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PM Modi

Partition Horrors Remembrance Day 2025: PM Modi और Amit Shah ने किया शहीदों को नमन

PM Modi का संदेश: एकता और साहस का प्रतीक 14 अगस्त 2025 को पूरे देश में Partition Horrors Remembrance Day यानी विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस मौके पर PM Modi ने 1947 के विभाजन को भारत के इतिहास का “सबसे दर्दनाक और काला अध्याय” बताया। उन्होंने कहा कि उस समय लाखों लोग अपने घर, जमीन और पहचान से वंचित हुए, लेकिन उन्होंने अदम्य साहस और जज़्बे के साथ अपने जीवन को फिर से बसाया। पीएम मोदी ने राष्ट्र से एकता और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जयशंकर के बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि विभाजन “हिंसा, शोषण और पीड़ा” का दौर था। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीतियों ने देश को टुकड़ों में बांट दिया, जिससे “मां भारती के गौरव” को ठेस पहुंची।रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभाजन को “पीड़ादायक अध्याय” कहा, जबकि विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे मानवीय और रणनीतिक दृष्टि से गहरी चोट पहुंचाने वाला ऐतिहासिक हादसा बताया। महाराष्ट्र सरकार की पहल महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए 14 अगस्त को आधिकारिक रूप से Partition Horrors Remembrance Day घोषित किया है। राज्य के सभी स्कूलों में ज़ीरो पीरियड के दौरान विशेष कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश दिया गया है, ताकि छात्रों को विभाजन की ऐतिहासिक और मानवीय त्रासदी के बारे में जागरूक किया जा सके। केरल में राजनीतिक विवाद केरल में यह दिन राजनीतिक विवाद का कारण भी बना। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे इस दिन से जुड़े सेमिनार और नाट्य कार्यक्रम आयोजित करें। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने इसे “संवैधानिक दायरे का उल्लंघन” बताते हुए विरोध किया। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि यह “आरएसएस एजेंडा” को शैक्षणिक परिसरों में लाने की कोशिश है। विभाजन पीड़ितों की कहानियां हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Delhi

Delhi-NCR Stray Dogs Case सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, विरोध और अगला कदम

सुप्रीम कोर्ट का आदेश Delhi-NCR Stray Dogs Case पर सुप्रीम कोर्ट का हालिया आदेश पूरे देश में बहस और विवाद का विषय बन गया है। पहले, 11 अगस्त को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने निर्देश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाज़ियाबाद की सभी सड़कों से आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों के भीतर पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें वापस सड़कों पर छोड़ने की इजाज़त न दी जाए। इस आदेश में यह भी कहा गया था कि शेल्टर होम में कुत्तों का स्टरलाइजेशन (Sterilization), टीकाकरण (Vaccination), CCTV निगरानी, और डॉग-बाइट हेल्पलाइन शुरू की जाए, जिस पर शिकायत आने के 4 घंटे के भीतर कार्रवाई हो। नई बेंच में सुनवाई और सरकार का रुख देशभर में भारी विरोध और कानूनी चुनौतियों के बाद, 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की नई तीन-न्यायाधीशों की बेंच को सौंपा। सुनवाई के दौरान Delhi सरकार के पक्ष से सॉलिसिटर जनरल ने कहा – “आदेश के किस हिस्से पर आपत्ति है? बच्चे मर रहे हैं… सिर्फ Sterilization से समस्या खत्म नहीं हो रही।” विरोध और चिंताएं मामले की पृष्ठभूमि इस आदेश की पृष्ठभूमि Delhi में हाल ही में हुई 6 साल की बच्ची की रेबीज़ से मौत है। कोर्ट ने कहा कि Public Safety को भावनाओं से ऊपर रखा जाना चाहिए। जस्टिस पारदीवाला ने सुनवाई के दौरान “The Good, The Bad and The Ugly” फिल्म का उदाहरण देकर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जरूरत बताई। आगे क्या? नई बेंच इस आदेश की समीक्षा कर रही है और संभव है कि मौजूदा निर्देशों में बदलाव हो। यह भी तय हो सकता है कि दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए Mass Removal Policy जारी रहेगी या फिर TNR (Trap–Neuter–Release) और Vaccination जैसी मानवीय योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Bishni Devi Shah

Bishni Devi Shah उत्तराखंड की First Woman Freedom Fighter और आज़ादी की वीरांगना

भारत की आज़ादी की लड़ाई में जहां महात्मा गांधी, भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई जैसे बड़े नाम चर्चित रहे, वहीं कई ऐसे वीर-वीरांगनाएं भी थीं जिनका योगदान इतिहास के पन्नों में कम लिखा गया। Bishni Devi Shah इन्हीं में से एक हैं, जिन्हें Uttarakhand की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी (First Woman Freedom Fighter) के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने साहस, त्याग और अदम्य इच्छाशक्ति से पहाड़ के कोने-कोने में आज़ादी की अलख जगाई। प्रारंभिक जीवन और संघर्ष की शुरुआत Bishni Devi Shah का जन्म उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में हुआ। बचपन से ही उनमें न्याय और देशभक्ति की भावना थी। पहाड़ी गांव में पली-बढ़ी होने के बावजूद उन्होंने समाज की रूढ़ियों को चुनौती दी और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष का संकल्प लिया। स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका महिलाओं को आंदोलन में शामिल करने की प्रेरणा उस दौर में महिलाओं की स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी बेहद कम थी, लेकिन Bishni Devi Shah ने गांव-गांव जाकर उन्हें आंदोलन में जुड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह साबित किया कि आज़ादी की लड़ाई में महिला और पुरुष का योगदान समान है। त्याग और बलिदान विरासत और सम्मान आज Bishni Devi Shah को Uttarakhand की First Woman Freedom Fighter के रूप में सम्मानित किया जाता है। हालांकि उनका नाम मुख्यधारा के इतिहास में कम दर्ज है, लेकिन स्थानीय इतिहासकार और समाजसेवी उनके योगदान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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Sushil Kumar

Sushil Kumar Bail Cancelled सुप्रीम कोर्ट ने सागर धनखड़ Murder Case में जमानत रद्द कर एक हफ्ते में सरेंडर का आदेश

ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान Sushil Kumar को Supreme Court से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने बुधवार (13 अगस्त 2025) को दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा मार्च 2025 में दी गई जमानत को रद्द करते हुए उन्हें 7 दिनों के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया। यह फैसला Sagar Dhankhar Murder Case में आया है, जिसमें Sushil Kumar पर गवाहों को धमकाने और ट्रायल को प्रभावित करने के गंभीर आरोप हैं। Supreme Court ने क्यों रद्द की जमानत? यह मामला सुप्रीम कोर्ट में Sagar Dhankhar के पिता Ashok Dhankhar की याचिका पर पहुंचा। याचिका में दावा किया गया कि Sushil Kumar ने जमानत पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण गवाहों को डराने और प्रभावित करने की कोशिश की। कोर्ट ने इन आरोपों को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट का जमानत आदेश रद्द कर दिया और तुरंत सरेंडर का निर्देश दिया। Delhi High Court का पुराना आदेश मार्च 2025 में दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि केस की सुनवाई धीमी गति से चल रही है। तीन साल में 186 में से केवल 30 गवाहों के बयान ही दर्ज हुए थे। इसी आधार पर सुशील को राहत दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे पलट दिया। Murder Case का पूरा मामला 4 मई 2021 की रात दिल्ली के Chhatrasal Stadium के पास हुई हिंसक झड़प में 23 वर्षीय Sagar Dhankhar, जो जूनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियन रह चुके थे, की मौत हो गई थी।पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण गंभीर सिर की चोटें (blunt force trauma) बताया गया। इस घटना में सागर के दो दोस्त भी घायल हुए थे।पुलिस जांच में सामने आया कि यह हमला कथित तौर पर एक प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हुआ था, जिसमें Sushil Kumar और उनके सहयोगियों का नाम आया। आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सुशील कुमार को एक हफ्ते में सरेंडर करना होगा। इसके बाद उनकी न्यायिक हिरासत में पूछताछ और ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि गवाहों की सुरक्षा और ट्रायल की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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UNGA

PM Modi America Visit UNGA भाषण और Trump से अहम मुलाकात के संकेत

PM Modi के सितंबर में अमेरिका दौरे की चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पीएम मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क जा सकते हैं। इस दौरान उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी संभव है। UNGA में भाषण का संभावित दिन UNGA का 80वां सत्र 9 सितंबर से 29 सितंबर तक चलेगा और जनरल डिबेट 23 से 29 सितंबर के बीच होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी का भाषण 26 सितंबर को निर्धारित किया गया है। इसी दिन इज़राइल, चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेता भी बोलेंगे। Trump से Trade Talks की उम्मीद अगर मोदी का यह दौरा तय हो जाता है, तो उनके और ट्रंप के बीच ट्रेड और टैरिफ विवाद पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और अमेरिका के बीच हाल ही में टैरिफ को लेकर तनाव देखने को मिला है, और यह मुलाकात रिश्तों में सुधार का अवसर बन सकती है। Final Decision अभी बाकी हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा अभी फाइनल नहीं हुआ है। UNGA की स्पीकर लिस्ट में उनका नाम होना सिर्फ एक प्रारंभिक संकेत है, लेकिन अंतिम पुष्टि अभी आनी बाकी है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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PM Shehbaz

Indus Water Treaty विवाद Pakistan PM Shehbaz Sharif की भारत को धमकी

भारत और पाकिस्तान के बीच Indus Water Treaty को लेकर तनाव नए स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ़ (PM Shehbaz Sharif) ने चेतावनी दी है कि “दुश्मन पाकिस्तान से एक बूंद पानी भी नहीं छीन सकता।” उनका यह बयान भारत द्वारा अप्रैल 2025 में इस संधि को अस्थायी रूप से निलंबित करने के फैसले के बाद आया है। Indus Water Treaty – क्या है समझौता? 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, यह समझौता विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था और दशकों से दोनों देश इसे मानते आ रहे थे। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सुरक्षा कारणों से इसे “abeyance” (अस्थायी रोक) में डाल दिया। पाकिस्तान के सख्त बयान भारत का रुख भारत का कहना है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार आतंकवाद और सीमा पार हिंसा के चलते यह संधि अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत का मानना है कि पानी पर उसका अधिकार अंतरराष्ट्रीय कानून और भू-स्थिति के आधार पर होना चाहिए। भविष्य की स्थिति विशेषज्ञों का मानना है कि पानी पर बढ़ता विवाद South Asia में अस्थिरता बढ़ा सकता है। उम्मीद है कि विश्व बैंक और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस मामले में मध्यस्थता करेंगी, ताकि स्थिति युद्ध तक न पहुंचे। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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BJP

यूपी Politics में Thakur Unity ‘कुटुंब परिवार’ मीटिंग में BJP और Opposition के 40 MLA का Power Show

उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोमवार को एक बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, जब सत्ता और विपक्ष दोनों दलों के ठाकुर समुदाय से जुड़े करीब 40 विधायक और विधान परिषद सदस्य एक मंच पर नजर आए। ‘कुटुंब परिवार’ नाम से आयोजित यह खास बैठक लखनऊ के फाइव-स्टार होटल क्लार्क अवध में हुई, जिसने विधानसभा सत्र के बीच राजनीतिक हलचल बढ़ा दी। BJP और Opposition के Thakur नेता एक मंच पर बैठक में BJP, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय पृष्ठभूमि के ठाकुर विधायक शामिल हुए। इसमें सत्तारूढ़ पार्टी के मौजूदा MLA, सपा के बागी सदस्य और विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य ठाकुर समुदाय के नेताओं के बीच एकजुटता और आपसी संवाद को मजबूत करना था। ‘कुटुंब परिवार’ WhatsApp Group और सांस्कृतिक Symbols कार्यक्रम के बाद ‘कुटुंब परिवार’ नाम का एक व्हाट्सऐप ग्रुप बनाया गया, जिसमें सत्ता और विपक्ष दोनों के ठाकुर नेता जुड़े हैं। इस मीटिंग में हर प्रतिभागी को भगवान राम की मूर्ति, महाराणा प्रताप की तस्वीर और पीतल का त्रिशूल भेंट किया गया, जिसे जातीय पहचान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक माना जा रहा है। 8 साल बाद ऐसा जमावड़ा पिछले आठ वर्षों में ठाकुर समुदाय के विधायकों का इतना बड़ा और संगठित जमावड़ा पहली बार हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, इसे केवल सामाजिक कार्यक्रम न मानकर आने वाले समय की सियासी रणनीति और शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक Significance चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ठाकुर समुदाय से आते हैं, इसलिए यह मीटिंग भाजपा के अंदर और बाहर दोनों ही जगह संदेश देने वाली मानी जा रही है। विधानसभा सत्र के दौरान इस तरह की एकजुटता भविष्य की राजनीति में बड़ा असर डाल सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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उरी

उरी Terrorist Operation Indian Army ने LoC पर आतंकवादी घुसपैठ नाकाम किया, शहीद जवान की दुखद घटना

उरी सेक्टर में आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश विफल जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास भारतीय सेना ने एक बड़ी आतंकवादी घुसपैठ की कोशिश को सफलतापूर्वक नाकाम किया है। सेना के जवानों ने संदिग्ध आतंकवादियों से मुठभेड़ की, जिसमें छह पिस्तौल और चार हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बल फिलहाल इलाके में तलाशी अभियान जारी रखे हुए हैं। भारतीय सेना की सतर्कता और सीमा सुरक्षा इस घटना से स्पष्ट होता है कि भारतीय सेना अपनी सतर्कता और सीमा सुरक्षा को और भी मजबूत कर रही है। LoC पर आतंकवादियों की हरकतों पर लगातार नजर रखी जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरह की घुसपैठ न हो सके। शहीद जवान सिपाही अनिल कुमार की दुखद घटना उरी सेक्टर में एक दुखद घटना में तेलंगाना के खम्मम जिले के सिपाही अनिल कुमार, जो मराठा लाइट इन्फैंट्री में तैनात थे, गश्त के दौरान फिसलने से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। वह हाल ही में अपनी पत्नी और सात महीने के बेटे से मिलने के बाद ड्यूटी पर लौटे थे। उनकी शहादत सेना और देश के लिए एक बड़ी क्षति है। आतंकवाद के खिलाफ सेना का संकल्प भारतीय सेना न केवल आतंकवादियों की हरकतों को रोकने में सफल हो रही है, बल्कि अपने जवानों की सुरक्षा के लिए भी पूरी सतर्कता बरत रही है। उरी और जम्मू-कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में सेना की सक्रियता से शांति बनी हुई है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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SIR

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 Special Intensive Revision (SIR) में मतदाता सूची का अपडेट और विवाद

बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग (Election Commission of India) ने Special Intensive Revision (SIR) यानी विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन शुरू किया है। इस प्रक्रिया का मकसद राज्य की मतदाता सूचियों को साफ़, सटीक और अपडेटेड बनाना है ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। Special Intensive Revision (SIR) के मुख्य उद्देश्य दस्तावेज़ी मानदंड और परेशानी मतदाता को अपनी पहचान और निवास का प्रमाण देने के लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 11 दस्तावेज़ों में से किसी एक को प्रस्तुत करना आवश्यक है। हालांकि, आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड को निवास प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति बिहार के कई प्रवासी मजदूरों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है क्योंकि उनके पास वैध निवास प्रमाण नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के इस नियम का समर्थन किया है कि आधार या राशन कार्ड को अंतिम निवास प्रमाण नहीं माना जा सकता। विरोध और राजनीतिक विवाद विशेष गहन संशोधन (SIR) को लेकर विपक्षी दलों ने इसे “vote theft” यानी मत चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस, शिवसेना और CPI(ML) सहित कई पार्टियों ने इस प्रक्रिया का विरोध किया है। विवादों में एक 124 वर्षीय महिला मतदाता मिंता देवी का नाम भी आया, जिससे मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर सवाल उठे। CPI(ML) ने इसे लोकतंत्र और संविधान पर बड़ा हमला करार दिया है और कहा है कि 66 लाख से अधिक मतदाताओं को सूची से हटाया गया है, जिनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। वर्तमान स्थिति और आगे की राह अब तक लगभग 87.6% मतदाताओं ने अपना सत्यापन पूरा कर लिया है, लेकिन प्रवासी मजदूरों और अन्य वर्गों की संख्या में कटौती जारी है। चुनाव आयोग इन मुद्दों का समाधान निकालने के प्रयास में है ताकि सभी योग्य मतदाता चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो सकें। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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OBC

MP OBC Reservation Case सुप्रीम कोर्ट में 27% आरक्षण पर सुनवाई, सरकार से सवाल

Madhya Pradesh OBC Reservation Case में आज (12 अगस्त 2025) Supreme Court Hearing हुई। राज्य सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि High Court Stay हटाया जाए ताकि 27% ओबीसी आरक्षण पूरी तरह लागू हो सके और 13% लंबित पदों पर भर्ती शुरू की जा सके। Supreme Court की सख्त टिप्पणी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल किया – “पिछले 6 साल से आप क्या कर रहे थे? क्या सो रहे थे?” कोर्ट का इशारा 2019 में बने कानून की ओर था, जिसमें ओबीसी को 14% से बढ़ाकर 27% आरक्षण दिया गया था, लेकिन यह मामला सालों से अदालत में अटका हुआ है। मामले की Background वर्तमान स्थिति आगे का असर अगर कोर्ट 22 सितंबर को Stay हटाता है, तो 27% OBC Quota पूरी तरह लागू हो जाएगा और भर्ती प्रक्रिया तेज होगी। लेकिन अगर 50% आरक्षण सीमा पर कोर्ट ने आपत्ति जताई, तो यह नीति बदल सकती है। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!
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बिलासपुर “बादाम कांड” के बाद नया विवाद: NOC के बदले पैसे मांगने का आरोप, वीडियो वायरल

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में चर्चित “बादाम कांड” के बाद एक बार फिर हाउसिंग बोर्ड का दफ्तर सुर्खियों में है। इस बार वरिष्ठ सहायक पूनम बंजारे का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें उन पर NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के बदले पैसे मांगने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि, वीडियो में पूनम बंजारे खुद इन आरोपों से इनकार करती नजर आ रही हैं। वहीं, ऑफिस में बहस और हंगामा भी साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मामले में किसी भी पक्ष ने आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई है। नामांतरण के लिए लोगों को काटने पड़ रहे चक्कर जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड के ऑफिस में मकान और फ्लैट खरीदने के बाद नामांतरण (ट्रांसफर) के लिए लोगों को महीनों तक चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नियमों के अनुसार आवेदन देने के बाद भी फाइलें लंबित रखी जा रही हैं, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। एक महिला ने बताया कि उसने 17 मार्च 2025 को नामांतरण के लिए आवेदन किया था। 11 नवंबर 2025 को आदेश जारी होने के बाद भी उसे राहत नहीं मिली। वीडियो में क्या दिखा? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक महिला पूनम बंजारे पर NOC देने के बदले पैसे मांगने का आरोप लगा रही है। वहीं, पूनम बंजारे इन आरोपों से साफ इनकार करती दिखती हैं। वीडियो बनते देख वह नाराज हो जाती हैं और ऑफिस में हंगामा करती नजर आती हैं। अधिकारी बोले – शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई हाउसिंग बोर्ड के संपदा अधिकारी एसके शर्मा ने कहा कि उन्हें इस वायरल वीडियो की जानकारी नहीं है।उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में कोई शिकायत आती है, तो नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी। “बादाम कांड” से पहले ही चर्चा में था दफ्तर इससे पहले भी यही हाउसिंग बोर्ड ऑफिस “बादाम कांड” को लेकर चर्चा में आया था। दरअसल, एक युवक तरुण साहू ने नामांतरण के लिए आवेदन किया था। प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उसकी फाइल उसे नहीं दी गई और वह महीनों तक ऑफिस के चक्कर लगाता रहा। आखिरकार परेशान होकर युवक आधा किलो बादाम लेकर ऑफिस पहुंचा और अधिकारियों की टेबल पर फेंकते हुए कहा—“इसे खाइए, याददाश्त बढ़ेगी… जब मेरी फाइल मिल जाए, तो बता दीजिए।” इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे थे। 👉 ऐसी ही जमीनी और सच्ची खबरों के लिए विजिट करें: www.deshharpal.com
RBI

RBI ने बदले Auto Debit नियम अब बैंक खाते से पैसे कटने से पहले मिलेगा अलर्ट और ज्यादा कंट्रोल

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने auto-debit यानी e-mandate नियमों में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव सीधे उन करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा जो EMI, SIP, OTT subscriptions, insurance premium या ऑनलाइन बिल पेमेंट के लिए auto-debit का इस्तेमाल करते हैं। नया सिस्टम डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने के साथ-साथ ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए लाया गया है। RBI ने Auto-Debit नियमों में क्या बदला? RBI के नए e-mandate framework के तहत recurring payments को लेकर प्रक्रिया को अपडेट किया गया है, ताकि ग्राहकों को बेहतर सुविधा और कंट्रोल मिल सके। ₹15,000 तक के पेमेंट पर OTP की जरूरत नहीं अब ₹15,000 तक की recurring payments जैसे OTT subscription, मोबाइल बिल, बिजली-पानी बिल आदि पर हर बार OTP डालने की जरूरत नहीं होगी। इससे छोटे-मोटे डिजिटल पेमेंट बिना रुकावट अपने आप हो जाएंगे। बड़ी ट्रांजैक्शन पर सुरक्षा बनी रहेगी ₹15,000 से ज्यादा की किसी भी auto-debit ट्रांजैक्शन पर OTP या अतिरिक्त verification पहले की तरह जरूरी रहेगा। जरूरी सेवाओं के लिए ₹1 लाख तक की सुविधा Insurance premium, mutual fund SIP और credit card बिल जैसे जरूरी payments में ₹1 लाख तक की auto-debit सुविधा मिल सकती है। पेमेंट से पहले 24 घंटे का अलर्ट अनिवार्य अब किसी भी auto-debit से पहले बैंक या कंपनी को ग्राहक को कम से कम 24 घंटे पहले सूचना (notification) देना जरूरी होगा। आम लोगों पर इसका क्या असर पड़ेगा? नए नियमों का असर रोजमर्रा की जिंदगी पर साफ दिखेगा: EMI और SIP जैसी जरूरी सेवाएं बिना रुकावट चलेंगीOTT और subscription payments आसान हो जाएंगेगलत या unauthorized debit का खतरा कम होगाहर transaction की पहले से जानकारी मिलेगीयूजर्स को अपने पैसों पर ज्यादा कंट्रोल मिलेगा हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

सागर में दिल्ली नंबर कार से अवैध शराब बरामद: हादसे के बाद खुला राज, एक गिरफ्तार, 3 फरार

मध्यप्रदेश के सागर जिले में गढ़ाकोटा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली नंबर की कार से अवैध शराब बरामद की है। खास बात यह है कि यह पूरा मामला एक सड़क हादसे के बाद सामने आया। पुलिस के अनुसार, मंगलवार रात सूचना मिली थी कि चनौआ खुर्द के पास बरखेड़ा गौतम मार्ग पर एक क्षतिग्रस्त कार सड़क किनारे खड़ी है और उसका चालक अंदर फंसा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। तलाशी में मिली 9 पेटी देशी शराब जब पुलिस ने कार की तलाशी ली, तो अंदर से 9 पेटी देशी शराब बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार और शराब को जब्त कर लिया। पकड़े गए चालक ने अपना नाम जोगेंद्र पिता वीरसिंह राजपूत बताया है। हादसे ने खोल दी तस्करी की पोल पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपने तीन साथियों के साथ सागर से गढ़ाकोटा की ओर शराब लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे पूरी साजिश सामने आ गई। एक गिरफ्तार, 3 आरोपी फरार गढ़ाकोटा थाना प्रभारी शुभम दुबे ने बताया कि आरोपी जोगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं, उसके तीन साथी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 👉 ऐसी ही ताजा और सटीक खबरों के लिए विजिट करें www.deshharpal.com

जबलपुर में नौकरानी से मारपीट और ठगी: नशा देकर 6.30 लाख निकाले, CCTV में कैद हुई क्रूरता

मध्यप्रदेश के जबलपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक नौकरानी के साथ न सिर्फ बेरहमी से मारपीट की गई, बल्कि साजिश रचकर उसके बैंक खाते से लाखों रुपये भी निकाल लिए गए। घटना आधारताल थाना क्षेत्र की है। पीड़िता पूनम बर्मन ने एएसपी सूर्यकांत शर्मा को शिकायत के साथ CCTV फुटेज भी सौंपे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मालकिन अंजू पांडे उसे थप्पड़ मार रही है और बाल पकड़कर जमीन पर घसीट रही है। नशा देकर चेक पर साइन करवाए, खाते से निकाले पैसे जानकारी के मुताबिक पूनम, अंजू पांडे के घर काम करती थी। आरोप है कि उसे नशे की गोलियां खिलाकर जबरन चेक पर साइन करवाए गए। इसके बाद उसे कार में बैठाकर बैंक ले जाया गया और खाते से पैसे निकलवा लिए गए। जब पूनम को होश आया और उसने विरोध किया, तो उसके साथ मारपीट की गई। खाते में थे 6.30 लाख रुपए, सब निकाल लिए पीड़िता की बहन हीरा बाई ने बताया कि पूनम के बैंक खाते में करीब 6 लाख 30 हजार रुपए थे, जिन्हें आरोपी ने निकलवा लिया। इतना ही नहीं, उसकी पूरी कमाई और बैंक से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी अपने पास रख लिए गए। “पैसे देने से मना किया तो पीटा” पूनम ने बताया कि वह कई महीनों से काम कर रही थी। अचानक उसकी मालकिन ने पैसों की मांग शुरू कर दी। जब उसने मना किया, तो उसके साथ मारपीट की गई और पूरी साजिश के तहत उसके खाते से पैसे निकलवा लिए गए। पुलिस को सौंपी शिकायत, जांच जारी बुधवार को पूनम अपनी बहनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची और पूरे मामले की शिकायत की। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि CCTV फुटेज और शिकायत के आधार पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। शिवपुरी में भी शर्मनाक घटना इसी तरह का एक और मामला शिवपुरी से सामने आया है, जहां एक बस कंडक्टर ने महिला यात्री को सड़क पर फेंक दिया। महिला का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने ज्यादा किराया देने से इनकार किया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कंडक्टर ने महिला के साथ मारपीट की और गालियां दीं। इस दौरान पास खड़ा उसका मासूम बच्चा अपनी मां को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कंडक्टर का दिल नहीं पसीजा। 👉 ऐसी ही सच्ची और जमीनी खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
ईरान

Middle East Tension ईरान ने पकड़े दो जहाज, भारत आ रहा पोत भी रोक दिया गया

मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान ने समुद्री क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो जहाजों को जब्त कर लिया है। इनमें से एक जहाज दुबई से होते हुए भारत की ओर आ रहा था। इस घटना ने न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है। जहाजों की जब्ती से मचा हड़कंप जानकारी के अनुसार, ईरानी सुरक्षा बलों ने खाड़ी क्षेत्र में निगरानी के दौरान दो जहाजों को रोका और अपने कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि दोनों जहाजों को संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर रोका गया, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनमें क्या माल लदा था और क्रू मेंबर कौन थे। सबसे अहम बात यह है कि जिन जहाजों में से एक भारत की ओर आ रहा था, उसका रास्ता दुबई से होकर गुजर रहा था, जिससे इस मामले में भारत की भी अप्रत्यक्ष एंट्री हो गई है। India Alert: भारत की नजर स्थिति पर भारत इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीय एजेंसियां यह जानने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इस जहाज का कोई सीधा संबंध भारत से जुड़ा है या नहीं। फिलहाल स्थिति को लेकर सावधानी बरती जा रही है। Gulf Region में बढ़ता तनाव यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब खाड़ी क्षेत्र पहले से ही भू-राजनीतिक तनाव से गुजर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं समुद्री व्यापार और शिपिंग रूट्स पर सीधा असर डाल सकती हैं। खासकर तेल और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई पर दबाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। International Reaction भी शुरू इस घटना के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आने लगी है। कई देशों ने समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की है ताकि इस तरह की घटनाओं से वैश्विक व्यापार प्रभावित न हो। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

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