वर्ल्ड न्यूज़ Archives - Page 24 of 45

Amit Shah से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस में वापसी की चर्चाओं के बीच बढ़ी सियासी हलचल
TMC नेताओं पर बढ़ी कार्रवाई: कैलाश मिश्रा गिरफ्तार, पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा भी अरेस्ट
IATA : एशिया-पैसिफिक में एविएशन बूम: 2044 तक 4.1 अरब यात्री, भारत निभा रहा अहम भूमिका
D. K. Shivakumar का बयान: “मैं अपना धर्म और पहचान नहीं छोड़ सकता”, आस्था को लेकर दी सफाई
Haircut Price Hike: अब सैलून सेवाएं 20% महंगी, जानें नई रेट लिस्ट
Jalandhar पुलिस एनकाउंटर जैसा मामला: गिरफ्तारी के दौरान गोली चलने से आरोपी की मौत, परिवार पर हमला करने का आरोप

PAL-PAL KI KHABAR HAR PAL

वर्ल्ड न्यूज़

Peace Talks पर नहीं बनी बात, Putin बोले- अभी नहीं होगी सीधी मुलाकात

वर्ल्ड न्यूज़

America-Iran तनाव बढ़ा: अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने कुवैत और बहरीन पर दागीं 7 मिसाइलें

देश-हरपल

Trump India Trade Statement: “भारत ने US का फायदा उठाया”, फिर भी बोले – Modi से होगी Deal

वर्ल्ड न्यूज़

Trump बोले- Iran के सुप्रीम लीडर से मिलकर गर्व होगा

Saudi Arabia में ही दफनाए जाएंगे 45 भारतीयों के शव, उमरा के लिए जा रहे लोगों की बस हादसे में दर्दनाक मौत

Neha PandeyNovember 18, 2025

Saudi Arabia में हुए भयानक सड़क हादसे ने भारत के 45 परिवारों की खुशियाँ हमेशा के लिए छीन लीं। उमरा यात्रा के लिए जा रहे भारतीयों से भरी बस एक टैंकर से टकरा गई, जिसमें 45 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि शवों की पहचान करना मुश्किल हो गया। जानकारी के मुताबिक, इन सभी शवों को अब सऊदी अरब में ही दफनाया जाएगा क्योंकि उनकी बॉडी को भारत लाना काफी जटिल और महंगा है। साथ ही, मुआवजा मिलने की भी संभावना बेहद कम बताई जा रही है। जो लोग अपने परिवार वालों को आखिरी बार देखना चाहते थे, अब वे सिर्फ उनकी यादों के सहारे रह गए हैं। भारत और विदेश मंत्रालय इस मामले पर लगातार वहां के अधिकारियों से संपर्क में हैं, ताकि पीड़ित परिवारों को जल्द से जल्द सहायता और सही जानकारी मिल सके। यह हादसा उन परिवारों के लिए गहरा दर्द बन गया है जो अपने प्रियजनों को इबादत और दुआओं के सफर पर भेज रहे थे। उम्मीद है कि सरकार और एजेंसियां इस मामले में पीड़ितों के परिवारों को न्याय और मदद दिलाएंगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Sheikh Hasina Case: Bangladesh में हिंसा Court का बड़ा फैसला आज

YuktaNovember 17, 2025

बांग्लादेश में राजनीतिक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) के खिलाफ Special Tribunal आज अपना अहम फैसला सुनाने वाला है। फैसले से पहले ही देश के कई इलाकों में हिंसा, बम धमाकों और आगजनी की घटनाएँ बढ़ गई हैं। राजधानी ढाका, रंगपुर और गाजीपुर समेत कई जिलों में कड़ी सुरक्षा तैनात है। यह फैसला 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई मौतों और कथित अत्याचारों से जुड़े सबसे संवेदनशील मामलों में से एक है, जिसे लेकर पूरे देश की नज़रें Tribunal पर टिकी हैं। क्या है पूरा मामला? 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान कई छात्रों की मौत हुई थी और सरकार पर दमनकारी कार्रवाई के आरोप लगे थे। इसी घटनाक्रम को लेकर International Crimes Tribunal (ICT-BD) ने शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री आसादुज्जमान खान, और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून को आरोपी बनाया है। आरोपों में शामिल मुख्य बिंदु: अभियोजन पक्ष ने ट्रिब्यूनल से सबसे कड़ी सजा और संपत्तियों की जब्ती की मांग की है। फैसले से पहले बढ़ी हिंसा: बम धमाके और आगजनी पिछले दो दिनों से देश के कई हिस्सों में हिंसा बढ़ गई है: सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि फैसला आते ही तनाव और बढ़ सकता है। ढाका में कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त फैसले से पहले राजधानी ढाका में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं: सरकार ने चेताया है कि हिंसा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। ख हसीना का बयान: ‘यह ट्रायल राजनीतिक बदले की कार्रवाई’ Sheikh Hasina ने Tribunal को ‘कंगारू कोर्ट’ बताया है और कहा है कि यह मामला पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है।उन्होंने आरोप लगाया कि अंतरिम सरकार, जिसका नेतृत्व अब नॉबेल शांति पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस कर रहे हैं, उन्हें अवैध तरीके से सत्ता से हटाकर अब राजनीतिक सफ़ाया करना चाहती है। फैसले का असर: बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव संभव Sheikh Hasina के खिलाफ चल रहा यह केस सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि बांग्लादेश की राजनीति, समाज और भविष्य पर बड़ा प्रभाव डालने वाला फैसला है। धुआँधार राजनीति, लगातार हिंसा और भारी सुरक्षा व्यवस्था यह दिखाती है कि आज का दिन देश के लिए बेहद अहम और ऐतिहासिक होगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Russia vs Ukraine War Kyiv पर सब-से बड़ा Attack रिहायशी इलाकों में भारी तबाही

YuktaNovember 14, 2025

यूक्रेन की राजधानी Kyiv पर रूस ने गुरुवार तड़के एक massive drone-missile attack किया, जिसमें शहर के कई जिलों में जोरदार धमाके, आग और भारी तबाही दर्ज की गई। यह हमला हाल के महीनों में राजधानी पर हुए सबसे बड़े हमलों में गिना जा रहा है। क्या हुआ Kyiv में? रात 12:45 बजे के आसपास Kyiv में एक के बाद एक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दीं। एयर-रिड अलर्ट जारी किया गया और लोगों को तुरंत शेल्टर में जाने की सलाह दी गई। हमले के मुख्य प्रभाव: Kyiv के मेयर Vitali Klitschko ने हमले को “सबसे बड़े Russian strikes” में से एक बताया। Russia की Strategy क्या दिखती है? इस हमले में रूस ने drones + ballistic missiles का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया, जिससे यूक्रेन की एयर-डिफेंस सिस्टम पर सीधा दबाव पड़ा।रूस का मकसद: Kyiv में हालात कैसे हैं? हमले के बाद राजधानी में कई घंटों तक आग बुझाने, बचाव और मलबा हटाने का काम जारी रहा।लोगों को चेतावनी दी गई है कि: International Community की प्रतिक्रिया यह हमला रूस-यूक्रेन युद्ध में एक खतरनाक वृद्धि (escalation) माना जा रहा है।पश्चिमी देशों की ओर से: की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Moody’s Report 2025 Tariff War भी नहीं रोक सका India की तेज़ रफ्तार Economy

YuktaNovember 13, 2025

दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जहां महंगाई, मंदी और व्यापारिक तनाव से जूझ रही हैं, वहीं India ने अपनी ग्रोथ और एक्सपोर्ट्स से सबको चौंका दिया है।अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी Moody’s ने अपनी ताज़ा Global Macro Outlook 2026-27 रिपोर्ट में कहा है कि भारत आने वाले वर्षों में 6.5% वार्षिक वृद्धि दर के साथ सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना रहेगा। India की Growth Story अब भी Strong Moody’s के अनुसार, Global Tariff War और व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने स्थिरता दिखाई है।इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश, मजबूत घरेलू मांग और सरकार की नीतियों ने भारत को अन्य देशों से आगे बनाए रखा है। Export Data में जबरदस्त बढ़ोतरी सितंबर 2025 में भारत के कुल निर्यात (Exports) में 6.75% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।भले ही अमेरिका को जाने वाला निर्यात 11.9% घटा हो, लेकिन भारत ने एशिया, अफ्रीका और यूरोप के नए बाजारों में अपनी पकड़ मजबूत की है।इससे यह साफ है कि भारत अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। Infrastructure Investment बना Growth का इंजन रिपोर्ट बताती है कि भारत में सड़कों, बंदरगाहों, औद्योगिक कॉरिडोर और डिजिटल नेटवर्क में लगातार निवेश हो रहा है।इन परियोजनाओं ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं और प्रोडक्टिविटी में भी तेजी लाई है। Domestic Demand ने संभाली अर्थव्यवस्था Moody’s का मानना है कि भारत की मजबूत घरेलू मांग (Domestic Demand) और उपभोग शक्ति ने अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।हालांकि निजी निवेश (Private Investment) की रफ्तार थोड़ी धीमी है, लेकिन उपभोक्ता खर्च ने देश की ग्रोथ को टिकाए रखा है। Global Economy vs India Moody’s का अनुमान है कि आने वाले वर्षों में दुनिया की औसत ग्रोथ रेट केवल 2.5–2.6% रहेगी,जबकि भारत 6.5% की दर से आगे बढ़ेगा।इससे यह स्पष्ट है कि भारत आज “Global Bright Spot” बन चुका है। Global Economic Challenges के बावजूद भारत ने साबित किया है कि उसकी अर्थव्यवस्था लचीली (Resilient) और मजबूत है।मजबूत नीतियों, बढ़ते एक्सपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने भारत को दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में कायम रखा है।Moody’s का यह भरोसा भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत है कि आने वाले वर्षों में देश की ग्रोथ स्टोरी और भी मजबूत होगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

अमेरिका में खत्म हुआ 43 दिन का Shutdown, Trump बोले Short-Term Disaster था ये!

YuktaNovember 13, 2025

अमेरिका का सबसे लंबा Shutdown खत्म – Trump बोले, ‘Short-Term Disaster था’ अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने बुधवार को उस बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसने Historic US Government Shutdown को आधिकारिक रूप से खत्म कर दिया।यह Shutdown 43 दिनों तक चला — जो अमेरिका के इतिहास में अब तक का सबसे लंबा सरकारी ठप पड़ाव माना जा रहा है। इस दौरान लाखों सरकारी कर्मचारी बिना वेतन (Unpaid Leave) घर बैठे रहे। कई सरकारी सेवाएं जैसे Airport Security, Food Programs और Federal Offices बंद पड़े रहे।बिल साइन करते समय ट्रंप ने कहा — “हमने एक Short-Term Disaster झेला, लेकिन देश पहले से ज़्यादा मजबूत है।” New Funding Bill: क्या है इसमें खास नया बिल एक Stop-Gap Funding Bill है — जो सरकारी एजेंसियों को फिलहाल दोबारा काम शुरू करने की अनुमति देता है।इस फंडिंग से Veterans Programs, Food Assistance और Federal Government Operations जैसी सेवाओं को दोबारा चालू किया जाएगा। लेकिन राहत थोड़ी ही देर की है — What Happens Next – आगे क्या होगा Political Impact – दोनों पार्टियों पर दबाव हालांकि Republican Party के पास Congress और White House दोनों में ताकत है, फिर भी अंदरूनी मतभेदों और डेमोक्रेट्स (Democrats) के साथ टकराव ने स्थिति को बिगाड़ दिया। कई अमेरिकी नेताओं ने इसे “सीनफेल्ड एपिसोड जैसा ड्रामा” कहा — “हमने 40 दिन बिता दिए और अब भी समझ नहीं आया कि असली मुद्दा क्या था।” इससे ट्रंप प्रशासन की छवि को भी नुकसान पहुंचा है, खासकर 2026 के चुनावी माहौल के बीच। Economic Impact – अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर असर Shutdown के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर का झटका लगा।हर हफ्ते लगभग $1.8 Trillion का Debt Load बढ़ रहा है।अगर सरकार जनवरी तक लंबी अवधि का Spending Plan नहीं बनाती, तो आर्थिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। भले ही ट्रंप ने “Short-Term Disaster” कहकर राहत की बात की हो, लेकिन हकीकत यह है कि US Government के सामने अब भी बड़ा Budget Challenge है।January 2026 तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला, तो अमेरिका एक बार फिर Shutdown Mode में जा सकता है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Trump की नई पॉलिसी: $100,000 Fee के साथ H-1B Visa मुश्किल, पर Indian Talent की तारीफ

YuktaNovember 12, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार Donald Trump ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका के पास “काबिल और हाई-स्किल्ड” लोग कम हैं, इसलिए उसे बाहर से टैलेंट लाना पड़ेगा।यह बयान तब आया है जब ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीज़ा (Skilled Workers Visa) पर नई सख्त शर्तें और $100,000 की भारी फीस लागू की है। Trump बोले – “America में skilled लोग नहीं हैं, हमें bring this talent from outside” एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा — “आप सिर्फ बेरोजगार अमेरिकियों को उठाकर हाई-टेक जॉब्स नहीं दे सकते। हमारे पास वो स्किल नहीं है, हमें यह टैलेंट बाहर से लाना होगा।” उनका यह बयान उनके पहले के सख्त रवैये से थोड़ा अलग दिखता है। पहले ट्रंप विदेशी कर्मचारियों पर निर्भरता कम करने की बात करते थे, लेकिन अब उन्होंने माना है कि अमेरिका को “foreign talent” की ज़रूरत है। H-1B Visa पर नया नियम: $100,000 Fee और ‘National Interest’ की शर्त सितंबर 2025 में ट्रंप प्रशासन ने एक नई नीति लागू की, जिसके तहत: यानी अब सिर्फ टॉप-क्लास स्किल्स वाले विदेशी प्रोफेशनल्स को ही अमेरिका आने का मौका मिलेगा। India पर बड़ा असर: IT और Tech सेक्टर के लिए झटका भारत H-1B वीज़ा पाने वाले लोगों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। Softening या Smart Strategy? कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रंप का बयान सुनने में “नरम” है, लेकिन असल में यह सख्ती की नई परिभाषा है। मतलब – ट्रंप का अमेरिका अब quantity नहीं, quality चाहता है। कानूनी चुनौती और आगे की राह अमेरिका की Chamber of Commerce ने इस नई फीस नीति के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया है।अगर कोर्ट ने इसे अनुचित माना तो यह पॉलिसी रद्द हो सकती है,वरना आने वाले समय में अमेरिका का इमिग्रेशन सिस्टम और भी कठोर हो जाएगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

41 दिन बाद America का Government Shutdown खत्म Senate ने End Bill पास किया

YuktaNovember 11, 2025

America में पिछले 41 दिनों से जारी Government Shutdown आखिरकार खत्म होने की राह पर है। US Senate ने देर रात एक अहम Funding Bill पास कर दिया है, जिससे Federal Government के कामकाज को दोबारा शुरू करने की मंजूरी मिल गई है।अब यह बिल US House of Representatives में भेजा गया है, जहां इसकी Final Approval के बाद सरकारी एजेंसियों को राहत मिलेगी। क्या था अमेरिका में Shutdown का मामला? 1 अक्टूबर से शुरू हुआ Government Shutdown America के इतिहास में सबसे लंबा (41 दिन) बन गया था।फंडिंग की कमी के कारण कई सरकारी विभागों को बंद करना पड़ा, कर्मचारियों की तनख्वाह रुक गई और कई जरूरी सेवाएं ठप हो गईं। अब सीनेट ने 60-40 के बहुमत से यह बिल पास कर दिया, जिससे अस्थायी फंडिंग (Temporary Funding) बहाल हो सकेगी और सरकारी कामकाज फिर से चालू होगा। Bill की मुख्य बातें (Key Points) नेताओं की प्रतिक्रिया (Political Reactions) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (भारत में बयान देते हुए) ने कहा — “जो भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, उसे बख्शा नहीं जाएगा।”वहीं अमेरिकी नेताओं ने कहा कि यह समझौता “जनहित में जरूरी कदम” है।हालांकि विपक्ष ने इसे Time-buying Deal बताते हुए कहा कि इससे असली आर्थिक और नीति संबंधी समस्याएं हल नहीं होतीं। आर्थिक असर (Economic Impact) भारत और Global Market पर असर America की आर्थिक स्थिरता का सीधा असर Global Markets, Indian IT और Trade Sectors पर पड़ता है।इसलिए US Government का दोबारा चालू होना भारत समेत एशियाई बाजारों के लिए एक Positive Signal माना जा रहा है। US Senate का यह फैसला अमेरिकी जनता और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत है।अब सबकी नजरें US House of Representatives पर हैं, जहां इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद 41 दिनों का Shutdown आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

US Politics सीनेट में हुआ बड़ा समझौता, खुल सकता है Government Shutdown का रास्ता

YuktaNovember 10, 2025

लगातार 40 दिनों से चल रहा US Government Shutdown अब खत्म होने की ओर है। अमेरिकी सीनेट (US Senate) में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच एक Bipartisan Deal (दलीय समझौता) हो गया है, जिससे सरकार दोबारा खुलने का रास्ता साफ हो गया है। क्या है ये नया समझौता? इस डील के तहत – ट्रंप और नेताओं की प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने कहा, “शटडाउन जल्द खत्म होगा। डेमोक्रेट्स अब समझ गए हैं कि अमेरिका का पैसा अवैध इमिग्रेंट्स पर खर्च नहीं होगा।” वहीं रिपब्लिकन सीनेट लीडर John Thune ने कहा कि “टेस्ट वोटिंग आगे बढ़ रही है, लेकिन ऐसे मुद्दे अक्सर देर तक खिंचते हैं।” आगे की प्रक्रिया क्या है? हालांकि सीनेट ने डील पर सहमति बना ली है, लेकिन सरकार को पूरी तरह खोलने के लिए— कुछ डेमोक्रेटिक सांसद अब भी विरोध में हैं। वे चाहते हैं कि सरकार खोलने के बदले ACA Subsidy को एक साल के लिए बढ़ाया जाए।विशेषज्ञों के मुताबिक, बिल पास कराने के लिए करीब 5 डेमोक्रेटिक वोट की जरूरत होगी। क्यों अहम है यह Deal? लगातार 40 दिन से चले आ रहे US Government Shutdown Crisis के बीच यह समझौता अमेरिकी जनता और अर्थव्यवस्था के लिए राहत लेकर आया है। अब सबकी निगाहें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और राष्ट्रपति के फैसले पर टिकी हैं। अगर सब ठीक रहा, तो जल्द ही America’s Federal Government पूरी तरह कामकाज शुरू कर देगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

New US Visa Policy 2025 मोटापा और Chronic Diseases बने वीज़ा रिजेक्शन की वजह!

YuktaNovember 8, 2025

अमेरिका ने वीज़ा पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब ऐसे लोगों को वीज़ा (Visa) या ग्रीन कार्ड (Green Card) देने से मना किया जा सकता है जिनकी हेल्थ कंडीशंस (Health Conditions) गंभीर या लंबे समय तक चलने वाली हैं। इस नई गाइडलाइन में मोटापा (Obesity), डायबिटीज़ (Diabetes), हार्ट डिजीज़ (Heart Disease), कैंसर (Cancer), और मेंटल हेल्थ (Mental Health) से जुड़ी बीमारियों को शामिल किया गया है। New US Visa Policy: क्या है नया नियम? अमेरिकी विदेश मंत्रालय (US Department of State) ने अपने काउंसुलर ऑफिसर्स को अधिकार दिया है कि वे ऐसे आवेदकों को वीज़ा देने से इंकार कर सकते हैं, जिनकी मेडिकल स्थिति उन्हें “Public Charge” बना सकती है — यानी जो अमेरिका जाकर पब्लिक हेल्थ फंड्स या सरकारी मदद पर निर्भर हो सकते हैं। अब अधिकारी यह जांचेंगे कि किसी आवेदक के पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस (Private Health Insurance) है या नहीं, और क्या उसके पास अपनी बीमारी का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त फाइनेंशियल रिसोर्सेज (Financial Resources) हैं। F-1 Students के लिए क्या बदलेगा? यह गाइडलाइन सभी वीज़ा कैटेगरीज पर लागू है — जिसमें स्टूडेंट वीज़ा (F-1), टूरिस्ट वीज़ा (B-1/B-2) और ग्रीन कार्ड एप्लिकेशन शामिल हैं। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह पॉलिसी ज्यादा असर लॉन्ग-टर्म वीज़ा या इमीग्रेशन केसों पर डालेगी। फिर भी, F-1 वीज़ा अप्लिकेंट्स को अतिरिक्त तैयारी करनी चाहिए — जैसे मेडिकल इंश्योरेंस के सबूत, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और हेल्थ रिपोर्ट्स। भारतीय छात्रों के लिए यह खास चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में डायबिटीज़ और मोटापे के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। किन बीमारियों पर असर पड़ सकता है नई गाइडलाइन के तहत निम्नलिखित हेल्थ कंडीशंस वीज़ा रिजेक्शन का कारण बन सकती हैं — इन बीमारियों को “लॉन्ग-टर्म हेल्थ रिस्क” कैटेगरी में रखा गया है। वीज़ा इंटरव्यू के दौरान किन बातों का रखें ध्यान क्या हर बीमारी पर वीज़ा रिजेक्ट होगा? नहीं। हर केस को case-by-case basis पर देखा जाएगा।अगर आपकी हेल्थ कंडीशन कंट्रोल में है और आपके पास इलाज के लिए पैसा व इंश्योरेंस है, तो वीज़ा मिलने की संभावना बनी रहेगी। Indian Students के लिए क्या मायने हैं? भारत से हर साल लाखों छात्र अमेरिका पढ़ने जाते हैं। ऐसे में यह नया नियम F-1 वीज़ा प्रक्रिया को थोड़ा कठिन बना सकता है।लेकिन अगर छात्र के पास मजबूत मेडिकल इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो चिंता की बात नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नीति अमेरिका के बढ़ते हेल्थकेयर खर्च को नियंत्रित करने के लिए है, लेकिन इससे कुछ योग्य छात्रों को परेशानी हो सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

Taliban vs Pakistan इस्तांबुल में हुई Peace Talks नाकाम, बढ़ सकता है Border Tension

YuktaNovember 8, 2025

तुर्की के इस्तांबुल (Istanbul, Turkey) में पाकिस्तान और अफगानिस्तान (Pakistan-Afghanistan) के बीच दो दिन चली शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। अफगान तालिबान (Taliban) ने पाकिस्तान पर “गैर-जिम्मेदार और असहयोगी रवैया” अपनाने का आरोप लगाया है। यह बैठक दोनों देशों के बीच बढ़ते सीमा तनाव और आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए आयोजित की गई थी। शांति वार्ता में नहीं निकला समाधान अफगान प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद (Zabihullah Mujahid) ने कहा कि पाकिस्तान ने वार्ता के दौरान कोई ठोस पहल नहीं की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर सुरक्षा जिम्मेदारियाँ थोपने की कोशिश की, जबकि खुद किसी मुद्दे पर स्पष्ट रुख नहीं दिखाया।दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल 6 और 7 नवंबर को तुर्की में मिले। अफगानिस्तान की ओर से रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब (Mawlawi Mohammad Yaqoob) और पाकिस्तान की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार असीफ मुनीर (Asif Munir) ने हिस्सा लिया। सीमा विवाद और आतंकी गतिविधियाँ बनीं बड़ी रुकावट मुख्य विवाद का केंद्र ड्यूरंड लाइन (Durand Line) है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा मानी जाती है। पाकिस्तान का दावा है कि अफगान भूमि से आतंकवादी संगठन टीटीपी (TTP – Tehreek-e-Taliban Pakistan) उसके इलाकों में हमले कर रहे हैं। वहीं अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालात के लिए दूसरों को दोष दे रहा है।तालिबान प्रवक्ता ने कहा, “अफगानिस्तान किसी को अपनी धरती का इस्तेमाल किसी देश के खिलाफ नहीं करने देगा।” इससे साफ है कि काबुल अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। तुर्की की मध्यस्थता से खुला आगे का रास्ता हालांकि वार्ता नतीजाविहीन रही, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य के संवाद का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ। तुर्की (Turkey) और कतर (Qatar) जैसे देश मध्यस्थता की भूमिका निभाकर दोनों देशों के बीच भरोसे की बहाली में अहम भूमिका निभा सकते हैं।शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सीमा निगरानी सिस्टम (Border Monitoring System), आतंकी डेटा शेयरिंग (Terror Data Sharing) और संयुक्त सुरक्षा मैकेनिज्म (Joint Security Mechanism) पर सहमति बनानी होगी। इस्तांबुल में हुई Pakistan-Afghanistan वार्ता भले ही असफल रही हो, लेकिन इससे यह स्पष्ट है कि दोनों देशों के बीच भरोसे का संकट गहरा है। जब तक सीमा विवाद, आतंकवाद और सुरक्षा मामलों पर ठोस समझौता नहीं होता, तब तक शांति की उम्मीद दूर है।अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुर्की जैसे देशों की भूमिका आने वाले समय में इस विवाद के समाधान में निर्णायक साबित हो सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

1 … 22 23 24 25 26 … 45

Amit Shah से मिले कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस में वापसी की चर्चाओं के बीच बढ़ी सियासी हलचल

ManyaJune 7, 2026

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता Amarinder Singh ने दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री Amit Shah से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद पंजाब की राजनीति में एक बार फिर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस में वापसी की अटकलें तेज पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जल्द ही दोबारा Indian National Congress में वापसी कर सकते हैं। हालांकि, अमित शाह से हुई मुलाकात के बाद अब इन अटकलों को लेकर नई राजनीतिक बहस शुरू हो गई है। दिल्ली में अहम मुलाकात सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली में हुई इस मुलाकात को पंजाब की आगामी राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। पंजाब की राजनीति पर नजर कैप्टन अमरिंदर सिंह लंबे समय तक कांग्रेस का बड़ा चेहरा रहे हैं। बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी का साथ लिया था। अब उनकी संभावित राजनीतिक दिशा को लेकर पंजाब की राजनीति में हलचल बढ़ गई है।

TMC नेताओं पर बढ़ी कार्रवाई: कैलाश मिश्रा गिरफ्तार, पूर्व विधायक सुजॉय हाजरा भी अरेस्ट

ManyaJune 7, 2026

TMC : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद All India Trinamool Congress के कई नेताओं की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी से जुड़े नेताओं पर लगातार कानूनी कार्रवाई हो रही है, जिससे राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। कैलाश मिश्रा बिहार से गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस सांसद Abhishek Banerjee के करीबी माने जाने वाले टीएमसी नेता Kailash Mishra को बिहार से गिरफ्तार किया गया है। उन पर रंगदारी और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है और आगे भी पूछताछ की जाएगी। जमीन घोटाले में पूर्व विधायक गिरफ्तार वहीं, टीएमसी के पूर्व विधायक Sujoy Hazra को भी जमीन घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जमीन से जुड़े विवादित मामलों में उनकी भूमिका सामने आई है। पार्टी पर बढ़ा दबाव लगातार हो रही गिरफ्तारियों और जांच एजेंसियों की कार्रवाई से तृणमूल कांग्रेस पर राजनीतिक दबाव बढ़ता दिख रहा है। विपक्ष भी इन मामलों को लेकर राज्य सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। कई नेताओं पर जांच जारी सूत्रों के मुताबिक, पुलिस और जांच एजेंसियां टीएमसी से जुड़े अन्य नेताओं और मामलों की भी जांच कर रही हैं। आने वाले दिनों में और कार्रवाई होने की संभावना जताई जा रही है।

IATA : एशिया-पैसिफिक में एविएशन बूम: 2044 तक 4.1 अरब यात्री, भारत निभा रहा अहम भूमिका

ManyaJune 7, 2026

इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन International Air Transport Association(IATA) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार एशिया-पैसिफिक क्षेत्र में हवाई यात्रा की मांग तेजी से बढ़ रही है, और इसमें भारत एक प्रमुख भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि साल 2044 तक इस क्षेत्र में हवाई यात्रियों की संख्या 4.1 अरब तक पहुंच सकती है। कितनी तेजी से बढ़ेगा एयर ट्रैफिक? IATA के मुताबिक: यह आंकड़ा दर्शाता है कि आने वाले दो दशकों में एशिया-पैसिफिक दुनिया के सबसे बड़े एविएशन बाजारों में से एक बन जाएगा। भारत की भूमिका क्यों अहम है? IATA के एशिया-पैसिफिक रीजनल वाइस प्रेसिडेंट शेल्डन ही के अनुसार, भारत पिछले कई वर्षों से इस ग्रोथ स्टोरी का एक मजबूत हिस्सा रहा है। भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू सिविल एविएशन बाजारों में से एक माना जा रहा है, जहां एयर ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है। क्या हैं बड़ी चुनौतियां? रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तेज ग्रोथ के साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जैसे:

D. K. Shivakumar का बयान: “मैं अपना धर्म और पहचान नहीं छोड़ सकता”, आस्था को लेकर दी सफाई

ManyaJune 7, 2026

कर्नाटक के वरिष्ठ नेता और नवनियुक्त मुख्यमंत्री D. K. Shivakumar ने अपने धर्म और आस्था को लेकर उठे सवालों पर खुलकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ कहा कि वह न तो अपना हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं और न ही अपनी व्यक्तिगत पहचान को दरकिनार कर सकते हैं। शपथ ग्रहण और विवाद क्या था? 3 जून को हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उन्होंने हिंदू रीति-रिवाजों का पालन किया था। इसी को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठने लगे थे कि क्या यह किसी राजनीतिक संदेश का हिस्सा था। इस पर सफाई देते हुए शिवकुमार ने कहा कि उनका यह कदम पूरी तरह निजी आस्था से जुड़ा था, न कि राजनीति से। “ईश्वर से रिश्ता सबसे अहम” पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके लिए राजनीति से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति और ईश्वर के बीच का संबंध है। उनके अनुसार, मंदिर जाना और धार्मिक आस्था इसी व्यक्तिगत संबंध का हिस्सा है। राजनीति नहीं, आस्था का मामला शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि उनके धार्मिक आचरण को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है।

Haircut Price Hike: अब सैलून सेवाएं 20% महंगी, जानें नई रेट लिस्ट

ManyaJune 7, 2026

Haircut Price Hike: देश में बढ़ती महंगाई का असर अब रोजमर्रा की जरूरतों पर भी साफ दिखने लगा है। पेट्रोल-डीजल और खाद्य पदार्थों के बाद अब लोगों की जेब पर असर सीधे सैलून सेवाओं में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नाई संगठनों ने हेयरकट, शेविंग और अन्य ग्रूमिंग सेवाओं की कीमतों में करीब 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 6 जून से लागू हो चुकी हैं। कितनी बढ़ी कीमतें? नई दरों के अनुसार अब ग्राहकों को सैलून सेवाओं के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे: क्यों बढ़ाए गए दाम? Maharashtra Nabhik Mahamandal के प्रतिनिधियों के अनुसार, सैलून में इस्तेमाल होने वाले उत्पादों और अन्य सामग्री की लागत लगातार बढ़ रही है। संगठन का कहना है कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय तनाव, खासकर ईरान और अमेरिका के बीच हालात, की वजह से जरूरी सामान महंगा हो गया है, जिसका सीधा असर सैलून व्यवसाय पर पड़ा है।

About Me

देशहरपल सिर्फ खबरों का मंच नहीं, बल्कि आपकी आवाज़ को सामने लाने का एक सशक्त माध्यम भी है। यहां आपको ताज़ातरीन खबरों के साथ-साथ नौकरी, शिक्षा, और नए भारत की बदलती आर्थिक तस्वीर पर उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी मिलेगी।