कराया गया। कोर्ट ने सभी गवाहों, मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई। मासूमों के खिलाफ अपराध पर सख्त संदेश इस फैसले को बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों पर सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। देश और प्रदेश की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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रायपुर में लगेगा तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव, 250 से ज्यादा किस्मों के आम होंगे आकर्षण

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आम प्रेमियों के लिए खास आयोजन होने जा रहा है। 29 से 31 मई तक कृषि महाविद्यालय परिसर में तीन दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में देश-विदेश की 250 से अधिक किस्मों के आम प्रदर्शित किए जाएंगे। आयोजन संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी और ‘प्रकृति की ओर सोसायटी’ के सहयोग से किया जा रहा है। आम की अलग-अलग प्रतियोगिताएं भी होंगी महोत्सव में केवल आमों की प्रदर्शनी ही नहीं लगेगी, बल्कि कई रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। इसमें आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिता के साथ-साथ आम से बने व्यंजन और आम से सजावट प्रतियोगिता भी होगी। इन प्रतियोगिताओं में छत्तीसगढ़ समेत देशभर के आम उत्पादक हिस्सा लेंगे। स्कूल और कॉलेज के छात्र, महिलाएं और आम नागरिक भी इसमें भाग ले सकेंगे। आयोजन में प्रवेश और पंजीयन पूरी तरह निशुल्क रहेगा। रात 9 बजे तक खुली रहेगी प्रदर्शनी 29 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रतिभागियों की एंट्री और पंजीयन किया जाएगा। इसके बाद आम लोगों के लिए प्रदर्शनी तीनों दिन रात 9 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी में दुर्लभ और खास किस्मों के आम, आम से बने उत्पाद और आम के पौधे बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। किसानों और युवाओं को मिलेगा मार्गदर्शन 30 मई को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक आम उत्पादकों और युवाओं के लिए विशेष चर्चा सत्र आयोजित होगा। इसमें बेहतर गुणवत्ता वाले आम उत्पादन, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को आम उत्पादन और उससे जुड़े व्यवसाय के लिए प्रेरित करना है। सफल किसानों की कहानियां भी होंगी साझा 31 मई को सफल आम उत्पादकों और उद्यमियों की सफलता की कहानियां सुनाई जाएंगी। इसी दिन विजेताओं को पुरस्कार और सम्मान भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को हर किस्म के 5 से 10 आम लाने होंगे। वहीं, आम से बने व्यंजनों की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 250 ग्राम उत्पाद के साथ पंजीयन कराना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार, पिछले दो वर्षों से आयोजित हो रहा यह राष्ट्रीय आम महोत्सव लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इस बार भी बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। www.deshharpal.com पर पढ़ें देश-दुनिया और प्रदेश की ताजा खबरें।
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: समर वेकेशन में होगी वर्चुअल सुनवाई, जजों से कार पूलिंग की अपील

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ईंधन और संसाधनों की बचत को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों के बाद हाईकोर्ट ने समर वेकेशन के दौरान वर्चुअल सुनवाई करने का फैसला लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के निर्देश पर इस संबंध में सर्कुलर जारी किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई नए आदेश के मुताबिक, गर्मी की छुट्टियों के दौरान मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। इससे भीषण गर्मी में वकीलों और पक्षकारों को कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, जो वकील किसी कारण से ऑनलाइन नहीं जुड़ पाएंगे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने की अनुमति रहेगी। जरूरत पड़ने पर कोर्ट फिजिकल सुनवाई के निर्देश भी दे सकेगा। कर्मचारियों को मिल सकती है वर्क फ्रॉम होम सुविधा हाईकोर्ट और जिला अदालतों के कर्मचारियों को सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है। रोटेशन व्यवस्था के तहत कम से कम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी, ताकि न्यायिक और प्रशासनिक कार्य प्रभावित न हों। घर से काम करने वाले कर्मचारियों को फोन और सरकारी संचार माध्यमों पर हर समय उपलब्ध रहना होगा। जजों और अधिकारियों से कार पूलिंग की अपील ईंधन बचत और सरकारी संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए हाईकोर्ट ने जजों, न्यायिक अधिकारियों, रजिस्ट्री अफसरों और मंत्रालयीन कर्मचारियों के लिए व्हीकल पूलिंग यानी साझा वाहन व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव रखा है। हाईकोर्ट ने जजों से भी आपस में कार पूलिंग करने का आग्रह किया है। तकनीकी तैयारियों के निर्देश इन व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से लागू करने के लिए हाईकोर्ट रजिस्ट्री को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अन्य तकनीकी व्यवस्थाएं मजबूत रखने के निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट प्रशासन का कहना है कि यह पहल संसाधनों के बेहतर उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और आम जनता को आसानी से न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की जा रही है। 👉 छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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कांकेर में नकली नोट छापने वाला गिरफ्तार: घर में ही बना रहा था 500-500 के फर्जी नोट, 6.5 लाख रुपए बरामद

कांकेर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 6.5 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने घर में ही प्रिंटर और स्कैनर की मदद से 500-500 रुपए के नकली नोट छाप रहा था। पुलिस ने आरोपी के पास से नकली नोटों के अलावा प्रिंटर, लैपटॉप और स्कैनर भी जब्त किए हैं। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई पुलis को सूचना मिली थी कि नए बस स्टैंड इलाके में एक युवक बड़ी मात्रा में नकली नोट लेकर घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से 500 रुपए के कई नकली नोट बरामद हुए। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कर्ज में डूबा हुआ था और जल्दी पैसा कमाने के लालच में नकली नोट छापने लगा। 5-6 महीने से घर में छाप रहा था नोट पुलिस के अनुसार आरोपी पिछले 5 से 6 महीनों से घर में ही नकली नोट तैयार कर रहा था। इसके लिए वह प्रिंटर, लैपटॉप और स्कैनर का इस्तेमाल करता था। आरोपी ने यह भी बताया कि वह नशे का आदी है और आर्थिक तंगी के कारण इस रास्ते पर चला गया। पुलिस कर रही गिरोह की जांच पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी अकेले काम कर रहा था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। इसके अलावा एक्सपर्ट की मदद से यह भी जांच की जाएगी कि नकली नोट असली नोटों की सुरक्षा तकनीक के कितने करीब थे। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि आरोपी इन नकली नोटों को कहां खपाने की तैयारी में था और कहीं इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो नहीं है। आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कांकेर पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। 👉 छत्तीसगढ़ और देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए विजिट करें: www.deshharpal.com
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दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू, प्रदूषण से निपटने के लिए 334 टीमें करेंगी निगरानी; 1 नवंबर से सख्ती

दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि सरकार के प्रयासों और जनभागीदारी के कारण इस बार पिछले वर्षों की तुलना में GRAP-1 देर से लागू हुआ है। सिरसा के मुताबिक, सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 11 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम कर रही है। इसमें करीब 30 एजेंसियां शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह के उपाय किए जा रहे हैं। 334 टीमें करेंगी निगरानी, मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़कर होंगे 60 पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले स्टेशनों की संख्या 47 से बढ़ाकर 60 की जाएगी। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 334 प्रवर्तन टीमें तैनात की जाएंगी। सिरसा ने दावा किया कि दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 30% है, जबकि आसपास के राज्यों और क्षेत्रों से 60 से 65% प्रदूषण आता है। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पूरे NCR में समन्वित कार्रवाई जरूरी है। 1 नवंबर से प्रदूषण रोकने के लिए प्रस्तावित सख्त कदम सरकार की ओर से साझा की गई योजना के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई उपाय किए जाने हैं। 1. वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना नहीं मिलेगा ईंधन ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ व्यवस्था के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं देने का प्रावधान है। 2. बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रतिबंध योजना के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को इससे छूट देने की बात कही गई है। 3. सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों के आधे कर्मचारियों से घर से काम कराने की योजना भी शामिल है। 4. सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव योजना के मुताबिक, नगर निगम (MCD) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। 5. पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए 1 नवंबर से पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना है। मेट्रो पार्किंग को इससे छूट देने की बात कही गई है। 6. निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध की योजना भी बताई गई है।

दिवाली से पहले दिल्ली में रात को भी होगी सफाई, CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए दिल्ली के रिहायशी इलाकों और प्रमुख बाजारों में अब रात के समय भी सफाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर राजधानी की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी कूड़े के ढेर लगे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए और नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए तेजी से काम करने को कहा। कूड़ा नहीं उठने की शिकायतों पर CM नाराज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों से समय पर कूड़ा नहीं उठने और जगह-जगह गंदगी की शिकायतें मिल रही हैं। कुछ जोन में सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सफाई के प्रयासों के बावजूद जमीन पर अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही, सफाई व्यवस्था में किए जा रहे सुधार सड़कों और बाजारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारी होंगे तैनात मुख्यमंत्री ने मेयर प्रवेश वाही और नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार को पूरी दिल्ली में सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सफाई कर्मचारियों की कमी है, वहां अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए। जरूरत पड़ने पर रात में सफाई के लिए नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाए। रात में सफाई से दिन में नहीं होगी परेशानी मुख्यमंत्री के मुताबिक, बाजारों और रिहायशी कॉलोनियों में रात के समय सफाई कराने से दिन में लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। इससे त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, मेयर प्रवेश वाही, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

छत्तीसगढ़ में 11 डॉक्टरों के तबादले, डॉ. संजय कुमार बने रायपुर जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन

छत्तीसगढ़ सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 11 डॉक्टरों का तबादला किया है। प्रशासनिक आधार पर चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय महानदी भवन से अवर सचिव दिव्या वैष्णव की ओर से जारी आदेश के तहत यह फेरबदल किया गया है। डॉ. संजय कुमार को मिली रायपुर जिला अस्पताल की जिम्मेदारी तबादला आदेश के अनुसार, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. संजय कुमार को जिला चिकित्सालय रायपुर (पंडरी) में प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, जिला चिकित्सालय रायपुर में अब तक प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉ. भेनुज कुमार सिन्हा को स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय में प्रभारी उप संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रशासनिक फेरबदल विभाग के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक बदलाव किया गया है। इसके तहत दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। तबादला आदेश में सभी संबंधित डॉक्टरों को बिना देरी किए अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल में पहले बिक चुका प्लॉट दोबारा बेचा, 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज

भोपाल के नीलबड़ स्थित गोरा गांव में प्लॉट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कमलेश राजपूत ने पहले ही बिक चुके 800 वर्गफीट के प्लॉट का दोबारा सौदा कर धर्मेंद्र कुमार शर्मा से 3 लाख रुपए एडवांस ले लिए। रजिस्ट्री कराने की तय तारीख पर आरोपी रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचा, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर टीटी नगर पुलिस ने आरोपी कमलेश राजपूत के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑनलाइन रिकॉर्ड में नाम देखकर किया सौदा पुलिस के अनुसार, आरोपी ने प्लॉट के ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपना नाम दिखाकर धर्मेंद्र कुमार शर्मा से सौदा किया था। 800 वर्गफीट के प्लॉट की कीमत 3.30 लाख रुपए तय हुई थी। इसके बाद धर्मेंद्र ने किस्तों में आरोपी को 3 लाख रुपए एडवांस दे दिए। हालांकि, जांच में सामने आया कि आरोपी करीब दो महीने पहले ही यह प्लॉट शुभम यादव को बेच चुका था। शुभम के नाम पर प्लॉट की रजिस्ट्री भी हो चुकी थी, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में नामांतरण नहीं हुआ था। रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंचा आरोपी पुलिस के मुताबिक, रिकॉर्ड में नामांतरण नहीं होने का फायदा उठाकर आरोपी ने कथित तौर पर प्लॉट का दोबारा सौदा कर रकम ले ली। जब रजिस्ट्री कराने की तय तारीख पर आरोपी रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं पहुंचा, तो धर्मेंद्र को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। टीटी नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी ने किस तरह प्लॉट का दोबारा सौदा किया और रकम लेने के पीछे क्या परिस्थितियां थीं।

इंदौर में ‘Gen Z Protest 2.0’ जारी, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े युवा

इंदौर में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर युवाओं का आंदोलन जारी है। 5 अक्टूबर से प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने अपने आंदोलन को ‘Gen Z Protest 2.0’ नाम दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद वे अपनी मांग को लेकर पीछे नहीं हटेंगे। 19 अक्टूबर को भंवरकुआं चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान कुछ युवाओं ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी। हालांकि, पुलिस ने उन्हें समय रहते हिरासत में ले लिया। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि इसके बाद उन्हें करीब 24 घंटे तक नजरबंद रखा गया। रिहा होने के बाद युवाओं ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। प्रदर्शन से पहले सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुटने की अपील की गई थी। आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में संविधान और महात्मा गांधी की तस्वीरें थीं। इसके अलावा, उन्होंने अलग-अलग संदेश लिखी तख्तियों के जरिए अपनी मांगें भी रखीं। 50-60 पुलिसकर्मियों ने हटाया, प्रदर्शनकारी का दावा प्रदर्शनकारी योगित गुप्ता के मुताबिक, 19 अक्टूबर को वह अपने 10 साथियों के साथ भंवरकुआं चौराहे पर पहुंचे थे। उनके पास पेट्रोल से भरी बोतलें थीं और वे आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान करीब 50 से 60 पुलिसकर्मियों ने उन्हें बलपूर्वक वहां से हटा दिया। योगित ने दावा किया कि पुलिस ने उन्हें आत्मदाह करने से रोकने के बाद करीब 24 घंटे तक नजरबंद रखा। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के बावजूद उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ है और वे अपनी मांग को लेकर आगे भी प्रदर्शन जारी रखेंगे।

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