मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में उदासीन अखाड़े से जुड़े संत ब्रजराज पुरी महाराज की संदिग्ध मौत ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। जल्दबाजी में दी गई समाधि, उठे सवाल संत की मौत को आश्रम के लोगों ने हार्ट अटैक बताया, लेकिन खाचरोद से आए संतों और परिजनों का कहना है कि मौत संदिग्ध है। आरोप है कि संत को जल्दबाजी में समाधि दे दी गई, जबकि परंपरा के अनुसार अन्य संतों के आने का इंतजार किया जाता है। मौत के अलग-अलग कारण, बढ़ा शक उदासीन अखाड़े के महंत ओंकारदास उदासीन का कहना है कि उन्हें फांसी लगने की जानकारी दी गई थी, जबकि आश्रम में हार्ट अटैक की बात कही गई। इसी विरोधाभास के कारण मामला और संदिग्ध हो गया है। गायब मिले गहने और नकदी महंत और संत समाज ने आरोप लगाया है कि संत के गले में पहनी सोने की चेन, रुद्राक्ष माला, मोबाइल और नकदी भी गायब है। उन्होंने मांधाता थाने में आवेदन देकर समाधि से शव निकालकर पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। भतीजे ने भी जताई हत्या की आशंका संत के भतीजे संदीप रघुवंशी (निवासी धार) ने भी पुलिस को आवेदन देकर हत्या की आशंका जताई है। उनका कहना है कि आश्रम में मौजूद लोगों के बयानों में विरोधाभास है और कुछ लोगों के शरीर पर चोट के निशान भी दिखाई दिए हैं। 73 एकड़ जमीन का विवाद आया सामने इस पूरे मामले में 73 एकड़ जमीन का विवाद भी सामने आया है। हिंदू महासभा के पदाधिकारियों का दावा है कि जमीन को लेकर पहले से विवाद चल रहा था, जिसे अब इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश मामले में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए हैं। पुलिस पर उठे सवाल वहीं मांधाता थाना पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी नजदीकी परिजन की औपचारिक शिकायत नहीं मिली है, इसलिए कार्रवाई नहीं की गई है। इस पर संत समाज और संगठनों ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि हत्या जैसे मामलों में आशंका के आधार पर भी जांच शुरू होनी चाहिए। यह मामला अब तेजी से तूल पकड़ता जा रहा है, जहां संत समाज, संगठन और प्रशासन आमने-सामने नजर आ रहे हैं। 👉 ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहें www.deshharpal.com

मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस के किसान आंदोलन को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के ऐलान के बाद अब 9 अप्रैल को जिले में बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। सरकार ने बदली गेहूं खरीदी की तारीख कांग्रेस के आंदोलन के ऐलान के बाद सरकार भी सतर्क हो गई है। पहले जहां गेहूं खरीदी 10 अप्रैल से शुरू होनी थी, अब इसे एक दिन पहले यानी 9 अप्रैल से ही शुरू करने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस ने शुरू की तैयारी खंडवा में जिला कांग्रेस कमेटी (ग्रामीण) ने आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाध्यक्ष उत्तमपालसिंह पुरनी ने पार्टी कार्यालय में बैठक लेकर पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपीं। ब्लॉक, मंडल और जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे बड़ी संख्या में शामिल हों और आंदोलन को सफल बनाएं। हर बूथ अध्यक्ष को कम से कम 10 लोगों को लाने का लक्ष्य दिया गया है। 5-6 हजार किसानों के जुटने का दावा कांग्रेस का दावा है कि इस आंदोलन में 5 से 6 हजार किसान शामिल होंगे, जिससे सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। कलेक्टर कार्यालय का होगा घेराव 9 अप्रैल को दोपहर 12 बजे सभी कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान महाराणा प्रताप प्रतिमा के पास एकत्र होंगे। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचेंगे और वहां घेराव कर ज्ञापन सौंपेंगे। इस दौरान गेहूं खरीदी, सिंचाई और अन्य स्थानीय समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। यह आंदोलन अब राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि किसानों के मुद्दों पर सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है। 👉 ऐसी ही पॉलिटिकल और ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहें www.deshharpal.com

मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में जनजातीय कार्य विभाग से रिटायर हुए संतोष शुक्ला अब गंभीर विवादों में घिर गए हैं। ट्रांसफर-पोस्टिंग में गड़बड़ी के आरोप सामने आने के बाद उनके द्वारा जारी आदेशों को निरस्त कर दिया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू हो गई है। 61 ट्रांसफर आदेश रद्द, जांच शुरू प्रभारी मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के हस्तक्षेप के बाद शुक्ला द्वारा जारी सभी 61 ट्रांसफर-पोस्टिंग आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की गई है। शिकायतों में लेन-देन, अवैध वसूली और नियमों की अनदेखी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, शुक्ला ने सभी आरोपों को गलत बताते हुए अपने फैसलों को नियमों के तहत बताया है। रिटायरमेंट से पहले बनाया “प्लान” सूत्रों के मुताबिक, संतोष शुक्ला ने रिटायरमेंट के अंतिम दिनों में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर-पोस्टिंग आदेश जारी किए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बाद किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इसका भी प्लान तैयार कर लिया था। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने एक चहेते शिक्षक को असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज दिलाने के लिए नोटशीट तक बढ़ाई थी। कलेक्टर ने बदला फैसला यह मामला जब कलेक्टर ऋषव गुप्ता के पास पहुंचा, तो उन्होंने सीनियरिटी के आधार पर नीरज पाराशर का नाम आगे बढ़ाया। लेकिन शुक्ला और पाराशर के बीच पहले से विवाद था। शुक्ला नहीं चाहते थे कि पाराशर को चार्ज मिले। इसके बाद मामला मंत्री विजय शाह तक पहुंचा। आखिरकार विवाद बढ़ने पर कलेक्टर ने तीसरे विकल्प के रूप में डिप्टी कलेक्टर बजरंग बहादुर को असिस्टेंट कमिश्नर का प्रभार सौंप दिया। एक शिक्षक पर 4-4 पदों की जिम्मेदारी जिस शिक्षक नारायणसिंह को आगे बढ़ाया गया था, वह पहले से ही तीन स्कूलों के प्राचार्य और बीईओ (ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक व्यक्ति एक साथ चार-चार जिम्मेदारियां कैसे निभा सकता है। जांच अधिकारी को ही मिला प्रभार! दिलचस्प बात यह भी है कि जिन्हें असिस्टेंट कमिश्नर का प्रभार दिया गया, वही पहले विभागीय शिकायतों की जांच कमेटी का नेतृत्व कर चुके हैं। उनकी पुरानी जांच रिपोर्ट अभी तक लंबित है, जिससे नए फैसले पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अब क्या आगे? पूरा मामला अब जांच के दायरे में है। रिपोर्ट आने के बाद ही तय होगा कि आरोप कितने सही हैं और संबंधित अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी। 👉 मामले से जुड़ी हर अपडेट के लिए विजिट करें: www.deshharpal.com