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छत्तीसगढ़ में बस किराया 75% तक बढ़ा, रायपुर-बिलासपुर सफर के लिए अब देने होंगे ₹228

छत्तीसगढ़ में यात्री बसों का किराया करीब एक साल के भीतर दूसरी बार बढ़ा दिया गया है। परिवहन विभाग ने 8 अक्टूबर को नई किराया दरों की अधिसूचना जारी की है। इस बार सबसे ज्यादा असर साधारण बसों में सफर करने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। साधारण बसों का प्रति किलोमीटर किराया 1 रुपये से बढ़ाकर 1.75 रुपये कर दिया गया है। यानी प्रति किलोमीटर दर में 75 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा शुरुआती 5 किलोमीटर का किराया भी 8 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया गया है। नई दरें साधारण बसों के साथ डीलक्स, लग्जरी और एसी स्लीपर बसों पर भी लागू होंगी। रायपुर से बिलासपुर और जगदलपुर का सफर होगा महंगा नई किराया दरों के कारण प्रदेश के प्रमुख शहरों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को अब अधिक पैसे खर्च करने होंगे। इस बढ़ोतरी का असर रोजाना और नियमित रूप से बसों में यात्रा करने वाले लोगों के मासिक खर्च पर भी पड़ सकता है। पिछले साल किराया घटने से मिली राहत अब खत्म साल 2025 में सरकार ने साधारण बसों का शुरुआती किराया 7.50 रुपये से बढ़ाकर 8 रुपये किया था। हालांकि, उस समय प्रति किलोमीटर किराया 1.25 रुपये से घटाकर 1 रुपये कर दिया गया था। अब नई दरों में प्रति किलोमीटर किराया 1 रुपये से बढ़ाकर 1.75 रुपये कर दिया गया है। इससे पिछले साल प्रति किलोमीटर दर में कटौती से यात्रियों को मिली राहत खत्म हो गई है और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्रदेश में 13 हजार से ज्यादा यात्री बसें छत्तीसगढ़ में 13 हजार से अधिक यात्री बसें पंजीकृत हैं। इनमें करीब 5 हजार साधारण बसें हैं। बाकी बसें स्लीपर, एसी, सेमी स्लीपर, डीलक्स और लग्जरी श्रेणियों में आती हैं। साधारण बसों का इस्तेमाल मुख्य रूप से मध्यम और कम आय वर्ग के यात्री करते हैं। ऐसे में किराया बढ़ने का सीधा असर इन यात्रियों के परिवहन खर्च पर पड़ने की संभावना है। बस ऑपरेटरों की मांग के बाद बढ़ाया गया किराया बस ऑपरेटर पिछले कई दिनों से किराया बढ़ाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि ईंधन, टायर, कल-पुर्जों और वाहनों के रखरखाव का खर्च बढ़ने के कारण पुरानी दरों पर बसों का संचालन मुश्किल हो रहा है। ऑपरेटरों ने मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल करने और बसों का संचालन बंद करने की चेतावनी भी दी थी। इसके बाद किराया बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिस पर परिवहन विभाग ने नई दरों की अधिसूचना जारी की।
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इंदौर के होलकर कॉलेज में छात्रों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, एक छात्र की तबीयत बिगड़ी; युवती बेहोश

इंदौर के होलकर कॉलेज में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर श्री राजपूत करणी सेना छात्र संगठन के पदाधिकारी और विद्यार्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सोमवार को शुरू हुई भूख हड़ताल मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान एक छात्र की तबीयत बिगड़ गई और उसे उल्टी होने लगी, जबकि प्रदर्शन में शामिल एक युवती बेहोश हो गई। संगठन के होलकर कॉलेज इकाई के उपाध्यक्ष और छात्र हर्ष तिवारी के मुताबिक, 25 सितंबर को कॉलेज में दो गुटों के बीच विवाद हुआ था। इस मामले में उन्हें और उनके सात साथियों को ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) दे दिया गया। साथ ही, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई गई। सस्पेंशन लेटर की तारीख पर उठाए सवाल हर्ष तिवारी ने कॉलेज प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि विवाद 25 सितंबर को हुआ था, लेकिन सस्पेंशन लेटर कॉलेज की वेबसाइट पर 24 सितंबर की तारीख में तैयार दिखाई दे रहा है। उनके मुताबिक, पत्र पर आधिकारिक मुहर और हस्ताक्षर भी हैं। संगठन का कहना है कि इस मामले में कॉलेज प्रशासन को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। इसी मांग को लेकर छात्र अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल के दौरान छात्र की तबीयत बिगड़ी मंगलवार को भूख हड़ताल के दौरान एक छात्र की तबीयत खराब हो गई और उसे उल्टी हुई। वहीं, प्रदर्शन में शामिल एक युवती भी बेहोश हो गई। घटना के बाद प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा और अपनी मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की। छात्र संगठन की चार प्रमुख मांगें श्री राजपूत करणी सेना छात्र संगठन ने कॉलेज प्रशासन के सामने चार प्रमुख मांगें रखी हैं। फिलहाल, छात्र संगठन की मांगों और कॉलेज प्रशासन की प्रतिक्रिया को लेकर आगे की स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।
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BCCI ने टाली IPL रिव्यू मीटिंग, 15 अक्टूबर को होनी थी बैठक; टीम इंडिया के ट्रैवल प्लान में भी बदलाव

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 15 अक्टूबर को मुंबई में होने वाली IPL रिव्यू मीटिंग स्थगित कर दी है। इस बैठक में IPL फ्रेंचाइजी के मालिकों, ब्रॉडकास्टर्स और मेजबान राज्य क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों को शामिल होना था। फिलहाल बैठक की नई तारीख और स्थान तय नहीं किए गए हैं। यह बैठक गुरुवार शाम 6 बजे मुंबई के ताज सांताक्रूज होटल में आयोजित होनी थी। BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने संबंधित पक्षों को बैठक स्थगित होने की जानकारी दी। पीएम मोदी के कार्यक्रम के चलते टली बैठक देवजीत सैकिया के मुताबिक, 15 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एशियन गेम्स के पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। इस कार्यक्रम में BCCI के अधिकारियों को भी शामिल होना है। इसी वजह से IPL रिव्यू मीटिंग को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। बताया गया है कि कुछ अन्य संबंधित पक्षों ने भी बैठक स्थगित करने का अनुरोध किया था। टीम इंडिया के ट्रैवल प्लान में भी बदलाव पदक विजेताओं के सम्मान समारोह के चलते भारतीय टीम के यात्रा कार्यक्रम में भी बदलाव किया गया है। टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा टी-20 मुकाबला 14 अक्टूबर को हैदराबाद में खेलना है। पहले मैच के बाद टीम को हैदराबाद से सीधे बेंगलुरु रवाना होना था, लेकिन नए कार्यक्रम के अनुसार टीम 15 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचेगी। इसके बाद भारतीय टीम बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीरीज का पांचवां और आखिरी टी-20 मुकाबला 17 अक्टूबर को बेंगलुरु में खेला जाना है। अधिक जानकारी के लिए: Desh Har Pal वेबसाइट देखें।
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Apple ने लॉन्च किया HomeView स्मार्ट डिस्प्ले, ₹39,900 से शुरू कीमत; HomePod Mini 2 और नए Apple TV 4K से भी उठा पर्दा

Apple ने स्मार्ट होम बाजार में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए नया स्मार्ट डिस्प्ले ‘HomeView’ लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती कीमत ₹39,900 बताई गई है। न्यूयॉर्क में आयोजित ‘Welcome Home’ इवेंट में कंपनी ने HomePod Mini 2 और नए Apple TV 4K समेत कई स्मार्ट होम डिवाइस भी पेश किए। इन गैजेट्स में होम ऑटोमेशन, एंटरटेनमेंट, सिक्योरिटी और AI से जुड़े फीचर्स दिए गए हैं। कंपनी का लक्ष्य Amazon और Google जैसी कंपनियों के साथ स्मार्ट होम बाजार में अपनी जगह मजबूत करना है। दी गई जानकारी के मुताबिक, HomeView और Apple TV 4K की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। इनकी डिलीवरी 13 नवंबर से मिलने की बात कही गई है, जबकि HomePod Mini 2 की डिलीवरी 30 अक्टूबर से शुरू होगी। HomeView: 7 इंच की स्क्रीन, वीडियो कॉल और स्मार्ट होम कंट्रोल Apple HomeView इस नए कलेक्शन का प्रमुख डिवाइस है। इसमें नीचे स्पीकर और ऊपर 7 इंच की टचस्क्रीन दी गई है। इसे टेबल पर रखा जा सकता है या दीवार पर लगाया जा सकता है। इसमें A18 प्रोसेसर दिया गया है। इसकी मदद से यूजर घर की लाइट और पंखे नियंत्रित करने, वीडियो कॉल करने, गाने सुनने और फिल्में देखने जैसे काम कर सकेंगे। Apple HomeView के प्रमुख फीचर्स HomePod Mini 2: गानों के साथ बदलेगी लाइट Apple ने HomePod Mini 2 स्मार्ट स्पीकर भी पेश किया है। इसमें S10 प्रोसेसर और ‘Sound Glow’ नाम की लाइटिंग सुविधा दी गई है। बताया गया है कि म्यूजिक के हिसाब से स्पीकर की लाइटों के रंग बदलेंगे। इसकी कीमत ₹18,900 रखी गई है। यह गुलाबी, नीले, हरे, सफेद और मिडनाइट कलर में उपलब्ध होगा। कंपनी के मुताबिक, नए प्रोसेसर से कनेक्टिविटी और डिवाइस के प्रदर्शन में सुधार होगा। नया Apple TV 4K: आवाज से कंट्रोल करने की सुविधा नया Apple TV 4K टीवी देखने के अनुभव को अधिक सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से पेश किया गया है। दी गई जानकारी के अनुसार, इसमें दूर से आवाज पहचानने वाले माइक्रोफोन हैं, जिनकी मदद से यूजर बिना रिमोट उठाए वॉइस कमांड से फिल्म या शो चला सकेंगे। अगर रिमोट खो जाए, तो iPhone के Find My फीचर की मदद से उसकी लोकेशन पता करने की सुविधा भी दी गई है। Apple HomePod स्पीकर्स के साथ इस्तेमाल करने पर यह ऑडियो सेटिंग्स को उनके अनुरूप समायोजित कर बेहतर साउंड अनुभव देने में मदद कर सकता है। हालांकि, Apple TV 4K की भारत में कीमत की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं बताई गई है। स्मार्ट होम बाजार में Apple की नई पहल HomeView, HomePod Mini 2 और Apple TV 4K के जरिए Apple घर के अलग-अलग स्मार्ट डिवाइस को एक ही इकोसिस्टम से जोड़ने पर जोर दे रहा है। होम ऑटोमेशन, सिक्योरिटी और AI सुविधाओं के मेल से कंपनी Amazon और Google के साथ प्रतिस्पर्धा बढ़ाना चाहती है।
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न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मोहम्मद यूनुस का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने लगाए गंभीर आरोप; वीडियो वायरल

बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर विरोध का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कुछ लोग उन्हें घेरकर नारे लगाते और सवाल पूछते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस को ‘आतंकवादी’ कहा और बांग्लादेश में हिंसा तथा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। वीडियो के मुताबिक, विरोध कर रहे लोगों ने यूनुस से सवाल किया कि वह न्यूयॉर्क क्यों आए हैं और उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। स्थिति को देखते हुए यूनुस और उनकी सहयोगी लामिया मोर्शेद को एयरपोर्ट के अंदर वापस ले जाया गया। प्रदर्शनकारियों ने लगाए हजारों मौतों और गिरफ्तारियों के आरोप प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस पर बांग्लादेश में हजारों पुलिसकर्मियों की मौत के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया। उन्होंने देश में करीब दो लाख लोगों की गिरफ्तारी का दावा भी किया। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध जानकारी से नहीं होती है और विरोध करने वालों की पहचान भी स्पष्ट नहीं हुई है। बांग्लादेश के एक मीडिया संस्थान की रिपोर्ट में प्रदर्शनकारियों को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का समर्थक बताया गया है। बांग्लादेश सरकार ने कार्रवाई की बात कही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सलाहकार जाहेद उर रहमान ने मंगलवार को कहा कि न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर मोहम्मद यूनुस का घेराव करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने इस घटना को ‘अवामी लीग का आतंक’ बताया। जाहेद ने विदेशों में रह रहे अवामी लीग के सदस्यों को चेतावनी भी दी। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किस कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। यूनुस के कार्यकाल में हिंसा और गिरफ्तारियों को लेकर विवाद शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद 8 अगस्त 2024 को मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व संभाला था। उनके कार्यकाल के दौरान देश में हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमलों और गिरफ्तारियों को लेकर सवाल उठते रहे। अवामी लीग ने आरोप लगाया था कि यूनुस सरकार ने उसके नेताओं और समर्थकों को निशाना बनाया। वहीं, मानवाधिकार संगठनों ने हिंसा और हिरासत में कथित दुर्व्यवहार के मामलों की निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की थी। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद करीब डेढ़ साल सत्ता में रहे यूनुस अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार की कमान संभाली थी। इस दौरान उनकी सरकार और अवामी लीग के बीच राजनीतिक टकराव जारी रहा। बांग्लादेश के एक विशेष ट्रिब्यूनल ने 2025 में शेख हसीना की गैरमौजूदगी में मुकदमा चलाने के बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाया गया और भारत से शेख हसीना को बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने की मांग भी की गई।
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राहुल गांधी पर महिला पत्रकार से धक्का-मुक्की का आरोप, BJP ने वीडियो शेयर कर उठाए सवाल

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रही एक महिला पत्रकार के साथ धक्का-मुक्की करने का आरोप लगाया है। भाजपा का दावा है कि इस दौरान राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के एक कार्यकर्ता को कोहनी मारी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को भी धक्का दिया। ये आरोप 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विपक्षी नेताओं के मार्च के दौरान हुई घटनाओं से जुड़े हैं। BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने घटना का एक वीडियो साझा करते हुए दावा किया कि राहुल गांधी ने महिला पत्रकार को कोहनी मारी और कंधे से पकड़कर खींचा, जिससे वह जमीन पर गिर गईं। भाजपा नेताओं के मुताबिक, पत्रकार घायल हुईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना बाकी है। BJP प्रवक्ता ने राहुल गांधी पर लगाए आरोप प्रदीप भंडारी ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन की कवरेज कर रही महिला पत्रकार के साथ धक्का-मुक्की की। उन्होंने दावा किया कि पत्रकार राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछ रही थीं, बल्कि केवल प्रदर्शन की रिपोर्टिंग कर रही थीं। भंडारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के व्यवहार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि घायल पत्रकार की मदद करने के बजाय कुछ लोगों ने उन्हीं पर सवाल उठाए। भाजपा प्रवक्ता ने इस घटना को महिलाओं के सम्मान और लोकतांत्रिक व्यवहार से जोड़ते हुए राहुल गांधी की आलोचना की। पत्रकार की बहन की सूचना पर अस्पताल पहुंचे BJP नेता दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजेश भाटिया ने दावा किया कि सोमवार रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच राजेंद्र नगर में उनके कार्यालय के पास एक युवती उनसे मिली थी। युवती ने बताया कि उसकी बहन पत्रकार है और प्रदर्शन के दौरान उसके साथ धक्का-मुक्की हुई है। भाटिया के मुताबिक, युवती ने बताया कि उसकी बहन गर्भवती है और उसे चोट लगी है। इसके बाद वह भाजपा विधायक उमंग बजाज और स्थानीय नेता प्रतीक शर्मा के साथ अस्पताल पहुंचे। इन दावों की पुष्टि के लिए पत्रकार का पक्ष, चिकित्सकीय जानकारी और घटना से जुड़े अन्य साक्ष्यों का सामने आना महत्वपूर्ण होगा। BJP विधायक उमंग बजाज ने भी की आलोचना भाजपा विधायक उमंग बजाज ने कथित घटना को लेकर राहुल गांधी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को पत्रकारों के सवालों का जवाब देना चाहिए, न कि उनके साथ धक्का-मुक्की करनी चाहिए। बजाज ने यह भी कहा कि सार्वजनिक जीवन में नेताओं के बयानों के साथ उनके व्यवहार का भी महत्व है। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के दौरान हुई घटना राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। भाजपा के आरोप इसी दौरान हुई कथित धक्का-मुक्की से जुड़े हैं। फिलहाल, मामले में सामने आए आरोप भाजपा नेताओं के बयानों और उनके साझा किए गए वीडियो पर आधारित हैं। घटना की पूरी स्थिति स्पष्ट करने के लिए वीडियो के संदर्भ, संबंधित पत्रकार के बयान और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की पुष्टि जरूरी है।
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खंडवा में 35 वर्षीय पूजा जायसवाल की संदिग्ध मौत, मायके पक्ष ने जताई हत्या की आशंका

शहर की बाहेती कॉलोनी में रविवार देर रात 35 वर्षीय पूजा जायसवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उन्होंने घर में कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया था। गंभीर हालत में उनके पति आकाश जायसवाल उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल से अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं, मायके पक्ष ने मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए ससुराल पक्ष पर हत्या की आशंका जताई है। रात करीब 11 बजे बिगड़ी थी तबीयत परिजनों के अनुसार, रविवार रात करीब 11 बजे पूजा की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद उनके पति आकाश उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। बताया गया कि उस समय पूजा जोर-जोर से चिल्ला रही थीं। हालांकि, उन्होंने किन परिस्थितियों में कीटनाशक का सेवन किया और घटना से पहले क्या हुआ था, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। मायके पक्ष ने लगाए गंभीर आरोप पूजा की बड़ी बहन रीना, जो रतलाम जिले के आलोट की निवासी हैं, ने मौत को संदिग्ध बताते हुए ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि पूजा के गले पर निशान थे। उन्होंने मारपीट की आशंका भी जताई और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मायके पक्ष ने कहा है कि मौत की परिस्थितियों की बारीकी से जांच की जाए और जांच में जो भी दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हालांकि, हत्या के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सात साल पहले हुई थी शादी पूजा मूल रूप से रतलाम जिले के आलोट की रहने वाली थीं। करीब सात साल पहले उनका विवाह खंडवा निवासी आकाश जायसवाल से हुआ था। दंपती के छह साल के जुड़वां बच्चे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह फिलहाल पूजा की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं है। कीटनाशक सेवन की परिस्थितियों और गले पर बताए गए निशानों की जांच महत्वपूर्ण होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। मामले में पुलिस का आधिकारिक पक्ष और जांच की वर्तमान स्थिति सामने आने के बाद आगे की जानकारी अपडेट की जा सकेगी।
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MGM मेडिकल कॉलेज में 45 लाख रुपए के टैक्सी भुगतान पर सवाल, तीन दिन में रिपोर्ट देगी जांच समिति

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय (MGM) में कार-टैक्सी के इस्तेमाल पर करीब 40 से 45 लाख रुपए के भुगतान को लेकर सवाल उठे हैं। मामले में कॉलेज प्रबंधन ने चार सदस्यीय जांच समिति गठित की है। समिति को तीन दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप है कि भोपाल और इंदौर के बीच यात्रा के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन का भुगतान कॉलेज के स्वशासी मद से किया गया, लेकिन इस राशि का ऑडिट नहीं हुआ और न ही कार्यकारिणी की बैठक में भुगतान को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है। हालांकि, मामले में वित्तीय अनियमितता की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। तीन साल में 40 से 45 लाख रुपए भुगतान का दावा कॉलेज प्रबंधन के दस्तावेजों के अनुसार, तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री के निजी स्थापना से भेजे गए पत्रों के आधार पर ट्रैवल एजेंसी को वर्ष 2021, 2022 और 2023 में करीब 14 से 15 लाख रुपए सालाना भुगतान किया गया। तीन वर्षों में कुल भुगतान लगभग 40 से 45 लाख रुपए बताया गया है। जानकारी के मुताबिक, कोरोना काल के दौरान मंत्री के नाम पर वाहन अटैच किया गया था और इसका भुगतान MGM मेडिकल कॉलेज के स्वशासी मद से किया गया। कॉलेज के अनुसार, संबंधित वाहन का उपयोग डॉ. राहुल रोकड़े कर रहे थे। रोकड़े पूर्व में तत्कालीन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के ओएसडी रह चुके हैं और वर्तमान में MGM मेडिकल कॉलेज में एमटीए के अध्यक्ष हैं। 16 सितंबर को की गई थी शिकायत ऑल इंडिया आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय समन्वयक राधेश्याम मुवेल ने 16 सितंबर 2026 को इस मामले में कॉलेज के डीन को शिकायत दी थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि भोपाल-इंदौर यात्रा के लिए टैक्सी का भुगतान निर्धारित नियमों के विपरीत किया गया। शिकायत में भुगतान का ऑडिट नहीं होने और कार्यकारिणी की बैठक में इसकी मंजूरी नहीं लिए जाने का मुद्दा भी उठाया गया। इसके बाद कॉलेज प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच कराने का फैसला लिया। भुगतान की मंजूरी और वित्तीय रिकॉर्ड खंगालेगी समिति जांच समिति यह पता लगाएगी कि वाहन के भुगतान के लिए किन आदेशों और नियमों का पालन किया गया था। साथ ही, भुगतान से पहले जरूरी स्वीकृतियां ली गई थीं या नहीं और वित्तीय प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता हुई या नहीं, इसकी भी पड़ताल की जाएगी। इसके लिए संबंधित आदेशों, स्वीकृतियों, भुगतान के रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच की जाएगी। समिति की रिपोर्ट के बाद ही मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। चार सदस्यीय समिति गठित, तीन दिन में देनी होगी रिपोर्ट MGM मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अरविंद घनघोरिया ने जांच के लिए चार सदस्यीय समिति बनाई है। इसमें एनाटॉमी विभाग की सह प्राध्यापक डॉ. शीनू मलिक सूरी को अध्यक्ष बनाया गया है। माइक्रोबायोलॉजी विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. दीपक गवली और प्रशासनिक अधिकारी टीएस बघेल को सदस्य नियुक्त किया गया है। वहीं, लेखा शाखा के सहायक वर्ग-2 कर्मचारी अनिष फतरोड को प्रस्तुतकर्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। समिति को तीन दिन के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। डॉ. राहुल रोकड़े ने आरोपों पर दी सफाई मामले में डॉ. राहुल रोकड़े ने कहा कि उन्होंने कोई भुगतान नहीं किया है। उनका कहना है कि वाहन मंत्री के निजी स्थापना में लगा था। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई अनियमितता बताई जा रही है, तो इसकी जांच मंत्री कार्यालय से कराई जानी चाहिए। अब जांच समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कि वाहन के उपयोग और भुगतान की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं।
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MP में दिव्यांगों के लिए 20 हजार पदों पर भर्ती अभियान शुरू, 31 दिसंबर तक चलेगी प्रक्रियाr

भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भर्ती अभियान शुरू किया गया है। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षित करीब 20 हजार खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के निर्देशों के मुताबिक, पहला विशेष भर्ती अभियान 9 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक चलेगा। सरकार ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए इंटरव्यू के अलग से अंक देने का प्रावधान नहीं रखा है। अभ्यर्थियों का चयन संबंधित पद के भर्ती नियमों, शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित पात्रता के आधार पर तैयार मेरिट सूची से किया जाएगा। प्रदेश में दिव्यांगों के लिए 20 हजार पद खाली विभागीय सर्वे के अनुसार, मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए कुल 36 हजार पद आरक्षित हैं। इनमें से करीब 16 हजार पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि लगभग 20 हजार पद खाली बताए गए हैं। आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया के मुताबिक, दिव्यांगों के लिए विशेष भर्ती अभियान शुरू करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी। सरकार की मंजूरी के बाद अब इन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इंटरव्यू के अंक नहीं, मेरिट से होगा चयन सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, चयन प्रक्रिया संबंधित पद के भर्ती नियमों के तहत पूरी की जाएगी। इसमें इंटरव्यू के लिए अलग से अंक नहीं जोड़े जाएंगे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता और अन्य निर्धारित पात्रता के आधार पर मेरिट सूची तैयार होगी। इससे भर्ती प्रक्रिया को नियमों के अनुरूप और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है। विज्ञापन के कम से कम 30 दिन बाद भर्ती प्रक्रिया भर्ती से संबंधित जानकारी अधिक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों तक पहुंचाने के लिए विभागों को विज्ञापन जारी करना होगा। इसके लिए कम से कम दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के साथ संबंधित विभाग की वेबसाइट और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। विज्ञापन में रिक्त पदों की संख्या, दिव्यांगता की श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य पात्रता शर्तों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। विज्ञापन प्रकाशित होने के कम से कम 30 दिन बाद ही भर्ती अभियान की तारीख और स्थान तय किए जाएंगे। दस्तावेजों की जांच के बाद 15 दिन में कर सकेंगे आपत्ति आवेदनों और दस्तावेजों की प्रारंभिक जांच के बाद पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की अलग-अलग सूची तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अपात्र सूची में शामिल अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता के संबंध में दावा-आपत्ति दर्ज कराने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर विज्ञापित पदों की संख्या से अधिकतम दो गुना अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन दो विभागों में हो जाता है और वह एक विभाग का विकल्प चुनता है, तो दूसरे विभाग में खाली हुआ पद वेटिंग लिस्ट के जरिए भरा जाएगा। अब हर साल जनवरी से मार्च तक चलेगा अभियान सरकार ने विशेष भर्ती अभियान को नियमित व्यवस्था का हिस्सा बनाने के लिए वार्षिक कैलेंडर निर्धारित किया है। आगामी वर्षों में हर साल 1 जनवरी से 31 मार्च के बीच यह अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही 29 अप्रैल 2025 को जारी पुराने फॉर्म को निरस्त कर नया ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम लागू करने की जानकारी दी गई है। अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सलाह: इच्छुक उम्मीदवार अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग का आधिकारिक विज्ञापन पढ़कर पद की पात्रता और आवेदन की शर्तों की पुष्टि जरूर करें।
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सिंहस्थ 2028 से पहले इंदौर-उज्जैन में बढ़ेंगी होटल सुविधाएं, CM मोहन यादव बोले- मालवा तेजी से बन रहा मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र

इंदौर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मालवा क्षेत्र तेजी से मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित हो रहा है। पर्यटन, व्यापार और निवेश की बढ़ती संभावनाओं को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं का विस्तार जरूरी है। इससे पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को इंदौर में एक निजी होटल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार के लिए आधुनिक होटल सुविधाओं को महत्वपूर्ण बताया। सिंहस्थ 2028 के लिए होटल सुविधाओं का विस्तार जरूरी मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2028 में उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होना है। ऐसे में इंदौर और उज्जैन सहित आसपास के क्षेत्रों में होटल सुविधाओं का विस्तार महत्वपूर्ण हो जाता है। दोनों शहरों की नजदीकी के कारण सिंहस्थ के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, पर्यटकों और अन्य लोगों के आने की संभावना है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक गतिविधियों, कॉर्पोरेट बैठकों और विभिन्न आयोजनों के लिए भी आधुनिक होटल सुविधाओं की जरूरत होती है। नए होटल इन जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होंगे। निवेश बढ़ने से पैदा होंगे रोजगार के अवसर सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक और पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं विकसित हो रही हैं। इनसे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, निवेश बढ़ने से आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। पर्यटन और व्यापार का विस्तार प्रदेश की आर्थिक प्रगति में भी योगदान देगा। नवरात्रि के दौरान नई होटल सुविधा की शुरुआत मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि शक्ति की आराधना का पर्व है। ऐसे समय में इंदौर में होटल की नई सुविधा शुरू होना भविष्य की जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उन्होंने मालवा क्षेत्र में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यापार, पर्यटन और व्यावसायिक गतिविधियों के विस्तार से यह क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से सीधे होटल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा और रमेश मेंदोला सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
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किरेन रिजिजू का आरोप- भारत में भी हिंसा भड़काने की रची गई थी साजिश, बोले- सत्ता परिवर्तन सिर्फ चुनाव से होगा

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया है कि फ्रांस और बांग्लादेश में हुई हिंसक घटनाओं जैसी साजिश भारत में भी रची गई थी। उन्होंने दावा किया कि कुछ नेताओं ने युवाओं को भड़काकर सड़कों पर हिंसा फैलाने की कोशिश की। रिजिजू ने कहा कि ऐसी साजिश रचने वाले यह भूल गए कि भारत न तो बांग्लादेश है और न ही फ्रांस। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के जरिए ही हो सकता है, किसी बाहरी ताकत के माध्यम से नहीं। राहुल गांधी और नेहा बोरा का वीडियो किया शेयर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करने के साथ एक वीडियो भी साझा किया। इस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेहा बोरा को दिखाया गया है। दरअसल, 14 अक्टूबर को नेहा बोरा का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह बांग्लादेश में हुए हिंसक प्रदर्शनों के समर्थन में बोलती दिखाई दी थीं। रिजिजू ने इसी संदर्भ में वीडियो साझा करते हुए भारत में हिंसा भड़काने की कथित कोशिशों का आरोप लगाया। बोले- सत्ता परिवर्तन चुनाव से, सोरोस के जरिए नहीं रिजिजू ने अपने बयान में कहा कि भारत में सरकार बदलने का अधिकार जनता के पास है और यह प्रक्रिया चुनावों के माध्यम से पूरी होती है। उन्होंने कहा, “भारत में सत्ता परिवर्तन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन केवल चुनावों के जरिए, सोरोस के जरिए नहीं।” केंद्रीय मंत्री के बयान में विदेशी प्रभाव और देश में कथित तौर पर युवाओं को भड़काने की कोशिशों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, भारत में ऐसी किसी साजिश के आरोपों के समर्थन में इस बयान के साथ कोई स्वतंत्र प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्वालियर में शीतला माता मंदिर के पास भीषण हादसा, ट्रक ने श्रद्धालुओं को कुचला; 15 की मौत, 26 घायल

मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शनिवार देर रात शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर तेज रफ्तार ट्रक चढ़ गया। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि दो पुलिसकर्मियों समेत 26 लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घायलों को इलाज के लिए जयारोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ढलान पर बेकाबू हुआ धान से भरा ट्रक हादसा देर रात करीब 1:30 बजे चीनौर रोड पर ढलान के पास हुआ। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए सड़क किनारे कतार में खड़े थे। इसी दौरान चीनौर की ओर से आ रहा धान से भरा ट्रक ढलान पर बेकाबू हो गया। बताया गया कि ट्रक करीब 90 डिग्री के तीखे ढलान से नीचे उतर रहा था। इस दौरान वह पुलिस चेकपोस्ट को तोड़ते हुए श्रद्धालुओं को कुचलता चला गया। इसके बाद ट्रक मंदिर की बाहरी दीवार और गेट से टकरा गया, जिससे दीवार ढह गई। हादसे में कई लोग मलबे में दब गए। ड्राइवर ने बताया- ब्रेक फेल हो गए थे प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ट्रक चालक गूगल मैप की मदद से रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। हादसे के बाद चालक ने पुलिस को बताया कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। हालांकि, दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप हादसे के बाद मृतकों के परिजनों और स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। घटना में दो पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले में ट्रक चालक और ट्रक मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की गई है। सिटी एसपी हटाए गए, 8 अफसर-पुलिसकर्मी सस्पेंड हादसे के बाद सरकार ने ग्वालियर के सिटी एसपी को हटा दिया है। इसके अलावा आठ अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए लोगों में चार थाना प्रभारी (टीआई) भी शामिल हैं। फिलहाल हादसे की जांच जारी है। दुर्घटना में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवारों में शोक का माहौल है, जबकि घायल अस्पताल में उपचार करा रहे हैं।
Breast Cancer Alert: 30 और 35 साल की महिलाओं ने गांठ को समझा सामान्य, इलाज के बाद मां बनने की उम्मीद

Breast Cancer Alert: 30 और 35 साल की महिलाओं ने गांठ को समझा सामान्य, इलाज के बाद मां बनने की उम्मीद

कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर का पता चलना कई महिलाओं के लिए बड़ा झटका हो सकता है। 30 और 35 साल की महिलाओं से जुड़ी इन घटनाओं में गांठ को सामान्य समझने की बात सामने आई है। हालांकि, इन दोनों महिलाओं की व्यक्तिगत मेडिकल जानकारी उपलब्ध नहीं है, इसलिए उनके इलाज और आगे की स्थिति के बारे में पक्के दावे करना सही नहीं होगा। डॉक्टरों के मुताबिक, स्तन में होने वाली हर गांठ कैंसर नहीं होती, लेकिन किसी भी नई गांठ या असामान्य बदलाव की जांच कराना जरूरी है। खासकर तब, जब गांठ बनी रहे या स्तन की त्वचा, आकार अथवा निप्पल में बदलाव दिखाई दे। Alcohol और Smoking से कैसे बढ़ सकता है खतरा? शराब का सेवन ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। शोध में यह भी संकेत मिले हैं कि धूम्रपान कई प्रकार के कैंसर का कारण बनता है और ब्रेस्ट कैंसर के साथ इसके संबंध पर भी अध्ययन जारी हैं। हालांकि, किसी व्यक्ति को कैंसर होने के पीछे केवल एक ही कारण हो, यह जरूरी नहीं है। उम्र, पारिवारिक इतिहास, आनुवंशिक बदलाव और दूसरे स्वास्थ्य संबंधी कारक भी भूमिका निभाते हैं। <Cite refs={[“turn391271search0″,”turn391271search1″,”turn687346search1”]}/> क्या ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के बाद मां बन सकती हैं महिलाएं? ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराने के बाद भी कुछ महिलाओं के लिए गर्भधारण करना संभव होता है। हालांकि, यह कैंसर के प्रकार, उसकी अवस्था और इलाज में इस्तेमाल की गई दवाओं पर निर्भर करता है। कीमोथेरेपी और कुछ हार्मोनल उपचार प्रजनन क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए जिन महिलाओं को भविष्य में मां बनना है, उन्हें इलाज शुरू करने से पहले अपने कैंसर विशेषज्ञ और फर्टिलिटी विशेषज्ञ से विकल्पों पर चर्चा करनी चाहिए। जरूरत के अनुसार एग फ्रीजिंग या एम्ब्रियो फ्रीजिंग जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। <Cite refs={[“turn391271search2″,”turn687346search2”]}/> ब्रेस्ट कैंसर के लक्षणों को न करें नजरअंदाज स्तन में नई गांठ, बगल में सूजन, त्वचा में बदलाव, निप्पल का अंदर की ओर खिंचना या असामान्य स्राव जैसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच कराएं। इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर नहीं होता, लेकिन जांच में देरी नहीं करनी चाहिए।
भोपाल में 12 साल की बच्ची की हत्या से आक्रोश:पिता बोले- बेटी को बचा नहीं सके, आरोपी को हमारे हवाले कर दो

भोपाल में 12 साल की बच्ची की हत्या से आक्रोश:पिता बोले- बेटी को बचा नहीं सके, आरोपी को हमारे हवाले कर दो

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरागढ़ इलाके में 12 साल की बच्ची की हत्या के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। बेटी को खोने के गम में परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। वहीं, स्थानीय लोगों ने पुलिस थाने के बाहर प्रदर्शन कर आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। बच्ची के पिता का दर्द उनके शब्दों में साफ झलक रहा है। उन्होंने कहा कि वे अपनी बेटी को बचा नहीं सके। अब परिवार आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहता है। खंडहर में मिला बच्ची का शव यह घटना भोपाल के बैरागढ़ इलाके की है। 15 अक्टूबर की रात बच्ची घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने उसकी तलाश की और पुलिस को सूचना दी। 16 अक्टूबर की सुबह कृष्णा कॉम्प्लेक्स के पीछे एक पुराने खंडहरनुमा भवन में बच्ची का शव मिला। घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में शोक और गुस्से का माहौल बन गया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और मामले से जुड़े साक्ष्य जुटाए। जांच के आधार पर एक 23 वर्षीय संदिग्ध को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की खबर भी सामने आई। थाने के बाहर प्रदर्शन, आरोपी को सौंपने की मांग बच्ची की मौत की खबर फैलने के बाद परिजन और स्थानीय लोग बैरागढ़ थाने के बाहर जुट गए। लोगों ने आरोपी को उनके हवाले करने या उसे कड़ी सजा देने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों ने थाने में घुसने की कोशिश भी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। परिवार और स्थानीय लोगों की मांग है कि मामले की गंभीरता से जांच हो और दोषी को कानून के तहत सख्त सजा मिले। पुलिस जांच में जुटी, कार्रवाई पर सबकी नजर पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों और अन्य जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बच्ची की मौत से जुड़े सभी पहलुओं की पुष्टि जांच और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर होना जरूरी है। इस घटना ने एक बार फिर बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार के लिए यह अपूरणीय क्षति है। अब उनकी उम्मीद है कि जांच जल्द पूरी हो और उन्हें न्याय मिले। नोट: आरोपी के खिलाफ आरोपों और जांच के निष्कर्षों को अदालत के अंतिम फैसले से पहले सिद्ध तथ्य के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।
Imran Khan News: भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर, OCI Card रद्द करने पर मांगा गया जवाब

Imran Khan News: भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर, OCI Card रद्द करने पर मांगा गया जवाब

नई दिल्ली: अभिनेता Imran Khan ने भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है। उन्होंने इस नोटिस को गैरकानूनी बताया है। यह मामला उनके Overseas Citizen of India (OCI) कार्ड को रद्द करने की प्रक्रिया से भी जुड़ा है। अधिकारियों की ओर से इस संबंध में अभिनेता से जवाब मांगा गया है। क्या है पूरा मामला? इमरान खान को भारत छोड़ने से संबंधित नोटिस जारी किया गया है। अभिनेता ने इस नोटिस पर आपत्ति जताते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उनका कहना है कि यह नोटिस गैरकानूनी है। इस मामले में उनके OCI कार्ड को रद्द करने को लेकर भी सवाल उठे हैं। संबंधित अधिकारियों ने इस संबंध में उनसे जवाब मांगा है। अब इस मामले में हाईकोर्ट की सुनवाई और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। क्या होता है OCI Card? OCI यानी Overseas Citizen of India कार्ड भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को भारत में रहने और कई सुविधाओं का लाभ लेने के लिए दिया जाता है। हालांकि, यह भारतीय नागरिकता नहीं है। कुछ कानूनी परिस्थितियों में OCI कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। आगे क्या होगा? इमरान खान की याचिका पर हाईकोर्ट में होने वाली कार्यवाही से इस मामले की आगे की दिशा स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल, अभिनेता ने नोटिस को चुनौती दी है और OCI कार्ड रद्द करने से जुड़े मामले में जवाब मांगे जाने का मुद्दा भी सामने है। इस मामले में अदालत का रुख और संबंधित अधिकारियों की अगली कार्रवाई अहम होगी।

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