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India-US 10 Year Defence Deal भारत-अमेरिका ने किया 10 साल का बड़ा रक्षा समझौता

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India और America ने रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई पर ले जाते हुए 10 साल का Defence Framework Agreement साइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ (Pete Hegseth) ने इस ऐतिहासिक समझौते पर मलेशिया के कुआलालंपुर में हस्ताक्षर किए। यह समझौता ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM-Plus) के दौरान हुआ।

यह डील भारत-अमेरिका संबंधों में नया अध्याय खोलती है और आने वाले दशक में दोनों देशों की सैन्य, तकनीकी और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देगी।

Rajnath Singh बोले – “यह Defence Partnership भारत के लिए Game Changer साबित होगी”

राजनाथ सिंह ने कहा कि यह समझौता भारत-अमेरिका के बीच “Defence Cooperation के नए युग की शुरुआत” है। उन्होंने कहा कि इस फ्रेमवर्क के तहत भारत को Advanced Defence Technology, Training, और Military Exercises का बड़ा लाभ मिलेगा।

वहीं, पीट हेगसेथ ने इस समझौते को “Regional Stability and Security के लिए Cornerstone” बताया। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर Indo-Pacific में शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे।

समझौते की अहम बातें (Key Highlights):

  1. 10 साल का Defence Framework — 2035 तक चलेगा यह दीर्घकालिक समझौता।
  2. Technology Transfer और Joint Exercises पर खास जोर रहेगा।
  3. दोनों देश Intelligence Sharing और Cyber Defence Cooperation को बढ़ाएंगे।
  4. ‘Make in India in Defence’ के तहत अमेरिकी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी।
  5. अमेरिका की ओर से कहा गया — “India-US Defence Ties have never been stronger.”

क्यों अहम है यह Defence Deal?

  • Indo-Pacific क्षेत्र में China की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए यह समझौता रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी माना जा रहा है।
  • यह डील भारत की ‘Act East Policy’ और ‘Atmanirbhar Bharat in Defence’ को मजबूती देगी।
  • दोनों देश अब Joint Production, Research और Technology Sharing में भी सहयोग करेंगे।

दोनों देशों को क्या मिलेगा? (Mutual Benefits)

भारत को फायदा:

  • अत्याधुनिक अमेरिकी रक्षा तकनीक तक पहुंच।
  • डिफेंस इंडस्ट्री में निवेश से रोजगार और उत्पादन में बढ़ोतरी।
  • सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण से भारतीय सेना की क्षमता में विस्तार।

अमेरिका को फायदा:

  • एशिया में एक विश्वसनीय रणनीतिक पार्टनर।
  • हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा उपस्थिति मजबूत होगी।
  • भारत के साथ सहयोग से चीन की बढ़ती पकड़ पर संतुलन।

पृष्ठभूमि (Background)

पिछले कुछ वर्षों में भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े रक्षा समझौते हुए हैं — COMCASA, LEMOA और BECA।
यह नया 10-Year Defence Agreement इन सभी का विस्तार है और आने वाले समय में दोनों देशों को और करीब लाएगा।

व्यापारिक मतभेदों (जैसे टैरिफ और इंपोर्ट-एक्सपोर्ट मुद्दे) के बावजूद, Defence Cooperation दोनों देशों के रिश्तों की सबसे मजबूत कड़ी बन चुका है।

Indo-Pacific रणनीति में भारत की भूमिका

यह समझौता भारत की Indo-Pacific Strategy को नई ताकत देता है।
अब भारत क्षेत्रीय सुरक्षा, समुद्री निगरानी और रक्षा आपूर्ति में अहम भूमिका निभाएगा। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति और भी मजबूत होगी।

India-America के बीच हुआ यह 10-Year Defence Framework Agreement सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि अगले दशक के लिए Strategic Roadmap है।
यह भारत को आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति बनाने और अमेरिका को एक मजबूत साझेदार देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

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Yukta

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बॉलीवुड अभिनेता Amir khan की तीसरी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच दिग्गज अभिनेत्री Rakhi Gulzar ने उनका खुलकर समर्थन किया है। जहां कुछ लोग आमिर के फैसले की आलोचना कर रहे हैं, वहीं राखी का मानना है कि शादी और खुशहाल जीवन का उम्र से कोई लेना-देना नहीं होता। एक इंटरव्यू में राखी गुलजार ने कहा कि 60 साल की उम्र में शादी करने में कोई बुराई नहीं है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि Robert De Niro भी दो बार शादी कर चुके हैं और 80 साल की उम्र के बाद पिता बने हैं। उनके अनुसार, खुशी और रिश्ते उम्र नहीं देखते, बल्कि व्यक्ति की भावनाओं और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। राखी ने अपनी निजी जिंदगी का जिक्र करते हुए कहा कि जब उन्होंने Gulzar से शादी की थी, तब उनकी उम्र 40 वर्ष थी। उन्होंने कहा कि किसी भी रिश्ते की सफलता का आधार आपसी समझ, सम्मान और खुशी होती है, न कि उम्र। सोशल Media पर आमिर खान की कथित तीसरी शादी को लेकर बहस जारी है, लेकिन राखी गुलजार के बयान ने इस चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। उनका कहना है कि हर व्यक्ति को अपनी खुशी और जीवन से जुड़े फैसले लेने का अधिकार है।
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जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के कार्यकारी अध्यक्ष Sanjay Jha ने इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट कर एक मजबूत मंच बनाने की कोशिश की थी, लेकिन सहयोगी दलों के बीच एकजुटता और साझा सोच की कमी के कारण गठबंधन कमजोर पड़ गया। एक इंटरव्यू के दौरान संजय झा से पूछा गया कि वर्ष 2023 में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक पटना में नीतीश कुमार के आवास पर हुई थी, फिर जेडीयू उससे अलग क्यों हो गई। इस पर उन्होंने कहा कि गठबंधन को मजबूत बनाए रखने के लिए सभी दलों का एक दिशा में काम करना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। संजय झा ने आरोप लगाते हुए कहा कि “दो लोगों ने इंडिया अलायंस को खत्म कर दिया। उनका नाम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल है।” उनके अनुसार चुनाव के दौरान गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच बेहतर तालमेल और स्पष्ट रणनीति का अभाव दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि जब किसी गठबंधन में शामिल दलों के बीच साझा लक्ष्य और समन्वय नहीं होता, तो उसका असर चुनावी प्रदर्शन पर भी पड़ता है। यही वजह रही कि विपक्षी एकता की कोशिशें अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकीं। संजय झा के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि उनके इस आरोप पर इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है।
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हरियाणा और चंडीगढ़ में सामने आए 661 करोड़ रुपये के कथित सरकारी फंड घोटाले की जांच तेज हो गई है। मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 6 जून को चंडीगढ़, पंचकूला और दिल्ली-एनसीआर के 6 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। जांच एजेंसी के अनुसार यह मामला सरकारी फंड की कथित हेराफेरी से जुड़ा है, जिसमें IDFC First Bank और AU Finance Bank के माध्यम से वित्तीय अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। जांच के दौरान हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ प्रशासन के 2 विभागों के फंड में गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। सीबीआई की जांच में चंडीगढ़ नगर निगम और CREST (चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसायटी) के खातों में भी कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। इसके बाद एजेंसी ने कई महत्वपूर्ण स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सूत्रों के अनुसार, हरियाणा कैडर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर भी तलाशी ली गई। इसके अलावा मामले से जुड़े अधिकारियों और निजी कंपनियों के परिसरों की भी जांच की गई। जांच के दायरे में आई Vipam Consultancy Pvt. Ltd. और उसके निदेशक के ठिकानों पर भी सीबीआई की टीम ने दस्तावेजों और अन्य रिकॉर्ड की जांच की। एजेंसी अब जुटाए गए सबूतों के आधार पर मामले की आगे की पड़ताल कर रही है। इस कार्रवाई के बाद सरकारी फंड के इस्तेमाल और निगरा
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