पाकिस्तान और अमेरिका से जुड़ी एक डिफेंस डील इस समय चर्चा में है। अमेरिकी ड्रोन कंपनी Powerus ने पाकिस्तान आर्मी के साथ एक Memorandum of Understanding (MoU) साइन किया है। इस समझौते के तहत कंपनी को ड्रोन से जुड़े शुरुआती ऑर्डर की बात भी सामने आई है। इस डील की खास बात सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के साथ हुआ समझौता नहीं है। Powerus का कनेक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump के बेटों Donald Trump Jr. और Eric Trump से जुड़े निवेश से भी है। इसी वजह से यह मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में है। Pakistan Army के साथ हुआ Drone MoU Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक Powerus के को-फाउंडर Brett Velicovich ने बताया कि कंपनी ने पाकिस्तान आर्मी के साथ MoU किया है। यह समझौता Unmanned Aerial Systems (UAS) यानी मानवरहित हवाई सिस्टम से संबंधित है। कंपनी को इसके तहत शुरुआती ऑर्डर भी मिला है। हालांकि, ऑर्डर की कुल कीमत और ड्रोन सिस्टम से जुड़ी पूरी तकनीकी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। कंपनी ने सुरक्षा और गोपनीयता को इसकी वजह बताया है। Trump के बेटों से क्या है Connection? अब सवाल उठता है कि इस डील में Trump परिवार का नाम क्यों सामने आ रहा है? दरअसल, Powerus का Aureus Greenway Holdings के साथ मर्जर प्रस्तावित है। अमेरिकी नियामकीय दस्तावेजों के मुताबिक Donald Trump Jr. और Eric Trump की Aureus में निवेश हिस्सेदारी American Ventures नाम के फंड के जरिए है। प्रस्तावित मर्जर पूरा होने के बाद American Ventures की संयुक्त कंपनी में करीब 9.9% beneficial ownership हिस्सेदारी होने की उम्मीद जताई गई है। यानी Trump के बेटों का नाम Powerus के पाकिस्तान के साथ हुए समझौते में सीधे कंपनी चलाने या डील करने के तौर पर नहीं, बल्कि प्रस्तावित मर्जर और निवेश कनेक्शन के कारण जुड़ रहा है। Trump Jr. ने डील में भूमिका से किया इनकार Trump परिवार से जुड़े इस कनेक्शन के सामने आने के बाद डील को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। हालांकि, Donald Trump Jr. के प्रवक्ता ने कहा कि वह Powerus में passive investor हैं और कंपनी के रोजमर्रा के कामकाज या मैनेजमेंट में उनकी भूमिका नहीं है। प्रवक्ता के अनुसार Trump Jr. ने पाकिस्तान के साथ इस समझौते की बातचीत या कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाई। Powerus के CEO Andrew Fox ने भी कहा कि कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट कारोबारी योग्यता के आधार पर करती है। Pakistan में Manufacturing की भी तैयारी? Powerus की योजना सिर्फ ड्रोन सिस्टम उपलब्ध कराने तक सीमित रहने की नहीं बताई जा रही है। कंपनी ने पाकिस्तान में technology development और manufacturing से जुड़े संभावित अवसरों पर भी बात की है। अगर आगे इस दिशा में समझौते होते हैं, तो इससे पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी और उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने की कोशिश की जा सकती है। Asim Munir से भी हुई मुलाकात Powerus के प्रतिनिधिमंडल की पाकिस्तान के सेना प्रमुख Field Marshal Syed Asim Munir से मुलाकात भी हुई। पाकिस्तान सेना के अनुसार बैठक में defence procurement, production और भविष्य में capacity building जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि, सेना की ओर से जारी आधिकारिक बयान में Powerus के साथ हुए MoU का उल्लेख नहीं किया गया था। क्यों अहम है यह Drone Deal? आज के समय में ड्रोन टेक्नोलॉजी सैन्य क्षेत्र का अहम हिस्सा बन चुकी है। निगरानी से लेकर अलग-अलग defence applications तक इनका इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में एक अमेरिकी कंपनी का पाकिस्तान आर्मी के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर समझौता महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। वहीं, Trump परिवार से जुड़े निवेश कनेक्शन ने इस पूरी खबर को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। फिलहाल MoU की पूरी financial details, शुरुआती ऑर्डर की कीमत और ड्रोन सिस्टम की विस्तृत तकनीकी जानकारी सामने नहीं आई है। इसलिए आने वाले समय में इस डील से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी पर नजर रहेगी। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

दिशा सालियान (Disha Salian) की मौत से जुड़ा मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ₹500 करोड़ का मानहानि नोटिस (Defamation Notice) भेजा है। नोटिस में दोनों नेताओं के कथित बयानों पर आपत्ति जताई गई है। साथ ही 7 दिन के भीतर माफी मांगने और संबंधित बयान वापस लेने की मांग की गई है। यह मामला ऐसे समय फिर चर्चा में आया है, जब दिशा सालियान की मौत को लेकर CBI ने FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। लंबे समय से परिवार की ओर से मामले की दोबारा जांच की मांग की जाती रही है। 7 दिन में माफी और ₹500 करोड़ की मांग सतीश सालियान की ओर से भेजे गए कानूनी नोटिस में आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख से बिना शर्त सार्वजनिक माफी मांगने को कहा गया है। इसके साथ ही कथित बयानों को वापस लेने और ₹500 करोड़ का हर्जाना देने की मांग रखी गई है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि माफी को प्रमुख मीडिया प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया के जरिए सार्वजनिक किया जाए। सतीश सालियान का कहना है कि कुछ बयानों से उनकी बेटी की मौत की जांच को लेकर उठाई गई उनकी मांग पर ही सवाल खड़े किए गए। CBI जांच के बाद फिर बढ़ी हलचल दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI की FIR के बाद अब जांच का दायरा एक बार फिर चर्चा में है। रिपोर्टों के मुताबिक FIR में आदित्य ठाकरे समेत कई लोगों के नाम का उल्लेख किया गया है। हालांकि, किसी FIR में नाम आने का मतलब यह नहीं है कि संबंधित व्यक्ति दोषी साबित हो गया है। CBI की जांच के बाद ही सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई तय होगी। 2020 में हुई थी दिशा सालियान की मौत दिशा सालियान की जून 2020 में मुंबई में मौत हुई थी। वह अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। दिशा की मौत के कुछ दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी, जिसके बाद दोनों घटनाओं को लेकर काफी चर्चा हुई। शुरुआती जांच में दिशा की मौत को दुर्घटना के तौर पर दर्ज किया गया था। बाद में उनके परिवार की ओर से मामले की नए सिरे से जांच की मांग उठाई गई। इसी सिलसिले में सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख भी किया था। आदित्य ठाकरे ने आरोपों से किया इनकार CBI FIR में नाम सामने आने के बाद आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान से किसी तरह का संबंध होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह दिशा से कभी नहीं मिले थे। आदित्य ठाकरे की ओर से यह भी कहा गया कि उनका नाम लंबे समय से राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से इस मामले से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने मामले की आधिकारिक जांच को आगे बढ़ने देने की बात कही है। अनिल देशमुख के बयान पर भी सवाल मानहानि नोटिस में अनिल देशमुख के पुराने बयान का भी जिक्र किया गया है। सतीश सालियान की ओर से आरोप लगाया गया है कि उनके बयान में दिशा मामले की जांच की मांग को आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया। अब नोटिस के जरिए दिशा के पिता ने दोनों नेताओं से अपने कथित बयान वापस लेने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। अब आगे क्या होगा? फिलहाल इस पूरे मामले में दो स्तर पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। एक तरफ CBI दिशा सालियान केस की जांच कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ₹500 करोड़ के Defamation Notice पर दोनों नेताओं के जवाब का इंतजार है। आने वाले दिनों में जांच से सामने आने वाले तथ्य और नोटिस पर संबंधित पक्षों की प्रतिक्रिया इस मामले को आगे की दिशा देगी। फिलहाल इतना साफ है कि करीब छह साल पुराना यह मामला एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति और बॉलीवुड दोनों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

Gold Silver Price सोना-चांदी खरीदने वालों के लिए आज बाजार से राहत भरी खबर सामने आई है। दोनों कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत ₹1,036 प्रति 10 ग्राम कम हुई है, जिसके बाद इसका भाव करीब ₹1.51 लाख प्रति 10 ग्राम रह गया है। वहीं, चांदी भी ₹2,862 प्रति किलो सस्ती हुई है। पिछले कुछ समय से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज की गिरावट उन लोगों के लिए अहम है, जो खरीदारी के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। Gold Price Today: सोने के भाव में आई गिरावट आज सोने की कीमत में ₹1,036 की कमी आई है। गिरावट के बाद सोना करीब ₹1.51 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। सोने की कीमत में रोजाना होने वाले बदलाव का सीधा असर ज्वेलरी खरीदने वालों पर पड़ता है। हालांकि, दुकान से गहना खरीदते समय सिर्फ Gold Rate ही नहीं, बल्कि मेकिंग चार्ज और GST भी कुल बिल में जुड़ते हैं। Silver Price Today: चांदी भी हुई ₹2,862 सस्ती सोने के साथ चांदी के भाव में भी आज अच्छी-खासी गिरावट देखने को मिली। चांदी की कीमत ₹2,862 प्रति किलो कम हुई है। इसके बाद इसका भाव करीब ₹2.30 लाख प्रति किलो के आसपास आ गया है। चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी के अलावा कई इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी होता है। इसलिए इसकी कीमत पर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों का असर देखने को मिलता है। इस महीने सोना करीब ₹5 हजार टूटा अगर पूरे महीने की बात करें तो सोने के भाव में करीब ₹5,000 प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। यानी महीने की शुरुआत के मुकाबले सोना फिलहाल काफी नीचे आ चुका है। बाजार में सोने की कीमत को लेकर आगे भी उतार-चढ़ाव जारी रहने की संभावना बनी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की कीमत और निवेशकों की गतिविधियां Gold Rate को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शामिल हैं। चांदी भी महीने में करीब ₹9 हजार सस्ती चांदी की कीमत में इस महीने गिरावट और ज्यादा देखने को मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक, महीने के दौरान चांदी करीब ₹9,000 प्रति किलो तक सस्ती हुई है। हालांकि, गिरावट के बाद भी चांदी का भाव ऊंचे स्तर पर बना हुआ है। ऐसे में खरीदारी करने वाले लोग बाजार के ताजा भाव पर नजर रख रहे हैं। Jewelry खरीदने से पहले यह बात जरूर जानें अगर आप सोने की ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो सिर्फ बाजार में बताए गए Gold Rate को देखकर अंतिम कीमत का अंदाजा न लगाएं। ज्वेलरी की कीमत में मेकिंग चार्ज, GST और अन्य शुल्क भी शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा अलग-अलग शहरों और ज्वेलर्स के यहां भाव में थोड़ा अंतर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें। क्या आगे और सस्ता होगा Gold और Silver? सोने और चांदी की कीमत आगे किस दिशा में जाएगी, इसे लेकर पक्की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। फिलहाल दोनों धातुओं में गिरावट दर्ज हुई है और महीने के स्तर पर भी कीमतें नीचे आई हैं। आने वाले दिनों में International Market, Dollar Rate और निवेशकों की खरीद-बिक्री जैसे कारक Gold और Silver के भाव को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर आप खरीदारी की तैयारी में हैं तो रोजाना के रेट पर नजर रखना फायदेमंद रहेगा।

EPFO New Rule नौकरी करने वाले लोगों के लिए EPFO से जुड़ी बड़ी खबर है। सरकार ने EPFO की wage ceiling ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 प्रति माह करने का फैसला किया है। नया बदलाव 17 सितंबर 2026 से लागू किया गया है। इससे बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारियों को EPFO के दायरे में आने का मौका मिलेगा, जो अब तक पुरानी salary limit की वजह से बाहर थे। सरकार के मुताबिक, इस फैसले से 51 लाख से ज्यादा अतिरिक्त कर्मचारी अनिवार्य EPFO coverage में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि अब ₹15,000 से ज्यादा और ₹25,000 तक के वेतन वाले कर्मचारियों के लिए social security का दायरा बढ़ेगा। आखिर बदला क्या है? EPFO की wage ceiling काफी समय से ₹15,000 थी। अब इसे बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है। आसान भाषा में समझें तो पहले जहां ₹15,000 तक की सीमा को आधार बनाया जाता था, वहीं अब नई सीमा ₹25,000 हो गई है। इस बदलाव का फायदा उन पात्र कर्मचारियों को मिल सकता है जिनकी salary इस नई सीमा के भीतर आती है और जो EPFO की अनिवार्य coverage की शर्तें पूरी करते हैं। EPFO के तहत कर्मचारियों को EPF, EPS और EDLI जैसी social security schemes से जुड़े फायदे मिलते हैं। ₹25,000 Salary पर कितनी Pension बनेगी? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर किसी कर्मचारी की salary ₹25,000 है तो retirement के बाद उसे कितनी pension मिल सकती है? यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ ₹25,000 salary होने से pension की रकम तय नहीं होती। Pension की calculation में pensionable salary और pensionable service अहम भूमिका निभाते हैं। EPS में सामान्य calculation formula है: Monthly Pension = Pensionable Salary × Pensionable Service ÷ 70 मान लीजिए उदाहरण के तौर पर pensionable salary ₹25,000 है और कर्मचारी ने 30 साल की pensionable service पूरी की है। तो calculation होगी: ₹25,000 × 30 ÷ 70 = करीब ₹10,714 प्रति माह अगर service period 35 साल हो, तो: ₹25,000 × 35 ÷ 70 = ₹12,500 प्रति माह यानी 35 साल की service और ₹25,000 pensionable salary को आधार मानने पर calculation करीब ₹12,500 monthly pension की आती है। लेकिन इसे हर कर्मचारी की पक्की pension न समझें। असली रकम उसके service record और लागू EPS नियमों के अनुसार तय होगी। पहले ₹15,000 की Salary Ceiling पर क्या था Calculation? पुरानी ₹15,000 की ceiling को उदाहरण में लें और 35 साल की service मानें, तो calculation होगी: ₹15,000 × 35 ÷ 70 = ₹7,500 प्रति माह वहीं ₹25,000 को pensionable salary मानने पर यही calculation: ₹25,000 × 35 ÷ 70 = ₹12,500 प्रति माह इससे साफ है कि calculation में pensionable salary का कितना महत्व है। हालांकि नई wage ceiling लागू होने का मतलब यह नहीं है कि हर मौजूदा EPFO member की pension अपने आप बढ़कर ₹12,500 हो जाएगी। किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा? नई व्यवस्था का असर खास तौर पर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जिनका वेतन ₹15,000 से अधिक और ₹25,000 तक है और जो EPFO coverage की संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं। सरकार का अनुमान है कि इससे 51 लाख से ज्यादा नए कर्मचारी अनिवार्य EPFO coverage में आ सकते हैं। इसका उद्देश्य ज्यादा कर्मचारियों को formal social security system से जोड़ना है, ताकि नौकरी के दौरान retirement savings और दूसरी सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं का दायरा बढ़ सके। EPF, EPS और EDLI में क्या मिलता है? EPFO से जुड़ने के बाद पात्र कर्मचारियों को अलग-अलग योजनाओं के तहत अलग-अलग फायदे मिलते हैं। EPF: कर्मचारी के retirement corpus को तैयार करने में मदद करता है। EPS: पात्र सदस्य को नियमों के अनुसार retirement के बाद pension benefit देता है। EDLI: EPFO members के लिए insurance benefit से जुड़ी योजना है। इन सभी योजनाओं के अपने अलग नियम और eligibility conditions हैं। सरकार ने क्यों बढ़ाई Wage Ceiling? सरकार का तर्क है कि पिछले वर्षों में वेतन और रोजगार के स्वरूप में बदलाव आया है। ₹15,000 की पुरानी सीमा लंबे समय से लागू थी। ऐसे में wage ceiling को ₹25,000 करने से ज्यादा कर्मचारियों को social security network में लाने का रास्ता खुल सकता है। इस फैसले से केंद्र सरकार पर भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। सरकार के अनुमान के मुताबिक, wage ceiling बढ़ाने से सालाना करीब ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त खर्च हो सकता है। सबसे जरूरी बात: ₹25,000 Salary = ₹12,500 Pension नहीं अगर आप भी ₹25,000 salary लेते हैं तो इस खबर का सबसे जरूरी हिस्सा यही है कि ₹12,500 pension कोई fixed amount नहीं है। यह रकम सिर्फ एक example है, जिसमें ₹25,000 pensionable salary और 35 साल की service को formula में रखा गया है। आपकी actual pension कितनी होगी, यह आपके pensionable salary, pensionable service और लागू EPS provisions पर निर्भर करेगा।