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PM Modi बोले- ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया

PM Modi बोले- ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया

PM Modi ने कहा है कि अब “नया भारत” किसी परमाणु धमकी से नहीं डरेगा और आतंकियों के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि हमारी सैनिक कार्रवाई से आतंकवादी आधार नष्ट हुए और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने निर्णायक कार्रवाई की। मोदी ने कहा, “हम घर में घुसकर मारते हैं — बचने का कोई मौका नहीं देंगे,” और यह संदेश पड़ोसी देश को भी दिया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को देश की भावनाओं और वीर जवानों की बहादुरी का प्रतीक बताया। प्रधानमंत्री का कहना था कि हमारी सेनाओं ने जिस तेज़ी से और सटीक तरीके से कार्रवाई की, उसने आतंकियों और उनके मददगारों को भारी झटका दिया। मोदी ने देशवासियों को भरोसा दिलाया कि सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी सरकार और सशस्त्र बल उठाएंगे। स्थल – संदर्भ (संक्षेप में): यह संबोधन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सार्वजनिक रूप से दी गई कई बैठकों और रैलियों में से एक था, जहाँ पीएम ने कार्रवाई की सफलता और आगे की नीति पर साफ़ संदेश दिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन फिलहाल रोका गया है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो इसे दुबारा शुरू किया जा सकता है — यानी आगे का फैसला पड़ोसी देश के बरताव पर निर्भर करेगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Patna High Court का आदेश: कांग्रेस का PM मोदी और मां वाला AI वीडियो हटे

Patna High Court का आदेश: कांग्रेस का PM मोदी और मां वाला AI वीडियो हटे

Patna High Court ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कांग्रेस पार्टी को निर्देश दिया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां से जुड़े आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वीडियो को तुरंत हटाए। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (Twitter) को भी नोटिस जारी किया है। दरअसल, कांग्रेस ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें दिखाया गया कि पीएम मोदी के सपनों में उनकी दिवंगत मां आईं। इस वीडियो को AI तकनीक से तैयार किया गया था। वीडियो वायरल होते ही विवाद खड़ा हो गया और इस पर राजनीतिक बहस शुरू हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि इस तरह का वीडियो चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकता है और भावनाओं से खेलता है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी पूछा है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की गई। लोगों का कहना है कि राजनीति में परिवार और निजी रिश्तों को चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाना सही नहीं है। वहीं, सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर तीखी बहस छिड़ गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी और X इस पर आगे क्या कदम उठाते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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इंदौर: छात्रा पर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव, नहीं मानी तो दी एसिड अटैक की धमकी

इंदौर में 21 साल की छात्रा ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा का कहना है कि युवक उस पर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था। इनकार करने पर आरोपी ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने और एसिड अटैक की धमकी दी। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी मुकीम खान के खिलाफ छेड़छाड़, धमकी और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। एडिशनल डीसीपी (जोन-2) अमरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा का आरोप – “शादी नहीं की तो तेजाब फेंक दूंगा” छात्रा ने पुलिस को बताया कि जब उसने शादी से मना किया तो आरोपी ने धमकी दी –“शादी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो परिवार को भेड़-बकरी की तरह खत्म कर दूंगा और तुझ पर तेजाब फेंक दूंगा।” ऐसे हुई पहचान अप्रैल 2025 में प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान छात्रा और आरोपी की पहचान हुई थी। इसके बाद आरोपी ने मोबाइल नंबर लेकर इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू की और शादी का प्रस्ताव रखा। छात्रा ने घर से भागने और शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी कॉल पर दबाव बनाने लगा। रास्ता रोककर बनाया दबाव छात्रा ने बताया कि उसने आरोपी का कॉल उठाना बंद कर दिया था। लेकिन सोमवार शाम 5 बजे जब वह गरबा प्रैक्टिस के लिए जा रही थी, तभी आरोपी ने रास्ते में रोककर शादी और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। जब छात्रा ने मना किया तो उसने धमकी दी कि अगर शादी नहीं हुई तो वह उस पर तेजाब फेंक देगा। डरी-सहमी छात्रा घर पहुंची और भाई को घटना बताई। इसके बाद भाई के साथ थाने जाकर मामला दर्ज कराया गया। 👉 ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए विज़िट करें: deshharpal.com
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खंडवा की बेटी अदिती इंदौरे ने जीता नेशनल ताइक्वांडो गोल्ड, कलेक्टर को कहा धन्यवाद

खंडवा की छठवीं कक्षा की छात्रा अदिती इंदौरे ने नेशनल ताइक्वांडो स्पर्धा में पहला स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। जीत के बाद मंगलवार को अदिती कलेक्टर ऋषव गुप्ता से मिली और गुलाब का फूल भेंट कर आभार जताया। दरअसल, नेशनल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए अदिती को यात्रा भत्ता की जरूरत थी। परिवार के पास आर्थिक संसाधन नहीं थे, ऐसे में कलेक्टर ने मदद की और अदिती का रास्ता आसान बनाया। अदिती का संघर्ष और सफर अदिती एक निजी स्कूल में कक्षा 6 की छात्रा हैं और नियमित रूप से ताइक्वांडो की ट्रेनिंग लेती हैं। उनके पिता बसंत इंदौरे राजमिस्त्री हैं और मां ममता इंदौरे ग्रेजुएट गृहिणी। मां ही बच्चों की पढ़ाई और खेल-कूद की जिम्मेदारी संभालती हैं। अदिती का चयन गुजरात के अहमदाबाद में हुई प्रतियोगिता के बाद हुआ था। नेशनल चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के इटावा में आयोजित की गई थी। आर्थिक तंगी के बावजूद मां ने बेटी का हौसला बनाए रखा और कलेक्टर से मदद मांगी। कलेक्टर की मदद से मिली उड़ान कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने तुरंत आर्थिक सहयोग दिलाया। इसके बाद अदिती प्रतियोगिता में शामिल हुई और गोल्ड जीतकर पूरे जिले का नाम रोशन किया। मां का बयान अदिती की मां ममता ने कहा – “बेटी ने मेहनत और लगन से गोल्ड जीता, लेकिन इसमें कलेक्टर साहब का सहयोग भी उतना ही अहम रहा। उनकी मदद के बिना नेशनल तक पहुंचना संभव नहीं था।” 👉 पूरी खबर पढ़ें: www.deshharpal.com
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भोपाल में अतिथि शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन, नियमितीकरण और अवकाश नीति की मांग

प्रदेश भर के हजारों अतिथि शिक्षक आज राजधानी भोपाल के अंबेडकर मैदान, तुलसी नगर में एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वे नियमितीकरण, नौकरी में स्थायित्व और अवकाश नीति जैसी मांगों को लेकर “गुरु दक्षिणा” कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आयोजन का मकसद सरकार का ध्यान लंबे समय से अनदेखी झेल रहे अतिथि शिक्षकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। इस कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह को भी आमंत्रित किया गया है। शिक्षक उनसे अपनी मांगें सीधे तौर पर रखेंगे। उनका कहना है कि जिस तरह पहले “गुरुजी” शिक्षकों को नियमित किया गया था, उसी तरह अतिथि शिक्षकों के लिए भी एक स्पष्ट और स्थायी नीति बनाई जानी चाहिए। संघ की प्रमुख मांगें संघ के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह सिर्फ नौकरी की मांग नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई है। उनका मानना है कि शिक्षा व्यवस्था की मजबूती तभी संभव है, जब शिक्षकों को स्थायित्व और अधिकार मिलें। 👉 पूरी खबर पढ़ें: www.deshharpal.com
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इंदौर में मौत का ट्रक: एयरपोर्ट रोड पर भीषण हादसा, 3 की मौत, 12 घायल

इंदौर में सोमवार शाम का समय एक खौफनाक मंजर में बदल गया, जब एयरपोर्ट रोड पर तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने करीब एक किलोमीटर तक लोगों और वाहनों को रौंद डाला। इस हादसे में तीन लोगों की जान चली गई और 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में इंदौर विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ सहायक कैलाशचंद्र जोशी, वैशाली नगर निवासी प्रोफेसर लक्ष्मीनारायण सोनी (47) और महेश खतवासे शामिल हैं। घायलों को शहर के अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें गीतांजलि, वर्मा यूनियन, बांठिया, अरबिंदो और भंडारी अस्पताल शामिल हैं। इनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक (MP09 ZP 4069) के ब्रेक फेल हो गए थे। वहीं, कुछ लोगों का दावा है कि ड्राइवर नशे की हालत में था। ट्रक में फंसी एक बाइक के कारण आग लग गई और धमाके के बाद पूरा ट्रक लपटों में घिर गया। परिजनों का दर्द प्रशासन की कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हादसे पर दुख जताया और घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कलेक्टर शिवम वर्मा और गृह विभाग के अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और घायलों के इलाज की मॉनिटरिंग की। सवालों के घेरे में पुलिस स्थानीय लोगों और परिजनों ने सवाल उठाए हैं कि जब शाम के समय शहर में ट्रकों की एंट्री बैन रहती है, तो इतना बड़ा ट्रक शहर में कैसे घुस गया? पुलिस की चेकिंग के बावजूद यह हादसा प्रशासन की बड़ी लापरवाही को उजागर करता है। यह घटना पूरे शहर को झकझोर देने वाली है और परिवारों के लिए जीवनभर का घाव छोड़ गई है। 👉 अधिक खबरों के लिए पढ़े www.deshharpal.com
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Bhopal Swadeshi Mela

Bhopal Swadeshi Mela 2025 Local Products और Swadeshi Culture Showcase

भोपाल में 17 से 20 सितंबर 2025 तक चार दिवसीय Bhopal Swadeshi Mela का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित हो रहा है और इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादों (Local Products) और स्वदेशी संस्कृति (Swadeshi Culture) को बढ़ावा देना है। मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। Bhopal Swadeshi Mela का स्थान और आयोजन यह मेला हाट बाजार, भोपाल में आयोजित होगा। आयोजन के मुख्य संयोजक हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा हैं। यह मेला स्थानीय कारीगरों, कलाकारों और छोटे व्यवसायों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का अवसर देगा। मेले की प्रमुख विशेषताएँ मेले का उद्देश्य इस मेला का मुख्य उद्देश्य ‘Vocal for Local’ की भावना को बढ़ावा देना है। मेले में भाग लेकर लोग न केवल स्थानीय उत्पादों का समर्थन करेंगे, बल्कि Swadeshi Culture को भी अपनाएंगे। क्यों जाएँ Swadeshi Mela में? यदि आप स्वदेशी उत्पादों, हस्तशिल्प और लोकल व्यंजनों में रुचि रखते हैं, तो यह मेला आपके लिए एक आदर्श स्थल है। मेले में भाग लेकर आप स्थानीय कारीगरों और कलाकारों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने में योगदान दे सकते हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Bhopal Metro

Bhopal Metro और Smart City Projects CM ने की बड़ी घोषणाएं और रोड सुधार

Bhopal Metro में मंगलवार को जिला पंचायत भवन में ‘दिशा’ समिति की बैठक हुई, जिसमें Metro परियोजना, Smart City योजनाओं और शहर की Roads की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कुल 11 अहम मुद्दों पर विचार किया गया और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। भोपाल Metro परियोजना की प्रगति Bhopal Metro का पहला चरण तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुभाष नगर से AIIMS तक 7.5 किलोमीटर लंबा Priority Corridor अक्टूबर 2025 तक जनता के लिए खोलने की योजना है। इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। Metro परियोजना से शहर में यातायात सुगम होगा और यात्रियों के लिए Public Transport का अनुभव बेहतर होगा। Smart City योजनाओं का विकास Smart City के तहत TT नगर क्षेत्र में 342 एकड़ में Redevelopment कार्य जारी हैं। इस परियोजना में Smart Roads, Green Technology, Smart Parking और Multimodal Transportation Network शामिल हैं। आगामी Metro स्टेशन के पास इन सुविधाओं के बनने से Traffic Management और Public Convenience दोनों बेहतर होंगे। Roads सुधार और Traffic Safety बैठक में शहर की प्रमुख Roads की स्थिति की समीक्षा की गई। MP नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे Road Excavation के कारण Traffic में रुकावटें आ रही हैं, जिन्हें जल्द सुलझाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को Road Safety Measures को बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। समग्र विकास और ₹599 करोड़ का निवेश मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल को एक Smart और Modern City के रूप में विकसित करने के लिए ₹599 करोड़ की परियोजनाओं का Shilanyas किया। इसमें जल आपूर्ति, Western Bypass, Tourism Facilities और Smart City योजनाओं को शामिल किया गया है। यह निवेश शहर के Infrastructure और Public Services में सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। Metro और Smart City Projects के तेजी से आगे बढ़ने से न केवल Traffic बेहतर होगा, बल्कि शहर का Modern और Organized रूप भी उभरकर सामने आएगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Supreme Court

Supreme Court on Waqf Act कलेक्टर की Powers पर रोक, लेकिन Muslim संगठनों की बढ़ी चिंता

Supreme Court का फैसला – राहत और चिंता दोनों Supreme Court ने सोमवार को Waqf Amendment Act 2025 (वक्फ संशोधन अधिनियम) पर बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानूनों को सामान्यतः संवैधानिक माना जाता है, लेकिन इस अधिनियम की कुछ धाराओं पर Interim Protection (अंतरिम सुरक्षा) दी जाएगी। फैसले के बाद मुस्लिम संगठनों और समुदाय में पहले राहत की भावना रही, लेकिन पूरे जजमेंट को पढ़ने के बाद अब कई चिंताएँ भी उभर कर सामने आई हैं। Muslim Community की शुरुआती खुशी फैसले के तुरंत बाद जमीयत उलमा-ए-हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद, और कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी समेत कई मुस्लिम नेताओं ने इसे बड़ी जीत बताया। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर की मनमानी शक्तियों पर रोक लगाकर वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित कर दी है। पूरा Judgment पढ़ने के बाद सामने आईं चिंताएँ जब 128 पन्नों का पूरा आदेश पढ़ा गया तो यह साफ हुआ कि फैसला पूरी तरह से मुस्लिम पक्ष के हक में नहीं है। कई महत्वपूर्ण प्रावधान चिंता बढ़ाने वाले हैं: सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मुस्लिम समुदाय के लिए आधी राहत और आधी चिंता लेकर आया है। शुरुआत में इसे वक्फ बोर्ड की जीत माना गया, लेकिन अब यह साफ है कि कई प्रावधान भविष्य में वक्फ संपत्तियों पर असर डाल सकते हैं। मुस्लिम संगठन आगे की कानूनी रणनीति पर विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में इस मुद्दे पर और बहस होना तय है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Maharashtra

बारिश और भूस्खलन का कहर Maharashtra में Army Rescue, Himachal में सड़कें बंद

भारत में मॉनसून का कहर जारी है। Heavy Rain और Landslide की वजह से कई राज्यों में हालात बिगड़ गए हैं। Himachal Pradesh, Uttarakhand, Maharashtra और Jammu-Kashmir में बाढ़ और भूस्खलन से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रशासन और NDRF की टीमें राहत-बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। Himachal Pradesh: 3 National Highway बंद हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से कई सड़कें धंस गई हैं और 3 National Highway बंद कर दिए गए हैं। मंडी जिले के धर्मपुर में बस स्टैंड पानी में डूब गया और कई बसें बह गईं। वहीं, एक घर मलबे में बह जाने से एक ही परिवार के 5 लोग दब गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई और 2 घायल हैं। Uttarakhand: Cloud Burst से तबाही देहरादून जिले में Cloud Burst की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए। तेज बहाव में कई गाड़ियां बह गईं और मंदिर पानी में डूब गया। SDRF और स्थानीय प्रशासन लगातार राहत-बचाव अभियान चला रहे हैं। कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। Maharashtra: Army Rescue Operation महाराष्ट्र में भारी बारिश से नदियाँ उफान पर हैं और कई घरों में पानी भर गया है। हालात को देखते हुए Indian Army और NDRF को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है। प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। Jammu-Kashmir: Poonch में 400 लोग फंसे जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में Landslide की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 400 लोग मलबे में फंसे हुए हैं। सेना और प्रशासन राहत कार्य में जुटे हैं। IMD का Alert भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हिमाचल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले कुछ दिनों तक Heavy Rain Alert जारी किया है। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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सागर में बड़ा अनाज घोटाला? वेयरहाउस में पहुंचा 90% मिट्टी मिला गेहूं, जांच के आदेश

सागर के गंभीरिया स्थित श्री देव प्रभा वेयर हाउस में मिट्टी मिला अमानक गेहूं पहुंचने का मामला सामने आया है। ट्रक में करीब 600 बोरियां भरकर गेहूं लाया गया था, लेकिन जांच में बोरियों में लगभग 10 प्रतिशत गेहूं और 90 प्रतिशत मिट्टी होने का दावा किया गया है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। कर्मचारी को हुआ शक, खुली मिलावट की पोल जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी नगर स्थित श्री देव प्रभा वेयर हाउस को वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की सांईखेड़ा ब्रांच ने करीब एक माह पहले अधिग्रहित किया था। यहां विभिन्न उपार्जन केंद्रों से गेहूं लाकर संग्रहित किया जा रहा है। इसी दौरान ट्रक क्रमांक MP 15 ZR 9190 करीब 600 बोरियां लेकर वेयर हाउस पहुंचा। मजदूर जब बोरियां उतार रहे थे, तभी वेयर हाउस की निगरानी कर रहे कर्मचारी को गेहूं की गुणवत्ता पर संदेह हुआ। जांच करने पर बोरियों में बड़ी मात्रा में मिट्टी भरी मिली। सुपरवाइजर ने तुरंत लौटाई खेप वेयरहाउस सुपरवाइजर ने बोरियों में मिलावटी और अमानक गेहूं पाए जाने के बाद पूरी खेप वापस लौटा दी। इसके बाद मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने दिए जांच के आदेश मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रतिभा पाल ने तत्काल जांच के निर्देश दिए। सोमवार को प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम वेयर हाउस पहुंची और गेहूं की गुणवत्ता, खरीद प्रक्रिया, परिवहन और उसके स्रोत की जांच शुरू की। गेहूं कहां से आया, कौन जिम्मेदार? जांच टीम यह पता लगाने में जुटी है कि गेहूं कहां से लाया गया, किसके द्वारा खरीदा गया और इसमें इतनी बड़ी मिलावट कैसे हुई। स्थानीय स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिक खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com

मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत: बढ़ेगा वेतन, वित्त विभाग ने जारी किए आदेश

मध्य प्रदेश के एक लाख से अधिक संविदा अधिकारी और कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने उनके पारिश्रमिक में 4.46 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि लागू करने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने सोमवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। पिछले साल से ज्यादा बढ़ा पारिश्रमिक इस बार संविदा कर्मचारियों को मिलने वाली वृद्धि दर पिछले साल की तुलना में अधिक है। वर्ष 2025 में संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 3.87 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि इस बार यह बढ़कर 4.46 प्रतिशत हो गई है। CPI के आधार पर तय होती है बढ़ोतरी वित्त विभाग ने यह आदेश सामान्य प्रशासन विभाग की 22 जुलाई 2023 की संविदा नीति के आधार पर जारी किया है। इस नीति के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर हर साल संविदा कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाती है। डेढ़ लाख में से सिर्फ एक लाख कर्मचारियों को फायदा प्रदेश में करीब डेढ़ लाख संविदा अधिकारी-कर्मचारी विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन नई बढ़ोतरी का लाभ सभी को नहीं मिलेगा। जिन विभागों में अभी तक 2023 की संविदा नीति लागू नहीं हुई है, वहां के कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का फायदा नहीं दिया जाएगा। ऐसे में करीब एक लाख कर्मचारियों को ही इसका लाभ मिल पाएगा। संघ ने उठाई सभी विभागों में लागू करने की मांग संविदा अधिकारी-कर्मचारी संघ ने सरकार से मांग की है कि जिन विभागों में अभी तक नई संविदा नीति लागू नहीं हुई है, वहां भी कर्मचारियों को CPI आधारित पारिश्रमिक वृद्धि का लाभ दिया जाए। संघ का कहना है कि सभी संविदा कर्मचारियों को समान रूप से फायदा मिलना चाहिए। कर्मचारियों में खुशी का माहौल सरकार के इस फैसले के बाद संविदा कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। महंगाई के दौर में वेतन वृद्धि को कर्मचारियों ने राहत देने वाला कदम बताया है। अधिक खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
NEET

Education System Crisis: NEET-CBSE Controversy और Voter List Row ने बढ़ाई टेंशन

देश में शिक्षा व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक बार फिर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष Mallikarjun Kharge ने CBSE और NEET परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और SIR वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। इस पूरे मामले ने अब राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। खड़गे ने साफ कहा है कि लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और इसके लिए शिक्षा मंत्री को पद छोड़ना चाहिए। NEET और CBSE Controversy: छात्रों के भविष्य पर सवाल NEET और CBSE परीक्षा प्रणाली को लेकर विपक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं: इन घटनाओं के चलते देशभर में छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। SIR Voter List Issue: करोड़ों नाम हटाने का आरोप विपक्ष का आरोप है कि SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के दौरान: इस मुद्दे को लेकर विपक्ष इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बता रहा है, जबकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। INDIA Bloc का अगला कदम: CJI को Letter की तैयारी इस पूरे विवाद को गंभीर बताते हुए INDIA ब्लॉक ने कहा है कि वे जल्द ही देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को पत्र लिखेंगे। उनका कहना है कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है ताकि पूरी प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो सके और सच्चाई सामने आए। Political Heat Rising in India इस पूरे विवाद ने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी बता रहा है। छात्रों से लेकर मतदाताओं तक, दोनों मुद्दों ने आम लोगों के बीच भी चिंता बढ़ा दी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

हाथियों की मौत अब मानी जाएगी संभावित क्राइम सीन: छत्तीसगढ़ वन विभाग की नई पहल

छत्तीसगढ़ में वन्यजीव संरक्षण को मजबूत बनाने के लिए वन विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब जंगल में किसी हाथी की मौत होने पर उसे सिर्फ सामान्य घटना नहीं माना जाएगा, बल्कि संभावित अपराध स्थल मानकर उसकी वैज्ञानिक जांच की जाएगी। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य हाथियों की संदिग्ध मौतों के पीछे की असली वजह सामने लाना है। रायगढ़ में हुआ विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी उद्देश्य से रायगढ़ में दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रदेशभर से 78 वन अधिकारी और पशु चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन और प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरुण कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में आयोजित किया गया। वैज्ञानिक जांच पर दिया गया जोर प्रशिक्षण में हाथियों की मौत के कारणों की वैज्ञानिक जांच, वन्यजीव अपराधों की पहचान और संरक्षण उपायों पर विशेष फोकस किया गया। अधिकारियों को बताया गया कि किसी मृत हाथी के मिलने पर घटनास्थल को सुरक्षित रखना, सबूत जुटाना और विषप्रयोग, शिकार या अन्य संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करना बेहद जरूरी है। प्रदेश में बढ़ रही हाथियों की चुनौती वन विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में फिलहाल करीब 450 हाथी विचरण कर रहे हैं। रायगढ़, जशपुर, कोरबा और सूरजपुर जिलों में हाथियों की बढ़ती गतिविधियों और मानव-हाथी संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए यह प्रशिक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच की ट्रेनिंग वन अधिकारियों और पशु चिकित्सकों को हाथियों की शारीरिक संरचना, स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक पोस्टमार्टम प्रक्रिया की जानकारी दी गई। साथ ही जैविक नमूनों के संग्रहण, संरक्षण और लैब परीक्षण की आधुनिक तकनीकों पर भी प्रशिक्षण दिया गया। फील्ड में कराया गया प्रैक्टिकल प्रशिक्षण के दूसरे दिन अधिकारियों को मैदानी स्तर पर शव परीक्षण, रक्त और ऊतक नमूने लेने, रोग और विष विज्ञान जांच करने और दुर्गम इलाकों में सुरक्षित जांच प्रक्रिया अपनाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने साझा किया अनुभव कार्यक्रम में भारतीय वन्यजीव संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और वन्यजीव फोरेंसिक एवं स्वास्थ्य अध्ययन संस्थान के विशेषज्ञों ने आधुनिक जांच तकनीकों की जानकारी साझा की। इस दौरान वरिष्ठ वन अधिकारी प्रियंका पांडे सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वन मंत्री बोले- संरक्षण सर्वोच्च प्राथमिकता वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार वन्यजीव संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान के जरिए हाथियों समेत सभी वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश और प्रदेश की ताजा खबरों के लिए पढ़ें:www.deshharpal.com

बिलासपुर में बायोगैस संयंत्रों पर प्रशासन का फोकस, स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खेती को मिलेगा बढ़ावा

बिलासपुर जिले में स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रशासन अब बायोगैस संयंत्रों के प्रभावी संचालन पर जोर दे रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर Sanjay Agrawal और जिला पंचायत सीईओ Sandeep Agrawal ने तखतपुर जनपद पंचायत के ग्राम गनियारी स्थित बायोगैस (गोबर गैस) संयंत्र का निरीक्षण किया। गैस उत्पादन और जैविक खाद पर हुई चर्चा निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने संयंत्र की कार्यप्रणाली, गैस उत्पादन क्षमता, गोबर की उपलब्धता और जैविक खाद निर्माण को लेकर चर्चा की। कलेक्टर ने कहा कि बायोगैस परियोजनाएं सिर्फ स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण रोजगार, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने का भी प्रभावी माध्यम हैं। गोबर की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश कलेक्टर ने गौठानों और पशुपालकों के माध्यम से गोबर की नियमित और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संयंत्र को पूरी क्षमता से चलाने के लिए कच्चे माल की लगातार आपूर्ति जरूरी है। इससे ग्रामीणों को भी अधिक लाभ मिल सकेगा। घरेलू ईंधन की जरूरत होगी पूरी अधिकारियों ने बताया कि बायोगैस संयंत्र से बनने वाली गैस का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जा सकता है। इससे ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ और सस्ता ईंधन उपलब्ध होगा। संयंत्र से निकलने वाली स्लरी उच्च गुणवत्ता वाली जैविक खाद के रूप में किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। जैविक खाद से किसानों को फायदा इससे खेती की लागत कम होगी और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी घटेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तकनीकी व्यवस्थाओं की समीक्षा निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने पाइप लाइन, वाल्व, डाइजेस्टर और अन्य तकनीकी व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने आवश्यक सुधार कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं जिला पंचायत सीईओ ने अधिकारियों को नियमित निगरानी और दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा बल प्रशासन का मानना है कि बायोगैस संयंत्रों के बेहतर संचालन से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ ऊर्जा, अपशिष्ट प्रबंधन और जैविक खेती को नई दिशा मिलेगी। इससे आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी मजबूत होगा। देश और प्रदेश की ताजा खबरों के लिए पढ़ें:www.deshharpal.com

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