प्रदेश Archives - Page 13 of 151

IND vs NZ 1st T20I: संजू सैमसन-नमन धीर का धमाका, भारत ने रचा रिकॉर्ड
India vs New Zealand: आखिरी 3 ओवर में 29 रन की जरूरत, रोमांचक मोड़ पर मैच
दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू, प्रदूषण से निपटने के लिए 334 टीमें करेंगी निगरानी; 1 नवंबर से सख्ती
दिवाली से पहले दिल्ली में रात को भी होगी सफाई, CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
छत्तीसगढ़ में 11 डॉक्टरों के तबादले, डॉ. संजय कुमार बने रायपुर जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन
भोपाल में पहले बिक चुका प्लॉट दोबारा बेचा, 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज

PAL-PAL KI KHABAR HAR PAL

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में 11 डॉक्टरों के तबादले, डॉ. संजय कुमार बने रायपुर जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन

मध्य प्रदेश

भोपाल में पहले बिक चुका प्लॉट दोबारा बेचा, 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज

मध्य प्रदेश

इंदौर में ‘Gen Z Protest 2.0’ जारी, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग पर अड़े युवा

छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में परीक्षा में नकल और गड़बड़ी के मामलों की सुनवाई के लिए 3 स्पेशल कोर्ट गठित

NSUI ने ABVP कार्यालय पहुंचकर राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का दिया न्योता

Muskan NegiSeptember 16, 2026

भोपाल: भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (NSUI) के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को भोपाल स्थित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के कार्यालय पहुंचकर पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आगामी ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रममें शामिल होने के लिए आमंत्रण दिया। यह कार्यक्रम 19 सितंबर को इंदौर में आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। इसमें मध्यप्रदेश के छात्र-छात्राओं और युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद और चर्चा की जाएगी। छात्र संगठनों के बीच संवाद पर जोर NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने कहा कि छात्र और युवा वर्ग से जुड़े मुद्दे किसी एक संगठन या विचारधारा तक सीमित नहीं हैं। ये प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के भविष्य और अधिकारों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। उन्होंने कहा कि छात्र संगठनों के बीच संवाद और विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा लोकतांत्रिक छात्र राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। शिक्षा, रोजगार और छात्र अधिकारों पर होगी चर्चा रवि परमार के अनुसार, ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और युवाओं की आवाज को प्रमुखता से सामने लाना है। कार्यक्रम में शिक्षा, रोजगार, प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति, विश्वविद्यालयों में सुविधाओं, छात्र अधिकारों और युवाओं से जुड़े अन्य विषयों पर चर्चा प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि इस तरह के संवाद के माध्यम से छात्र-युवा वर्ग की समस्याओं और अपेक्षाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। ABVP पदाधिकारियों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील NSUI जिला अध्यक्ष अक्षय तोमर ने ABVP पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे अपने संगठन के छात्र प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ कार्यक्रम में शामिल हों। उन्होंने कहा कि छात्र हितों से जुड़े मुद्दों पर सभी संगठन अपनी बात रखें, ताकि विद्यार्थियों से संबंधित विषयों पर व्यापक चर्चा हो सके। तोमर के मुताबिक, अलग-अलग छात्र संगठनों के विचार सामने आने से छात्रों की वास्तविक समस्याओं को समझने और उन पर संवाद आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है। ये पदाधिकारी रहे मौजूद इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अमित हाटिया, आर्यन मंडलोई, लकी चौबे, धीरज वर्मा और टीआईटी कॉलेज अध्यक्ष हर्ष पटेल सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

बिलासपुर कलेक्टर जनदर्शन में रोजगार और मुआवजे की मांग, फ्लाई ऐश से 8 एकड़ खेत बर्बाद होने की शिकायत

Muskan NegiSeptember 16, 2026

बिलासपुर। जिले में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन के दौरान मजदूरी भुगतान, मुआवजा, रोजगार और मृत्यु प्रमाण पत्र से जुड़ी कई शिकायतें सामने आईं। ग्रामीणों ने जिंदल पावर एंड स्टील कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने, फ्लाई ऐश से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा दिलाने और सरकारी दस्तावेज जारी कराने की मांग रखी। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने लोगों की समस्याएं सुनीं और कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जिंदल कंपनी में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग ग्राम गोड़ाडीह के संतनु कुमार कुर्रे सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि जिंदल पावर एंड स्टील कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग को लेकर पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है। ग्रामीणों के अनुसार, कंपनी ने स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार देने का आश्वासन दिया था। हालांकि, अब तक बेरोजगार युवाओं को अपेक्षा के अनुरूप रोजगार नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों ने कंपनी के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर कलेक्टर ने संबंधित अधिकारी को आवेदन सौंपकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। फ्लाई ऐश से किसानों के खेतों में घुसी राखड़, 7-8 एकड़ फसल बर्बाद मस्तुरी तहसील क्षेत्र के सतीश पाल सहित कुछ किसानों ने फ्लाई ऐश से फसल बर्बाद होने की शिकायत की। किसानों ने बताया कि ग्राम पंचायत जयरामनगर खैरा बस्ती के कमल सोनी और दिलहरण यादव द्वारा चूना पत्थर की खदान में राखड़ की पटाई की गई थी। किसानों का आरोप है कि राखड़ का उचित रखरखाव नहीं किया गया। बारिश के दौरान फ्लाई ऐश बहकर उनके खेतों में पहुंच गई, जिससे धान की फसल को भारी नुकसान हुआ। किसानों के अनुसार, राखड़ भरने से करीब 7 से 8 एकड़ जमीन और फसल प्रभावित हुई है। इससे उनके सामने खेती करने का संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने नुकसान का उचित मुआवजा देने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राजस्व रिकॉर्ड में 9 नाम होने से धान बेचने में परेशानी मस्तुरी तहसील के ग्राम इटवा निवासी रामेश्वर यादव ने बताया कि उनकी पुश्तैनी जमीन राजस्व रिकॉर्ड में 9 लोगों के नाम दर्ज है। इसके कारण उनके नाम से एग्रीटेक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है और वह धान बेचने में असमर्थ हैं। कलेक्टर ने तहसीलदार मस्तुरी को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं, रतनपुर तहसील के ग्राम सीस निवासी रामभाऊ डिक्सेना ने बारिश में मकान गिरने के बाद आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। नाली निर्माण की मजदूरी में गड़बड़ी का आरोप जनपद पंचायत तखतपुर के ग्राम पंचायत देवरीकला के ग्रामीणों ने वर्ष 2025-26 में कराए गए नाली निर्माण कार्य की मजदूरी के भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य की मजदूरी का भुगतान सरपंच ने अपने और अपने परिचितों के नाम पर कर दिया। शिकायत पर कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 6-7 महीने से चक्कर लगाने का आरोप सकरी तहसील के ग्राम समडील निवासी कुंजबिहारी अनंत ने शिकायत की कि उनकी बेटी अंजना कुमारी के विवाह प्रमाण पत्र और उनकी मां पूना बाई अनंत के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ग्राम सचिव पिछले 6 से 7 महीनों से टालमटोल कर रहा है। उन्होंने दोनों प्रमाण पत्र जारी कराने की मांग की, ताकि संबंधित जरूरी कार्य पूरे किए जा सकें। सर्वेयर के काम का 18,730 रुपये भुगतान नहीं मिलने की शिकायत कोटा क्षेत्र के भारत सिंह ने सर्वेयर के काम के 18,730 रुपये का भुगतान नहीं मिलने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि भुगतान से संबंधित दस्तावेज तहसील कार्यालय में जमा किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कलेक्टर से लंबित भुगतान दिलाने की मांग की। जनदर्शन में सामने आई शिकायतों पर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

बिलासपुर में पटाखों जैसी आवाज निकालने वाली बाइकों पर कार्रवाई, 8 बुलेट समेत 20 वाहन जब्त

Muskan NegiSeptember 16, 2026

बिलासपुर। शहर की सड़कों पर मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न के जरिए तेज आवाज निकालकर लोगों में दहशत फैलाने वाले बाइकर्स के खिलाफ यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। मंगलवार को चलाए गए अभियान में पुलिस ने 8 बुलेट सहित कुल 20 वाहनों को जब्त किया। सभी वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय भेजे जा रहे हैं। कई प्रमुख चौराहों पर चलाया गया जांच अभियान एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने बताया कि सत्यम चौक, अग्रसेन चौक, पुराना बस स्टैंड, सीएमडी चौक, श्रीकांत वर्मा मार्ग, महिमा तिराहा और मैग्नेटो मॉल रोड सहित अन्य स्थानों पर वाहनों की जांच की गई। इस दौरान पुलिस को कई वाहनों में नियमों का उल्लंघन मिला। इनमें मॉडिफाइड साइलेंसर, बुलेट में प्रेशर हॉर्न, बिना नंबर प्लेट, नंबर प्लेट पर टेप लगाने और स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाने वाले वाहन शामिल थे। जांच के दौरान 20 वाहनों को जब्त कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस सभी मामलों को न्यायालय भेजने की प्रक्रिया में जुटी है। पटाखों जैसी आवाज से लोगों को होती है परेशानी यातायात पुलिस के अनुसार, मॉडिफाइड साइलेंसर से अचानक पटाखे जैसी तेज आवाज निकलती है। इससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ने के साथ राहगीरों में डर और बेचैनी की स्थिति पैदा हो सकती है। पुलिस ने बताया कि तेज आवाज का बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों पर भी विपरीत असर पड़ सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे वाहनों के खिलाफ लगातार निगरानी और कार्रवाई की जा रही है। साइलेंसर बेचने वाली दुकानों पर भी होगी कार्रवाई एएसपी ट्रैफिक रामगोपाल करियारे ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने वाली दुकानों और एजेंसियों के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की जा चुकी है और उन्हें नोटिस दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसे साइलेंसर की बिक्री की सूचना मिलने पर संबंधित दुकानदारों और एजेंसियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान डीएसपी शिवचरण परिहार और उनकी टीम द्वारा चलाया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मानकों के विपरीत किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन न कराएं और यातायात नियमों का पालन करें।

उज्जैन में खड़े हनुमान मंदिर के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन, 5 हजार से ज्यादा लोग जुटे; संतों ने कहा- प्रतिमा हटाई तो 50 हजार भक्त आएंगे

Muskan NegiSeptember 16, 2026

उज्जैन। सराफा बाजार स्थित खड़े हनुमान मंदिर को मार्ग चौड़ीकरण के दौरान यथास्थान बनाए रखने की मांग को लेकर बुधवार को सकल हिंदू समाज ने शक्ति प्रदर्शन किया। मंदिर से कंठाल चौराहे तक करीब एक किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों श्रद्धालु जुटे। इस दौरान साधु-संतों ने भक्तों को मंदिर की प्रतिमा को उसी स्थान पर बनाए रखने और भव्य मंदिर निर्माण का संकल्प दिलाया। आयोजन में 5 हजार से अधिक लोग शामिल हुए। इनमें साधु-संतों के साथ महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे। श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और जय श्रीराम के जयकारे लगाए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम तैनात रही। संतों ने दिलाई मंदिर को यथास्थान रखने की शपथ कार्यक्रम के दौरान संतों ने श्रद्धालुओं को खड़े हनुमान सरकार की प्रतिमा को उसी स्थान पर स्थापित रखने की शपथ दिलाई। मंच से प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा गया कि प्रतिमा हटाने की कार्रवाई दिन में करके दिखाई जाए। संतों ने कहा कि यदि मांग नहीं मानी गई तो अगली बार बड़ी संख्या में भक्तों को एकत्र किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रतिमा को यथास्थान बनाए रखने और उसी स्थान पर भव्य मंदिर बनाने का संकल्प लिया गया। एसडीएम को सौंपा ज्ञापन सर्व समाज की ओर से एसडीएम एलेन गर्ग को बाबा महाकालेश्वर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई कि मार्ग चौड़ीकरण के दौरान खड़े हनुमान मंदिर और प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर विस्थापित न किया जाए। समाज के लोगों ने कहा कि प्रतिमा के आसपास की कुछ संरचनाएं चौड़ीकरण के लिए हटाई जा चुकी हैं, लेकिन प्रतिमा को हटाने के प्रयास सफल नहीं हुए। श्रद्धालुओं ने इसी स्थान पर भव्य मंदिर निर्माण की मांग रखी। विहिप ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी विश्व हिंदू परिषद के महेश आंजना ने कहा कि पिछले 15 से 17 दिनों से खड़े हनुमानजी को हटाने की योजनाओं से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि समाज की मांग है कि प्रतिमा को किसी अन्य स्थान पर न ले जाया जाए। उन्होंने बताया कि बुधवार को हजारों लोग आस्था के समर्थन में जुटे हैं। मांग पूरी नहीं होने पर संतों के नेतृत्व में विहिप और बजरंग दल आंदोलन की आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उन्होंने अगली बार 50 हजार लोगों के जुटने की बात कही। पुजारी बोले- कार्रवाई करनी है तो दिन में करें महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु ने कहा कि खड़े हनुमान मंदिर को लेकर हिंदू समाज की भावनाएं प्रशासन तक पहुंचा दी गई हैं। उन्होंने मंदिर को यथास्थान बनाए रखने और प्रतिमा का सम्मान करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन प्रतिमा हटाने का निर्णय लेता है तो कार्रवाई रात में नहीं, बल्कि दिन में की जाए। इस दौरान उन्होंने आंदोलनकारियों के विरोध और बलिदान की तैयारी से जुड़ी तीखी चेतावनी भी दी। एसडीएम ने कहा- मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे ज्ञापन लेने के बाद एसडीएम एलेन गर्ग ने कहा कि बाबा महाकालेश्वर के नाम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है। प्रशासन समाज की मांग को उचित माध्यम से मुख्यमंत्री और संबंधित मंच तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी निर्णय लिया जाएगा, उसकी जानकारी लोगों को दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ।

ग्वालियर जिला न्यायालय में 19 सितंबर को लगेगा नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर, पहले दिन 112 के ब्लड सैंपल

Muskan NegiSeptember 16, 2026

ग्वालियर जिला न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष पहल की जा रही है। ‘उल्लास एक अभिनव प्रयास’ अभियान के तहत 19 सितंबर को नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर की तैयारियों के तहत मंगलवार, 15 सितंबर से ब्लड टेस्ट की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पहले दिन 112 न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के रक्त के नमूने लिए गए। हाईकोर्ट के निर्देश पर आयोजित हो रहा शिविर यह स्वास्थ्य शिविर हाईकोर्ट जबलपुर के निर्देश पर आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम का आयोजन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) के अध्यक्ष ललित किशोर के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। स्वास्थ्य शिविर के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) कार्यालय का सहयोग लिया जा रहा है। इसका उद्देश्य न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी जांच की सुविधा उपलब्ध कराना है। ब्लड सैंपल के साथ बनाई जा रही आभा आईडी शिविर की तैयारियों के दौरान न्यायालय परिसर में स्वास्थ्य जांच के लिए टीमें तैनात की गई हैं। ये टीमें न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों के ब्लड सैंपल लेने के साथ उनकी आभा (ABHA) आईडी बनाने का काम भी कर रही हैं। 15 सितंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में पहले दिन 112 लोगों के सैंपल लिए गए। आने वाले दिनों में अन्य न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों की भी स्वास्थ्य जांच की जाएगी। 19 सितंबर को होगा मुख्य स्वास्थ्य शिविर ब्लड टेस्ट और अन्य तैयारियों के बाद 19 सितंबर को जिला न्यायालय परिसर में मुख्य नि:शुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वास्थ्य जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

बिलासपुर लोक अदालत के फैसले पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, बिना समझौते ठेकेदार को मुआवजे से मुक्त करना गलत

Muskan NegiSeptember 16, 2026

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लोक अदालत द्वारा बिना किसी आपसी समझौते के मुआवजे से जुड़े मामले को खत्म करने के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि लोक अदालत को किसी मामले के गुण-दोष के आधार पर फैसला सुनाने का अधिकार नहीं है। जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की अदालत ने कहा कि लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर विवाद का निपटारा करने तक सीमित है। यदि पक्षों के बीच समझौता नहीं होता है, तो मामले को संबंधित अदालत में वापस भेजना जरूरी है। हाईकोर्ट ने राज्य विद्युत मंडल (CSPDCL) की याचिका स्वीकार करते हुए लेबर कोर्ट को मामले की दोबारा सुनवाई कर 5 महीने के भीतर कानून के अनुसार फैसला सुनाने का निर्देश दिया है। सहमति के बिना ठेकेदार को जिम्मेदारी से मुक्त करना गलत हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक मामले के सभी पक्षों के बीच आपसी सहमति नहीं बनती, तब तक लोक अदालत ठेकेदार को मुआवजा देने के दायित्व से मुक्त नहीं कर सकती। कोर्ट ने CSPDCL के खिलाफ पारित एकपक्षीय आदेश और लोक अदालत की ओर से 2014 में जारी अवार्ड को रद्द कर दिया। साथ ही लेबर कोर्ट को पूरे मामले की फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया। क्या है लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र? लोक अदालत विवादों को आपसी सहमति और समझौते के जरिए सुलझाने का वैकल्पिक मंच है। इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्राप्त है। लोक अदालत का उद्देश्य अदालतों में लंबित मामलों या मुकदमा दायर होने से पहले के विवादों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना है। समझौता होने पर लोक अदालत का फैसला सिविल कोर्ट की डिक्री के समान माना जाता है और संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होता है। सामान्य परिस्थितियों में इसके खिलाफ अपील का प्रावधान नहीं होता। हालांकि, यदि पक्षों के बीच समझौता नहीं होता है तो लोक अदालत को मामले के गुण-दोष पर फैसला सुनाने के बजाय उसे संबंधित कोर्ट में वापस भेजना होता है। 2012-13 में करंट की चपेट में आने से हुई थी युवक की मौत मामला CSPDCL से जुड़ा है। कंपनी ने बिजली मेंटेनेंस और अन्य कार्यों के लिए अभिनव तिवारी को ठेका दिया था। ठेकेदार ने छोटू उर्फ शत्रुहन नाम के युवक को काम पर रखा था। साल 2012-13 में काम के दौरान छोटू करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद छोटू के माता-पिता ने कर्मचारी मुआवजा अधिनियम के तहत लेबर कोर्ट में दावा पेश किया। उन्होंने करीब 9 लाख 880 रुपएमुआवजे की मांग की थी। CSPDCL ने यह रकम कोर्ट में जमा कर दी थी। हालांकि, कंपनी का कहना था कि मुआवजा देने की वास्तविक जिम्मेदारी ठेकेदार अभिनव तिवारी की है और जमा की गई राशि ठेकेदार से वसूल की जानी चाहिए। वहीं, ठेकेदार ने छोटू को अपना कर्मचारी मानने से इनकार कर दिया और मुआवजा देने की जिम्मेदारी भी स्वीकार नहीं की। लोक अदालत में बिना समझौते के बंद कर दिया गया मामला CSPDCL और ठेकेदार के बीच विवाद लेबर कोर्ट में चल रहा था। इसी दौरान ठेकेदार ने मामला लोक अदालत में पेश किया। लोक अदालत में छोटू के परिजनों ने कहा कि मुआवजे की राशि पहले ही कोर्ट में जमा हो चुकी है, इसलिए वे मामले को मेरिट के आधार पर आगे नहीं बढ़ाना चाहते। इसके बाद 6 दिसंबर 2014 को लोक अदालत ने मामले को बंद कर दिया। साथ ही ठेकेदार को मुआवजा देने की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया। हालांकि, इस दौरान CSPDCL और ठेकेदार के बीच कोई आपसी समझौता नहीं हुआ था। CSPDCL ने हाईकोर्ट में दी चुनौती लोक अदालत के इस फैसले के खिलाफ CSPDCL ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कंपनी ने अपनी याचिका में कहा कि लोक अदालत ने उसका पक्ष सुने बिना एकपक्षीय आदेश जारी किया, जबकि मामले में पक्षकारों के बीच कोई समझौता भी नहीं हुआ था। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद CSPDCL की अपील स्वीकार कर ली और लोक अदालत के 2014 के अवार्ड को रद्द कर दिया। अब लेबर कोर्ट इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा और हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार 5 महीने के भीतर मामले का फैसला करना होगा।

बिलासपुर में रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी से साइबर ठगी, ऐप डाउनलोड करते ही खाते से उड़ गए 90 हजार रुपए

Muskan NegiSeptember 16, 2026

बिलासपुर में रेलवे के एक सेवानिवृत्त कर्मचारी को वेतन और मेडिकल कार्ड से जुड़ी जानकारी लेना महंगा पड़ गया। साइबर ठग ने फोन कर पहले उनसे नौकरी और पेंशन से संबंधित जानकारी हासिल की। इसके बाद एक प्रक्रिया पूरी करने के नाम पर मोबाइल में ऐप डाउनलोड कराया। ऐप इंस्टॉल करने के कुछ ही देर बाद उनके बैंक खाते से लगातार रकम कटने लगी। जब तक पीड़ित कुछ समझ पाते, खाते से करीब 90 हजार रुपए निकाले जा चुके थे। उन्होंने तत्काल बैंक से संपर्क कर खाता ब्लॉक कराया और तोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फोन पर ली वेतन और मेडिकल कार्ड की जानकारी घटना 11 सितंबर की सुबह की बताई जा रही है। रेलवे के सेवानिवृत्त कर्मचारी जी. भीमाराव के मोबाइल पर एक व्यक्ति ने फोन किया। कॉल करने वाले ने उनसे पूछा कि उनका वेतन बन रहा है या नहीं और मेडिकल कार्ड तैयार हुआ है या नहीं। बातचीत के दौरान आरोपी ने खुद को संबंधित प्रक्रिया से जुड़ा बताकर भीमाराव को एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा। पीड़ित ने आरोपी के बताए तरीके के अनुसार ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया। ऐप डाउनलोड करते ही शुरू हुए ट्रांजेक्शन ऐप डाउनलोड करने के कुछ समय बाद भीमाराव के बैंक खाते से लगातार रकम कटने लगी। खाते की जांच करने पर उन्हें पता चला कि करीब 90 हजार रुपए निकाले जा चुके हैं। घटना का पता चलते ही उन्होंने बैंक से संपर्क किया और अपना खाता ब्लॉक करवाया। इसके बाद तोरवा थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। साइबर ठगी का नया तरीका: पहले भरोसा, फिर ऐप साइबर ठग लोगों को विश्वास में लेने के लिए अक्सर खुद को बैंक, रेलवे, सरकारी विभाग, बीमा कंपनी या किसी अन्य संस्थान का कर्मचारी बताते हैं। ठग पहले पीड़ित से ऐसी सामान्य जानकारी हासिल करते हैं, जिससे उन्हें वास्तविक कर्मचारी होने का भरोसा हो जाए। इसके बाद वे KYC, पेंशन, वेतन, मेडिकल कार्ड या किसी अन्य प्रक्रिया को पूरा कराने के नाम पर मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाते हैं। अनजान ऐप के जरिए ठग मोबाइल या बैंकिंग से जुड़ी संवेदनशील जानकारी तक पहुंच बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर कोई ऐप डाउनलोड करना भारी पड़ सकता है। साइबर ठगी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

योगी कैबिनेट के 23 बड़े फैसले: PRD जवानों का मानदेय बढ़ा, 900 नई कोर्ट खुलेंगी; अग्निवीरों को 20% आरक्षण

Muskan NegiSeptember 15, 2026

लखनऊ में मंगलवार शाम 5 बजे योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सरकार ने PRD जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी और उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा देने के साथ प्रदेश में 900 नई अदालतें खोलने का फैसला किया है। इसके अलावा अयोध्या के मिल्कीपुर में NSG का रीजनल सेंटर, अलीगढ़ में नई यूनिवर्सिटी, मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट और 14,429 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। बैठक में शामिल होने के लिए मंत्री मनोज पांडेय हेलिकॉप्टर से पहुंचे। वह इन दिनों अपने क्षेत्र में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा करा रहे हैं। इसी वजह से सरकार की ओर से उनके लिए हेलिकॉप्टर की व्यवस्था की गई। PRD जवानों का मानदेय बढ़ा, 5 लाख तक कैशलेस इलाज कैबिनेट ने प्रांतीय रक्षक दल (PRD) जवानों के मानदेय में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। अब उन्हें 500 रुपए की जगह 600 रुपए प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। प्रदेश में करीब 27,794 PRD जवान हैं। इसके अलावा जवानों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना पर सरकार करीब 9.34 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसका लाभ लेने के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम तीन महीने सेवा करना जरूरी होगा। यूपी में खुलेंगी 900 नई कोर्ट, 6,656 पद होंगे सृजित वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, लंबित मामलों के जल्द निपटारे के लिए प्रदेश में 900 नई अदालतें खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इनमें 237 HJS, 391 सिविल जज सीनियर डिवीजन और 272 सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालतें शामिल होंगी। इनके लिए कुल 6,656 नए पद बनाए जाएंगे। इन पदों पर हर साल करीब 693.59 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। सरकार के मुताबिक, प्रदेश के जिला न्यायालयों में 1,20,66,105 मामले लंबित हैं। नई अदालतों से मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। अग्निवीरों को प्रवर्तन सिपाही भर्ती में 20% आरक्षण परिवहन विभाग में प्रवर्तन सिपाही की भर्ती में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 7 साल की छूट भी मिलेगी। तीन जिलों में नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ और बढ़नी तथा हरदोई के सवायजपुर में नए बस स्टैंड बनाए जाएंगे। इसके लिए राजस्व विभाग की जमीन परिवहन विभाग को उपलब्ध कराई जाएगी। ATS के नियमों में बदलाव ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर (ATS) बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। पहले इसके लिए कम से कम ढाई एकड़ जमीन जरूरी थी। जमीन की उपलब्धता नहीं होने के कारण कई प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अब एक लाइन के ATS के लिए 1,500 वर्गमीटर, दो लाइन के लिए 3,000 वर्गमीटर और दोपहिया वाहनों की टेस्टिंग शामिल होने पर तीन लाइन के ATS के लिए 3,500 वर्गमीटर जमीन जरूरी होगी। ATS के लिए पोर्टल अब लगातार खुला रहेगा। इच्छुक लोग कभी भी आवेदन कर सकेंगे। एक जिले में अधिकतम तीन ATS खोले जा सकेंगे। एक मशीन से साल में करीब 24 हजार वाहनों की टेस्टिंग की जा सकेगी। LOI जारी होने के बाद सेंटर शुरू करने के लिए छह महीने का समय दिया जाएगा। मथुरा के छाता में एथेनॉल प्लांट को मंजूरी गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बताया कि मथुरा के छाता में 19 साल पहले बंद हुई शुगर फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। फिलहाल यहां गन्ने और धान से एथेनॉल बनाया जाएगा। प्लांट साल में करीब 11 महीने चलेगा और एक साल में लगभग 3.96 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादन का लक्ष्य है। परियोजना पर करीब 200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके लिए करीब 96 एकड़ जमीन उपलब्ध है। सरकार के मुताबिक, इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भविष्य में गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता होने पर यहां शुगर उत्पादन भी शुरू किया जा सकता है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का होगा विस्तार चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसका करीब 15.172 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। एक्सप्रेसवे भरतकूप से चित्रकूट तक बनाया जाएगा। परियोजना पर करीब 1,008 करोड़ 67 लाख रुपए खर्च होंगे। एक्सप्रेसवे की चौड़ाई 110 मीटर रखी जाएगी और निर्माण कार्य दो साल में पूरा करने का लक्ष्य है। 14,429 सरकारी स्कूलों में बनेंगी स्मार्ट क्लास बेसिक शिक्षा परिषद के 14,429 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हर स्कूल को करीब 2.07 लाख रुपए दिए जाएंगे। स्कूलों में इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इससे विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से पढ़ाई की सुविधा मिलेगी। यूपी खिलौना निर्माण नीति-2026 को मंजूरी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण नीति-2026 को भी मंजूरी दी है। इसके तहत NCR में खिलौना प्लांट लगाने पर 10 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी और प्रदेश के अन्य हिस्सों में 30 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है। सरकार का लक्ष्य राज्य में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को मजबूत करना है। किराए के मकान-दुकान पर स्टांप ड्यूटी में बदलाव स्टांप एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के मुताबिक, किराए की संपत्ति के लिए स्टांप ड्यूटी की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। पहले किराए की संपत्ति के सर्किल रेट की चार गुना राशि पर 4 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी लगती थी। अब वार्षिक किराए के आधार पर निर्धारित स्टांप ड्यूटी देनी होगी। नई व्यवस्था के तहत 2 लाख रुपए सालाना किराए पर 1,000 रुपए, 5 लाख रुपए पर 3,000 रुपए और 10 लाख रुपए सालाना किराए पर 4,000 रुपए स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इंजीनियरों की आर्थिक सीमा बढ़ी PWD, सिंचाई, लघु सिंचाई और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में इंजीनियरों की काम कराने की आर्थिक सीमा बढ़ा दी गई है। यह बदलाव करीब 31 साल बाद किया गया है। अब 3 लाख रुपए तक के काम की मंजूरी देने वाले इंजीनियरों की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। अन्य श्रेणियों में भी आर्थिक सीमा बढ़ाई गई है। 11 जिलों में पूर्व सैनिकों के लिए पॉलीक्लिनिक भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना...

राजस्थान निकाय चुनाव: 5 नगर निगमों में किसी को बहुमत नहीं, मेयर-चेयरमैन के लिए भाजपा-कांग्रेस में जोड़तोड़ शुरू

Muskan NegiSeptember 15, 2026

राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद अब भाजपा और कांग्रेस ने नगर निगमों में मेयर, चेयरमैन और पालिकाध्यक्ष बनाने की कवायद तेज कर दी है। जोधपुर, अजमेर, भरतपुर, अलवर और पाली नगर निगम में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में इन पांच नगर निगमों में मेयर का चुनाव दिलचस्प होने के साथ ही बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिल सकता है। उदयपुर में मेयर के नाम पर पार्षदों से मांगी पसंद उदयपुर नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवार के नाम को लेकर भाजपा ने पार्षदों की बाड़ेबंदी कर रखी है। इसी दौरान पार्षदों को पर्ची दी गई, जिसमें उनसे महापौर पद के लिए अपनी पसंद के तीन नाम लिखकर देने को कहा गया। पार्टी संगठन इन नामों के आधार पर चर्चा कर रहा है। माना जा रहा है कि देर रात तक मेयर प्रत्याशी के नाम पर फैसला हो सकता है। अलवर में हारे भाजपा दंपती की पोस्ट से मचा सियासी हलचल अलवर नगर निगम में भाजपा से चुनाव हार चुके दंपती सुमन और सीताराम चौधरी की सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है। दोनों की पोस्ट के बाद स्थानीय राजनीति में तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं, बीकानेर में एक सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के चुनाव जीतने की भी चर्चा रही। पाली में निगम पहुंचे कांग्रेस पार्षद पाली नगर निगम में कांग्रेस के नवनिर्वाचित पार्षद मंगलवार को नगर निगम पहुंचे। इसी दौरान कांग्रेस पार्षद राजबाला हिंगड़ ने निगम परिसर में अपना जन्मदिन भी मनाया। नगर निगम में बहुमत के आंकड़े को लेकर दोनों प्रमुख दलों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। पार्षदों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं। अजमेर में कांग्रेस के 37 पार्षद, बाड़ेबंदी से पहुंचे एडीएम कार्यालय अजमेर नगर निगम में कांग्रेस ने 80 में से 37 वार्डों में जीत दर्ज की है। मंगलवार को कांग्रेस अपने पार्षदों को बाड़ेबंदी से अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय लेकर पहुंची। यहां नवनिर्वाचित पार्षदों को पद की शपथ दिलाई गई। निगम में बहुमत के लिए जरूरी संख्या पूरी नहीं होने के कारण मेयर चुनाव में दूसरे दलों के पार्षदों की भूमिका अहम हो सकती है। 305 निकायों में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन शुरू जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका को छोड़कर राजस्थान के 305 निकायों में अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इन निकायों में राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में जुटे हैं। अध्यक्ष पद के लिए स्थानीय स्तर पर भी जोड़तोड़ और समीकरणों का दौर तेज हो गया है। चार निकायों में अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनाव स्थगित राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम तथा सुकेत नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों के चुनाव स्थगित कर दिए हैं। इन चारों निकायों में 21 सितंबर को होने वाली निकाय प्रमुखों के चुनाव की वोटिंग अब निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं होगी। सोमवार को मतगणना के दौरान EVM में तकनीकी खराबी के चलते इन चारों निकायों के 10 बूथों के नतीजे अटक गए थे। 16 सितंबर को रिपोलिंग, 17 सितंबर को होगी काउंटिंग EVM में तकनीकी समस्या वाले 10 बूथों पर 16 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दोबारा मतदान कराया जाएगा। इसके बाद 17 सितंबर को सुबह 8 बजे से इन बूथों की मतगणना होगी। इन परिणामों के बाद ही संबंधित निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनाव की आगे की प्रक्रिया पूरी होगी।

IND vs AFG 2nd T20: भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया, सीरीज पर किया कब्जा

Muskan NegiSeptember 15, 2026

भारत ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी-20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में टीम इंडिया ने 17.5 ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की टी-20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। अब तीसरा मुकाबला औपचारिकता भर रह गया है। संजू सैमसन ने 22 गेंदों में जड़ा अर्धशतक भारत की जीत में संजू सैमसन ने तूफानी बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 22 गेंदों पर 57 रन बनाए। अपनी पारी में संजू ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए। संजू और अभिषेक शर्मा ने भारत को तेज शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए 88 रन की शानदार साझेदारी की। अभिषेक शर्मा ने भी खेली तेज पारी अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों में 39 रन बनाए। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत के लिए लक्ष्य का पीछा आसान कर दिया। संजू सैमसन के आउट होने के बाद ईशान किशन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने नाबाद 38 रन बनाकर टीम को जीत तक पहुंचाया। अफगानिस्तान की ओर से राशिद खान सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने भारत के 3 विकेट लिए, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। इब्राहिम जादरान और राशिद ने संभाली अफगानिस्तान की पारी इससे पहले अफगानिस्तान की शुरुआत बहुत मजबूत नहीं रही। टीम के लिए इब्राहिम जादरान ने 37 रन की पारी खेली। राशिद खान ने 28 रन और मोहम्मद नबी ने 20 रन बनाकर टीम के स्कोर को 159 रन तक पहुंचाने में अहम योगदान दिया। अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 159 रन बनाए और भारत के सामने 160 रन का लक्ष्य रखा। नीतीश रेड्डी बने प्लेयर ऑफ द मैच भारतीय गेंदबाजी में नीतीश कुमार रेड्डी सबसे प्रभावी रहे। उन्होंने अफगानिस्तान के 3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। अर्शदीप सिंह ने भी 2 विकेट हासिल किए। भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान को 159 रन तक सीमित रखा, जिसके बाद बल्लेबाजों ने आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त पहले टी-20 में जीत के बाद भारत ने दूसरे मुकाबले में भी शानदार प्रदर्शन किया। लगातार दो जीत के साथ टीम इंडिया ने तीन मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली है। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का तीसरा और आखिरी टी-20 मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें अफगानिस्तान सम्मान बचाने के लिए मैदान पर उतरेगा।

1 … 11 12 13 14 15 … 151

IND vs NZ 1st T20I: संजू सैमसन-नमन धीर का धमाका, भारत ने रचा रिकॉर्ड

YuktaOctober 22, 2026

भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के बीच पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। 226 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसा खेल दिखाया कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में आ गए। संजू सैमसन की तूफानी पारी और नमन धीर की आखिरी ओवरों में विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। मुकाबले में भारत ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर 230 रन बनाए और 4 विकेट से जीत हासिल की। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। 226 रन का लक्ष्य हासिल करना भारत के लिए T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में नया रिकॉर्ड भी रहा। NZ vs IND: न्यूजीलैंड ने खड़ा किया 225 रन का बड़ा स्कोर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए। मेजबान टीम के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की। ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए। उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। वहीं, फिन एलन ने 24 गेंदों पर 45 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दी। बेवॉन जैकब्स ने भी 16 गेंदों पर 31 रन की अहम पारी खेली। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए और भारत के सामने 226 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रख दिया। उस समय लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए इस स्कोर तक पहुंचना आसान नहीं होगा। Sanju Samson ने खेली तूफानी पारी लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया को संजू सैमसन ने शानदार शुरुआत दिलाई। उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। संजू ने 33 गेंदों पर 67 रन बनाए। उनकी पारी में 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। उन्होंने केवल 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी ओर, अभिषेक शर्मा ने भी तेजी से रन बनाए। उन्होंने 12 गेंदों पर 29 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों की आक्रामक शुरुआत से भारत को बड़े लक्ष्य का पीछा करने में काफी मदद मिली। हालांकि, शुरुआती विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की रफ्तार कुछ धीमी हुई। न्यूजीलैंड ने वापसी करने की कोशिश की, लेकिन भारत के बल्लेबाजों ने मैच को हाथ से निकलने नहीं दिया। Shreyas Iyer ने संभाली जिम्मेदारी मध्यक्रम में विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला। उन्होंने 28 गेंदों पर 42 रन बनाकर टीम को लक्ष्य के करीब पहुंचाया। ऐसे मुकाबलों में सिर्फ तेजी से रन बनाना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि सही समय पर पारी को संभालना भी अहम होता है। अय्यर ने यही भूमिका निभाई और भारत की उम्मीदों को बनाए रखा। इसके बाद नमन धीर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। Naman Dhir बने भारत की जीत के हीरो मैच के आखिरी ओवरों में नमन धीर की बल्लेबाजी ने भारतीय प्रशंसकों का उत्साह बढ़ा दिया। उन्होंने महज 15 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाए। उनकी पारी में 5 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। नमन ने तेजी से रन बनाकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बढ़ाया। भारतीय टीम को जब जीत के लिए तेज रन बनाने की जरूरत थी, तब उनकी आक्रामक बल्लेबाजी सबसे ज्यादा काम आई। भारत ने 19.4 ओवर में 230 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। संजू सैमसन की शुरुआत और नमन धीर की शानदार फिनिशिंग इस ऐतिहासिक रनचेज की सबसे बड़ी वजह बनी। IND vs NZ 1st T20I Scorecard: एक नजर में पूरा मैच न्यूजीलैंड: 225/4 (20 ओवर) भारत: 230/6 (19.4 ओवर) नतीजा: भारत 4 विकेट से जीता। न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर: ग्लेन फिलिप्स – 82* रन भारत के टॉप स्कोरर: संजू सैमसन – 67 रन मैच के अहम बल्लेबाज: नमन धीर – 15 गेंदों पर नाबाद 42 रन भारत ने अपने नाम किया बड़ा रिकॉर्ड इस जीत की सबसे खास बात भारत का रिकॉर्ड रनचेज रहा। 226 रन जैसे बड़े लक्ष्य को हासिल करके टीम इंडिया ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना सबसे बड़ा सफल रनचेज दर्ज किया। संजू सैमसन ने तेज शुरुआत देकर टीम को मजबूत आधार दिया, श्रेयस अय्यर ने मध्यक्रम में पारी संभाली और नमन धीर ने अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाकर जीत सुनिश्चित की। इस प्रदर्शन ने एक बार फिर दिखाया कि भारतीय टीम बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भी दबाव में संयम बनाए रख सकती है। दूसरे T20I में भी रहेगी जीत की उम्मीद पहले मुकाबले में जीत के बाद भारतीय टीम सीरीज में अपनी बढ़त मजबूत करना चाहेगी। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम अगले मैच में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पहले मैच में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में अगले मुकाबले में भी क्रिकेट प्रशंसकों को एक रोमांचक भिड़ंत देखने की उम्मीद रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

India vs New Zealand: आखिरी 3 ओवर में 29 रन की जरूरत, रोमांचक मोड़ पर मैच

YuktaOctober 22, 2026

भारत और न्यूजीलैंड (India vs New Zealand) के बीच T20 मुकाबला अब बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। न्यूजीलैंड के 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 197 रन बना लिए हैं। अब जीत के लिए भारत को 18 गेंदों में 29 रन बनाने हैं। क्रीज पर श्रेयस अय्यर और नमन धीर मौजूद हैं। ऐसे में भारतीय फैंस की नजरें दोनों बल्लेबाजों पर टिकी हैं। मैच के इस मोड़ पर एक छोटी-सी गलती भी टीम की मुश्किल बढ़ा सकती है। वहीं, अगर भारतीय बल्लेबाजों ने तेजी से रन बनाए और विकेट बचाए रखे, तो जीत हासिल करने का मौका बना हुआ है। IND vs NZ: न्यूजीलैंड ने खड़ा किया 225 रन का स्कोर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 225 रन बनाए। टीम की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने शानदार बल्लेबाजी की और 40 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाए। उनकी आक्रामक पारी ने न्यूजीलैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। कीवी बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। बड़े शॉट खेलने के साथ-साथ उन्होंने रन गति को भी धीमा नहीं पड़ने दिया। इसी वजह से भारत के सामने 226 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य आया। India vs New Zealand: लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की स्थिति 226 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को तेजी से रन बनाने थे। टीम ने स्कोर आगे बढ़ाया, लेकिन पांच विकेट गिरने के बाद मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। अब श्रेयस अय्यर और नमन धीर के सामने दोहरी चुनौती है। उन्हें एक तरफ जरूरी रन बनाने हैं, तो दूसरी तरफ विकेट भी बचाकर रखना है। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी भारत को जीत के करीब पहुंचा सकती है। आखिरी 18 गेंदों का खेल होगा निर्णायक भारत को 18 गेंदों में 29 रन चाहिए। इसका मतलब है कि टीम को बचे हुए तीन ओवरों में लगातार रन बनाने होंगे। T20 क्रिकेट में यह लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी इस मौके को आसानी से हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। अगर भारतीय बल्लेबाज शुरुआती गेंदों पर बाउंड्री लगाने में सफल रहते हैं, तो आखिरी ओवर का दबाव कम हो सकता है। वहीं, विकेट गिरने की स्थिति में भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या Team India हासिल कर पाएगी जीत? मैच का रुख अब काफी हद तक श्रेयस अय्यर और नमन धीर की बल्लेबाजी पर निर्भर करेगा। भारतीय टीम को जीत के लिए बड़े शॉट खेलने के साथ समझदारी से स्ट्राइक भी बदलनी होगी। न्यूजीलैंड की टीम अपने स्कोर का बचाव करने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे में अंतिम तीन ओवर में गेंदबाजों और बल्लेबाजों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल मुकाबला रोमांचक स्थिति में है और भारत के पास लक्ष्य हासिल करने का मौका मौजूद है। अब देखना होगा कि भारतीय बल्लेबाज आखिरी गेंदों में टीम को जीत दिला पाते हैं या न्यूजीलैंड मुकाबले पर कब्जा जमा लेता है। IND vs NZ Live Score: मैच की ताजा स्थिति हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू, प्रदूषण से निपटने के लिए 334 टीमें करेंगी निगरानी; 1 नवंबर से सख्ती

Muskan NegiOctober 22, 2026

दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे दिल्ली-NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण लागू कर दिया है। इस बीच दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि सरकार के प्रयासों और जनभागीदारी के कारण इस बार पिछले वर्षों की तुलना में GRAP-1 देर से लागू हुआ है। सिरसा के मुताबिक, सर्दियों में प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार 11 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम कर रही है। इसमें करीब 30 एजेंसियां शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह के उपाय किए जा रहे हैं। 334 टीमें करेंगी निगरानी, मॉनिटरिंग स्टेशन बढ़कर होंगे 60 पर्यावरण मंत्री ने बताया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले स्टेशनों की संख्या 47 से बढ़ाकर 60 की जाएगी। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए 334 प्रवर्तन टीमें तैनात की जाएंगी। सिरसा ने दावा किया कि दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों की हिस्सेदारी करीब 30% है, जबकि आसपास के राज्यों और क्षेत्रों से 60 से 65% प्रदूषण आता है। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पूरे NCR में समन्वित कार्रवाई जरूरी है। 1 नवंबर से प्रदूषण रोकने के लिए प्रस्तावित सख्त कदम सरकार की ओर से साझा की गई योजना के मुताबिक, प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई उपाय किए जाने हैं। 1. वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना नहीं मिलेगा ईंधन ‘नो पीयूसीसी, नो फ्यूल’ व्यवस्था के तहत वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना वाहनों को पेट्रोल या डीजल नहीं देने का प्रावधान है। 2. बाहरी राज्यों के वाहनों पर प्रतिबंध योजना के अनुसार, 1 नवंबर से 31 जनवरी तक दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को इससे छूट देने की बात कही गई है। 3. सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम प्रदूषण कम करने के लिए सरकारी और निजी कार्यालयों के आधे कर्मचारियों से घर से काम कराने की योजना भी शामिल है। 4. सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव योजना के मुताबिक, नगर निगम (MCD) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक और दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित किए जाने का प्रस्ताव है। 5. पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए 1 नवंबर से पार्किंग शुल्क दोगुना करने की योजना है। मेट्रो पार्किंग को इससे छूट देने की बात कही गई है। 6. निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक धूल से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए 1 नवंबर से 31 जनवरी तक धूल फैलाने वाले निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर रोक लगाने का प्रावधान है। इसके अलावा, 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध की योजना भी बताई गई है।

दिवाली से पहले दिल्ली में रात को भी होगी सफाई, CM रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

Muskan NegiOctober 22, 2026

दीपावली और अन्य त्योहारों को देखते हुए दिल्ली के रिहायशी इलाकों और प्रमुख बाजारों में अब रात के समय भी सफाई कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक कर राजधानी की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सफाई में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी कूड़े के ढेर लगे हैं, उन्हें तत्काल हटाया जाए और नियमित सफाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों से सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए तेजी से काम करने को कहा। कूड़ा नहीं उठने की शिकायतों पर CM नाराज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के कई इलाकों से समय पर कूड़ा नहीं उठने और जगह-जगह गंदगी की शिकायतें मिल रही हैं। कुछ जोन में सफाई व्यवस्था को लेकर लापरवाही भी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सफाई के प्रयासों के बावजूद जमीन पर अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दे रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही, सफाई व्यवस्था में किए जा रहे सुधार सड़कों और बाजारों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त कर्मचारी होंगे तैनात मुख्यमंत्री ने मेयर प्रवेश वाही और नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार को पूरी दिल्ली में सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन इलाकों में सफाई कर्मचारियों की कमी है, वहां अतिरिक्त स्टाफ लगाया जाए। जरूरत पड़ने पर रात में सफाई के लिए नए कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाए। रात में सफाई से दिन में नहीं होगी परेशानी मुख्यमंत्री के मुताबिक, बाजारों और रिहायशी कॉलोनियों में रात के समय सफाई कराने से दिन में लोगों की आवाजाही प्रभावित नहीं होगी। इससे त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाले इलाकों में स्वच्छता बनाए रखने में मदद मिलेगी। बैठक में शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, मेयर प्रवेश वाही, मुख्य सचिव राजीव वर्मा, नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे

छत्तीसगढ़ में 11 डॉक्टरों के तबादले, डॉ. संजय कुमार बने रायपुर जिला अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन

Muskan NegiOctober 22, 2026

छत्तीसगढ़ सरकार के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 11 डॉक्टरों का तबादला किया है। प्रशासनिक आधार पर चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों की नई पदस्थापना के आदेश जारी किए गए हैं। सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जगह पर कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्रालय महानदी भवन से अवर सचिव दिव्या वैष्णव की ओर से जारी आदेश के तहत यह फेरबदल किया गया है। डॉ. संजय कुमार को मिली रायपुर जिला अस्पताल की जिम्मेदारी तबादला आदेश के अनुसार, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. संजय कुमार को जिला चिकित्सालय रायपुर (पंडरी) में प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं, जिला चिकित्सालय रायपुर में अब तक प्रभारी सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे डॉ. भेनुज कुमार सिन्हा को स्वास्थ्य सेवाएं संचालनालय में प्रभारी उप संचालक के पद पर पदस्थ किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रशासनिक फेरबदल विभाग के अनुसार, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह प्रशासनिक बदलाव किया गया है। इसके तहत दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ शहरी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारु बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है। तबादला आदेश में सभी संबंधित डॉक्टरों को बिना देरी किए अपने नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

About Me

देशहरपल सिर्फ खबरों का मंच नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम भी है। यहां आपको ताज़ातरीन खबरों के साथ-साथ नौकरी, शिक्षा, और नए भारत की बदलती आर्थिक तस्वीर पर उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी मिलेगी।