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इंदौर हादसा: सागर समृद्धि अपार्टमेंट की घटना ने परिवार को तोड़ा, बच्चों से दो दिन छुपाई गई मां की मौत

इंदौर के लसूड़िया स्थित सागर समृद्धि अपार्टमेंट में हुई इस दर्दनाक घटना ने एक खुशहाल परिवार को पलभर में बिखेर दिया। इस हादसे का सबसे मार्मिक पहलू वे छोटे-छोटे बच्चे हैं, जिन्हें दो दिन तक यह तक नहीं बताया गया कि उनकी मां अब इस दुनिया में नहीं रहीं। मासूम बेटे का इंतजार: “मम्मा आएंगी तब ही खाना खाऊंगा” पति सौरभ पांडे ने बताया कि घटना के बाद जब बड़े बेटे ने फोन कर खाने के लिए पूछा, तो उन्होंने उसे समझाया कि “मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, दो दिन में आ जाएंगी।”इस पर बेटे ने मासूमियत से कहा—“मम्मा आ जाएंगी तब ही खाना खाऊंगा…” दो दिन बाद जब मां की पार्थिव देह घर पहुंची, तब बच्चों को सच्चाई बताई गई। यह सुनते ही दोनों बच्चे फूट-फूटकर रो पड़े। छोटा बेटा अब भी यह समझ नहीं पा रहा कि उसकी मां हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई है। मां के जन्मदिन पर खुशियां मनाने की थी तैयारी सौरभ ने बताया कि जिस दिन यह हादसा हुआ, उसी दिन उन्होंने डीबी प्राइड में नया फ्लैट बुक किया था। संयोग से उस दिन शंपा की मां का जन्मदिन भी था, इसलिए वे इसे एक अच्छा और शुभ कदम मान रहे थे। लेकिन उसी दिन घटी इस घटना ने सारी खुशियां छीन लीं। जिस घर में पूजा हुई, वहीं से निकली अंतिम यात्रा नवंबर में पूरे परिवार ने इसी फ्लैट में गृह प्रवेश की पूजा की थी। लेकिन अब उसी घर से शंपा की अंतिम यात्रा निकली। सौरभ कहते हैं—“ऐसा लगा जैसे हमारे परिवार में बम फट गया हो… एक मिनट में सब खत्म हो गया।” पहले मां का निधन, अब यह हादसा सौरभ के मुताबिक, तीन महीने पहले ही शंपा की मां का ब्रेन हेमरेज से निधन हुआ था। परिवार अभी उस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि यह दूसरी बड़ी त्रासदी सामने आ गई। AIRBNB विवाद के बाद बदलने लगा मन सागर समृद्धि अपार्टमेंट में शिफ्ट होने के बाद सौरभ को सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जहां उन्हें पता चला कि बिल्डिंग में AIRBNB के जरिए कुछ संदिग्ध गतिविधियों को लेकर विवाद चल रहे हैं। रंगपंचमी के आसपास इस जानकारी के बाद परिवार ने तय किया था कि वे फ्लैट बेच देंगे या किराए पर दे देंगे। हालांकि शुरुआत में लगा कि हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन एक हफ्ते पहले हुए विवाद के बाद उन्होंने तुरंत नया फ्लैट देखने का फैसला कर लिया और ऑनलाइन विज्ञापन भी डाल दिया था। 👉 ऐसी ही भावनात्मक और सच्ची खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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छत्तीसगढ़ में टोल महंगा: 1 अप्रैल से हर प्लाजा पर देना होगा ज्यादा शुल्क

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अब 1 अप्रैल से राज्य के अलग-अलग शहरों को जोड़ने वाले टोल प्लाजा पर यात्रियों को पहले से ज्यादा पैसा देना होगा। हर टोल पर 5 रुपए बढ़े, यात्रियों पर बढ़ेगा बोझ नई दरों के मुताबिक, बिलासपुर से रायपुर, कोरबा, अंबिकापुर और रायगढ़ जाने वाले सभी प्रमुख टोल प्लाजा पर कम से कम 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। रोजाना इन रास्तों से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। एनुअल पास भी हुआ महंगा NHAI ने सालाना पास की कीमत में भी इजाफा किया है। अब कार के लिए बनने वाला वार्षिक पास 3000 रुपए से बढ़ाकर 3075 रुपए कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय पासधारकों को पुराने रेट पर ही सुविधा मिलती रहेगी, जिससे उन्हें राहत मिली है। इन टोल प्लाजा पर पड़ेगा असर बिलासपुर जिले के प्रमुख टोल प्लाजा—भोजपुरी, मुढ़ीपार, पाराघाट और बगदेवा—से रोजाना करीब 1 लाख वाहन गुजरते हैं। नई दरों का असर सबसे ज्यादा इन रूट्स पर देखने को मिलेगा। 5 से 20 रुपए तक बढ़ी दरें NHAI के नोटिफिकेशन के अनुसार टोल शुल्क में 5% से 10% तक की बढ़ोतरी की गई है। अलग-अलग वाहनों के लिए यह बढ़ोतरी 5 से 20 रुपए तक है।रिंग रोड पर हल्के वाहनों को राहत दी गई है, जबकि भारी कमर्शियल वाहनों के टोल में ही वृद्धि की गई है। कैसे तय होता है टोल टैक्स टोल टैक्स की दरें होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI) के आधार पर तय होती हैं। सड़क की लंबाई, फ्लाईओवर, अंडरपास और अन्य सुविधाओं को देखते हुए हर साल दरों की समीक्षा की जाती है। फास्टैग जरूरी, नहीं तो देना होगा दोगुना टोल सभी टोल प्लाजा पर अब कैश पेमेंट पूरी तरह बंद रहेगा। जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा, उन्हें दोगुना टोल टैक्स देना पड़ेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 24 घंटे रिचार्ज और हेल्पडेस्क की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारियों ने क्या कहा NHAI के मैनेजर राजेश्वर सूर्यवंशी के मुताबिक, यह बढ़ोतरी मुख्यालय के निर्देश पर की गई है और 1 अप्रैल से नई दरें लागू होंगी। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों के लिए 20 किमी की छूट योजना पहले की तरह जारी रहेगी। 👉 देश और प्रदेश की ताजा खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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रायपुर नगर निगम बजट 2026-27: 2131 करोड़ का प्लान, वर्किंग वुमन हॉस्टल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट तक कई बड़े ऐलान

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नगर निगम का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया गया। मेयर मीनल चौबे ने करीब 2131.75 करोड़ रुपए का बजट पेश करते हुए शहर के विकास के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा की। महिलाओं और युवाओं के लिए खास योजनाएं बजट में पंडरी और नरैया तालाब क्षेत्र में वर्किंग वुमन हॉस्टल बनाने का ऐलान किया गया है, जिससे कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सस्ती सुविधा मिल सके। इसके साथ ही नालंदा परिसर की तर्ज पर आधुनिक लाइब्रेरी और यूथ हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। सुरक्षा के लिए हाईटेक कदम शहर में बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए 140 लाख रुपए की लागत से 268 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिससे निगरानी व्यवस्था मजबूत होगी। व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर शंकर नगर और डूमरतराई में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट विकसित किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम 100 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करेगा।इसके अलावा नगर निगम मुख्यालय और पंडरी में ऑटोमैटिक पार्किंग सिस्टम भी तैयार किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या कम होगी। बजट से पहले सदन में हंगामा बजट पेश होने से पहले कांग्रेस पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्षद हाथों में वादों के पोस्टर लेकर “वादा तेरा वादा” गाना गाते हुए सदन में पहुंचे, जिससे माहौल गरमा गया। सभापति सूर्यकांत राठौड़ ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले पोस्टर हटाए जाएं, तभी कार्यवाही शुरू होगी। वहीं विपक्ष का कहना था कि पहले अधूरे वादों पर चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान सभापति और एमआईसी सदस्य मनोज वर्मा के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। 👉 रायपुर और देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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लुटेरे की बाइक का पेट्रोल खत्म, ग्रामीणों ने दबोचा:जबलपुर में हाथ-पैर बांधकर कर दी पिटाई, पुलिस के सामने उगले गैंग के राज

मध्य प्रदेश के जबलपुर में लूट की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहां 3 बाइकों पर सवार 5 बदमाशों ने एक कलेक्शन एजेंट से 27 हजार रुपए नकद, लैपटॉप और जरूरी दस्तावेज लूट लिए। हालांकि भागते समय किस्मत ने एक आरोपी का साथ नहीं दिया और वह ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। जानकारी के मुताबिक, दमोह जिले के समना गांव निवासी 34 वर्षीय हेमेंद्र पटेल एक निजी कंपनी में कलेक्शन एजेंट हैं। वे हर महीने गांव-गांव जाकर किस्त वसूलते हैं और दफ्तर में जमा करते हैं। ऐसे रची गई लूट की साजिश 27 मार्च की शाम हेमेंद्र झगरा गांव से वसूली कर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में दो युवकों ने उन्हें रोक लिया और बहाना बनाया कि उनकी मां की तबीयत खराब है, इसलिए पेट्रोल दे दें। जब हेमेंद्र ने मना किया, तो बदमाशों ने जबरदस्ती रोक लिया। तभी दूसरी बाइक से तीन और साथी आ गए। पांचों ने मिलकर हेमेंद्र के साथ मारपीट की और नकदी, लैपटॉप व दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। पेट्रोल खत्म होने से फंसा आरोपी घटना के बाद हेमेंद्र की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और लुटेरों का पीछा किया। कुछ दूर जाने पर एक बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। एक आरोपी अपने साथी के साथ भाग निकला, लेकिन बाइक चला रहा बदमाश ग्रामीणों के हाथ लग गया। गुस्साए ग्रामीणों ने पहले उसकी पिटाई की, फिर हाथ-पैर बांधकर पुलिस को सौंप दिया। पूरे गैंग का हुआ पर्दाफाश पुलिस पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने अपने बाकी साथियों के नाम-पते बता दिए। इसके बाद पुलिस ने अन्य चार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। सभी आरोपी पाटन और दमोह इलाके के रहने वाले हैं। पहले शराब, फिर बनाया प्लान पुलिस के अनुसार, 26 मार्च को सभी आरोपी एक साथ बैठे, शराब पी और फिर लूट की साजिश रची। झगरा गांव के बाहर घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही हेमेंद्र वहां से गुजरे, उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। पुलिस को गुमराह करने की कोशिश बेलखाड़ू चौकी प्रभारी राजेश धुर्वे के मुताबिक, पकड़ा गया आरोपी शुरुआत में पुलिस को गुमराह करता रहा—कभी भूख तो कभी प्यास का बहाना बनाता रहा। लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया और पूरी सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटा गया सामान—नकदी, लैपटॉप और दस्तावेज—बरामद कर लिया है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस गैंग ने पहले और किन-किन जगहों पर वारदात की है। 👉 ऐसी ही ताजा और भरोसेमंद खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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बिलासपुर में महिला से मंगलसूत्र लूट: बाइक सवार बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार शाम एक महिला के साथ लूट की घटना सामने आई। स्कूटी से घर लौट रही महिला के गले से बाइक सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने तक आरोपी काफी दूर निकल चुके थे। कैसे हुई वारदात? तोरवा थाना क्षेत्र के राजकिशोर नगर निवासी तुलिका बाजपेयी अपनी एक परिचित महिला के साथ देवरीखुर्द के गदा चौक से लौट रही थीं। जैसे ही वे तोरवा रोड पर पहुंचीं, पीछे से तेज रफ्तार पल्सर बाइक पर सवार दो युवक आए और अचानक झपट्टा मारकर उनके गले से मंगलसूत्र छीन लिया। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मस्तूरी की ओर भाग निकले। शोर मचाया, लेकिन देर से हरकत में आई पुलिस घटना के तुरंत बाद महिला ने शोर मचाया और आसपास के लोगों को जानकारी दी। बाद में पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन पूछताछ और कार्रवाई में देरी के चलते आरोपी फरार हो गए। नाकेबंदी भी नहीं आई काम लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने मस्तूरी, मल्हार और तोरवा इलाके में चेकिंग पॉइंट लगाकर वाहनों की जांच की, लेकिन आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिला। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, लेकिन उसमें बदमाश साफ नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एक और घटना: ऑटो से गायब हुआ जेवरों से भरा बैग इसी इलाके में एक और मामला सामने आया है। देवरीखुर्द निवासी श्रद्धा भोई 21 मार्च को काम की तलाश में अग्रसेन चौक गई थीं। शाम को लौटते समय वह ऑटो से घर आ रही थीं। पावर हाउस के पास उतरते वक्त एक नशे में धुत व्यक्ति भी बैग लेकर उतर गया। घर पहुंचने पर युवती को पता चला कि उसका जेवरों से भरा बैग गायब हो गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर दो दिन बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 👉 अधिक अपडेट्स और ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सोम डिस्टिलरीज के 8 लाइसेंस सस्पेंड करने की कार्रवाई सही

मंगलवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में Som Distilleries से जुड़ी याचिका खारिज कर दी और एक्साइज कमिश्नर द्वारा 8 लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई को सही ठहराया। जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने अपने 32 पन्नों के फैसले में साफ कहा कि शराब का व्यापार कोई मौलिक अधिकार नहीं है और नियमों का उल्लंघन होने पर सख्त कार्रवाई पूरी तरह वैध है। क्या है पूरा मामला? एक्साइज विभाग ने 4 फरवरी 2026 को आदेश जारी करते हुए Som Distilleries Pvt. Ltd. और Som Distilleries and Breweries Pvt. Ltd. के कुल 8 लाइसेंस सस्पेंड कर दिए थे। यह कार्रवाई 26 फरवरी 2024 को जारी शो-कॉज नोटिस के आधार पर हुई, जिसमें फर्जी परमिट के जरिए शराब परिवहन के गंभीर आरोप लगाए गए थे। कंपनियों की दलील क्या थी? कंपनियों ने कोर्ट में कहा कि यह नोटिस पुराने वित्तीय वर्ष (2023-24) से जुड़ा था और 31 मार्च 2024 को उनके लाइसेंस खत्म हो चुके थे। नए लाइसेंस मिलने के बाद पुराने नोटिस के आधार पर कार्रवाई को उन्होंने गलत बताया। वहीं राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए कहा गया कि एक्साइज एक्ट के तहत विभाग को कार्रवाई का पूरा अधिकार है और नियमों का पालन हर हाल में जरूरी है। कोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने अपने फैसले में साफ किया कि: धोखाधड़ी पर सख्त रुख कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर धोखाधड़ी साबित होती है तो बाकी दलीलें कमजोर पड़ जाती हैं। डिस्टिलिंग, ब्रूइंग और बॉटलिंग जैसी गतिविधियों में गंभीर गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। कोर्ट के मुताबिक यह फैसला “प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट” पर खरा उतरता है, यानी की गई कार्रवाई आरोपों के हिसाब से उचित है। 👉 अधिक अपडेट्स और ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें:deshharpal.com
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भोपाल: मुस्लिम समाज ने उठाई मांग—गाय को मिले राष्ट्रीय पशु का दर्जा

भोपाल के पुराने शहर स्थित इतवारा चौराहे पर मंगलवार को एक अलग ही तस्वीर देखने को मिली। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के बैनर तले मुस्लिम समाज के लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और “गौ माता का सम्मान करो” जैसे नारे भी लगाए गए। प्रदर्शन के दौरान कमेटी के संरक्षक शमशुल हसन ने कहा कि इस्लाम धर्म में गाय का मांस खाना और उसका वध करना हराम माना गया है। उन्होंने बताया कि उनके मजहब में गाय के दूध और घी को उपयोगी बताया गया है, जिसका लोग नियमित इस्तेमाल भी करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में गाय और बछड़ों को लेकर जो तनाव का माहौल बन रहा है, वह चिंता का विषय है और इस मुद्दे को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। शमशुल हसन ने सवाल उठाया कि जब समाज गाय को माता का दर्जा देता है, तो उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने में देरी क्यों हो रही है। प्रदर्शन के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री से अपील की कि जल्द से जल्द इस मांग पर निर्णय लिया जाए। उनका मानना है कि ऐसा होने से गायों के वध से जुड़े विवाद और अफवाहों पर रोक लगेगी और असली दोषियों की पहचान करना भी आसान हो जाएगा। इस प्रदर्शन की खास बात यह रही कि यह मांग खुद मुस्लिम समाज की ओर से सामने आई, जिससे सामाजिक सौहार्द और आपसी समझ का संदेश देने की कोशिश भी दिखी। 👉 अधिक अपडेट्स और ऐसी ही खबरों के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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खराब सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त: c और NHAI को दी चेतावनी, 5 मई को अगली सुनवाई

प्रदेश की बदहाल सड़कों को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि सरकार और NHAI ने कुछ काम जरूर शुरू किए हैं, लेकिन समय पर पूरा कराने के लिए लगातार निगरानी बेहद जरूरी है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार और NHAI को अगली सुनवाई से पहले विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सरकार ने क्या बताया कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथपत्र में कई अहम जानकारियां दीं। इसमें बताया गया कि बिलासपुर की पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक तक सड़क के लिए अब 4079 लाख रुपए का बजट तय किया गया है और प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा सीपत से बलौदा रोड की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जशपुर-अंबिकापुर जैसी कई सड़कें, जो नेशनल हाईवे के अंतर्गत आती हैं, उनका काम NHAI द्वारा किया जाएगा। मोपका-सेंदरी बायपास को मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही इसका टेंडर जारी होगा। वहीं श्रीकांत वर्मा चौक से CMD चौक तक सड़क निर्माण को 3 फरवरी 2026 को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। तारबहार से शिव टॉकीज चौक तक सड़क का काम पूरा हो चुका है, जबकि मंगला चौक से दीनदयाल उपाध्याय नगर तक चौड़ीकरण का काम जारी है। नारायणपुर से भाटापारा रोड के लिए 9 मार्च 2026 को वर्क ऑर्डर भी जारी किया जा चुका है। NHAI का दावा – मानसून से पहले काम पूरा NHAI ने कोर्ट को बताया कि NH-130 (कोरबा-कटघोरा क्षेत्र) में जमीन विवाद के कारण रुका काम अब फिर से शुरू हो गया है। करीब 20 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है और इसे मानसून से पहले पूरा करने की योजना है। वहीं NH-149B (कटघोरा-गोपालपुर) की 8.55 किलोमीटर सड़क के सुधार का काम भी तेजी से जारी है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ काम शुरू करना काफी नहीं है, बल्कि उसे समय पर पूरा करना भी जरूरी है। इसके लिए सरकार और संबंधित एजेंसियों को लगातार मॉनिटरिंग करनी होगी। हाईकोर्ट ने पीडब्ल्यूडी सचिव को निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक पूरी प्रगति रिपोर्ट पेश करें। साथ ही NHAI से भी पूछा गया है कि सभी प्रोजेक्ट कब तक पूरे होंगे और उनकी समय-सीमा क्या है। अब 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई से पहले कोर्ट इन सभी परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखेगा। 👉 इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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खंडवा कांग्रेस में बवाल: नियुक्तियों पर उठे सवाल, इस्तीफा और विरोध शुरू

मध्य प्रदेश के खंडवा में कांग्रेस संगठन के भीतर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में ब्लॉक अध्यक्षों और किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष की नियुक्तियों के बाद पार्टी के अंदर ही विरोध तेज हो गया है। कांग्रेस के कई नेता अब खुलकर सोशल मीडिया पर संगठन के फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि बाहरी लोगों, बिना दावेदारी करने वालों और चुनाव के दौरान कथित तौर पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नेताओं को पद दे दिए गए। इंदौर के नेता बने खंडवा के जिलाध्यक्ष विवाद उस वक्त और बढ़ गया जब किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष की लिस्ट सामने आई। इसमें इंदौर निवासी सोनू गुर्जर पहलवान को खंडवा का जिलाध्यक्ष बना दिया गया। हैरानी की बात यह रही कि लिस्ट में नाम तो सोनू गुर्जर का था, लेकिन मोबाइल नंबर संजय पाटीदार का लिखा हुआ था, जिन्होंने इस पद के लिए दावेदारी की थी। बताया जा रहा है कि सोनू गुर्जर को रॉबर्ट वाड्रा का करीबी माना जाता है, जबकि संजय पाटीदार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के नजदीकी बताए जाते हैं। इस पर कांग्रेस नेता नारायण सिंह तोमर ने तंज कसते हुए कहा— “गुर्जर को बधाई देने फोन लगाया तो पाटीदार को लग गया… क्या खंडवा में कोई किसान नहीं मिला?” भाजपा से जुड़े लोगों को पद? विवाद सिर्फ यहीं नहीं रुका। छैगांवमाखन ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में जयेश पटेल की नियुक्ति पर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी छाया मोरे का समर्थन किया था। स्थानीय नेताओं का कहना है कि वर्तमान में भी जयेश पटेल भाजपा विधायक के करीबी हैं, ऐसे में उनकी नियुक्ति से कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। इस्तीफा और बढ़ता विरोध इस पूरे विवाद के बीच खालवा ब्लॉक के कांग्रेस नेता वीरेंद्र प्रजापति ने नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं, सिंगोट उपब्लॉक में केदार पाटीदार को अध्यक्ष बनाए जाने पर भी सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने इस पद के लिए न तो आवेदन किया था और न ही कोई बायोडाटा दिया था। संगठन के खिलाफ खुलकर आवाज अब कांग्रेस प्रत्याशी रही रूपाली बारे के समर्थक भी इन नियुक्तियों को लेकर विरोध की तैयारी में हैं और जल्द ही संगठन प्रभारी से शिकायत करने वाले हैं। खंडवा कांग्रेस में उठे इस विवाद ने साफ कर दिया है कि संगठन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। आने वाले दिनों में यह मुद्दा और बड़ा रूप ले सकता है। 👉 इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए विजिट करें:www.deshharpal.com
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इंदौर EV हादसा: चार्जिंग के दौरान ब्लास्ट का शक, 8 लोगों की दर्दनाक मौत

इंदौर में हुए दिल दहला देने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) हादसे को लेकर अब बिजली कंपनी की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि, इस रिपोर्ट को अभी आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जो जानकारी सामने आई है, वह काफी चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक, आग की शुरुआत घर में लगे EV चार्जिंग पॉइंट से हुई थी। जांच में यह भी सामने आया है कि घर के लिए 15 किलोवॉट का बिजली लोड स्वीकृत था, लेकिन आमतौर पर 2 से 9 किलोवॉट तक ही बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे में ओवरलोड की संभावना कम बताई जा रही है। चार्जिंग के दौरान हुआ धमाका बिजली कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि हादसे के समय कार चार्जिंग पर लगी हुई थी। स्मार्ट मीटर के डिजिटल डेटा से यह पुष्टि हुई है कि देर रात EV चार्जिंग चल रही थी। कंपनी ने पिछले 3 महीनों का डेटा खंगालकर यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चार्जिंग के दौरान पहले ऑटो कट-ऑफ हुआ, लेकिन करीब आधे घंटे बाद दोबारा चार्जिंग शुरू हुई। इसके बाद कार की बैटरी में जोरदार ब्लास्ट हो गया, जो आग का कारण बना। रोज रात होती थी चार्जिंग जांच में यह भी सामने आया कि कार रोज रात 11 बजे से सुबह 3 बजे तक चार्ज होती थी। हादसे वाली रात भी यही क्रम था। जैसे ही चार्जिंग शुरू होती, घर का कुल बिजली लोड 2 किलोवॉट से बढ़कर करीब 9 किलोवॉट तक पहुंच जाता था। रहवासियों ने क्या बताया पास में रहने वाले लोगों के मुताबिक, रात करीब 3 से 3:15 बजे के बीच कार से धुआं उठता देखा गया था। लोगों ने तुरंत आसपास के लोगों को जगाया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। लेकिन दमकल की गाड़ियां करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंचीं। 8 लोगों की गई जान यह हादसा बेहद दर्दनाक साबित हुआ। आग ने देखते ही देखते तीन मंजिला मकान को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में कारोबारी मनोज पुगलिया, उनकी गर्भवती बहू समेत कुल 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आग ने घर के अंदर रखे गैस सिलेंडरों को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक के बाद एक धमाके हुए। घर में लगे डिजिटल लॉक भी समय पर नहीं खुल सके, जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए। जिम्मेदारी से बचने की कोशिश? सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में जिम्मेदारी तय होने से बचने के लिए कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी अपने कर्मचारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, आधिकारिक रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। 👉 इस खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए विजिट करें: www.deshharpal.com
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Gold Silver Market Update: रिकॉर्ड तेजी के बाद फिसले दाम

महंगाई के दौर में सोना (Gold) और चांदी (Silver) खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए बुधवार का दिन राहत भरा रहा। सर्राफा बाजार से आई ताजा रिपोर्ट के अनुसार, सोने और चांदी दोनों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। 10 ग्राम सोना ₹558 सस्ता हो गया है, जबकि चांदी के भाव में ₹744 प्रति किलोग्राम की कमी आई है। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार ऊंचाई पर बने रहने के बाद कीमती धातुओं में आई यह नरमी आम खरीदारों के साथ-साथ निवेशकों का भी ध्यान खींच रही है। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक आर्थिक संकेतों और निवेशकों की रणनीति में बदलाव का असर सीधे सोने-चांदी की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। आज कितना है सोने का भाव? ताजा बाजार दरों के अनुसार, 24 कैरेट सोना करीब ₹1.50 लाख प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं 22 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम में भी गिरावट दर्ज की गई है। कैरेट के हिसाब से Gold Rate शहर, टैक्स और ज्वेलर्स के अनुसार इन कीमतों में मामूली अंतर संभव है। चांदी के भाव में भी आई गिरावट सोने के साथ-साथ चांदी भी सस्ती हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक, चांदी का भाव करीब ₹2,48,400 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले चांदी लगातार तेजी के दौर में थी, लेकिन अब बाजार में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में आई यह गिरावट फिलहाल सीमित हो सकती है, क्योंकि वैश्विक बाजार में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। क्यों घटे सोना और चांदी के दाम? अंतरराष्ट्रीय बाजार में निवेशकों की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और ब्याज दरों से जुड़े फैसलों पर टिकी हुई है। ऐसे माहौल में कई निवेशकों ने मुनाफावसूली को प्राथमिकता दी, जिसका असर कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ा। इसके अलावा डॉलर की मजबूती, वैश्विक आर्थिक आंकड़े और मध्य पूर्व में चल रहे घटनाक्रम भी बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या यह खरीदारी का सही समय है? ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए मौजूदा गिरावट एक अच्छा मौका मानी जा रही है। खासकर शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए कई खरीदार इस समय बाजार पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि खरीदारी से पहले हॉलमार्क, शुद्धता और स्थानीय बाजार के ताजा रेट की जांच जरूर कर लें। निवेश के नजरिए से भी एकमुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध खरीदारी अधिक सुरक्षित मानी जाती है। आगे क्या रहेगा बाजार का रुख? विश्लेषकों के अनुसार, आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक घटनाओं और केंद्रीय बैंकों के फैसलों का असर सोने और चांदी की कीमतों पर दिखाई दे सकता है। इसलिए निवेशकों और खरीदारों दोनों को बाजार की गतिविधियों पर नजर बनाए रखनी चाहिए। फिलहाल, कीमतों में आई यह गिरावट उन लोगों के लिए राहत लेकर आई है जो लंबे समय से सोना या चांदी खरीदने का इंतजार कर रहे थे। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

छत्तीसगढ़ में पुरानी बैटरियों के अवैध कारोबार पर सख्ती, बिना रजिस्ट्रेशन खरीद-बिक्री करने वालों पर होगी कार्रवाई

छत्तीसगढ़ में पुरानी और खराब बैटरियों के अवैध कारोबार पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने स्पष्ट किया है कि बिना पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेजों के पुरानी बैटरियों का खरीद-बिक्री, भंडारण या परिवहन करना कानूनन अपराध है। मंडल के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश के कई क्षेत्रों में कबाड़ और पुरानी बैटरियों का कारोबार नियमों के विपरीत संचालित होने की शिकायतें मिल रही हैं। इससे पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। केवल पंजीकृत कारोबारी ही कर सकेंगे कारोबार पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बताया कि बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2022 के तहत पुरानी और खराब बैटरियों का संग्रहण, भंडारण, परिवहन और रीसाइक्लिंग केवल अधिकृत एवं पंजीकृत संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। संबंधित कारोबारियों के लिए खरीद-बिक्री और परिवहन से जुड़े सभी दस्तावेजों का रिकॉर्ड रखना भी अनिवार्य है। खुले में बैटरियां रखने पर भी होगी कार्रवाई मंडल ने चेतावनी दी है कि खुले स्थान पर पुरानी बैटरियों का ढेर लगाना, बिना अनुमति उनका भंडारण करना या अवैध तरीके से खरीद-बिक्री करना नियमों का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रदेश में चलेगा विशेष जांच अभियान पर्यावरण संरक्षण मंडल जल्द ही राज्यभर में विशेष जांच अभियान शुरू करने जा रहा है। अभियान के दौरान स्क्रैप डीलर, कबाड़ कारोबारी, ट्रांसपोर्टर और बैटरी व्यापार से जुड़े अन्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान गंभीर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लोगों से सहयोग की अपील मंडल ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी क्षेत्र में पुरानी बैटरियों का अवैध भंडारण, परिवहन या कारोबार होता दिखाई दे तो इसकी सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय या पर्यावरण संरक्षण मंडल को देने को कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पर्यावरण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसे अवैध कारोबारों पर रोक लगाना जरूरी है। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें www.deshharpal.com

रायपुर नगर निगम में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को जोन-7 की कमान

रायपुर नगर निगम में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और सुचारू बनाने के लिए जिम्मेदारियों का नया बंटवारा किया गया है। निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने आदेश जारी कर कई अधिकारियों को अतिरिक्त दायित्व सौंपे हैं। जारी आदेश के अनुसार स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को जोन क्रमांक-7 के प्रभारी जोन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी। डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को मिली नई जिम्मेदारी निगम प्रशासन ने डॉ. तृप्ति पाणिग्रही को मुख्यालय स्वास्थ्य अधिकारी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और पंजीयक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के दायित्वों से मुक्त करते हुए जोन-7 की जिम्मेदारी सौंपी है। नगर निगम का मानना है कि इस बदलाव से जोन स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और क्रियान्वयन में तेजी आएगी। जागृति साहू और डॉ. अंजलि शर्मा को अतिरिक्त प्रभार आदेश के मुताबिक उपायुक्त जागृति साहू को उनके वर्तमान कार्यों के साथ पंजीयक जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। वहीं उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा को उनके मौजूदा दायित्वों के साथ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तत्काल प्रभाव से लागू हुआ आदेश नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। अधिकारियों के बीच कार्यों के पुनर्वितरण का उद्देश्य विभिन्न विभागों में बेहतर समन्वय और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करना है। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें www.deshharpal.com

रायपुर की प्यास बुझाएगा गजराज बांध! 230 एकड़ जलाशय को शहर की नई लाइफलाइन बनाने की तैयारी

रायपुर की बढ़ती आबादी और भविष्य की पेयजल जरूरतों को देखते हुए गजराज बांध को बड़े जल भंडारण केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में पहल शुरू हो गई है। कमल विहार स्थित करीब 230 एकड़ क्षेत्र में फैले इस बांध को राजधानी की नई पेयजल लाइफलाइन बनाने की योजना पर काम किया जाएगा। बुधवार को लोकभवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में राज्यपाल रमेन डेका ने रायपुर महापौर मीनल चौबे और नगर निगम अधिकारियों के साथ इस विषय पर चर्चा की। पेयजल के लिए उपयोगी बनाया जाएगा गजराज बांध बैठक के दौरान राज्यपाल ने कहा कि वर्तमान में गजराज बांध का सिंचाई कार्यों में प्रभावी उपयोग नहीं हो रहा है। यदि आवश्यक मरम्मत और विकास कार्य किए जाएं तो इसे रायपुर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण पेयजल स्रोत बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से शहर को भविष्य में शुद्ध और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी तथा जल संकट की संभावित चुनौतियों से भी निपटा जा सकेगा। विभागों के समन्वय से आगे बढ़ेगी योजना राज्यपाल ने महापौर और संबंधित अधिकारियों को विभिन्न विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की दीर्घकालिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना पर गंभीरता से काम किया जाना चाहिए। बढ़ती आबादी के बीच अहम कदम रायपुर की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही पेयजल की मांग में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। ऐसे में 230 एकड़ में फैले गजराज बांध को जल भंडारण केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को राजधानी के भविष्य की जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि यह योजना मूर्त रूप लेती है तो आने वाले वर्षों में गजराज बांध रायपुर की जल आपूर्ति व्यवस्था का प्रमुख आधार बन सकता है। अधिक खबरों और ताजा अपडेट्स के लिए पढ़ते रहें www.deshharpal.com
G7

G7 Meeting 2026: होर्मुज में भारतीयों की मौत पर PM Modi ने उठाई आवाज, Trump भी रहे मौजूद

फ्रांस में आयोजित G7 Summit 2026 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक नेताओं के सामने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) में भारतीय नागरिकों की मौत का मुद्दा मजबूती से उठाया। खास बात यह रही कि जब प्रधानमंत्री मोदी यह बात रख रहे थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी बैठक में मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में समुद्री सुरक्षा केवल किसी एक देश का विषय नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिरता और व्यापारिक गतिविधियों से जुड़ा मुद्दा बन चुका है। होर्मुज में भारतीयों की मौत पर जताई चिंता हाल के दिनों में होर्मुज क्षेत्र में बढ़े सैन्य तनाव के बीच कुछ भारतीय नागरिकों और नाविकों की मौत की खबरों ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। G7 के वर्किंग सेशन में प्रधानमंत्री मोदी ने इस संवेदनशील मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि समुद्र में काम करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जो लोग समुद्री व्यापार को सुचारु बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, उन्हें किसी भी तरह के संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। Global Trade पर पड़ रहा है असर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक है। यहां किसी भी प्रकार का तनाव या अवरोध केवल क्षेत्रीय समस्या नहीं रह जाता, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार पर दिखाई देता है। विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया के बड़े हिस्से में पहुंचने वाला कच्चा तेल इसी मार्ग से गुजरता है, इसलिए यहां अस्थिरता वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन जाती है। संवाद और कूटनीति पर दिया जोर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन इन समस्याओं का समाधान युद्ध नहीं बल्कि संवाद और सहयोग में छिपा है। उन्होंने देशों से आपसी विश्वास बढ़ाने और कूटनीतिक रास्तों को प्राथमिकता देने की अपील की। मोदी ने कहा कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए यह जरूरी है कि सभी देश मिलकर काम करें और संघर्ष की जगह बातचीत को महत्व दें। ट्रम्प की मौजूदगी में भारत ने रखा अपना पक्ष G7 बैठक में डोनाल्ड ट्रम्प समेत कई बड़े वैश्विक नेता मौजूद थे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारतीय नागरिकों की मौत और समुद्री सुरक्षा का मुद्दा उठाना भारत की सक्रिय कूटनीति का संकेत माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने इस मंच के जरिए साफ संदेश दिया है कि विदेशों में रहने वाले भारतीयों और समुद्री क्षेत्र में कार्यरत नागरिकों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। G7 Summit में Middle East Crisis रहा प्रमुख मुद्दा इस वर्ष G7 Summit में मध्य पूर्व का तनाव, ऊर्जा सुरक्षा, वैश्विक व्यापार और समुद्री मार्गों की सुरक्षा जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे। होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच भारत ने भी अपने हितों और नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को मजबूती से सामने रखा। हर ख़बर, हर पल — सिर्फ़ देशहरपल पर!

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